निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा २० प्रतिशतले बढ्यो

२०७२-०५-१४ मा प्रकाशित        

रू. १५ अर्ब ३५ करोड भुक्तानी हुन बाँकी

मुना कुँवर

भदौं १३, काठमाडौं । गत वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा घट्ने प्रक्षेपण गरिए तापनि समग्रमा कम्पनीहरूको नाफा २० प्रतिशतले बढेको छ । १३ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीहरूले रू. १ अर्ब ५८ करोड खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो रकम आव २०७०/७१ को तुलनामा रू. २५ करोडभन्दा धेरैले बढी हो । भूकम्पका कारण कम्पनीहरूमा परेको ठूलो दाबीले बीमा व्यवसाय नै धराशयी हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, बीमकहरूले आप्mनो दायित्वको अधिक अंश पुनर्बीमा कम्पनीमा सारेकाले सोचिए जति नोक्सानी नहुने पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘कम्पनीहरू सेफ साइडमा नै छन् ।’

बीमा उद्योगमा बीमा कम्पनी र अभिकर्ताको भूमिका

रविन्द्र घिमिरे

यस पङ्क्तिकारले अभिकर्ता तथा सर्वेयरहरू, बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी, अवकाश प्राप्त अधिकारीहरूदेखि लिएर तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया गर्ने र उनीहरूको भावना बुझ्ने मौका पाएको थियो । त्यस्तो अन्तरक्रियामा उनीहरूको बीमा उद्योगप्रतिको धारणा र कार्यशैलीको अनुभवलाई संश्लेषण गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । बीमालाई आधुनिक युगको सर्वोत्कृष्ट वित्तीय उपकरण भनिन्छ । तर, यस्तो उपकरण नेपालमा सही ढङ्गबाट प्रयोग हुन सकेको छैन ।  निर्धन मुलुकले जीवन तथा स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

१ सय ६ कम्पनीको डिम्याट व्यापार आजदेखि

२०७२-०५-७ मा प्रकाशित     ९०७ पटक पढिएको

९१ कम्पनी अझै बाहिर

मुना कुँवर

भदौ ६, काठमाडौं । आज (सोमवार)देखि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)मा दर्ता भएका सबै १ सय ६ ओटा कम्पनीको अनिवार्य डिम्याट (अभौतिक वा विद्युतीय अभिलेखमा रहेका) शेयर व्यापार शुरू हुने भएको छ । ‘आजदेखि हामीकहाँ दर्ता भएका कम्पनीहरूको कागजी रूपमा रहेका शेयरको कारोबार हुँदैन, यी कम्पनीका १० कित्ता शेयर किनबेच गर्न पनि डिम्याट नै भएको हुनुपर्छ,’ सीडीएससीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज वाग्लेले बताए ।
   
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ का अनुसार सीडीएससी सञ्चालनमा आएकोे १ वर्षभित्र नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, कम्पनी प्रारम्भ भएको ६ महीनाभित्र विद्युतीय रूपमा रहेका शेयरको मात्र व्यापार गरिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सीडीएससी तथा नेप्सेले कम्पनीहरूलाई शेयर डिम्याट गर्न दर्ता भई बारम्बार ताकेता गर्दै आएको थियो । नेप्सेले पटकपटक म्याद तोक्दा पनि अहिलेसम्म सबै कम्पनी दर्तासमेत हुन आएका छैनन् । नेप्सेले दिएको निर्देशनलाई कम्पनी तथा ब्रोकरहरूले नै अटेरी गरेको बताउँछन् कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वाग्ले । उनले भने, ‘यसका अतिरिक्त सेबोन तथा नेप्सेबीच सहकार्य नभएकाले पनि यस्तो समस्या सृजना भएको हो ।’

गत असारको अन्तिमसम्ममा नेप्सेमा २ सय ३२ ओटा कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये सीडीएससीमा जम्मा १ सय ६ कम्पनी दर्ता छन् । त्यस्तै, ४५ ओटा कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् ।

तर, ९१ ओटा कम्पनी भने अझै पनि दर्ता भएका छैनन् । केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरको तयारीमा रहेकाले पनि दर्ता हुन नआएको कम्पनीको बुझाइ छ ।

आजदेखि डिम्याट व्यापार शुरू हुने निश्चित भएपछि धेरै कम्पनीले दर्ता प्रक्रिया शुरू गर्ने तयारी गरेको वाग्लेले बताए । अहिले चुक्ता पूँजी वृद्धिको कुरा आएको र यसले उपत्यकाबाहिर रहेका सानासाना कम्पनी अन्यसँग मर्जरमा जाने सम्भावना रहेकाले पनि ती कम्पनी दर्ताका लागि नआएको हुन सक्ने इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष राजकुमार तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘दैनिक व्यापारमा आउने अधिकांश कम्पनी सीडीएससीमा दर्ता भइसकेका छन्, करीब ३५ कम्पनीमात्रै दर्ता हुन बाँकी छन् ।’ तर, दर्ता हुन नआउने कम्पनीको कारोबार रोकिनु पर्ने तर्क पनि उनको रहेको छ । अधिकार प्राप्त निकायले १५ दिने सूचना जारी गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।  

4

कृषिबीमाप्रति बढ्दो आकर्षण : सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी

मुना कुँवर

 भदौ १, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी कृषि तथा पशुबीमालेख जारी भएको छ । कृषि तथा पशुबीमाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएकोे रू. ११ करोड अनुदान रकम अपुग भएको बीमा समितिका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘उक्त रकम गत आवको जेठमा नै सकिएपछि असारमा अनुदान रकम अपुग भएको थियो ।’ असारमा मात्रै रू. १ करोडभन्दा बढीको अनुदान रकम माग भएको उनले बताए ।  

बीमा उद्योगमा सरकार र समितिको भूमिका

रवीन्द्र घिमिरे

निर्जीवन बीमा उद्योगले ७ दशक र जीवन बीमा उद्योगले ५ दशकको इतिहास पार गर्दा पनि बीमाको योगदान १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कमै रहेको छ । यसै सन्दर्भमा देशको आर्थिक विकासमा बीमा कम्पनीहरूको भूमिका सम्बन्धमा विज्ञहरूको धारणा बुझ्न गरिएको एक सर्वेक्षणका क्रममा यो पङ्क्तिकारले बीमाक्षेत्रका केही अपत्यारिला, तीता र रोचक तथ्यहरू फेला पारेको थियो । बीमा व्यवसायको सुस्त विकास हुनुमा कोको जिम्मेवार छन् ? कस्तो भूमिका खेलेका छन् सरकार, बीमा समिति, कम्पनी र अभिकर्ताहरूले राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका मन्त्रीहरू हुन् वा कर्मचारी, बीमा व्यवसायप्रति उनीहरूको सकारात्मक धारणा रहेको पाइएन । त्यसले गर्दा हालसम्म राज्यको बीमासम्बन्धी एकीकृत नीति बन्न सकेको छैन । बीमा बारे राज्यको सर्वोच्च स्थानका रहेका नीति निर्माताहरूको धारणा कति नकारात्मक रहेछ भन्ने सन्दर्भमा एउटा घटना उल्लेख गर्नु उपयुक्त नै होला । एकपटक बीमा व्यवसायीहरूको एउटा टोली अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गएछ । विशेष गरी जीवन बीमाको विषयमा कुरा चलिरहेको थियो । मन्त्रीले सोधेछन् ‘होइन, बीमाले सजिलै पैसा दिन्छ र ?’ शायद, त्यस समय मन्त्रीमा युनिटी लाइफ इस्योरेन्सको धङधङी बाँकी रहेछ कि के हो अथवा उनले बीमाका बारेमा खासै अध्ययन नगरेको पनि हुन सक्दछ । फेरि अर्को प्रसङ्ग जोडौं । जीवन बीमा व्यवसायको बजार पटक्कै फस्टाउन नसकेको हुँदा व्यवसायीको अनुरोधमा बीमा समितिले बीमा प्रिमियम रकममा दिँदै आइएको रू. १० हजार कर छूट रकममा तीन वा चार गुणाले वृद्धि गरियोस् भन्ने अनुरोधपत्र अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएछ । सचिवबाट औसत प्रिमियम रकम कति छ भन्ने सोधनी भएछ र समितिले औसत प्रिमियम रकम रू. २० हजारभन्दा कमै छ भन्ने जानकारी गराएछ । त्यसो भए हाललाई रू. २० हजारमात्र कर छूट दिने गरी आर्थिक विधेयकमा राख्ने भन्ने निर्णय भएछ । कर छूट रकममा वृद्धि गर्न खोजिएको उद्देश्य भविष्यमा जीवन बीमाप्रति आकर्षण बढाउने, जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने र खेर गइरहेको स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु थियो । भविष्यलाई ध्यानमा राखी नीति बनाउनु पर्नेमा विगतको तथ्याङ्कको आधारमा कर छूटको अधिकतम रकम तोकियो, जसले गर्दा जीवन बीमाप्रति ग्राहकको आकर्षणमा वृद्धि हुन सकेन । भारत सरकारले रू. १ लाखसम्मको जीवन बीमा प्रिमियमा कर छूट दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि ५०–६० हजारसम्म छूट दिनु कुनै आपत्तिको विषय होइन । रू. १ लाखसम्म नागरिक लगानी कोषमा राख्दा कर छूट हुन्छ भने सोही बराबर प्रिमियम रकममा कर छूट गर्ने हो भने सरकारी र निजीक्षेत्रमा कार्यरत लाखौं कर्मचारीको हालको बचतमा दशौं गुणाले वृद्धि हुनेछ । लगानीका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने यो एक उत्तम उपाय हो । यसबाट एकतर्फ बचत उत्पादनमूलक कार्यमा सदुपयोग हुनेछ र अर्कोतर्फ अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती भई व्यापारघाटामा कमी आउनेछ ।

अनिवार्य बीमा योजनामात्रै बढी

 
२०७२-०४-२९ मा प्रकाशित     २२७ पटक पढिएको

तेस्रो पक्ष (मोटर बीमा) बीमा तथा अग्नि बीमालेख सबैभन्दा बढी जारी

 मुना कुँवर

साउन २८, काठमाडौं । नेपालमा सरकारले अनिवार्य गरेको बीमा योजनाहरू मात्रै बढी जारी हुने गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न खालका बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउँदा पनि अधिकांश मानिस अनिवार्य गरिएकाबाहेक अन्य बीमा योजनाप्रति आकर्षित नभएको देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले जारी गरेका बीमालेखमध्येमा सरकारले अनिवार्य गरेको तेस्रो पक्ष (मोटर बीमा) बीमा तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य गरेको अग्निबीमालेख सबैभन्दा बढी जारी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मानिसले बाध्यताले मात्रै बीमा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका कम्पनी सचिव आनन्द खड्काले बताए ।

चालू आवमा १५ करोडको पुनर्बीमा

२०७२-०४-२७ मा प्रकाशित        
मुना कुँवर

साउन २६, काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रू. १५ करोडबराबरको पुनर्बीमा गर्ने भएको छ । कम्पनीले नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूको उक्त रकमबराबरको पुनर्बीमा गर्ने लक्ष्य लिएको हो । सञ्चालनको पहिलो आर्थिक वर्षमा कम्पनीले न्यूनतम रकमबाट पुनर्बीमाको कार्य शुरू गर्न लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘आगामी वर्षहरूमा यो रकम वृद्धि हुँदै जानेछ ।’

प्रस्तावित बीमा ऐनमा गर्नुपर्ने सुधार

रवीन्द्र घिमिरे

बीमा उद्योगलाई पारदर्शी र गतिशील बनाउन झण्डै १ दशकदेखि वर्तमान बीमा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस हुँदै आएको हो । अहिले प्रस्तावित बीमा ऐन, २०७२ स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेश हुन गइरहेको छ । यस लेखमा विद्यमान बीमा ऐन, २०४९ मा व्यवस्था नभएका तर नयाँ विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरू तथा नयाँ ऐनमा छूट हुन गएका विषयका बारेमा छोटो चर्चा गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ६३ ले बीमा कम्पनीहरूले तोकिएबमोजिम अनिवार्य रूपमा लघुबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विपन्न वर्गका लागि खास प्रकारको लघुबीमाको आवश्यकता महसूस भइरहेको अवस्थामा यो प्रावधानले गरीबीको रेखामुनि रहेका एक चौथाइ जनसङ्ख्याले पनि बीमाबाट आर्थिक सङ्कटको समयमा लाभ पाउने छन् । यसको कार्यान्वयन जटिल भएको हुँदा सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा अलग्गै माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउँदै समिति

२०७२-०४-२४ मा प्रकाशित        

मुना कुँवर

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी ह्वात्तै बढ्ने भएको छ । बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा पारित भएको अवस्थामा चुक्ता पूँजी बढाउन सबै बीमा कम्पनीलाई दबाब पर्ने भएको छ । संशोधित मस्यौदामा समितिले पुनर्बीमा कम्पनी भए चुक्ता पूँजी रू. ५ अर्ब, जीवन बीमा कम्पनी भए रू. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनी भए न्यूनतम चुक्ता पूँजी रू. ४ अर्ब पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीहरूले ऐन जारी भएको २ वर्षभित्र पूँजी बढाउनुपर्नेछ ।

बीमा कम्पनीको दायित्व बढ्दा नाफा घट्ने सम्भावना

२०७२-०४-१७ मा प्रकाशित        

मुना कुँवर

काठमाडौं । आर्थिक वर्र्ष सकिएसँगै कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न थालेका छन् । प्रारम्भिक चरणमा प्रकाशित भएका अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार नाफा बढ्ने देखिए तापनि बीमा कम्पनीहरूको नाफा भने घट्ने देखिएको छ । गत वैशाख १२ गते आएको भूकम्पको कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा प्रभावित हुने देखिएको हो । कम्पनीहरूले समयमै दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा दायित्व बढ्ने भएकाले चालू आवमा नाफा घट्ने सम्भावना रहेकोे बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । उनका अनुसार नाफा घटे पनि कम्पनीहरूले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था भने आउनेछैन ।