पाँच वर्षमा तीन करोड नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य, तर सात वर्षमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै समेटिए

मुना कुँवर 

२०७७ असोज ११

पाँच वर्षभित्र सबै ३ करोड नागरिकलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आव ०७१/७२ मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पहुँचमा अहिलेसम्म ३१ लाख नेपाली मात्रै, ७५ प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गर्छन्

पाँच वर्षमा मुलुकका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको ७ वर्ष बित्दा पनि जम्मा १० प्रतिशत नेपाली मात्र समेटिएका छन् । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी अधिकारलाई बिमामार्फत सुनिश्चित गर्ने भन्दै आव ०७१/७२ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य बि मा कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । २५ चैत ०७२ मा कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले ५७ जिल्लामा विस्तार भएको छ । तर, आव ०७६/७७ को अन्त्यसम्म ३१ लाख ३० हजार नागरिकको मात्रै स्वास्थ्य बिमा भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ । तीमध्ये ७ लाख ७४ हजार ५ सय ७२ जनाले निःशुल्क बिमाको सुविधा पाएका छन् । 

भिसा सकिएका २ लाखभन्दा धेरै श्रमिक फर्कन पाएनन्

 

मुना कुँवर

२०७७ असोज १० शनिबार

रोजगारी गुमाएका श्रमिक भिसासमेत सकिँदा ओभरस्टेवापत करोडौँ जरिवाना तिर्न बाध्य

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको उद्धारलाई सहज नबनाउँदा भिसा अवधि सकिएका २ लाखभन्दा धेरै श्रमिक स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् । खाडी र मलेसियालगायतका मुलुकमा भिसा अवधि सकिएका श्रमिकहरू ओभरस्टेको चर्को जरिवानामा पर्न थालेका छन् । मानवअधिकार आयोगको अध्ययनले प्रतिदिन १५ सय श्रमिकको भिसा अवधि सकिन्छ ।

यस हिसाबले नेपालमा लकडाउन सुरु भएदेखि हालसम्म २ लाख ७५ हजार श्रमिकको भिसा अवधि सकिएको छ । तर, ६ असोजसम्म जम्मा ६३ हजार ५ सय मात्रै स्वदेश फर्किका छन् भने २ लाख ११ हजार ५ सय श्रमिक मुलुक फर्कन पाएका छैनन् । 

अनुदानमा बनेका भूकम्प प्रभावितका घर पहिरोले बगायो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साढे चार सयको बिमा नगरिदिँदा पीडितलाई आर्थिक भार

    मुना कुँवर

२०७७ असोज २ 

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले भूकम्पपीडितका नयाँ घरको बिमा गरिदिने निर्णय गर्‍यो, ४ सय ५० रुपैयाँ प्रिमियममा ५ लाखको बिमा गर्ने, त्यसको ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने कार्यविधिसमेत बन्यो, तर प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेन

२७ भदौमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकास्थित भिरखर्कमा पहिरोका कारण २० वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भए । पहिरोका कारण २ सय घरधुरी विस्थापित भएको बाह्रबिसे नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला पाख्रिनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पहिरोले पूर्ण रूपमा क्षति बनाएका घरमध्ये १८ वटा २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदानमा निर्माण भएका थिए । त्यस्तै, आंशिक क्षति भएका ८ वटा घरमध्ये ६ वटा प्राधिकरणको अनुदानमा बनेका थिए । 

मुना कुँवर

२०७७ भदौ ३० मंगलबार १०:१४:००

कोरोना बिमा गर्नेले अब उपचार खर्च मात्रै पाउने, त्यसमा पनि होम आइसोलेसनमा बस्नेले अधिकतम २५ हजार मात्रै, अस्पताल भर्ना हुँदा ७५ प्रतिशतसम्म उपचार खर्च

अब १ लाखको कोरोना बिमा गर्नेले बिमांकबराबर होइन, जम्मा २५ हजार रुपैयाँ लिएर चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । बिमा समितिले आइतबार कोरोना बिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितलाई २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने नियम बनाएको हो । त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम् ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, कुनै बिरामी अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा २० हजार खर्च भयो त्यति मात्रै दाबी भुक्तानी गर्नेछ । ५० हजारको बिमा गर्नेले अधिकतम साढे ३७ हजार र १ लाखको बिमा गर्नेले ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्नेछन् । जबकि, यसअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै जतिको बिमा गरेको हो, त्यति नै रकम संक्रमित वा परिवारलाई दिने व्यवस्था थियो ।  

रोजगारी र महामारीसँग संघर्षमा प्रवासका नेपाली : २४३ ले ज्यान गुमाए, ३७ हजार ६४७ संक्रमित

 

मुना कुँवर

२०७७ भदौ २९ सोमबार ०४:१०:००

संक्रमित : कतारमा मात्रै २४३०४, साउदीमा ४१००, युएईमा २४००, कुवेतमा १७३५, अमेरिकामा १७२७, बेलायतमा १५१७ र भारतमा ६०० 

मृत्यु : बेलायत ६९, साउदी ५२, युएई ३७, भारत ३२, कतार १८, अमेरिका १७, कुवेत ७, बहराइन ३

......................

विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) संक्रमणबाट विदेशमा रहेका दुई सय ४३ नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अनुसार गत एक सातामा मात्रै विभिन्न मुलुकमा ४३ जना नेपालीको निधन भएको छ । एनआरएनएका अनुसार १६ देशमा नेपाली नागरिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो । कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म बेलायत, युएई, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड, स्वीडेन, भारत, दक्षिण अफ्रिकालगायत १६ देशमा रहेका नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले कोरोना उपचार खर्च व्यहोर्ने, निधन भएमा आश्रित परिवारलाई पनि सुविधा

मुना कुँवर 

२०७७ भदौ २८ आइतबार १८:००:००

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकलाई कोरोना संक्रमण देखिएमा उनीहरूको उपचार खर्च कोषले नै व्यहोर्ने विवेक पन्थीले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै कोषमा आबद्ध श्रमिकको मृत्यु कोरोनाका कारणले भएमा पनि आश्रित परिवारले सुविधा पाउनेछन् । कोषले सञ्चालन गरेको सुरक्षा योजनाहरू औषधि–उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअनुसार कोभिड– १९  संक्रमणको उपचार र श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले पाउने सुविधा  उपलब्ध गराउनेछ । योगदानमा आधारित कोषले श्रमिकका लागि चारवटा विभिन्न खालका सुविधा उपलब्ध गराएको छ । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएमा वा संक्रमितको मृत्यु भएका श्रमिकले तीनवटा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।  तर, हालसम्म कुनै पनि श्रमिकले कोराेना उपचारका लागि माग नगरेको कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताए । उनका अनुसार तीनजना संक्रमित श्रमिकले सम्पर्क भने गरेका छन् । 

कसरी पाउँछन् कोरोना उपचार सुविधा ?

सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको औषधि–उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत श्रमिकले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । यो योजनाअनुसार श्रमिकले कुनै पनि रोग लागेर घरमै बसेर उपचार गरेमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी पाउनेछन् । त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ वा कुल दाबी रकमको ८० प्रतिशत कोषले व्यहोर्ने उल्लेख छ । बाँकी २० प्रतिशत भने योगदानकर्ता स्वयंले या अन्य कुनै विकल्प रोज्न पाउनेछन् । अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध  श्रमिकले कोरोना संक्रमण भएर घरमा नै उपचार गरेमा पनि २५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाउनेछन् । संक्रमण भएर अस्पतालमा उपचार गर्दा अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार खर्च पाउनेछन् । यो सुविधा श्रमिकले कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु गरेको तीन महिना पूरा भएदेखि योगदान गर्न छाडेको तीन महिनासम्म लागू हुनेछ । 

साउदीमा अलपत्र नेपालीको बिजोग : आक्रोशित श्रमिक नेपाल सरकारविरुद्ध नाराबारीमा उत्रिए

साउदी अरेबियाको रियादस्थित सेमास्को कम्पनीमा कार्यरत कैलालीका २९ वर्षीय राम कार्की (नाम परिवर्तन) तीन महिनादेखि बेरोजगार छन् । काठमाडौंको अञ्जुलीमा म्यानपावरबाट वेटरका लागि गए पनि लेबरको काम गर्न बाध्य भएका उनलाई कोभिड– १९ का कारण लकडाउन भएदेखि कम्पनीले पारिश्रमिक दिएको छैन । अहिले भिसा अवधि पनि सकिएको कारण नेपाल फर्कन नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ । चार वर्षदेखि साउदीमै रहेका सप्तरीका २८ वर्षीय मुन्ना यादव (नाम परिवर्तन) पनि चार महिनादेखि बेरोजगार छन् । गत मेमा उनको पनि करार अवधि सकिएको छ । त्यस्तै चार वर्षअघि नै साउदी गएका बर्दियाका ३० वर्षीय रवि ढकाल (नाम परिवर्तन) बेरोजगार भएको पनि ६ महिना बितिसकेको छ ।

अहिले कम्पनीले खान–बस्न दिए पनि नेपाल फर्कन नपाउँदा उच्च जोखिमा बस्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । कार्की, यादव र ढकालजस्तै साउदीका करिब एक हजार नेपाली श्रमिक करार अवधि सकेर स्वदेश फर्कन पाउने आसमा रहेको पीडित कार्कीले फोनमार्फत बताए । उनका अनुसार करार अवधि सकिएका र विगत सात महिनादेखि बेरोजगार श्रमिकलाई कम्पनीले आफ्नै आवासगृहमा राखेको छ । तर, कम्पनीले भारत, फिलिपिन्सलगायत अन्य मुलुकका श्रमिकलाई भने स्वदेश फर्काइसक्यो । नेपाली श्रमिक भने एउटै हलमा डेढ सयजनासम्म राखिएका छन् । 

कोभिड– ९ का कारण साउदी अरेबियामा बेरोजगार भएका नेपाली स्वदेश फर्कन नपाएको भन्दै नाराबाजीमा उत्रिएका छन् । पटकपटक स्वदेश फर्कनका लागि निवेदन दिँदा पनि रियादस्थित दूतावासले बेवास्ता गरेको भन्दै नाराबाजीमा उत्रिन बाध्य भएको पीडित श्रमिक कार्कीले बताए । उनले भने, ‘हामीले दूतावासमा धेरैपटक निवेदन गर्‍यौँ । तर, दूतावासले कम्पनीले नै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्छ । कम्पनीमा कुरा गर्‍यौ भने तिम्रो दूतावासले काम गर्दैन भन्छ ।’

विपत् पर्दा सहयोग नगरेपछि दूतावासको विरुद्धमा नाराबाजी गर्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् । गत आइतबार उनीहरूले आवासगृहमा नै नाराबाजी गरे भने सोमबार दूतावास गएर वार्ता गरे । दूतावासले आगामी १८ तारिखमा दुई सय ७० श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । फर्कँदा टिकटका लागि कम्पनीले १२ सय र श्रमिकले ६ सय रियाल जहाज भाडा व्यहोर्ने निर्णय भएको उनले बताए । तर, १८ तारिख नआएसम्म के हुन्छ अझै भन्न नसकिने उनले दुखेसो गरे । 

हजार श्रमिक बेरोजगार, एकजनाले गरे आत्महत्या

सेमास्को सप्लाई कम्पनीबाट बेरोजगार भएका हजार श्रमिकमध्ये तीन सयजना नेपाली महिला रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बेरोजगारीकै कारण काभ्रेका कृष्ण विश्वकर्माले डेढ महिनाअघि आवासगृहमा आत्महत्या गरेका थिए । ‘हामीले कम्पनी र दूतावासलाई खबर गर्‍यौँ, तर दिनभरि पनि कसैले उनको लासलाई उठाएनन् । बिहान ४ बजे आत्महत्या गरेको उनको शव बेलुका मात्रै निकालियो ।’ 

तोकेकै मितिमा फर्कन नपाउँदा आक्रोश पोखेका हुन् : महेन्द्रप्रसाद सिंह, राजदूत, साउदी अरब 

कम्पनीले ८ तारिख (मंगलबार) श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने कुरा गरेको थियो, तर पैसा पठाउन ढिलो भयो । साउदीबाट काठमाडौंमा पैसा आइपुग्न तीन दिन लाग्छ । त्यसैले हिजोको आज नै फ्लाइट तय गर्न नसकिएको हो । आगामी १८ तारिखमा दुई सय ७० जना श्रमिक फर्कनेछन् । उनीहरू आफूले तोकेको मितिमा फर्कन नपाउँदा रिस पोखेका हुन् । कोरोनाका कारण पूरै विश्वमा लकडाउन छ । त्यसैले बेरोजगार हुनु स्वाभाविक नै हो । यस्तो वेला आजको भोलि नै सबै कुरा सम्भव छैन । आक्रोशित हुनु हुँदैनथ्यो ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/50833/2020-09-09

वर्गीकरण नै नगरी जग्गाको कित्ताकाट खुला, स्थानीय तह सर्वेसर्वा

 मुलुक कोरोनाको संकटमा जुधिरहेको छ, तर खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ रोक्न तीन वर्षदेखि बन्द गरिएको कित्ताकाट यही वेला जग्गा दलालको हितमा खुला गरियो

भूउपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण नै नगरी सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट रोक्नका लागि यसअघि भएको सबै निर्णय खारेज गरेको हो । मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण भएको भन्दै २६ साउन २०७४ देखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । तर, ऐन बने पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली नै नबनीकन सरकारले जमिनको कित्ताकाट खोलेको हो । यसअघि नै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुस २७ गते मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन जारी नहुँदासम्म स्थानीय सरकारको सिफारिसमा खेतीयोग्यबाहेक अन्य जमिन कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेकी थिएन । 

अहिले भूउपयोग ऐन जारी भइसकेकाले यसअघिका सबै निर्णयहरू खारेज गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । तर, ऐनबमोजिम, उपयोगबमोजिम जमिनको वर्गीकरण संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नियमावली आवश्यक छ । तर, जमिनको वर्गीकरण नै नगरी कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण खुलाउने निर्णय मन्त्री अर्यालले गरेकी हुन् । मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा लगाउनुपर्ने वेला सीमित व्यवसायीलाई लाभ पु¥याउने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यले त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘खेतीयोग्य जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्दै व्यावसायिक खेतीलाई अघि बढाउनुपर्नेछ, तर त्यस्तो जमिन किनबेचमा सक्रिय दलालहरूलाई फाइदा पु¥याउने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ,’ उच्च सरकारी स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई बतायो ।    

अबदेखि जग्गा कित्ताकाट गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । स्थानीय सरकारले भूउपयोग ऐन र स्थानीय सरकार ऐनअनुसार भूमिको वर्गीकरण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले बताए । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई भूउपयोग नक्सा उपलब्ध गराउनेछ । सोही आधारमा स्थानीय सरकारले भूउपयोग ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्नेछन् । तर, प्रचलित ऐनलाई भने पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । 

ठूला व्यवसायीको दबाबमा खोलियो कित्ताकाट
सरकारले ठूला व्यवसायीहरूको दबाबमा अहिले जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको रियल इस्टेट एजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर खरेलले बताए । कोरोना संक्रमणका कारण धेरै व्यवसायी टाट पल्टिएका कारण व्यवसायीले मन्त्रालयलाई कित्ताकाटका लागि दबाब दिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आमजनताको हितका बारेमा सरकारले सोचेको भए पहिले नै खुलाइसक्थ्यो ।’ कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र घरजग्गा व्यवसायले चलायमान हुने घरजग्गा व्यवसायी विपिन चित्रकारले बताए । ढिलै भए पनि सरकारले कित्ताकाटलाई खुला गरेकोमा व्यवसायी उत्साहित भएको उनले बताए । जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाउँदा जग्गा बिक्री गर्नकै लागि अंशबन्डा गर्ने, चोरबाटो अपनाउने गरेका थिए । 
   
के छ भूउपयोग ऐनमा ? 
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेको हो । ऐनअनुसार भूमिलाई ९ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ऐनअनुसार भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ऐनमा आवासीय क्षेत्रमा मात्रै जमिनको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले भूउपयोगअनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नुपर्नेछ । यो ऐन जारी भएको एक वर्षभित्रमा मन्त्रालयले स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तयार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर, मन्त्रालयले यो कुनै काम गरेको छैन । आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नै नगरी, जमिनको वर्गीकरण नै नगरी जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु उचित नहुने जानकारहरू बताउँछन् । 

कार्यक्षेत्र नै नभएको विषयमा अख्तियारको निर्देशन 
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि मन्त्रालयलाई जग्गाको कित्ताकाट खोल्न निर्देशन दिएको थियो । जबकि, त्यसरी कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने अधिकार अख्तियारलाई संविधान र कानुनले दिएको छैन । कित्ताकाट रोक्दा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अख्तियारले मन्त्रालयलाई सो खोल्न गत असारमा निर्देशन दिएको थियो । ‘जग्गा दलालको दबाबमा अख्तियारले कार्यक्षेत्रमै नपर्ने विषयमा निर्देशन दियो, त्यही निर्देशन पालना गर्ने भन्दै मन्त्रालयले कित्ताकाट खोलेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सर्वोच्च र अख्तियारको निर्देशन मानेका हौँ : पद्माकुमारी अर्याल मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

अचानक जग्गाको कित्ताकाट खोलियो नि, किन ? 
सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिलादेखि निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुईपटक सुझाब दिइसकेको छ । पछिल्लोपटक गत असारमा पनि १० बुँदे सुझाब दिएको थियो । त्यसपछि हामीले धेरै छलफल गरेर नै निर्णय गरेका हौँ । यो अचानक गरेको निर्णय होइन । 

हामीले आमनागरिकको आवश्यकतालाई महसुस गरी यो व्यवस्था गरेका हौँ । २०७४ साउनमा पहिलोपटक कित्ताकाटमा रोक लगाउँदा ११ कम्पनीले मात्रै कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यो पनि त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसैले हामीले २०७५ पुसमा स्थानीय सरकारको सिफारिसमा कित्ताकाट खुलाएका थियौँ । तर, त्यो व्यवस्थाले पनि टाठाबाठाले अंश लगाउने भन्दै पटकैपिच्छे कित्ताकाट गर्ने, मुद्दा हाल्ने, मिलापत्र गर्ने र कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर काम गरे । तर, आममानिसले आफ्नो व्यवहार मिलाउनसमेत खरिद–बिक्री गर्न पाएनन् । त्यसैले हामीले यो निर्णय गरेका हौँ । 

खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने सरकारको प्रयास त अधुरै रहने भयो नि ?
होइन, त्यो त हामीले भूउपयोग ऐनमा नै व्यवस्था गरेका छौँ । हामीले प्रचलित ऐनअनुसार भन्ने बुँदा राखेका छाैं । त्यसैले अब पनि कित्ताकाट गर्दा भूउपयोग ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

तर, जग्गाको वर्गीकरण नै नभएपछि कसरी कित्ताकाटमा नियन्त्रण हुन्छ त ?
अब जग्गाको वर्गीकरण स्थानीय सरकारले गर्नेछ । भूउपयोग ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ । ऐनअनुसार हामीले स्थानीय सरकारलाई भूउपयोग नक्सा उपलब्ध गराउनेछौँ । हामीले आधा स्थानीय तहलाई नक्सा उपलब्ध गराएका छौँ । सोही नक्साअनुसार स्थानीय सरकारले व्यक्तिको जग्गाको वर्गीकरण गर्नेछ । वर्गीकरणअनुसार नै खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा गरी कित्ताकाटको व्यवस्था गर्नेछ । 

ठूला व्यवसायीको दबाबका कारण जग्गाको कित्ताकाट खोलेको भन्ने आरोप छ नि ! 
मानिसले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार आरोप–प्रत्यारोप गरिरहन्छन् । तर, हामीले गरेका निर्णय हेर्‍यौँ भने हामीले व्यवसायीलाई भन्दा पनि आमनागरिकका लागि निर्णय गरेका छौँ । त्यसैले हामीले अरूको कुराभन्दा पनि आफ्नो निर्णयलाई हेर्ने हो । 

कोरोना बिमा र दाबी भुक्तानी नगर्न प्रोत्साहित गर्दै बिमा समिति

 संक्रमित बढेपछि केही कम्पनीले पोलिसी नै जारी गर्न छाडे, १० करोड भुक्तानी गरेनन्

हाल काठमाडौं बस्दै आएका गोरखाका स्थायी बासिन्दा केदार भट्टराईले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको कोरोना बिमा गराउन चाहेका थिए । तर, बिमा समितिको नयाँ प्रावधानले कोरोना बिमाप्रति निरुत्साहित बनाएको उनको अनुभव छ । परिवारका सबै सदस्यको बिमा गराउन जाँदा कम्पनीले वडाको सिफारिस माग गरेपछि बिमा गर्न नपाएको उनले बताए ।

‘म काठमाडौंमा छु, गाउँमा रहेका वृद्ध आमा, बुबा र भाइबहिनीलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नै छैन । गाउँमा वडा कार्यालय नै बन्द छ । यस्तो अवस्थामा वडाको सिफारिस कसरी ल्याउनु ?’ उनी भन्छन्, ‘यो सर्वसाधारणले बिमा नगरोस् भनेर ल्याइएको व्यवस्था हो ।’ पोखराका सञ्जीव खाँडले पनि बिमा गराउन जाँदा त्यस्तै त्यस्तै अनुभव गर्नुप-यो ।

सम्पूर्ण देश नै निषेधाज्ञामा भएको समयमा सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुग्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । यस विषयमा कम्पनीलाई जानकारी गराउँदा उनीहरू बिमा समितिको आदेश पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसअघि बिमा समितिले कोरोना बिमा गर्दा बिमितले आफू स्वस्थ रहेको स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, १५ दिनपछि मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने भएपछि वडाको सिफारिसको कुनै औचित्य नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । 

सरकारी अस्पतालको पिसिआरलाई मान्यता दिने तथा १५ दिन सम्बन्धित वडामा बसेको वडा कार्यालयको सिफारिस ल्याउनुपर्ने प्रावधान ल्याएर बिमा समितिले कोरोना बिमालाई निरुत्साहित गर्न थालेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआर रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार निजी स्वास्थ्य सेवामा परीक्षण गरिएको रिपोर्टलाई मान्यता नदिएको युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश भट्टराईले बताए । ‘समितिकै मापदण्डअनुसार पहिला पनि भुक्तानी नदिएको हो । समितिले फेरि पनि सर्कुलेसन जारी गरी त्यसमा कडाइ गरेको छ,’ उनले भने । तर, केही कम्पनीले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको पिसिआरलाई मान्यता दिएका कारण समितिले पुनः सर्कुलेसन जारी गरेको हो ।

त्यस्तै, नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्रीले पनि समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआर रिपोर्टको मान्यता नदिएको बताए । तर, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने कोरोना बिमा मापदण्डमा भएको व्यवस्थालाई नै पुनः सर्कुलर मात्रै गरिएको बताए । केही कम्पनीले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि पिसिआर परीक्षण गरी दाबी आएको गुनासो गर्न थालेपछि सर्कुलेसन गरिएको उनले बताए । 

१ लाख बिमांकको सामूहिक बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ लाग्छ । त्यसमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । तर, बिमा समितिले अनुदान सुविधा लिन चाहने व्यक्तिले वडा कार्यालयबाट १५ दिन वडामै रहेको सिफारिस ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । 

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरू कोरोना बिमा जारीबाट पछि हट्न थालेका छन् । बिमा समितिले जबर्जस्ती कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै कम्पनीहरूले चुपचाप बिमा बन्द गर्न थालेका हुन् ।

महामारीको आकलन नगरी बिमाको सिद्धान्तविपरीत सस्तो लोकप्रियता र निश्चित व्यक्तिलाई खुसी बनाउन समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले चैतमा कोरोना बिमा घोषणा गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको आरोप छ । सुरुवातमा संक्रमण पनि कम देखिएकाले र समितिले दबाब दिएपछि कम्पनीहरूले कोरोना बिमा जारी गर्न थाले ।

तर, संक्रमण संख्या बढ्न थालेपछि दुई महिना नहुँदै कम्पनी धराशायी हुने भन्दै कम्पनीहरूले पोलिसी जारी गर्न नै छाडेका थिए । तर, २३ जेठमा नै समितिले कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गरी कोरोना बिमा गर्न निर्देशन दियो । जसमा बिमामा पर्ने दायित्वको बाँडफाँड बिमा समिति, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितको संख्या दिनमै १ हजारभन्दा बढी देखिन थालेपछि कम्पनीहरू त्रसित भएर बिमा पोलिसी नै बिक्री बन्द गर्न थालेका हुन् ।

नेपाल बिमक संघको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा नेसनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बिमा, प्रिमियर, सिद्धार्थ र युनाइटेड इन्स्योरेन्सले धेरै कम बिमा पोलिसी जारी गरेका छन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले एक महिनाको अवधिमा जम्मा दुई दिन मात्रै बिमा पोलिसी बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यो पनि थोरै संख्यामा । पछिल्लो २० दिनमा कम्पनीले एउटा पनि पोलिसी जारी गरेको छैन ।

त्यस्तै, नेसनल इन्स्योरेन्सले पनि दुई दिन मात्रै पोलिसी जारी गरेको छ । कम्पनीले पछिल्लो २० दिनमा एउटा पनि पोलिसी जारी गरेको छैन । प्रिमियर इन्स्योरेन्सले एक महिनाको अवधिमा दुई दिन मात्रै कोरोना बिमा पोलिसी बिक्री गरेको छ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले चार दिन र युनाइटेड इन्स्योरेन्सले तीन दिन मात्रै बिमा पोलिसी जारी गरेको देखियो । पछिल्लो १५ दिनमा कम्पनीले एउटा पनि पोलिसी जारी गरेको छैन । त्यस्तै, एभरेस्ट, प्रुडेन्सियल र प्रभु इन्स्योरेन्सले पनि कोरोना बिमा पोलिसीलाई कम प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । 

सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग

बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमाले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग हुने देखिएको छ । सरकारले एकातिर कोरोना बिमाको बिमाशुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर दाबी भुक्तानी पनि सरकारले नै व्यहोर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । कम्पनीहरूमा ३५ हजारभन्दा बढी पोलिसीको दाबी परेमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने सम्झौता छ ।

यस्तो बाँडफाँडले कम्पनीहरूले उचित अन्डरराइटिङविना पोलिसी बिक्री गरी रकम संकलन गरे पनि दाबी भुक्तानी भने नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र बिमा समितिबीच सहमति भएको आफ्नो जानकारीमा नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले बिमा प्रिमियममा अनुदान दिने भनेको छ । तर, दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारले कसरी लिन सक्छ र ?’  

निजी कम्पनीहरूले गरेको बिमाको दाबी भुक्तानी गर्ने प्रावधान विश्वको कुनै पनि मुलुकमा नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले अनुदान मात्रै दिन सक्ने, तर दाबी भुक्तानीकै व्यवस्था हुँदा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग हुने उनीहरूको जिकिर छ । 

कोरोना बिमाबाट ५३ करोड संकलन गरे, तर साढे १० करोड दाबी भुक्तानी भएन 

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले साढे १० करोड बिमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बिमक संघको तथ्यांक छ । विभिन्न कम्पनीमा परेको दाबी संख्यामध्ये १ हजार १ सय २८ वटा कोरोना बिमाको दाबी भएको छैन । संघका अनुसार कम्पनीहरूले १ लाख ८ हजार ६ सय १६ वटा बिमा पोलिसीमार्फत ९ लाख ४० हजार २ सय ३७ जना व्यक्तिहरू कारोना बिमामा समेटिएका छन् ।

हालसम्म कोरोना बिमाबाट ५३ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरिसकेका कम्पनीहरूले दाबीबापत २ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् । १ लाख रुपैयाँ बिमांकको २ सय १३ वटा र ५० हजार बिमांक भएका २६ वटा दाबीको १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कोरोना दाबीका लागि आएका निवदेनहरूमा आवश्यक डकुमेन्ट अभाव भएकाले भुक्तानीमा समस्या भएको कम्पनीका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  

जोखिम अवधि फरक–फरक, बिमित मर्कामा

 निर्जीवन बिमा कम्पनीले जारी गर्ने अधिकांश पोलिसीको जोखिम वहन अवधि १ वर्षको हुन्छ । तर, विभिन्न समयमा कोरोना बिमाको आएको विवादले जोखिम अवधि पनि फरक–परक राखिएको छ । बिमा समितिले ७ वैशाखदेखि यो पोसिली सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

सो अवधिमा जारी गरिएको बिमाको अवधि १२ महिना कायम गरिएको छ । तर, २२ जेठदेखि असार मसान्तसम्म जारी गरिएका बिमा पोलिसीको जोखिम वहन अवधि भने जम्मा १० महिना (आगामी चैत महिनासम्म)को हुनेछ । त्यस्तै, असारदेखि जारी गरिएको बिमा पोलिसीको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म मात्रै कायम हुनेछ । अर्थात्, पोलिसीको अवधि १२ महिनाको हुनेछैन ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआर अनुसन्धान गर्न समिति गठन

बिमा सिद्धान्तको विपरीत कोरोना बिमाको विषयमा बिमा समितिले फेरि अर्को अव्यावहारिक निर्णय गरेको छ । कोरोना बिमा दाबी गर्दा पेस गर्नुपर्ने पिसिआर परीक्षणको विषयमा समितिले आइतबार अर्को परिपत्र जारी गरेको हो । नयाँ परिपत्रअनुसार बिमा कम्पनीहरूमा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिमा समितिको नेतृत्वमा समिति गठन गरी दाबीहरूको अनुसन्धान गरिने भएको हो । तर, समितिको यो निर्णय अत्यन्तै अव्यावहारिक भएको समितिकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआर रिपोर्टलाई मान्यता नदिने हो भने छानबिनको औचित्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।  

आइतबार समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । छानबिन समितिले दिएको सुझाबअनुसार संशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने बिमा समितिले जनाएको छ । समितिले उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल बिमक संघको सहमतिमा निर्णय गरेको हो । निजी स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता नदिने निर्णयमाथि भइरहेको आलोचनालाई मत्थर बनाउन समितिले अर्को निर्णय गरेको हो ।   

कोरोना बिमाको दायित्व सरकारले व्यहोर्दैन : उत्तरकुमार खत्री, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

कोरोना बिमाको दायित्व सरकारले बेहोर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र बिमा समितिबीच कुनै सहमति भएजस्तो लाग्दैन मलाई । सरकारले बिमा प्रिमियममा अनुदान दिने भनेको छ । तर, दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारले कसरी लिन सक्छ र ? यस विषयमा कुनै छलफल भएको त मलाई अहिलेसम्म याद छैन ।

निजी अस्पतालको पिसिआर रिपोर्ट छानबिन हुन्छ : राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, बिमा समिति

कोरोना संक्रमित बिमितहरू निजी अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् । कोरोना बिमाको १ लाख रुपैयाँ लिनकै लागि अब फेरि सरकारी अस्पतालमा गएर परीक्षण गर भन्नु बिमा समितिको निर्णय व्यावहारिक हो ? 

हामीले परिपत्र जारी गरेका छौँ । आइतबारको निर्णयअनुसार निजी अस्पतालमा परीक्षण गराएको पिसिआर रिपोर्टको दाबीमाथि छानबिन गरिने भएको छ । बिमा समितिको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले निजी अस्पतालबाट आएको दाबी रिपोर्ट छानबिन गर्नेछ । आगामी दिनमा निजी अस्पतालको रिपोर्ट पनि मान्यता दिनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेका छाँै । 

बिमा कम्पनीहरूमा परेको कोरोना बिमा दाबीमध्ये २० प्रतिशत पनि कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेका छैनन् । बिमा समितिले दाबी भुक्तानीमा पहल गर्नुपर्ने होइन ?

लकडाउनको समय छ । त्यसैले पनि भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको कम्पनीहरूको भनाइ छ । फेरि कतिपय बिमितहरू संक्रमण भएपछि दाबीभन्दा पनि उपचारतर्फ व्यस्त हुने गरेको देखियो । त्यसैले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो । हामीले कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छौँ । 

संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि केही कम्पनीहरू कोरोना बिमा जारी गर्नबाट पछि हटेको देखिन्छ नि ?

हामीसँग त्यस्तो सूचना आएको छैन । कुनै कम्पनीले जारी गरे पनि, नगरे पनि यो पुलबाट सञ्चालन हुने पोलिसी हो । जसमा सबै कम्पनीले समान रूपमा दायित्व र आम्दानी बाँडफाँड गर्नुपर्छ । केही कम्पनीले कोरोना बिमा गर्दा मानिसहरूसँग अन्य बिमा पनि मागेका होलान् । मार्केटिङ रणनीति परिवर्तन गरे होलान् भन्नेचाहिँ लाग्छ ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/50716/2020-09-07

नियमित उडानका नाममा मजदुरमाथि अर्को ज्यादती : मलेसियाबाट फर्कन सात गुणा र युएईबाट ४ गुणा महँगो टिकट

 सामान्य समयमा २२ हजारसम्म लाग्ने मेलसियाबाट नेपाल फर्कन नेपाल एयरलाइन्सको टिकट दर १ लाख ४१ हजारसम्म छ भने २५ हजारसम्म पर्ने दुबईबाट नेपाल आउन पनि ८० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता

.............  ............... 

सरकारले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेसँगै विदेशमा निःशुल्क उद्धारको पर्खाइमा रहेका बेखर्ची श्रमिकहरूले सात गुणासम्म महँगो हवाई टिकट किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन १७ भदौदेखि केही मुलुकहरूबाट नियमित उडान गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।

तर, एयरलाइन्स कम्पनीहरूको टिकट दर चार्टर उडानभन्दा दुई गुणा तथा सामान्य अवस्थाको दरभन्दा सात गुणासम्म महँगो रहेको छ । सरकारले युएई, मलेसिया, जापान, चीन, हङकङ, टर्की, कोरिया र कतारबाट नियमित उडान गर्ने भएको थियो । 

सामान्य समयमा मलेसिया उडानमा एकतर्फी उडानको १६ हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँ थियो । तर, सरकारले हालै खोलेको नयाँ नियमित उडानमा भने नेपाल फर्कन १ लाख ४१ हजारसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ । सामान्य अवस्थामा बढीमा २५ हजार रुपैयाँमा नेपाल फर्कन पाउने युएईमा काम गर्ने मजदुरले ८० हजारसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक महिनामा ५५ उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । जसमा विदेशी एयरलाइन्सलाई २९ वटा, नेपाल वायुसेवा निगमलाई १७ वटा, हिमालय एयरलाइन्सलाई १२ वटा उडान तोकिएको छ । चार्टर उडानतर्फ २७ वटा उडानतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, पिसिआर र आरटिडी परीक्षण सहज नभएका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान नखुलेका खाडी मुलुकमा भने चार्टर उडान नै गर्ने भएको छ । 

सरकारले शुरु गरेको अहिलेको नियमित उडानमै पनि मलेसियाबाट चार्टरभन्दा टिकट मूल्य अत्यधिक चर्को भएको नेपाली समाज मलेसियाका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार नेगीले बताए । मलेसियाबाट नेपाल फर्कन नेपाल एयरलाइन्सको दर सेप्टेम्बर ३० मा १ लाख ४१ हजार रुपैयाँ (५,०४० रिंगेट) सम्म रहेको मलेसियामा रहेको ट्राभल एजेन्सी स्काई होम ट्राभल एन्ड टुरले जनाएको छ ।

त्यस्तै, मलेसियन एयरलाइन्सले ९२ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ (३,२९० रिंगेट) रहेको छ भने मलिन्दो एयरलाइन्सको ३० सेप्टेम्बरका लागि १ लाख ३८ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ (४,९५० रिंगेट) रहेको छ । मलेसियाबाट नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स, मलिन्दो एयरलाइन्स र मलेसिया एयरलाइन्सले नियमित उडानको अनुमति पाएका छन् । यी एयरलाइन्सहरूको टिकट दर उडान मितिअनुसार फरक रहेको छ ।

सबैभन्दा कम मलिन्दो एयरलाइन्सको बुधबारको उडानको टिकट दर ५१ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ (१,८४० रिंगेट) रहेको छ । त्यस्तै, हिमालय एयरलाइन्सको दर ९२ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ (३,२९० रिंगेट) सम्म रहेको छ । यसअघि चार्टर उडानमा ४४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ भाडा तोकिएको थियो । 

दुबईबाट नेपाल आउन हिमालय एयरलाइन्समा ८५ हजार लाग्ने भएको छ । नेपाली एयरलाइन्सले भन्दा पनि विदेशी एयरलाइन्सले झनै महँगो भाडा तय गरेका छन् । एयर अरेबिया र फ्लाई दुबईले १ लाख २ हजार रुपैयाँ (३,२०० दिराम) सम्ममा टिकट बिक्री गरिरहेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगममै दुबईबाट नेपाल आउन ८० हजार रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका छन् । सामान्य अवस्थामा युएईबाट आउने टिकटको मूल्य भनेको २५ हजार रुपैयाँ हो । चार्टर उडानमा ४४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ मात्रै रहेको थियो । कुवेतबाट नेपाल आउन पनि नेपालीहरूले ६५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका छन् । कुवेतबाट आउनका लागि चार्टर उडानमा ४९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । 

नियमित उडानमा पनि सीमित एजेन्सीकै दबदबा

सरकारले नियमित भनेको उडानमा सीमित एयरलाइन्स मात्रै सहभागी छन् । त्यस्तै, केही ट्राभल एजेन्सीलाई मात्रै टिकट काट्ने जिम्मा दिएर कार्टेलिङ गरी टिकट दर महँगो बनाइएको आरोप सरोकारवालाले नै लगाएका छन् । ‘चार्टर नै महँगो भाडा तोकिएको थियो, अहिले सीमित एजेन्सीलाई मात्रै टिकेट काट्ने जिम्मा दिएर श्रमिकबाट महँगो भाडा असुल गरिएको छ,’ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले भने ।

सबै एयरलाइन्सले सरकारी निकायको मिलेमतोमा कार्टेलिङ गरेकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ । तर, नियमित उडानमा माग र आपूर्तिको नियमअनुसार टिकट दर केही महँगो पर्न गएको नेपाल वायुसेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्का बताउँछिन् ।

‘चार्टरमा भन्दा महँगो पर्न गएको छ, डिमान्ड र सप्लाईको नियमअनुसार यस्तो भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘एकतर्फी मात्रै यात्रु हुन्छन्, चार्टरमा भन्दा खर्च नियमितमा बढी हुन्छ ।’ युएईको टिकट खुलेको केही समयमै ९० प्रतिशत सकिएको थियो । सबै गन्तव्यमा सीमित उडान खोल्नुपर्दा समस्या आएको उनले बताइन् ।  

दैनिक ५ सय यात्रु ल्याउन पाउने कोटा तोकेको सरकारले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ८ सय पु¥याएको छ । तर, सीमित एजेन्सीलाई मात्र एयरलाइन्स कम्पनीहरूले टिकट काट्न दिएका कारण श्रमिकहरू अत्यधिक महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

चार्टर उडानमा पनि सीमित ट्राभल एजेन्सीले मात्र लाभ लिएको तथा भाडा महँगो भएको आरोप लागेको थियो । सरकारले नियमित उडान खुलाए पनि आएटामा २ सय २३ सदस्य रहेका एजेन्सीहरूले टिकट काट्न पाएका छैनन् । एयरलाइन्ससँग साँठगाँठ गरेका केही ठूला एजेन्सीहरूले मात्रै टिकटको जिम्मा पाएका कारण पनि भाडा महँगो भएको हो ।

एयरलाइन्सहरूले प्रेसिडेन्ट ट्राभल, हार्बेस्टमुन ट्राभल, मोगाबाइट ट्राभल र सोसाइटी ट्राभलले सबै एयरलाइन्सको टिकट होल्ड गरेको अरोप व्यवसायीहरूलाई लगाएका छन् । आएटाको डाइरेक्ट डाटा सोलुसन (डिडिएस) खुला गर्नुपर्नेमा एयरलाइन्सहरूले केही सीमित एजेन्सीलाई दिएको आरोप व्यवसायीको छ । 

श्रमिकहरू झन् मारमा  

कोभिडका कारण भएको लकडाउनपछि बेरोजगार भएका युवाहरू बेखर्ची हुँदा नियमित उडानको प्रतीक्षामा थिए । सरकारले नियमित उडान सुरु गरेसँग खुसी भएका श्रमिकहरू एयरलाइन्सको टिकट दर सुनेर झन् पीडामा परेको नेपाली समाज मलेसियाका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार नेगीले बताए । ‘मलेसिया आउने गरिबका छोराछोरी हुन् । उनीहरूले यति महँगो टिकट काट्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।

सरकारले निःशुल्क उद्धार गरी लैजानुपर्नेमा नियमित उडानको नाममा श्रमिकहरूलाई झनै बिचल्लीमा पार्न थालेको युएईमा रहेका पीडित श्रमिक चिरञ्जीवी राईले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग खाने पैसा त छैन । यति महँगो टिकट कसरी खरिद गर्ने ?’

ओभरस्टेको चार्जमा श्रमिकहरू

 भिसा सकिएका श्रमिकहरूलाई नेपाल फर्कने पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरूले ओभरस्टेको जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । १५ भदौमा युएईबाट चार्टरमा नेपाल फर्कंदै गरेका ६९ श्रमिक यस्तै जरिवानामा परेका छन् ।

जरिवाना भुक्तानी नगरी नेपाल फर्कन नपाइने भएपछि नेपाल एयरलाइन्स नै ४ घन्टा ढिलो उडेको थियो । धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएका १७ जना श्रमिकलाई एयरलाइन्सले मलेसियमा नै छोड्नुपरेको थियो । मलेसियामा नेपाली श्रमिकले ओभरस्टे चार्ज मासिक २ हजार ८ सय (१०० रिंगेट) भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यस्तै, युएईमा भने भिसा सकिएको पहिलो दिन ९ हजार रुपैयाँ (२८५ दिराम) लाग्छ भने त्यसपछि प्रत्येक दिन ८ सय रुपैयाँ (२५ दिराम) थपिँदै जान्छ ।

भिजिट भिसामा जानेको हकमा भने प्रत्येक दिन ३ हजार १ सय ६५ (१ सय दिराम) लाग्छ । कतारमा भिसा अवधि सकिएको प्रतिदिन ३ सय १९ रुपैयाँ (२५ रियाल) जरिवाना लाग्छ । भिजिट भिसाका लागि भने प्रतिदिन ६ हजार ३ सय ८४ (२ सय रियाल) लाग्छ । अध्ययनअनुसार खाडी र मलेसियामा गएका श्रमिकहरूमध्ये प्रतिदिन १५ सय कामदारको भिसा अवधि सकिन्छ ।

श्रमिकलाई रुवाउनु रुवायो सरकारले चिरञ्जीवी राय : उदयपुर, हाल युएई

म युएईमा ४ वर्षदेखि बर्जर डेलपर्ट कम्पनीमा प्लम्बर टेक्निसियनका रूपमा काम गरेँ । सरकारले १७ भदौदेखि नियमित उडान गर्ने भनेदेखि टिकट काट्न धेरै प्रयास गर्दा पनि पाएको छैन । नेपालबाट नियमित उडान सुरु भएको समाचार सुनिन्छ, यता ट्राभलले टिकट खुलेको छैन भन्छ ।

हिमालय एयरलाइन्सको अनलाइनमा २६ तारिखको टिकट रहेछ । टिकटको २५ सय २९ र २८ सय दिराम (८० हजार ७ सय ५० र ८९ हजार ४ सय ४) रहेछ । त्यही पनि पाइएन । चिनजानका मानिसले मात्रै टिकट पाउँछन् रे । हामीजस्तोले टिकट नपाउने रे । मेरो गत जुलाई २७ तारिखमा भिसा सकिएको छ । कम्पनीले क्यान्सिल पेपर पनि दिइसक्यो । अब मैले यहाँ बसेको जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ । फर्कन टिकट पाइँदैन । हामीलाई त सरकारले रुवाउनु रुवायो । 
पैसा छैन, आरडिटी पनि गरेको छैन राजु मुरमु : झापा, साउदी जेद्धा

कोरोनाका कारण बेरोजगार भएँ । नेपाल फर्कन मैले ६ तारिखको टिकट लिएको छु । साउदीबाट नियमित उडान छैन । त्यसैले चार्टर उडानबाट नै आउँदै छु । टिकटका लागि नेपालमा नै रहेको ट्राभलमा मेरो परिवारमार्फत पैसा बुझाएको छु । मसँग नेपाल फर्कने पैसा नभएर घरबाट टिकट किन्न लगाएको हो ।

ट्राभलले सात दिनका लागि होटेल क्वारेन्टाइनसहित ८४ हजार १ सय रुपैयाँ लिएको छ । टिकटको ७१ हजार ५ सय र क्वारेन्टाइनका लागि १२ हजार ६ सय रुपैयाँ भनेको छ । मसहित अन्य ५ जना साथीहरूले यसरी नै टिकट काटेका छाँै । हामीसँग पैसा छैन । आरडिटी पनि गरेको छैन । आरडिटी नगरेको भन्दै एयरपोर्टबाटै फर्काउने चिन्ता छ । 

रोजगारदाता पनि महँगो शुल्क तिर्न तयार छैनन् : वीरेन्द्रप्रसाद नेगी, अध्यक्ष, नेपाल समाज मलेसिया

सरकारले नियमित उडान त भन्यो, तर एयरलाइन्स कम्पनीहरूले चर्को मूल्य तोकेका छन् । यो मूल्यमा श्रमिकले टिकट किन्न सक्दैनन् । एकाध होलान्, जसलाई जानैपर्ने बाध्यताले जालान् । तर, अधिकांश श्रमिक जान सक्दैनन् ।

चार्टर उडानको मूल्य महँगो भएपछि सबै श्रमिक नियमित उडानको पर्खाइमा थिए । कतिपय रोजगारदाताहरू पनि नियमित उडान भएपछि श्रमिक फर्काउने योजनामा थिए । तर, अब रोजगारदाता पनि यति धेरै शुल्क तिर्न तयार छैनन् ।

एघार सय नेपालीलाई निःशुल्क ल्याउने इत्तेहादको प्रस्ताव, अनुमति दिन सरकारको आनाकानी

युएईमा अलपत्र परेका ११ सय नेपालीलाई निःशुल्क चार्टर उडानमार्फत ल्याउन इत्तेहाद एयरलाइन्सले अनुमति मागेको छ । एयरलाइन्सले नेपालस्थित युएई दूतावासमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १४ भदौमा निवेदन दिएको हो । सेप्टेम्बर ४ देखि ८ वटा उडानमार्फत ११ सय २० नेपाली निःशुल्क ल्याउने प्रस्ताव गरेको भए पनि हालसम्म सरकारले अनुमति दिएको छैन ।

दूतावासले सिसिएमसीले जारी गरेका नियमअनुसार ७२ घन्टाको पिसिआर परीक्षणसमेत निःशुल्क गराएर नेपालीलाई ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । एयरलाइन्सले युएईको रोजगारदाता कम्पनीसँग सहकार्य गरेर नेपाली श्रमिकहरूलाई निःशुल्क ल्याइदिने प्रस्ताव गरेको हो । तर, एयरलाइन्सको प्रस्तावको विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । बुधबार कार्यालय गएर बुझ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ८ सय कोटा तोकेको र सोहीअनुसार प्रस्ताव अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिने सचिव अधिकारीले बताए । 

एयरलाइन्सले ४ सेप्टेम्बरदेखि १८ सेप्टेम्बरसम्म चार्टर उडान प्रस्ताव गरेको हो । उडानमा आउने कुनै पनि नेपालीले पिसिआर परीक्षण र टिकटको शुल्क तिर्नुनपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । युएईस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका नेपालीलाई मात्र ल्याउनेछ । प्रत्येक चार्टर उडानमा १ सय ४० जना नेपाली कामदार मात्रै ल्याइनेछ । भिसा अवधि सकिएकाहरूका लागि सेप्टेम्बर ११ पछि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने भएकाले पनि अनुमति दिन माग गरिएको हो ।

सरकारले १७ भदौदेखि नियमित उडानसमेत खुला गर्दै छ । जसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चार्टर र नियमित दुवै उडानका सेड्युलसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा दैनिक एक चार्टर र दुई नियमित उडान गर्ने गरी सेड्युल सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले १७ भदौदेखि २९ दिनको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/50392/2020-09-02