नेपालमा बीमा उद्योग : सम्भावना र चुनौती

डा. दामोदर बसौला

वर्तमान युग आधुनिकताको विकाससँगै जति सहज र सुविधायुक्त छ त्यत्तिकै जोखीमपूर्ण पनि छ । दुर्घटना र भवितव्यलाई रोकेर रोक्न सकिँदैन । मानिस स्वयम् पनि मरणशील छ । व्यक्तिगत रूपमा मानिसलाई उसको बुढ्यौलीका लागि बचत पनि आवश्यक पर्छ । बीमा भनेको यिनै दुर्घटना, भवितव्य र बचतको निम्ति राहतकारी उपाय साथै जोखीम व्यवस्थापनको साधन तथा जोखीम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । मानिसले परापूर्वकालदेखि नै समाजका सदस्यलाई यस्तै भरअभरमा थोरैथोरै बचतको प्रक्रियाबाट सघाउँदै आएको छ । तर, संस्थागत रूपमा विश्वको इतिहास हेर्दा बीमाको विकास शुरू भएको करीब ५ सय वर्षजति मात्र भएको छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त यसको इतिहास छोटो छ । एशियाकै उर्वरभूमि मानिन्छ, बीमा उद्योगमा नेपाल । त्यसैले वैदेशिक लगानीकर्ताहरू नेपालको बीमाक्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित छन् । त्यसो त नेपालमा बीमा कम्पनीहरू नभएका पनि होइनन् । सवाल यो मात्र हो कि मौजुदा कम्पनीहरूले आशातीत परिणाम भने दिन सकिरहेका छैनन् ।

बिमा समिति अध्यक्षमा नाम सिफारिस

मुना कुँवर   visibility4157

काठमाडौंः अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि सम्भावित तीन विज्ञको नाम छनोट गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. रवीन्द्र घिमिरे, रमेश कुमार भट्टराई र चिरञ्जीवी चापागाईंको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ । मन्त्रालयले औपचारिक समिति गठन नगरी आन्तरिक गृहकार्यमार्फत नै नाम सिफारिस गरेको हो ।  

पुस ७ गतेदेखि समिति नेतृत्वविहीन छ । निवर्तमान अध्यक्ष प्राध्यापक डा. फत्तबहादुर केसीको दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको हो । अध्यक्ष पदका लागि मन्त्रालयमा धेरैले लबिङ गरेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । सोही कारण बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेतृत्वविहीन बनेको छ । 

तर, सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सोहीमध्येबाट निर्णय हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण शुल्क अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने

मुना कुँवर 

काठमाडौंः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गर्दा अबदेखि सुरक्षण शुल्क अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । हालै जारी भएको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष ऐन ०७३ ले नयाँ व्यवस्था गरेपछि वित्तीय संस्थाहरूले अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको हो । यस्तो शुल्क वित्तीय संस्थाहरूले वर्षको चार पटक बुझाउनु पर्नेछ । 

कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को परिच्छेद चारको दफा २१ मा वार्षिक सुरक्षण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सुरक्षित सदस्य संस्थाले बुझाउने वार्षिक सुरक्षण शुल्क कोषले नै तोक्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो शुल्क वर्षमा चार पटक साउन, कात्तिक, माघ र वैशाखको १० गतेभित्र बुझाइ सक्नुपर्नेछ । 

कोषले वार्षिक सुरक्षण शुल्क अग्रिम रूपमा तोकिएबमोजिम बुझाउनुपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । यस्तो शुल्क कोषले न्यूनतम शून्य दशमलव एक प्रतिशत र अधिकतम एक प्रतिशतसम्म तोक्ने सक्नेछ । त्यस्तै, कोषको वित्तीय साधन र स्रोतको क्षमता तथा कुल सुरक्षित निक्षेपको अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रहेमा वार्षिक शून्य दशमलव एक प्रतिशत निर्धारण गर्न सक्नेछ । 

निजी सवारीसाधनको बिमाशुल्कमा ३० प्रतिशत कटौती

मुना कुँवर

काठमाडौंः बिमा समितिले निजी सवारीसाधनको बिमाशुल्क दर घटाएको छ । समितिले निजी सवारीसाधनमा सवारी धनीका कारण हुने क्षति (ओन ड्यामेज)को बिमामा पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ३० प्रतिशत बिमाशुल्क कटौती गरेको हो । समितिको निर्णयअनुसार विभिन्न खालका निजी सवारीसाधनको बिमा शुल्क न्यूनतम १ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ६ हजार रुपैयाँसम्म घट्ने भएको छ । 

समितिले तोकेको नयाँ दरअनुसार १ हजार सीसीभन्दा कमका निजी सवारीसाधनको ओन डयामेज बिमामा पहिलो २० लाखसम्म घोषित मूल्यकोे शून्य दशमलव ८४ तथा बाँकीमा घोषित मूल्यको १ दशमलव १२ प्रतिशत बिमाशुल्क कायम गरिएको छ । नयाँ दरअनुसार यस्तो खालका सवारीसाधनको बिमाशुल्कमा ३ हजार रुपैयाँ घट्ने भएको छ । 

समितिका अनुसार १ हजार सिसिभन्दा कमको २५ लाख रुपैयाँ पर्ने सवारी साधनको ओन डयामेज बिमा गर्नु परेमा २० लाख रुपैयाँसम्मको शून्य दशमलव ८४ तथा बाँकी ५ लाखको १ दशमलव १२ प्रतिशत बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । 

१ हजारदेखि १६ सय सीसीका निजी सवारीसाधनको बिमामा पहिलो २० लाखसम्ममा  शून्य दशमलव ८७ तथा बाँकी रकममा घोषित मूल्यको १ दशमलव १२ प्रतिशत बिमाशुल्क कायम गरिएको छ । नयाँ दरअनुसार यस्ता खालका सवारीसाधनको बिमामा ४ हजार रुपैयाँ घट्ने भएको छ । 

बिमा समिति आजदेखि नेतृत्वविहीन

मुना कुँवर

काठमाडौंः बिमा समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा.फत्तबहादुर केसीको दोस्रो कार्यकाल बिहीबार सकिँदैछ । तर, बुधबारसम्म सरकारले नयाँ अध्यक्षको विषयमा टुंगो लगाउन सकेको छैन । अध्यक्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा झन्डै दुई दर्जन आकांक्षीको दौडधुप चलिरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्षबारे निर्णय गर्ने सम्भावना छ । 

नेपालमा बिमा व्यवसाय फस्टाउँदै गएका बेला यसको नियामक निकायमा कस्ता व्यक्ति नियुक्त होलान् भन्ने धेरैमा चासो छ । मन्त्रालयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अध्यक्षका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालय प्रमुख चिरन्जीवी चापागाईं, बिमा क्षेत्रका अनुभवी रमेशकुमार भट्टराई, वित्तीय क्षेत्रका हरि घिमिरे, ग्रामीण विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष रामकुमार यादव, कृषि विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष शिवराज अधिकारी, नागरिक लगानी कोषका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराम गौतम, पोखरा विश्वविद्यालयका निर्देशक एवं अध्यापक विमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले अध्यक्षका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । 

नेपालमा बिमा उद्योग

डा. रवीन्द्र घिमिरे 

विगत     

नेपाल बैंक लिमिटेडको आफ्नो आन्तरिक सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बिमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वि.सं. २००४ मा स्थापना भएको बिमा कम्पनीले बिमाको इतिहास रचेको थियो । त्यति बेला दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका थिए ।

काठमाडौं र दक्षिणी क्षेत्रमा स्थापित उद्योग–व्यवसायको बिमाको मागलाई नेपाली बिमा कम्पनीले थेग्न नसक्दा भारतीय कम्पनीहरूको नेपालमा आइरो लाग्यो । तीमध्येका तीन कम्पनी हालसम्म पनि मौजुद छन् । झन्डै २१ वर्ष बिमा ऐनको अभावमा बिमा उद्योग सुस्त गतिमा अघि बढ्दै गयो ।

सरकारी बिमा कम्पनी राष्ट्रिय बिमा संस्थानले एकाधिकार पाएको बेला पनि संस्थानले उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेन । वि.सं. २०४७ पश्चात् अर्थतन्त्रलाई निजीकरण र उदारीकरण गर्दै लगियो ।

चुक्ता पुँजी बढाउन बिमा कम्पनीहरुले ८४ अर्ब रुपैयाँ थप्नुपर्ने

मुना कुँवर   visibility2466

काठमाडौं : बिमा समितिले प्रस्ताव गरेको नयाँ बिमा ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसार चुक्ता पुँजी पु¥याउन बिमा कम्पनीहरूलाई करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ थप गर्नु पर्नेछ । समितिले प्रस्ताव गरेको कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीलाई नै सांसदले पारित गरेमा कम्पनीहरूले ८३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

हाल नेपालमा ९ वटा जीवन बिमा र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालित छन् । सोमध्ये जीवन बिमाअन्तर्गत मेटलाइफ र निर्जीवन बिमा कम्पनीअन्तर्गत नेसनल इन्स्योरेन्स र दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी विदेशी कम्पनी हुन्, जसले नेपालमा शाखा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको छन् । यिनीहरूका लागि भने चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रावधान लागू हुँदैन ।  

बिमा समितिले नयाँ ऐनमा जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूको (आठवटा जीवन र १५ वटा निर्जीवन) चुक्ता पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुग्नुपर्नेछ । यो रकम हालको रकमभन्दा करिब नौ गुणाले बढी हो । हाल बिमा कम्पनीहरूको (राष्ट्रिय बिमा संस्थान बाहेक) कुल चुक्ता पुँजी ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । 

जीवन बिमा कम्पनीको ८७ प्रतिशत लगानी वित्तीय संस्थामा,

२४ कार्तिक, २०७३ ३:०६ दिउँसो    मुना कुँवर 

काठमाडौं : लगानीको अन्य विकल्प नहुँदा जीवन बिमा कम्पनीहरूको ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको छ ।

बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०७२/७३) को अन्त्यसम्ममा कम्पनीहरूले ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन् । यो रकम कम्पनीहरूको कुल लगानीको ८६.५९ प्रतिशत हो । 

बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न निश्चित क्षेत्र तोकिदिएको छ । त्यस्तै, उक्त क्षेत्रमा सीमित लगानी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिको प्रावधानअनुसार वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा तथा अल्पकालीन लगानीमा कम्पनीहरूले कुल लगानी रकमको ३५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी लगानी गर्नुपर्नेछ । 

अब देखि लघुवित्तिय संस्थाले बिमा लघुबिमा जारी गर्ने

d'gf s'Fj/

sf7df8f}, ( sflt{s

ca b]lv n3'ljlQo ;+:yfx?n] klg n3'ladf of]hgf hf/L ug{ kfpg] ePsf 5g\ . g]kfn lads ;+3 / g]kfn n3'ljlQo a}s/ Pzf]l;ozg lar ePsf] ;Demf}tf cg';f/ n3'ljlQo ;+:yfx?n] n3'ladf hf/L ug{ kfpg] ePsf x'g\ .  

;/sf/n] rfn' cfj b]lv n3'ladf of]hgfnfO{ clgjfo{ u/]sf] xf] . ;/sf/n] ladf sDkgLx?nfO{ cfkmgf] Joj;fosf] % k|ltzt n3'ladf hf/L ug{ lgb]{zg lbO{;s]sf] 5 . t/, ;/sf/sf] o:tf] lg0f{o k|lt sDkgLx? eg] ;Gt'i6 5}gg\ . Ps} k6s % k|ltzt n3'ladf hf/L ug{ sl7g x'g] sDkgLx?n] atfpFb} cfPsf 5g\ .

झन्डै ज्यान गएन मुक्तिनाथ यात्रामा !

मुना कुँवर

 बाह्रखरी

 २०७३ कार्तिक २ मंगलबार १२:५६:०९

जिप झ्याप्प रोकियो । टइइटटटटटटटटट..............। घुम्ती काटेर जिप उकालो चढ्दै थियो । स्टार्टै बन्द भयो । चालकले गियर बदलेर जिप स्टार्ट गर्ने कोसिस गरे । घर्‍यार्र घर्‍यार्र घररररर .............। तर, स्टार्ट भएन । साँझको साँढे ७ बज्दै थियो । चारैतिर अँध्यारो थियो । टाढा टाढासम्म पनि मानव बस्ती थिएन । हामी मुस्ताङ जिल्लाको लेतेमा थियौँ । दुवैतर्फ ठूला ठूला अजङ्गको पहाड । बीचमा कालीगण्डकी बगेको थियो । कालीगण्डकीको बा“या पट्टिको पहाडलाई फोरेर मोटरबाटो बनाइएको थियो । कच्ची अनि सा“घुरो सडक । सडकमा एकपटक एउटा मात्रै सवारी साधन गुडाउन मिल्ने । अर्को दिशाबाट आएको सवारीलाई साइड दिनु परेमा फराकिलो ठाउ“ खोज्नुपर्ने । गाडीको पांग्राले अलिकति पनि ट्रयाक छोडेमा सिधै कालीगण्डकीमा । 

सिस्टममा काम गरे सफल भईन्छ

cGhfg e08f/L

ladf clestf{

nfO{km OG:of]/]G; skf]{/z]g -g]kfn_

ut aif{ ;a}eGbf w]/} /sdsf] ladf u/fP/ nfO{km OG:of]/]G; skf]{/z]g -g]kfn_ PncfO{;L g]kfnsf clestf{ cGhf/L e08f/L pTs[i6 clestf{ aGg ;kmn ePsf 5g\ . @& alif{o e08f/L  l;Gw'kfNrf]ssf :yflgo afl;Gbf x'g\ . xfn sf7df8f}df kl/jf/ ;lxt a:b} cfPsf e08f/L kl/jf/sf Pp6} / sfG5f 5f]/f x'g\ . pgn] ut aif{ ! ca{ ^) s/f]8 ?k}ofF eGbf a9L /sdsf] ladf u/fP . PncfO{;L sDkgLsf] ljZjsf @@ j6f d'n'sdf ladf sDkgL ;~rfng 5 . pQm @@ sDkgLsf clestf{dWo] pgn] ;a}eGbf w]/} /sdsf] ladf u/]/ pTs[i6 ag]sf x'g\ . o'jfx? ljb]z knfog e} /x]sf a]nf e08f/Ln] eg] clestf{ k]zfaf6 g} dfl;s nfvf} cfDbfgL ug{ ;kmn ePsf 5g\ . o;nfO{ pgL cfkmgf] d'n'ssf] g} ;kmntf 7fGb5g\ . pg} ;kmn clestf{ cGhfg e08f/L;Fu sf/f]af/sdL{ d'gf s'Fj/n] u/]sf] s'/fsfgL M

clestf{ ePs} sf/0f cGt/fli6«o :t/df ;kmn JolQm aG5' h:tf] nfu]sf] lyof] <

d hlxn] klg km/s tl/sfn] sfd ug{ dg k/fpF5' . d]/f] sfd ug]{ tl/sf klg k[ys 5 . d klxnf b]lv g} c? eGbf k[ys ug{ rfxGy]] . To;}sf] kl/0ffd xf] of] . cfh g]kfndf Joj;flos ?kdf clestf{ k]zfnfO{ cuf8L a9fpg] clestf{ w]/} sd 5g\ . t/ d}n] of] k]zfnfO{ Jojf;flos ?kdf cuf8L a9fPsf] 5' . To;}n] d ;kmn x'g ;s]sf] xf] h:tf] nfU5 . sDkgLn] ;do ;dodf k|bfg ug]{ tflndn] ddf phf{ e/]sf] xf] . d hlt klg tflnddf ;xefuL x'Gy] . xfdL eGbf l;lgo/ ;kmn ePsf JolQm?nfO{ ;'Gy] . To;n] emg\ ddf pT;fx eyf]{ . t/, Tolta]nf klg k[ys sfd ug]{ of]hgf agfpFy] .

कृषि बिमाका लागि १८ करोड अनुदान वितरण

मुना कुँवर

काठमाडौं : कृषि बिमाका लागि सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम कृषकहरूलाई वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले गत आर्थिक बर्षमा यस शीर्षकमा १८ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

यस रकममध्ये १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भने भुक्तानी हुन बाँकी छ । 

कृषकहरूलाई कृषि बिमाका लागि प्रेरित गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले विगत तीन वर्षदेखि कृषकहरूलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सुरुको वर्ष आव ०७०/७१ मा सरकारले १३ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त वर्ष कम्पनीहरूले अपेक्षाकृत रूपमा कृषि बिमा गर्न नसक्दा जम्मा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै वितरण भएको थियो ।

त्यस्तै, दोस्रो वर्ष आव ०७१/७२ मा सरकारले ६ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदानका लागि विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष विनियोजित रकम खर्च नभएपछि दोस्रो वर्ष अनुदान रकम घटाइएको बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।

बिमा कम्पनीहरूको बोनसदर तीन वर्षदेखि स्थिर

मुना कुँवर 

काठमाडौं : जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमितहरूलाई विरतण गर्दै आएको बोनसदर गत आर्थिक वर्षमा स्थिर देखिएको छ । कम्पनीहरूले बिमा समितिमा प्रस्ताव गरेको अनुमानित बोनसदरअनुसार विगत तीन वर्षको अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीहरूको बोनसदर स्थिर देखिएको हो ।

प्रस्ताव गरेको बोनसदर नै पारित भएमा अघिल्लो आव २०७१/७२ को तुलनामा गत आवमा नेसनल लाइफ इन्योरेन्स कम्पनीको बोनसदर बढ्नेछ भने आव २०७०/७१ को तुलनामा मेटलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बोनसदर घट्ने भएको छ । 

कम्पनीहरूको अनुमानित बोनसदर समितिबाट स्वीकृत भएमा गत आवमा सबैभन्दा बढी बोनसदर वितरण गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अग्रपंक्तिमा रहनेछ ।

कम्पनीको योजनाअनुसार प्रतिहजार प्रतिवर्ष न्यूनतम ६२ देखि अधिकत्तम ८२ रुपैयाँसम्म बोनस वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ । कम्पनीले विगत लामो समयदेखि सोही दरमा बोनस वितरण गर्दै आएको छ ।

सफल बिमा अभिकर्ता भन्छन्—मेहनत गरौं, सफल भइन्छ

मुना कुँवर

काठमाडौं : बिमा अभिकर्ता पेसाबाट तपाईं महिनामा कतिसम्म कमाउने अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? २० हजार ? ३० हजार ? ५० हजार ? यदि तपाईंले बिमा अभिकर्ता पेसालाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने महिनामा लाखौं रुपैयाँ पनि कमाउन सक्नुहुन्छ । तर, यसका लागि भने कडा मेहनतको आवश्यकता पर्छ ।

उसो त अभिकर्ता पेसाबाट महिनामा लाखौं आम्दानी गर्ने अभिकर्ता कयौं छन् । यही पेसाबाट अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चर्चित पनि बनेका छन् नेपाली बिमा अभिकर्ता श्याम सिंह र अन्जान भण्डारी । 

विराटनगरवासी श्याम सिंह विगत १९ वर्षदेखि बिमा अभिकर्ता पेसामा संलग्न छन् । त्यस्तै, विगत ११ वर्षदेखि भने उनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल (एलआईसी) मा आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी विश्वको २२  मुलुकमा सञ्चालित छ ।

कम्पनीले प्रत्येक वर्ष २२ मुलुकमा कार्यरत अभिकर्ताहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बिमांक रकमको बिमा योजना बिक्री गर्ने अभिकर्ता र सबैभन्दा धेरै संख्या बिमा योजना बिक्री गर्ने अभिकर्तालाई सम्मान गर्दै आएको छ । उनले गत वर्ष सबैभन्दा धेरै बिमालेख  जारी गरी सबैभन्दा उत्कृष्ट अभिकर्ता बनेका छन् ।

गत वर्ष मात्रै उनले करिब १३ हजार ५०० बिमालेख बिक्री गरे । यो उनको सातौ पटक हो । अर्थात् विगत सात वर्षदेखि सिंह एलआईसी कम्पनीको सबैभन्दा बढी बिमालेख बिक्री गर्ने अभिकर्ताका रूपमा सम्मानित हुँदै आएका छन् । उनले प्रत्येक वर्ष आफ्नै रेकर्ड तोडेका छन् । 

बिमा कम्पनीका शाखा ९२८ पुगे, सबैजसो शाखा सहर केन्द्रीत

मुना कुँवर 

काठमाडौं : नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीका शाखा कार्यालय करिब १ हजारको हाराहारीमा पुगेका छन् । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा बिमा कम्पनीका शाखा कार्यालयको संख्या ९२८ पुगेको छ ।

तर, अधिकांश कम्पनीका शाखा कार्यालय सहर केन्द्रित रहेको बिमा समितिले जनाएको छ । नेपालमा पहिलो पटक सन् १९४७ मा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थापना भएको हो । त्यसपछि करिब ७ दशकको अवधिमा नेपालमा बिमा कम्पनीहरूको संख्या २६ पुगेको छ ।

तीमध्ये १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी छन् भने ९ वटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कुल बिमा कम्पनीमध्ये जीवन र निर्जीवन गरी २ वटा सरकारी स्वामित्वका कम्पनी छन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट १२ वटा निर्जीवन र ५ वटा जीवन गरी जम्मा १७ वटा कम्पनी सञ्चालित छन् ।

नेपालमा विदेशी बिमा कम्पनीले पनि आफ्नो शाखा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । सोअनुसार २ वटा निर्जीवन र एउटा जीवन बिमा गरी जम्मा ३ वटा विदेशी कम्पनीले शाखा सञ्चालन गरेका छन् ।

बिमा समायोजनका लागि छुट

मुना कुँवर 

काठमाडौ : बिमा समितिले मोटर बिमामा गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा समायोजन नगरेका विमितले साउन महिना (ग्रेस पिरियड) छुट पाउने भएका छन् ।

अर्थात् साउन महिनामा बिमा समायोजना नगरेका विमितले पनि दुर्घटना परेको अवस्थामा समितिको नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै कम्पनीबाट भुक्तानी पाउनेछन् । 

महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार गत साउनभर काठमाडौं उपत्यकामा ५३४ वटा सवारी  दुर्घटना भए । जसमा १० जनाको मृत्यु भयो भने १९ जना गम्भीर घाइते भए । त्यस्तै, ३५४ जना सामान्य घाइते भएको महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

साउन महिनाभरि नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईंको सवारी साधन दुर्घटना भएको छ ? जसबाट सवारी साधन, यात्रु, तेस्रो वा चालक दललाई क्षति पुगेको छ ?

कृषि बिमा ८८ प्रतिशतले बढ्यो, ५ अर्ब ९९ करोडको कृषि बिमालेख

मुना कुँवर

काठमाडौं : बिमा समितिले बिमकहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बिमा गर्न निर्देशन दिएपछि एक वर्षमै झण्डै दोब्बरले बढेको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार बिमांकको आधारमा गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि बिमा ८८ प्रतिशतले बढेको छ । 

समितिका अनुसार गत आवको अन्त्यसम्ममा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमालेख जारी गरेका छन् । अघिल्लो आव २०७१/७२ को सोही अवधिमा भने कम्पनीहरूले ३ अर्ब १८ करोड बराबरको कृषि बिमा बिक्री गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

गत आवमा बिक्री भएको कृषि बिमालेखवापत कम्पनीहरूले २४ करोड ८७ लाख बिमाशुल्क आम्दानी गरेका छन् भने १४ करोड ८६ लाख बराबरको कम्पनीहरूमा कृषि बिमा दाबी परेको छ । उक्त अवधिमा कृषि बिमाका लागि कम्पनीहरूलाई सरकारले १८ करोड ६५ लाख बराबरको अनुदान रकम वितरण गरेको छ । 

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ  १ गतेदेखि कृषि बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो ।

बिमा समायोजनका लागि छुट

मुना कुँवर

काठमाडौ : बिमा समितिले मोटर बिमामा गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा समायोजन नगरेका विमितले साउन महिना (ग्रेस पिरियड) छुट पाउने भएका छन् ।

अर्थात् साउन महिनामा बिमा समायोजना नगरेका विमितले पनि दुर्घटना परेको अवस्थामा समितिको नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै कम्पनीबाट भुक्तानी पाउनेछन् । 

महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार गत साउनभर काठमाडौं उपत्यकामा ५३४ वटा सवारी  दुर्घटना भए । जसमा १० जनाको मृत्यु भयो भने १९ जना गम्भीर घाइते भए । त्यस्तै, ३५४ जना सामान्य घाइते भएको महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

साउन महिनाभरि नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईंको सवारी साधन दुर्घटना भएको छ ? जसबाट सवारी साधन, यात्रु, तेस्रो वा चालक दललाई क्षति पुगेको छ ?

तर, साउनमा बिमा समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार तपार्इंले बिमा समायोजन गर्नुभएको छैन भने पनि बिमा कम्पनीहरूले नयाँ व्यवस्थाअनुसार तपाईंलाई बिमा दाबी भुक्तानी गर्नेछन् । 

बिमा कम्पनीमा ५६ करोड विदेशी लगानी

मुना कुँवर  

काठमाडौं : नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूमा विदेशी कम्पनीहरूको करिब ५६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । भारत, श्रीलंका, जर्मन तथा अमेरिकी कम्पनीले नेपाली बिमा कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छन् ।

बिमा व्यवसायका लागि नेपाल अधिक सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले विदेशी कम्पनीहरू लगानीका लागि आकर्षित रहेको बिमा समितिले बताएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीमध्ये नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल), युनाइटेड इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा विदेशी कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरेका छन् । सोमध्ये जीवन बिमा कम्पनीतर्फ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) मा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी छ ।

उक्त कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन इन्डियाको ५५ प्रतिशत लगानी छ । ८५ करोड ५५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) भारतीय कम्पनीले ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको पाइएको छ ।

नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भने अमेरिकन कम्पनी सिलिक कोटको २ प्रतिशत लगानी छ । १ अर्ब १ करोड चुक्ता पुँजी रहेको उक्त कम्पनीमा अमेरिकन कम्पनीले २ करोड ३ लाख लगानी गरेको छ । 

बिमा समितिमा बढे गुनासा

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं : बिमा समितिमा बिमा योजनासम्बन्धी गुनासो लिएर आउनेको संख्या बढ्न थालेको छ । विशेषगरी भूकम्पपछि समितिमा यस्ता गुनासा आउने क्रम बढेको हो । कतिपय विमितले फोनबाटै गुनासो गर्ने गरेको र कतिपय कार्यालयसम्म नै आइपुग्ने गरेको समितिले बताएको छ । 

बिमासम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएमा बिमा समितिमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनी वा विमितबाट परेका उजुरीलाई समितिकै इजलासले छलफल गरी निर्णय गर्छ । समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा पुनरावेदन अदालत जान सकिने व्यवस्था छ । 

समितिमा उजुरी गर्ने व्यवस्था रहे पनि केही समयअघिसम्म बिमासम्बन्धी गुनासो आउने क्रम भने न्यून थियो । कहिलेकाहीँ समितिमा विमितहरू गुनासो लिएर आइपुग्थे । तर, भूकम्पपछि बिमा समस्यासम्बन्धी सोधपुछ गर्न आउनेको संख्या बढेको बिमा समितिका उपनिर्देशक आजकुमार अर्यालले बताए ।

मोटर बिमा बाध्यता होइन आवश्यकता

मुना कुँवर

काठमाडौ : एउटा सुन्दर घर अनि आफ्नै निजी सवारी साधन । जसमा आफू र आफ्नो परिवारलाई घुमाउन पाइयोस् । आफूले चाहेको स्थानमा र समयमा सजिलै पुग्न सकियोस् भन्ने इच्छा कसको हुँदैन र ?

त्यसमा पनि काठमाडौंको जस्तो व्यस्त सडकमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु त सजाय भोग्नु बराबर भइसक्यो । न त सुविस्ताले यात्रा गर्न पाइन्छ न त समयमा नै पुग्न सकिन्छ ।

त्यो पनि बिहान–बेलुकाको समयमा त गाडी पाउनै मुस्किल ।  पाइहाले पनि कि त ढोकामा झुन्डिनु पर्छ या त एउटा खुट्टाले उभिएर यात्रा गर्नुपर्छ । 

त्यसैले सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिका लागि आफ्नै निजी साधन रहर हैन, आवश्यकता नै भइसक्यो । त्यसैले कर्जा लिएर नै किन नहोस् निजी साधन चढ्नेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

तर, दैनिक जीवनमा सवारी साधनको प्रयोग गर्नु जति लाभदायिक छ त्यति नै चुनौती पनि छ । अवस्थित ट्राफिक, स्तरहीन सडक, पार्किङको असुविधा, असुरक्षा लगायतका कारणले सवारी साधनको प्रयोग चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले मोटर खरिद गरेर मात्रै पुग्दैन ।

सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि निर्जीवन बिमा

मुना कुँवर 

काठमाडौं : गत वर्ष गएको भूकम्पले देशभरका लाखौं घरमा क्षति पुग्यो । कुनै घर पूर्ण रूपमा भत्किए त कुनैमा आंशिक क्षति पुग्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार भूकम्पले करिब ७ खर्ब रुपैयाँको क्षति भयो ।

अध्ययनअनुसार आवास र मानव बसोबासमा मात्रै ३ खर्ब ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भयो भने ४६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य नोक्सानी भयो । 

उद्योग र वाणिज्यतर्फ १७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भयो भने १६ अर्ब ८४ करोडबराबरको नोक्सानी भयो । त्यस्तै, १६ अर्ब ९० करोडबराबरको सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति भयो भने २ अर्ब ३१ करोडबराबरको नोक्सानी भयो ।

१६ अर्ब ४० करोडबराबरको कृषिमा क्षति भयो भने ११ अर्ब ९६ करोडको नोक्सानी भयो । त्यस्तै, ३ अर्ब ३४ करोड बराबरको सामुदायिक पूर्वाधारको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । क्षति भएका सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि ८ खर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

बिमा कम्पनीलाई नेपालमै पुनर्बिमा गर्न सरकारले अनिवार्य गरेको छैन

चिरायु भण्डारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी

बिमा क्षेत्रको लामो अनुभव बटुलेका चिरायु भण्डारीले २०७२ सालदेखि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । करिब तीन दशक लामो बिमा क्षेत्रको अनुभव सँगालेका भण्डारीले यसअघि विभिन्न बिमा कम्पनीमा काम गरिसकेका छन् । भण्डारी २०३४ सालदेखि बिमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।

करिब नौ वर्ष बिमा संस्थानमा काम गरेपछि भण्डारी २०४६ सालदेखि भने नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आबद्ध भए । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा २५ वर्ष काम गरेपछि उनी पुनर्बिमा कम्पनीमा प्रमुख पदका लागि नियुक्त भएका हुन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका भण्डारीले भारतबाट लाइसेन्स सेटको अध्ययन पनि पूरा गरिसकेका छन् ।

लामो समय बिमा क्षेत्रमा बिताएका भण्डारी नेपालमा अझै पनि बिमासम्बन्धी चेतना र इमान्दारिता नहुँदा बिमा व्यवसाय अगाडि बढ्न नसकेको धारणा राख्दछन् । उनै भण्डारीसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी : 

पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भएको पनि दुई वर्ष भयो, तर जति व्यवसाय बढ्नु पर्ने हो त्यति हुन नसक्नुको कारण के हो ?

यहाँले भनेको कुरा एकदम ठीक हो । हामीले पुनर्बिमा व्यवसाय सुरु गरेको गत वर्ष २०७२ साउनदेखि हो । तर, त्यतिबेला बिमा कम्पनीहरूकोे ट्रिटी (पुनर्बिमा सम्झौता) भइसकेको थियो । कम्पनीहरूले साउनभन्दा पहिला नै ट्रिट्री गरी सक्छन् ।

त्यसैले हामीले व्यवसाय सुरु  गर्नुभन्दा पहिला कम्पनीहरूले ट्रिटी गरिसकेकाले हामीले कम्पनीहरूसँग बिमा सम्झौता गर्न सकेनौं । तर, कम्पनीहरूसँग ५ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिसाबले पुनर्बिमा गरेका छौं । अहिले आएर हामीले ५ प्रतिशतभन्दा बढी १० प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष हिसाबले लिएर ट्रिटीमा समावेश भएका छौं ।

पुनर्बिमा व्यवसायले एकै पटक जम्प गर्ने होइन । यो विस्तारै बढ्छ । त्यसैले हाम्रो व्यवसाय खासै कम त होइन । जेहोस् अहिलेको प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पुनर्बिमाको व्यवसाय राम्रो नै छ । एउटा कुरा विश्वास पनि हो । अर्को कुरा जोखिम एकै पटक लिनु पनि हुन्न । आफ्नो क्षमताअनुसार विस्तारै यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ । 

तेस्रो पक्ष बिमाको भुक्तानी पाउन कठिन

मुना कुँवर 

काठमाडौं, २ भदौ । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले तेस्रो पक्ष बिमा दाबीको भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने गरेको बिमितहरूले बताएका छन् । अनेकौं कानुनी प्रावधान तेस्र्याउँदै बिमितलाई दुःख दिने गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । झन्झटिलो भुक्तानी प्रक्रियाका कारण कतिपय बिमितले प्रक्रिया नै पूरा नगरी बीचैमा छाड्ने गरेका छन् ।

सडक दुर्घटनाको क्रम बढेसँगै सरकारले सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरेको हो, जसअनुसार नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्दा वा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा तेस्रो पक्ष बिमा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, यसलाई बिमितहरूले कानुनी प्रक्रियाका रूपमा मात्रै पूरा गर्ने गरेको पाइएको छ ।

नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न वा नवीकरण गर्न आउने अधिकांश बिमितले यसलाई ‘कानुनी दबाब’का रूपमा मात्रै लिने गरेकोे यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मती मोटरसाइकलमा कार्यरत एक बिमा अभिकर्ताले बताए । “केही बिमितले भने स्वतःस्फूर्त रूपमा पनि बिमा गर्छन्, तर यसरी बिमा गर्नेको संख्या नगग्य छ,” उनले भने । 

जीवन बिमा कम्पनीको खर्चमा समितिको अंकुश, बिमा अभिकर्ताको इन्सेन्टिभ घट्ने

मुना कुँवर

काठमाडौं, ३२ साउन । बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरूको बजार व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरी बिमा कम्पनीहरूलाई अभिकर्ता, अन्य र व्यापार प्रवद्र्धन खर्चमा ६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाले बिमा अभिकर्ताले हाल पाउँदै आएको इन्सेन्टिभ घट्ने भएको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको प्रथम बिमा शुल्क (पहिलो किस्ता) बाट मात्रै अभिकर्ता, अन्य र प्रवद्र्धनमा खर्च गर्न पाउने छन् । बिमा कम्पनीहरूले बजार व्यवस्थापनको नाममा अभिकर्ता इन्सेटिभमा अधिक खर्च गरेको देखिएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न खर्चको सीमा तोकिएकोे समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । “अभिकर्ताका लागि कमिसन नै पर्याप्त छ, त्यसैले इन्सेटिभमा धेरै खर्च गर्नु आवश्यक पनि छैन,” उनले भने । इन्सेटिभमा धेरै खर्च हुँदा बिमितले कम प्रतिफल पाउने गरेको उनले बताए । 

कृषि कर्जाका लागि दिएको सुविधा उपयोगविहीन

मुना कुँवर 
काठमाडौं, २५ साउन 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यावसायिक कृषक तथा भूकम्प प्रभावितले आयमूलक व्यवसाय गर्न चाहेमा बाटो नभएको जमिनलाई पनि धितोमा राखी १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने निर्देशिन दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष नै वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो निर्देशन दिए पनि बाध्यकारी नबनाइएकाले बैंकहरू लगानी गर्न उत्साहित नभएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले ०७२ साउन २१ गते व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवं भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता हेरी मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई धितोमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

बिमा कार्यक्रम ऐनविपरित

कारोबार संवाददाता 
काठमाडौं, २५ साउन 

बिमा ऐनले बिमा समितिमा दर्ता भएका संगठित संस्थाले मात्रै बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि यस विपरीत सरकार आफैं तथा विभिन्न संस्थाहरूले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । लघुवित्त कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र सरकार आफैंले पनि उक्त नियमको उल्लंघन गर्दै बिमासम्बन्धी योजना सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

बिमा ऐन ४९ को परिच्छेद ४ अनुसार प्रमाणपत्र नलिई बिमा व्यवसाय गर्नु गराउन पाइँदैन । सोही परिच्छेदमा बिमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थाले समितिको कार्यालयमा बिमकका रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि समितिले निश्चित मापदण्डसमेत तोकेको छ । तर, यी प्रावधान पूरा नगरी संघ–संस्थाहरूले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

बिमा कम्पनीको शाखा विस्तारमा कडाइ गरिँदै, सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जनको तयारी

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं, २४ साउन । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको शाखा विस्तारका सम्बन्धमा नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले सोहीअनुसार कम्पनीहरूको शाखा विस्तार हुने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गर्न लागिएको हो । उक्त निर्देशिका आगामी असोजभित्रमा जारी भई सक्ने बिमा समितिका नियमन शाखाका उपनिर्देशक साम्बराज लामिछानेले बताए ।

हालसम्म बिमकहरूले बिमा विनियमावली २०४९ को नियम १७ को उपदफा २ बमोजिम शाखा स्थापना र विस्तार गर्दै आएका छन् । उक्त विनियमावलीअनुसार शाखा खोल्ने ठाउँको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी समितिबाट स्वीकृति लिएर शाखा विस्तार गर्न सकिने प्रावधान छ ।

यसरी शाखा सञ्चालन गर्दा कम्पनीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा नपुगेको समितिको निश्कर्ष छ । त्यसैले संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा बिमाको पहुँच पु¥याउने रणनीतिसहित निर्देशिका जारी गर्न लागेको समितिले बताएको छ ।

लघुबिमा कम्पनी खोल्ने तयारी, चुक्ता पुँजी ५० करोड हुने

मुना कुँवर

काठमाडौं, १२ साउन

जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीको संयुक्त लगानीमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना हुने भएको छ । सरकारले अनिवार्य गरेको पाँच प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई कठिन हुने भन्दै विकल्पका रूपमा छुट्टै लघुबिमा खोल्ने तयारी गरिएको बिमकहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार पुनर्बिमा कम्पनीको नेतृत्वमा ५० करोड रुपैयाँबराबर चुक्ता पुँजी भएको लघुबिमा कम्पनी खुल्नेछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत बिमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, बिमा कम्पनीहरूले एकै पटक पाँच प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । अहिले कै अवस्थामा लघुबिमा योजना जारी गर्न कम्पनीहरूलाई असहज हुने भएकाले छुट्टै लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने बिमकहरूको निर्णय भएको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईले बताए । “जसरी बैंकहरूले लघुवित्त बैंकमार्फत विपन्नवर्गमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन्, त्यसैगरी बिमा कम्पनीहरूले लघुबिमा कम्पनीमार्फत लघुबिमा योजना जारी गर्नेछन्,” उनले भने । कम्पनी स्थापनाको तयारी धेरै अगाडि बढिसकेको र केही कानुनी प्रक्रिया पुगेपछि बिमा समितिको सल्लाहअनुसार यसको स्थापना हुने उनले बताए ।

पाँच प्रतिशत लघु बिमाको आधार भेटिएन

मनोजकुमार भट्टराई 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएको अध्ययन पूरा गरेका मनोजकुमार भट्टराईले सोही विश्वविद्यालयमा एकाउन्ट अफिसरबाट आफ्नो करिअर सुरुवात गरेका हुन् । एनआईडीसी, यूएन, एपेक्स कलेज, काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट हुँदै उनी सन् २००५ मा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सिनियर अफिसरको रूपमा काम गर्न पुगे । डेढ वर्ष एनएलआईसीमा काम गरेपछि उनले अर्को एउटा प्रोजेक्टमा केही समय काम गरे । त्यसपछि पुनः उनी एनएलआईसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा काम गर्न पुगे । तीन वर्ष एनएलआईसीमा काम गरेका भट्टराईले डीसीबीएल बैंकमा जनरल म्यानेजरका रूपमा तीन वर्ष काम गरे । त्यसपछि उनी २०७० सालमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा नियुक्त भए । उनै भट्टराईसँग बिमा क्षेत्रको भविष्य र चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी : 

चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटले बिमा कम्पनीले ५ प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गर्न कतिको सहज देख्नुहुन्छ ?

बजेटमा आएको कुरा मेरो तहबाट गलत वा ठीक भन्न मिल्दैन होला । तर, यो पाँच प्रतिशत कुन आधारमा तोकिएको हो, त्यो थाहा पाउनु आवश्यक छ । गत आवमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा शुल्क संकलन गरेका थिए । ३१ अर्बको पाँच प्रतिशत भनेको झन्डै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको जीवन बिमामा लघुबिमा गराउनुपर्ने जनसंख्या हामीसँग छ, त्यसकारणले पाँच प्रतिशत लघुबिमा गराउनु भनेको हो कि ? नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये निश्चित प्रतिशत बिमा नै गर्न नसक्ने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित गराउन आजको दिनमा बिमाशुल्कको पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर्नु भन्या हो कि ? त्यसकारण बिमाको बजारमा यो पाँच प्रतिशतको आधार के ? हामीले कसलाई गएर समाउने ? हाम्रो लक्षित वर्ग को ? यदि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिमांक रकम भएको बिमालाई लघुबिमा मान्ने भन्ने हो भने हामीलाई पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर भन्नै पर्दैन । हामीले उक्त बिमांक रकमका धेरै बिमालेख जारी गरेका छौं । १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बिमांकका १७ प्रतिशतभन्दा बढी बिमा योजना बिक्री गरेका छौं ।

बाली तथा पशुपन्छी निर्देशिका परिमार्जन, झुठो सिफारिस गर्ने प्राविधिकलाई निलम्बन

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं, ४ साउन

बिमा समितिले बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका ०६९ परिमार्जन गरेको छ । समितिले कृषि बिमाअन्र्तगत बिमा दाबी उजुरी अवधि, पशुको अधिकतम बिमांक रकम, बाच्छा–बाच्छीलगायतको बिमांक रकममा परिमार्जन गरेको छ । समितिले साउनदेखि नै लागू हुने गरी बिमांक मूल्यांकन तथा अनुगमनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासमेत थप गरेको छ ।

संशोधित निर्देशिकाअनुसार बिमकले गरेको दाबीसम्बन्धी निर्णयमाथि बिमितलाई चित्त नबुझेमा बिमा समितिमा उजुरी गर्न सकिने भएकोे छ । तर, बिमकले निर्णय गरेको ६० दिन भित्रमा नै उजुरी गर्नुपर्नेछ । साविकमा उजुरी दिने प्रावधान रहे पनि कहिलेसम्म दिन सक्ने भन्ने प्रष्ट खुलाइएको थिएन ।

अझै कार्यान्वयन भएन तेस्रो पक्ष बिमा

मुना कुँवर

काठमाडौं, ३ साउन

सरकारले सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सवारी साधनको बिमा भए नभएको अनुगमन गर्ने बलियो निकाय नहुँदा सबै सवारी साधनहरूको तेस्रो पक्ष बिमाको दायरा आउन नसकेका हुन् । नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये आधाको पनि बिमा हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को पहिलो छ महिनाको अवधिमा नेपालमा २१ लाख ५ हजार ८६९ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । तर, बिमा समितिको सोही अवधिको तथ्यांकअनुसार बिमा कम्पनीहरूले जम्मा ३ लाख ९४ हजार २८५ मोटर बिमालेख जारी गरेका छन् । अर्थात् दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये करिब १८ प्रतिशत सवारी साधनको मात्रै तेस्रो पक्ष बिमा भएको देखिन्छ ।

अब नगदको पनि बिमा

काठमाडौं, ३० असार – अबदेखि नगदको पनि बिमा गर्न सकिने भएको छ । नगद कारोबार गर्ने कुनै पनि संस्थाले नगद चोरी डकैती हुनेजस्ता सम्भावित दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न नगद बिमालेख खरिद गर्न सक्ने भएका छन् । बिमा समितिले हालै जारी गरेको यस बिमालेखले बैंक नोट, ट्रेजरी नोट, सुनको लाप्सा, गरगहना, एटीएमको रकम, सिक्का, बैंक ड्राफट, चेक, हुलाक आदेश, धनादेश, प्रमिसरी नोट, बिल अफ एक्सचेञ्ज, हुलाक टिकट तथा परिवत्र्य विदेशी मुद्राको बिमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त बिमा योजनाले बीमित वा बीमितले आफनो कामदार÷कर्मचारी÷आधिकारी प्रतिनिधिको साथमा अन्यत्र पठाएको नगद चोरी, डकैती वा अन्य कुनै कारणबाट क्षति वा हानि नोक्सानी भएमा बिमकबाट क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्नेछ । त्यस्तै, बीमितको परिसरभित्र रहेको सेफ वा आलमारीमा राखेको नगद, कार्यलय समयभित्र भएको नगद वा कार्यलयको कर्मचारीले बेइमानीपूर्वक नगद चोरी गर्ने अवस्थाको समेत यस योजनाले जोखिम बहन गर्नेछ । साथै बीमितको कार्यालय परिसरमा नगद चोरी भएको अवस्थामा कार्यलयकै कुनै पनि कर्मचारीको व्यक्तिगत नगदसमेत हानि नोक्सानी भएमा प्रति बिमा अवधिमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मारिया, तीला र धौली

पदमराज अवस्थी

करोडौं युवाका मुटुको ढुकढुकी अङ्ग्रेजी गायिका मारिया क्यारीले स्टेजमा गाउँदा सारा संसार बिर्सेर हजारौं दर्शक उनमा नै लिप्त हुन पुग्छन् । प्रायजसो वस्त्रविहीन खुट्टा लिएर मञ्चमा प्रवेश गर्ने उनी कोकिलकण्ठ स्वरले दुनियाँलाई भुतुक्कै पार्न सक्छिन् । तर, उनको आवाजभन्दा उनका खुट्टाको चाल हेर्न दर्शकहरू उनलाई पछ्याउने गरेको स्वयम् क्यारी स्वीकार गर्छिन् । त्यसैले त उनले १ अर्ब अमेरिकी डलर (करीब नेपाली १ खर्ब रुपैयाँ) रकमबराबरको खुट्टाको बीमा गराएकी छन् । उनका खुट्टामा केही समस्या आइलागेमा साबिककै अवस्थामा फर्काउन १ खर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी बीमा कम्पनीसमक्ष तेस्र्याउनेछिन् क्यारीले । यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, विकसित देशहरूमा धेरै व्यक्तिले हात, वक्ष, नितम्ब, ओठ, जिब्रो, मुस्कान र गलाको बीमा गराएर आफ्नो पेशा सुरक्षित पारेका छन् ।

बिमा कम्पनीहरूलाई गाउँ पठाइँदै

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं, २४ असार

बिमा कम्पनीहरूलाई जतिसक्दो ग्रामीण क्षेत्रमा पठाउन बिमा समितिले नयाँ रणनीति तयारी पारेको छ । समितिले शाखा विस्तारका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरी बिमा कम्पनीहरूलाई गाउँ–गाउँमा शाखा विस्तार गर्न प्रेरित गरेको हो ।

समितिले गरेको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरे बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गर्न सकिने समितिले जनाएकोे छ । हालसम्म बिमकहरूले बिमा विनियमावली २०४९ को नियम १७ को उपदफा २ बमोजिम शाखा स्थापना र विस्तार गर्दै आएका छन् । उक्त विनियमावलीअनुसार शाखा खोल्ने ठाउँको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी समितिबाट स्वीकृति लिएर शाखा विस्तार गर्दै आएका थिए । समितिका निर्देशक रजुरमण पौडैलले दूरदराजमा समेत बिमाका पहुँच बनाउन नयाँ रणनीति अपनाएको बताए ।

लघुबिमा जारी गर्न हिचकिचाउँदै बिमकहरू

मुना कुँवर

काठमाडौं, २३ असार

लघुबिमा जारी गर्न बिमा कम्पनीहरू हिचकिचाएका छन् । सामान्य आय भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी बिमा समितिले जारी गरेकोे लघुबिमा योजना जारी गर्दा सञ्चालन खर्च बढ्ने भएपछि कम्पनीहरू अलमलमा परेका हुन् । त्यस्तै, लक्षित वर्गमा बिमासम्बन्धी चेतना नहुने भएकाले लघुबिमा जारी गर्न बिमकहरूलाई समस्या परेको हो ।

लघुबिमा निर्देशिका २०७१ अनुसार १५० रुपैयाँमा दुर्घटना लघुबिमा योजना खरिद गर्न सकिनेछ । यस योजनाको बिमांक रकम भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । बिमितले बिमांक रकमको शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, ५ सय रुपैयाँमा गार्हस्थ्य लघुबिमा योजना खरिद गर्न सकिनेछ । यो रकम बिमांक रकमको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत हो । यस योजनाको बिमांक रकम २ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ । यस योजनाले बिमितको सम्पत्तिको जोखिम बहन गर्छ । स्वास्थ्य लघुबिमा योजनाको बिमाशुल्क १ हजार ४ सय छ । यो रकम बिमांक रकमको ४ प्रतिशत हो । यस योजना खरिद गरेबापत्त एकापरिवारका पाँच जना सदस्यले ३५ हजारसम्मको स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्नेछन् ।

ब्रेक्जिटले बीमाबजारमा के अर्थ राख्छ ?

पदमराज अवस्थी

प्रजातान्त्रिक धर्तीमा देश र जनताको भविष्यको फैसला गर्ने सर्वेसर्वा स्वयम् जनताभन्दा अरू कोही राजनीतिक नेता हुन सक्दैन भन्ने गतिलो पाठ जुन २४ मा भएको बेलायती जनमतसङ्ग्रहको नतीजाले सिकाएको छ । बहुसङ्ख्यक, झण्डै ५२ प्रतिशत जनताले यूरोपेली युनियनको साङ्गठनिक सदस्यबाट बिदा लिने ऐतिहासिक निर्णय देश र यूरोपेली राष्ट्रहरूलाई सुनाए । अधिकांश बेलायती नागरिक घरको छतबाट रङ्गीविरङ्गी साना–ठूला बेलुनहरू बेलायती अनन्त आकाशसम्म उडाइरहेका छन् । हरेक पानीपँधेरो, दोबाटो र चौबाटोमा विजयको सिम्रिक घसिरहेका छन् । शायद शिल्पकारहरू एक्लो बेलायतको मनमोहक चित्र कुँदेर लण्डनमा भव्य प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । अर्कोतिर भने प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले नतीजा आउनेबित्तिकै राजीनामा दिने घोषणा गरेको क्षणबाटै विश्व अर्थतन्त्र अन्योलमा प्रवेश गर्‍यो ।

कृषि बिमा कृषकलाई अपुरो

मुना कुँवर

काठमाडौं, १६ असार

काठमाडौंका भूपेन्द्रमान सिंहले चितवनमा व्यावसायिक रूपमा नै ‘जनकपुर गोट फार्मिङ’ सञ्चालन गरेका छन् । ६५ वर्षीय सिंहले ०७० सालदेखि बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन् ।

उक्त फार्ममा उनले करिब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । २०० बाख्राबाट व्यवसाय सुरु गरेका सिंहले अहिले विभिन्न जातका ५४० बाख्रा पालिरहेका छन् । उनीसँग ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पर्ने २ वटा बयर जातका बाख्रा छन्, जसलाई उनले अफ्रिकाबाट आयात गरेका हुन् । त्यस्तै, ३२ हजार रुपैयाँ पर्ने सिरोही जातिका ३० ओटा बाख्रा छन्, जुन उनले भारतबाट ल्याएका हुन् । अन्य सामान्य जातका बाख्रा छन्, जसको मूल्य प्रति बाख्रा करिब १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।

यात्रु बिमा शुल्कमा सहमति जुट्न सकेन

मुना कुँवर 

काठमाडौं, १४ असार

बिमा समिति र यातायात व्यवसायीबीच यात्री बिमा योजनाको बिमाशुल्कमा विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । आगामी वर्षको बजेटले यात्री बिमांक रकम बढाउने व्यवस्था गरेपछि समितिले बिमाशुल्क पनि वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । तर, समिति र व्यवसायीबीच सहमति हुन नसक्दा नयाँ यात्री बिमालेख जारी हुन सकेको छैन ।

हालको व्यवस्थाअनुसार यात्री बिमांक रकम १ लाख रुपैयाँ छ भने बिमाशुल्क रकम प्रतिसिट १५० रुपैयाँ छ । तर, सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमांक रकम पाँच गुणाले बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । त्यसैले बिमाशुल्क पनि सोही अनुपातमा बढाएर प्रतिसिट ७५० हुनुपर्ने बिमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । “तर, यस विषयमा यातायात व्यवसायीसँग सहमति भने भइसकैको छैन । यसमा अझै छलफल गर्दै छौं,” उनले भने ।

सरकारको निर्देशन पालना गर्नै पर्छ

शेखर बराल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनाइटेड इन्स्योरेन्स

गत वर्ष गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि नेपालमा बिमासम्बन्धी चेतनामा वृद्धि भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बिमालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बिमा क्षेत्रको विस्तार गर्दै सर्वसाधारणमा सहज पहुँच पु¥याउने उपयुक्त समय भएको भन्दै बिमा कम्पनीहरू पनि सक्रिय भएका छन् । बिमाका विभिन्न क्षेत्रमध्ये केहीमा जोखिम बढी छन् भने केहीमा कम । तर बिमा कम्पनीहरूले सरकारी नीतिअनुसार सबै क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच पु¥याउन खोजिरहेको अवस्था छ । भौगोलिक विकटता, चेतनाको कमीलगायतका कारणले सर्वसाधारणले बिमाबारे अझै धेरै जानकारी पाउन सकेका छैनन् । कृषि बिमामा सबैभन्दा ठूलो समस्या नैतिक जोखिमको छ । कृषि बिमाका लागि सम्पतिभन्दा पनि सम्पतिको मालिकको नैतिकता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । बाली बिमाका लागि बिमांक रकम निर्धारण गर्न कृषि मन्त्रालयले नै आधार तय गरिदिएको छ । तर, पशु बिमाका लागि भने कुनै पनि आधार छैन । कृषकले भनेका आधारमा वा गाउँघरमा बुझिएका आधारमा नै पशुको बिमांक रकम तय गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा पशुको मृत्यु भएको खण्डमा कृषकले पशुको मूल्यभन्दा बढी बिमांक रकम प्राप्त गर्छ । त्यसैले पशुको राम्रो स्याहार सम्भार नगरेको पनि पाइन्छ । तसर्थ पशु बिमांक रकम निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक आधार खोज्न विभिन्न छलफल भइरहेको बताउँछन् युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल । उनै शेखर बरालसँग बिमाको वर्तमान अवस्था नयाँ चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी :

गत वर्षको भूकम्पले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा नकारात्मक असर परे पनि बिमालाई भने फाइदा पुगेको टिप्पणी हुने गरेको छ । वास्तविकता चाहिँ के हो ? भूकम्पपछि बिमा क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बिमा क्षेत्रमा त्यति ठूलो परिवर्तन भएको त होइन तर, भूकम्पका कारण बिमा गर्नुपर्छ है भन्ने मानसिकतामा भने विकास भएको छ । जुन कुरा हामी अर्थात् बिमा कम्पनीहरूले गराउनु पथ्र्यो । त्यो अटोमेटिक भएको छ । तर पनि जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, जुन लेभलमा हुनुपर्ने हो, त्यो अझै पनि भएको छैन । भूकम्पले धेरै दुःख दियो । तर, मानिसले त्यो दुःखलाई चाँडै बिर्सिए । हुन त दुःखको कुरा चाँडै बिर्सनु पनि पर्छ । तर, बिमा भन्ने कुरा भूकम्प आएका बेला मात्रै सम्झने विषय हैन । यसलाई आफ्नो जीवनको एउटा भाग बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता भने अझसम्म विकास हुन सकेको छैन ।

म्यादी जीवन बिमाको अभिकर्ता कमिसन हटाइयो

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं, ९ असार

बिमा समितिले वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमालेखमा लाग्ने अभिकर्ता कमिसन हटाएको छ । साउने १ गतेदेखि कमिसन तिर्नु नपर्ने भएपछि बिमाशुल्क १२ प्रतिशतसम्म घट्ने भएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई फाइदा हुनेछ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार २ वर्ष ६ महिना अवधिको बिमा योजनाबापत १८ देखि ३५ उमेरका बिमित कामदारले ३ हजार ५१० रुपैयाँ बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपथ्र्यो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार यो रकम घटाएर ३ हजार ८४ रुपैयाँमा सीमित गराइएको छ । त्यस्तै, २६ देखि ५० उमेरका बिमित कामदारले ४ हजार ८६८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको बिमाशुल्क घटेर ४ हजार २७८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने ५१ देखि ६४ उमेरका बिमितले भुक्तानी गर्दै आएको ९ हजार ५७० रुपैयाँ बिमाशुल्क घटेर ८ हजार ४१० रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

शेयर व्यापारमा जमेका महिला

आर्थिक कारोवारमा धेरैजसो पुरुषको बाहुल्य छ ।  शेयर ब्रोकर जस्तो जोखिम र चुनौतिपूर्ण व्यवसायमा पनि पुरुष नै धेरै छन् । यस पेसामा  महिला थोरै भएपनि लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सफल भएका छन्  ।

मुना कुँवर
शेयर ब्रोकर (दलाल) को अनुमतिपत्रका लागि अन्र्तवार्ता दिन गएको दिन सुचिताले विर्सनै सक्दिनन् ।  अन्र्तवार्ता लिने व्यक्तिहरू डरलाग्दा थिए, मोटा घाटा  ठूलो शरिर भएका । उनी सम्झिन्छिन् ‘म त्यतिबेला भर्खरकी थिएँ, दुब्ली, पातली, उनीहरूलाई देखेर मेरो सातो उड्यो ।’

महिला शेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र लिनका लागि  १ सय ५० जनाले आवेदन दिएका थिए । ती मध्ये  सुचिता खनालसहित अन्य तीनजना महिला  थिए ।  उनीहरू अन्र्तवार्ता  दिनै आएनन् । अन्र्तवार्ता दिने उनी एक्ली थिइन् ।  ‘अरु महिला नभएरै हो कि अन्तर्वातामा मेरो नाम निस्कियो । त्यसपछि मेरो शेयर ब्रोकर पेसा शुरु भयो’ सुचिता भन्छिन् ।

सुचिता खनाल नेपालकै पहिलो महिला शेयर ब्रोकर हुन् । उनको कम्पनीको नाम हो श्वेता सेक्युरिटीज । व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गरेकी सुचितालाई उनकै आफन्तले यो व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरेका थिए ।

नेपालमा २०५० पुस २९ गतेदेखि ब्रोकर मार्फत शेयर कारोबार शुरु भएको हो । त्यतिबेला ओपन क्राई (चर्को आवाजमा कराएर शेयस खरिद बिक्री गर्ने) सिस्टम  थियो । ब्रोकरले चर्को आवाजमा कराएर शेयर खरिद बिक्री गर्थे । यस्तो कारोबारको लागि नेप्सेको कार्यालयमा एउटा हल थियो । जहाँ शेयर लगानीकर्ता र ब्रोकरहरू जम्मा हुन्थे । शेयर खरिद वा विक्री गर्न चाहने लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई अर्डर दिनुपथ्र्यो । सोही अर्डर पाएपछि ब्रोकरहरू ठूलो आवाजमा कराउँथे ।

विदेशी कम्पनीले घटाएनन् पुनर्बिमा शुल्क

मुना कुँवर

काठमाडौं, १ असार – गत वर्षको भूकम्प र त्यसपछिका विभिन्न अध्ययनहरूबाट नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको देखिएपछि अन्तरराष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले नेपाली बिमा कम्पनीको जोखिम लिँदा उच्च बिमा शुल्क लिन थालेका छन् । जोखिमका आधारमा बिमाशुल्क निर्धारण गर्ने कम्पनीहरूले समय समयमा शुल्कमा पुनरावलोक गर्ने गरेकोमा यसपटक भने एक वर्षसम्मपनि शुल्क नघटाएको बिमा कम्पनीका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

नेपालको जटिल भौगोलिक बनावटको कारण प्राकृतिक प्रकोप र भूकम्पको जोखिम धेरै देखिएको भन्दै पुनर्बिमा कम्पनीहरूले बिमाशुल्कको दर बढाएको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीका निमित्त महाप्रवन्धक वीरेन्द्र बैदावर क्षेत्रीले बताए । “कुनै पनि क्षेत्रमा जोखिम उच्च हुने वित्तिकै पुनर्बिमा कम्पनीले शुल्क दर बढाउँछन् । जोखिम कम हुँदै गएमा पुनः घटाइन्छ,” उनले भने । तर, भूकम्प पछि डेढ प्रतिशतले बढाइएको बिमाशुल्क दरमा अहिलेसम्म पुनर्विचार नगरिएको उनले बताए ।

स्वैच्छिक दर्ता खारेजीको व्यवस्था गर्दै नेप्से

 काठमाडौं, १ असार  

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले अबदेखि स्वैच्छिक रूपमा नै दर्ता खारेजी गर्न पाउने भएका छन् । नेप्सेले स्वैच्छिक दर्ता खारेजीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्ने भएपछि कम्पनीहरू आफू खुसी नेप्सेको सूचीबाट हट्न पाउने भएका हुन् ।

नेप्सेको सूचीकरण विनियमावलीअनुसार सूचीकृत कम्पनीले निश्चित रकम तिरेर वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई नेप्सेले निलम्बन गर्दै आएको छ । यसरी निलम्बनमा परेका कम्पनीका लगानीकर्ताको लगानी असुरक्षित हुने भएकाले कम्पनीलाई स्वैच्छिक रूपमा नै सूचीबाट हट्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले बताए । “सूचीकरण विनियमावली पुर्नलेखन गरी नेप्सेको सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौं । बोर्डले यसलाई स्वीकृत दिने बित्तिकै कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं,” उनले भने ।

बिमा कम्पनीहरू विस्तारै गाउँ जाँदैछन्

वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री

निमित्त महाप्रबन्धक, सिद्धार्थ इस्योरेन्स

हरेक नकारात्मक घटनाले कुनै न कुनै सकारात्मक परिणाम पनि लिएर आएको हुन्छ भनेझैं गतवर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पले नेपालमा बिमाप्रति सरोकारवाला निकायदेखि आम जनमानसमा सचेतना जगाइदिएको छ । जसको फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बिमाले उच्च प्राथमिकता पाएको बताउँछन् सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका निमित्त महाप्रबन्धक वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री । सरकारले बिमा व्यवसायको विस्तार गर्ने घोषणा गरेसँगै बिमा कम्पनीहरू पनि विस्तारै गाउँ जान थालेको उनको अनुभव छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका क्षेत्रीसँग बिमा क्षेत्रको २० वर्षे अनुभव रहेको छ । नेपालसँगै उनले भारत र केन्यामा समेत काम गरेका छन् । उनीसँग नेपाली बिमा व्यवसायसँग केन्द्रित रही कारोबारकर्मी यादव हुमागाईं र मुना कुवँरले गरेको कुराकानी :

गत वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पपछि बिमा व्यवसायको वृद्धि हुने विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसयता एक वर्षको अवधि बिमाको वृद्धिदर खासै बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपछिको बिमाको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

भूकम्पपछि जनमानसमा बिमाप्रति विश्वास जागेको छ । सोचेभन्दा फरक खालको प्रकोप पनि आउने रहेछ, सुरक्षाका लागि बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना मानिसमा जागेको छ । त्यस्तै भूकम्पपछि कम्पनीहरूमा परेको दाबीको भुक्तानी पनि भयो । यसले गर्दा मानिसले कम्पनीलाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना भयो । अहिले मानिसमा सम्पति र संरचनाको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना बढेको छ । तर, अझै बिमा गर्ने र दाबी भुक्तानी लिने प्रक्रिया केही झन्झटिलो भएकाले मानिसमा त्यति बिमा गर्नमा उत्साह देखिँदैन ।

हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ । अर्थात् हरेक नकारात्मक घटनाका पछाडि कुनै न कुनै सकारात्मक कुरा पनि हुन्छ । त्यसलाई नै हामीले अवसरमा बदल्न खोजेका हौं । त्यस्तै, यत्रा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नै सक्रियतामा बिमाका विषयमा त्यति प्रचार प्रसार गर्न नसकेको अवस्थामा यो प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो मासलाई एकै पटक सन्देश दियो । यति ठूलो कहालीलाग्दो प्राकृतिक प्रकोप हुने रहेछ । साथै सुरक्षा साधन तथा जोखिमलाई कम गर्ने संस्थाहरू देशमै रहेछन् । बिमाले सुरक्षाको काम गर्ने रहेछ भन्ने जनमानसमा सन्देश पु¥यायो । बिमा कम्पनीले आफ्नो बजेटअनुसार प्रचार प्रसार गरेभन्दा यसले धेरै गुणा बढी माइलेज पाएको सत्य हो । तर, भूकम्प लगत्तै भारतसँगको राजनीतिक अवरोधले गर्दा व्यवसायमा केही ब्रेक लाग्यो । नेपाल भारतको राजनीतिक तनाबले सीमा अवरूद्ध हुँदा व्यापारीले महिनौं दिनसम्म सामान आयात गरेनन् । नयाँ प्रतीतपत्र खोलेनन् । जसको प्रभाव ट्रान्जिट बिमामा परेको थियो । फलस्वरूप समग्र बिमा व्यवसायको वृद्धि सोचेजस्तो नदेखिएको हो । तर, अन्य बिमा व्यवसाय भने बढेकै छ ।

बीमा र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा

पदमराज अवस्थी

आतङ्कवाद वित्तीयीकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य अवैध गतिविधिलगायत अपराधबाट वित्तीयप्रणालीलाई जोगाउन सक्नु अन्तरराष्ट्रिय चुनौतीको विषय बनेको छ । सन् १९७० मा फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेण्ट नेटवर्कको स्थापनापश्चात् सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनका लागि बैङ्क सेक्रेसी ऐनको तर्जुमा गरिएको थियो । सम्पूर्ण देशका सरकार मिलेर सन् १९८९ मा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स निर्माण गरेका थिए, जसले हरेक देशसँग सम्बन्धित फाइनान्सियल एक्शनहरू नजीकबाट निगरानी गरिरहेको छ । आतङ्कवाद, वित्तीयीकरण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्य एकमात्र देश वा एकमात्र क्षेत्रको पहलले असम्भव छ । यो काम वित्तीय क्षेत्रको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको आधा आकाश बीमाक्षेत्रले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

बैंकिङ कसुरका मुद्दा घट्दै

मुना कुँवर

काठमाडौं, २६ जेठ – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता गरेबापत लाग्ने बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको पाइएको छ । सुरुका वर्ष पुनरावेदन अदालत पाटनमा यस्तो मुद्दाको संख्या उल्लेखनीय रहे पनि पछिल्लो चार वर्षमा भने धेरै कम मुद्दा मात्रै दर्ता भएको अदालतको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को पहिलो १० महिनामा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी जम्मा १६८ मुद्दा परेको छ । आव ०६९/७० को तुलनामा यो संख्या १४६ ले कम हो ।

पछिल्ला वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा सुधार आउन थालेको छ । संस्थाहरू आफैं पनि बैंकिङ कसुरका विषयमा चनाखो हुन थालेका छन् । फलस्वरूप अदालतमा यस्ता मुद्दाको संख्या घट्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी बताउँछन् । “पहिला धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या थियो,” उनले भने, “यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन जारी भयो । त्यसैले सुरुका वर्ष अदालतमा धेरै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।” ऐन जारी भएसँगै संस्थागत सुशासनको विषयमा राष्ट्र बैंक पनि कडाइका साथ प्रस्तुत भएको उनको दाबी छ । “कसुर गर्नेहरू सजायको भागिदार पनि भए,” उनले भने, “यसबाट पनि संस्थाहरूले पाठ सिक्न थाले ।”

बिमालेख धितोमा कर्जाको माग न्यून

मुना कुँवर 
काठमाडौं, २५ जेठ 

जीवन बिमा कम्पनीमा बिमालेख धितोबापत प्राप्त हुने कर्जाको माग अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ । बिमा कम्पनीमा मुस्किलले ५ देखि १० प्रतिशत बिमितले मात्रै बिमालेख धितोबापतको कर्जा प्रयोग गर्ने गरेको बिमकहरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बिमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा यो रकम ४४ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको चैतसम्ममा यस्तो कर्जा ५ अर्ब ४५ लाख कर्जा वितरण भएको कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीहरूले वितरण गरेको कर्जा अत्यन्तै न्यून भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । “यस्तो कर्जाप्रति बिमितहरूको आकर्षण नै छैन,” उनले भने । मुस्किलले १० प्रतिशत बिमितले कर्जाको माग गरेको उनले बताए । कम्पनीहरूले न्यून ब्याजदर र सहज प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गरे पनि बिमितहरूमा यससम्बन्धी जानकारी कम हुँदा माग नभएको हुने सक्ने एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका कामु उपप्रबन्धक सुनिल बज्राचार्यले बताए । “सम्पत्ति धितो नराखी बिमालेखको आधारमा कर्जा पाउँदा पनि माग भने न्यून छ,” उनले भने । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि करिब ५ प्रतिशतले बिमितले मात्रै यस्तो कर्जा माग गरेका छन् । कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार बिमाको उद्देश्यभित्र कर्जा नपर्ने भएकाले पनि बिमितहरूले कर्जा प्रयोग नगरेका हुन् । “बिमितहरू एकमुस्ट रकम लिन चाहन्छन्,” उनले भने, “तर, कर्जा लिए भने त्यो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।” त्यसैले पनि कर्जा माग नगरेको हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे । बिमालेख धितो कर्जा भनेको बिमितहरूले बिमा कम्पनीहरूबाट खरिद गरेको जीवन बिमालेख धितो राखी लिइने कर्जा हो । यसको लागि बिमितले कम्तीमा पनि दुइटा किस्ता प्रिमियम बुझाएको हुनुपर्नेछ । कर्जा लिँदा बिमितले बिमालेखका अतिरिक्त अन्य कुनै धितो वा जमानी राख्नुपर्दैन । बिमितले कम्पनीमा बुझाएको बिमाशुल्ककोे आधारमा कम्पनीहरूले कर्जा वितरण गर्दै आएका छन् । बिमा समितिको प्रावधानअनुसार बिमाशुल्कको समर्पण मूल्यांकनपछि कम्पनीहरूले अधिकत्तम ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्छन् । यस्तो कर्जामा कम्पनीहरूले १० देखि ११ प्रतिशत ब्याज लिने गर्छन् । बिमा अवधिभित्र कुनै पनि समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । भुक्तानीको नभएको अवस्थामा बिमाशुल्कबाट नै कम्पनीले कर्जा असुल गर्छन् । कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यस्तो कर्जा सबैभन्दा धेरै वितरण गरेको छ । चालू आवको चैतसम्ममा कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७१ प्रतिशतले बढी हो । तर, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्सले भने यस्तो कर्जा प्रवाह नै गरेका छैनन् । यस्तो कर्जाबाट चैतसम्ममा कम्पनीहरूले ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३७.५६ प्रतिशतले धेरै हो । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जाबाट कम्पनीहरूले ३६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । - See more at: http://np.karobardaily.com/2016/06/87707/#sthash.gmEIv0by.dpuf

सात कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्दै नेप्से

काठमाडौं, २० जेठ

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सातवटा कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि निलम्बन परेका ती कम्पनीलाई नेप्सेको सूचीबाट नै हटाउने तयारी गरिएको हो । योसँगै नेप्सेको सूचीबाट हटाइएका कम्पनीको संख्या ४३ पुग्नेछ ।

सेयरको दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्री गर्नका लागि पब्लिक कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूले नेप्सेलाई दर्ता शुल्क र वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । लामो समयसम्म वार्षिक शुल्क बुझाई नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई पहिलो चरणमा नेप्सेले निलम्बन गर्छ । निलम्बन पश्चात् पनि शुल्क बुझाउन नआएमा नेप्सले सूचीबाट नै हटाउने गर्छ ।

कमोडिटी व्यवसायीलाई ऐनकोे प्रतीक्षा

मुना कुँवर

काठमाडौं, १९ जेठ – लामो समयको पर्खाइपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारसम्बधी ऐन जारी गर्ने घोषणा गरेपछि कमोडिटी बजारका व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन् । गत शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष यससम्बन्धी विधेयक सांसदमा प्रस्तुत गरिने बताएका थिए । नेपालमा ९ वर्षदेखि सञ्चालित कमोडिटीज बजार अझै पनि नियमनविहीन अवस्थामा चलिरहेको छ ।

नेपालमा सन् २००६ देखि कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको हो । सुरुमा बजारमा एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनी दर्ता हुने क्रम उच्च थियो । तर, बजार अपारदर्शी भएको महसुस गरी लगानीकर्ताको लगानी डुब्नसक्ने भन्दैै सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न रोक लगाएको थियो । त्यस्तै, बजारलाई नियमन गर्न नेपाल धितो बोर्डलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, यससम्बन्धी ऐनको अभावमा बोर्डले पनि नियमन गर्न सकेन । कानुनी अभाव हटाउन बोर्डकै अगुवाइमा कमोडिटी बजारसम्बन्धी अध्ययन भएको थियो । अध्ययनपछि बोर्डले ऐनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।