अभिकर्ता रिझाउन जथाभावी कर्जा दिँदै बिमा कम्पनी

जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्ता रिझाउन जथाभावी कर्जा दिने गरेको पाइएको छ । बिमा ऐनमा अभिकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि कम्पनीहरूले अभिकर्ता फकाउन जथाभावी कर्जा दिने पाइएको बिमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौेडेलले बताए । उनका अनुसार यस विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । 

साढे ८४ करोड कर्जा 
जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई घर, कार, मोटरसाइकल, ल्यापटप, कम्प्युटर र मोबाइल कर्जाका साथै नगद कर्जासमेत प्रदान गर्दै आएका छन् । सो शीर्षकमा १३ जीवन बिमा कम्पनीहरूले २०७५ असार मसान्तसम्ममा ८४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अभिकर्ता कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसमध्ये नेपाल लाइफले सबैभन्दा धेरै ३७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अभिकर्ता कर्जा प्रवाह गरेको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल)ले २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ भने सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । 

एक प्रतिशत लगानीकर्ताले पनि प्रयोग गरेनन् अनलाइन सिस्टम

मुना कुँवर२०७५ फाल्गुण १४ मंगलबार ०७:०७:०० | काठमाडौं

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन कारोबारमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको छ । नेप्सेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ प्रतिशत लगानीकर्ताले पनि अनलाइन सिस्टम प्रयोग गरेका छैनन् । गत कात्तिक २० देखि माघसम्मको अवधिमा १ हजार ४ सय ५२ जनाले मात्रै अनलाइन लगइन लिएर कारोबार गरेका छन् । बजारमा १५ लाख लगानीकर्ता रहेको नेप्सेको अनुमान छ । 

अनलाइन कारोबार गर्न नेप्सेले गत मंसिरदेखि लगानीकर्तालाई लगइन युजर वितरण  सुरु गरेको हो । अनलाइन लगइनका लागि लगानीकर्ताले ब्रोकरसँग सम्झौता गर्नुपर्ने तथा कारोबारको २५ प्रतिशत डिपोजिट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसका कारण अनलाइन लगइन युजरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण कम भएको इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटोलाल रौनियारले बताए । 

भवन निर्माण मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका

मुना कुँवर२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार ०७:५५:०० | काठमाडाैं

काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले जारी गरेको मापदण्ड ‘भवन निर्माण मादपण्ड २०६४’ भन्दा कमजोर भएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि महानगरपालिकाले पुनरावलोकन गर्ने भएको हो । 

महानगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ पुनरावलोकनका लागि पाँच सदस्यीय समितिमा गठन गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलको संयोजक रहेको उक्त समितिमा वडाध्यक्षहरू मुकुन्द रिजाल, शशिलाल श्रेष्ठ, मोहन विष्ट र चिनियामान बज्रचार्य सदस्य रहेका छन् । 

मालपोत र नापीमा विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयन

मुना कुँवर

२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार ०९:५२:०० | काठमाडौ

नेपालमा सर्वसाधारणहरू धेरै ठगिने कार्यालयमध्ये मालपोत र नापी कार्यालय अग्रपंक्तिमा नै पर्छन् । साधारण फाराम भर्ने, निवेदन लेख्नेदेखि  प्रत्येक तहमा सेवाग्राही ठगिने कार्यालयको अग्रपंक्तिमा मालपोत र नापी पर्ने गर्छन् । यी कार्यालयमा देखिएको यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरल फाराम प्रयोगमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले बनाएको उक्त फाराम सेवाग्राही आफैँले सजिलैसँग भर्न सक्छन् । पहिलो चरणमा मन्त्रालयअन्तर्गतका अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिएका ५२ कार्यालयमा सो फाराम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरलीकृत फारामको प्रयोगले भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बिचौलियाको ठगी अन्त्य हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको दाबी छ । 

युजरनेम उपलब्ध गराउने जिम्मा ब्रोकरलाई

 मुना कुँवर

२०७५ माघ २५ शुक्रबार ०८:५९:०० | काठमाडौं

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई युजरनेम उपलब्ध गराउने जिम्मा ब्रोकरहरूलाई नै दिएको छ । नेप्सेले युजरनेम उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको गुनासो आएपछि प्रक्रिया छोट्याउन ब्रोकरलाई नै अधिकार दिइएको नेप्सेले बताएको छ ।
पाँच हजारले लिए युजरनेम
अनलाइन सेयर कारोबार गर्न पाँच हजार लगानीकर्ताले युजरनेम लिएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए । तर, प्रयोग भने थोरैले मात्र गरिरहेको उनको भनाइ छ । युजरनेम लिएपछि अनलाइन कारोबारका लागि ब्रोकरसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । यसरी ब्रोकरसँग सम्झौता गरी अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या ४ देखि ५ सयसम्म हुन सक्ने नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले बताए ।

२० बिमा कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न सकेनन्

 मुना कुँवर २०७५ माघ २३ बुधबार ०८:०८:०० | काठमाडौ

बिमा समितिले तोकेको समयभित्र अधिकांश बिमा कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजी पु-याउन सकेनन् । बिमा समितिले बिमकको दर्ता र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को अन्त्यसम्ममा तोकिएको पुँजी पु-याउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशिका अनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीले १ अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु-याउनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त अवधिमा पुँजी जुटाउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई नियमानुसार दुईपटक तीन/तीन महिनाको समयावधि थप गरिसकेको छ । समितिले थप गरेको समय गत पुस महिनामा सकिएको हो । पुस मसान्तसम्म २ वटा जीवन बिमा र ४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले मात्र पुँजी वृद्धि गरेका छन् । बाँकी २० वटा कम्पनीले पुँजी पु-याउन सकेका छैनन् । हाल नेपालमा १९ वटा जीवन बिमा र २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तर, पुँजी वृद्धिको प्रावधान पुराना २६ वटा कम्पनीलाई मात्रै लागू हुनेछ । 

बिमालाई पाठ्यक्रममै समेट्नुपर्छ

 कविप्रसाद पाठक

२०७५ माघ २२ मंगलबार १०:०६:०० | काठमाडाैं

कविप्रसाद पाठक प्रशासक राष्ट्रिय बिमा संस्थान

नेपालमा बिमा र बैंकिङ व्यवसायको सुरुवात सँगै भए पनि बिमा क्षेत्र धेरै पछाडि छ । बिमाको विषयमा अध्यापन हुन नसक्दा अझै पनि मानिसले बिमाभन्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई करिअरका रूपमा रोज्ने गरेका छन् । जसका कारण बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले पनि स्वीकार गरेका छन् । नेपालको बिमा क्षेत्रका चुनौती तथा यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा संस्थानका प्रशासक पाठकको दृष्टिकोण :

चारवटा कम्पनीले पाए वैदेशिक रोजगार बिमा पुलको जिम्मेवारी

 मुना कुँवर

२०७५ माघ २२ मंगलबार ०७:५९:०० | काठमाडौं

बिमा समितिले वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमा पुल सञ्चालनको जिम्मा चारवटा जीवन बिमा कम्पनीलाई दिएको छ । समितिले नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायबल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो । जिम्मेवारी पाएका चार कम्पनीमध्ये एउटा बिमकको प्रतिनिधिलाई फोकल व्यक्तिको रूपमा छनोट गरिने बिमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । बिमकहरूबाट छनोट गरिने फोकल व्यक्तिले नै पुलको व्यवस्थापन गर्नेछ । पुलको सञ्चालन गर्न एक वर्षपछि अन्य बिमकको छनोट गरिनेछ । 

ब्रोकरलाई सेयर धितो कर्जाको बाटो खुला

 मुना कुँवर

२०७५ माघ २० आइतबार ०८:३०:०० | काठमाडौं

अब धितोपत्र दलाल व्यवसायी (सेयर ब्रोकर)ले मार्जिन कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्रले परिपत्र जारी गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि दलालहरूलाई सेयर धितो कर्जा प्रदान गर्ने बाटो खुलेको हो । 

मार्जिन कारोबारले धितोपत्र व्यवसायको कार्य दायरा विस्तार हुने, लगानीकर्तालाई एकै ठाउँबाट कारोबारसम्बन्धी सेवा प्राप्त हुने तथा दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता वृद्धि भई समग्र धितोपत्र बजारको विकास हुने अपेक्षासहित बोर्डले मार्जिन कारोबार कार्यविधि निर्माण गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नेप्सेले २०७५ वैशाख १९ गते मार्जिन कारोबार सुविधा तुर्जमा गरी बोर्डमा बुझाएको थियो । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै बोर्डले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । गत शुक्रबार १० महिनापछि बल्ल परिपत्र जारी गर्दै बोर्डले कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।