बिमा क्षेत्रको कानुन सशक्त बनाउनुपर्छ

चिरञ्जीवी चापागाईं
अध्यक्ष
राष्ट्रिय बिमा समिति

मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा हुर्केका चिरञ्जीवी चापागाईं भर्खरै नियमकारी निकाय बिमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । बाग्लुङको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनी थप अध्ययनका लागि काठमाडौं प्रवेश गरे ।

त्यतिबेला नै उनले सहलेखापालका लागि लोकसेवा आयोग, कर्मचारी सञ्चयकोष, कृषि विकास बैंक र राष्ट्र बैंकमा परीक्षा दिएका दिए । उनले चारैवटा निकायमा नाम पनि निकाले, तर जागिरका साथसाथै अध्ययन पनि गर्न पाइने भएकाले उनले राष्ट्र बैंकलाई चुने ।

राष्ट्र बैंकमा उनले २०५४ सालमा अफिसरमा नाम निकाले । यसरी सुरु भएको उनको जागिरे जीवन २०७३ सालसम्म आएर राष्ट्र बैंकको पोखरा शाखाको निर्देशकसम्म पुग्यो । यस क्रममा उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै तालिम तथा गोष्ठीमा सहभागी हुने मौकासमेत पाए ।

अहिले समितिको प्रमुख हुन पाउँदा गर्व लागेको उनी बताउँछन् । यो क्षेत्रमा भएका समस्यालाई निःस्वार्थ रूपमा सेवा गर्न पाए आफ्नो मूल्यांकन बढ्दै जाने उनको सोच छ । नेपालको बिमा क्षेत्रमा बलियो नियम कानुनको अभाव रहेकाले यसलाई सशक्त बनाउने आफ्नो प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन् । उनै अध्यक्ष चापागाईंसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी :

बिमा समितिको अध्यक्षको जिम्मवारी सम्हाल्नुभएको एक महिना पनि भएको छैन । यो अवधिमा बिमा क्षेत्रलाई कस्तो देख्नुभयो ?
मैले बाहिरबाट जसरी यो क्षेत्रका बारेमा सोचेको थिएँ, त्योभन्दा एकदम फरक पाएँ । मैले यो पद ग्रहण गरेपछि हालसम्म जति पनि अध्ययन गरें, त्यो मेरो अनुमानभन्दा फरक भएको पाएँ ।

मैले बिमा समिति नियमनकारी निकाय हो, २७ वटा बिमा कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय पक्कै पनि राष्ट्र बैंक जत्तिकै सशक्त होला भन्ने सोचेको थिएँ । कर्मचारीको अवस्था पनि बलियो होला भन्ने लागेको थियो । तर, यो निकाय राष्ट्र बैंकजत्तिकै सशक्त रहेनछ । १५ दिनको अवधिमा सरसर्ती हेर्दा यस क्षेत्रमा कानुनी पक्ष कमजोर, समितिले जारी गरेका निर्देशिकाको अवस्था पनि कमजोर, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि कमजोर भएको भेटें ।

दम्पतीका लागि जीवन बिमा योजना

काठमाडौं: माघ महिनाको सुरुवातसँगै कतिपयले वैवाहिक जीवनको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ होला । कतिपयले यसअघि नै लगनगाँठो कसी सक्नु भएको होला । जे भए पनि विवाहपछि तपाईंको जीवनशैलीमा परिवर्तन मात्रै होइन थुप्रै जिम्मेवारीहरू पनि जोडिएर आउँछन् ।

यस्ता जिम्मेवारीहरूमध्ये आर्थिक जिम्मेवारी सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । त्यसैले नयाँ जीवनको सुरुवातसँगै उपयुक्त लगानीको क्षेत्र खोजी गरी लगानी गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ । 
विवाह परान्त तपाईंको जीवन साथीप्रतिको उत्तरदायित्व सबैभन्दा मुख्य हो ।

उसो तसँगै जिउने अनिसँगै बाँच्ने कसम नै खाएर विवाह बन्धनमा बाँधिने जोडी पनि उत्तिकै छन् यहाँ । तर, यी त भावनात्मक कुरा मात्रै हो । व्यावहारिकतामा हेर्ने हो भने सँगै मर्ने जोडीको संख्या कम नै होला । मृत्यु सत्य हो । यो सबैमा लागू हुन्छ । फरक छ त केवल समयको । कोही अगाडि कोही पछाडि ।

यो कुरा पवित्र माया प्रेम गर्ने जोडीमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले कदमकदाचित तपाईंको पहिला मृत्यु भएको अवस्थामा तपाईं आफ्नो जीवन साथीलाई कस्तो खालको आर्थिक अवस्थामा छोड्न चाहनु हुन्छ । यो कुराले बढी महत्व राख्छ । 

न त मृत्युको विषयमा कुरा गर्न कतिपयलाई मन पर्दैन । तर, संसारमा अमर पनि त कोही छैन । हामीले मृत्युको विषयमा नसोच्दैमा हामी अजर पनि त रहँदैनौं । दुर्घटना जहाँ त्यही छ । हामी कुनै पनि बेला यसको सिकार हुन सक्छौं । त्यसैले यस विषयमा समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ ।

लक्षित वर्गसम्म पुगेन कृषि बिमा

मुना कुँवर

सहकारीलाई बिमा सञ्चालनको अनुमति दिने मन्त्रालयको योजना 

काठमाडौं: कृषि बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको लामो समयसम्म लक्षित वर्गसम्म नपुगेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसको कार्यान्वयन विधिमै परिवर्तन गर्ने भएका छन् । पशु बिमा योजनालाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन स्थानीय कृषकहरूको समूहलाई परिचालन गर्ने पशु मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।

वास्तविक कृषकहरू बिमाको दायरामा आउन नसकेको भन्दै कृषकहरूद्धारा नै सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।  निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको भन्दै सोझै किसानसँग सम्पर्क हुने संयन्त्रमार्फत यसलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक बर्ष (२०७३÷७४) को पहिलो चार महिना अवधिमा कृषि बिमाबापत कम्पनीहरूले १० करोड ९७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५० प्रतिशतले बढी हो ।

कृषि बिमा अनुदान रकम निकासा भएन

मुना कुँवर

काठमाडौंः कृषि बिमाबापत सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदान रकम निकासा हुन नसक्दा बिमा समिति अप्ठेरोमा परेको छ । कृषि मन्त्रालयले प्रदान गर्ने उक्त रकम रोकिएपछि समितिले कम्पनीहरूलाई वितरण गर्न पाएको छैन । 

चालू आवको पहिलो चार महिनामा समितिमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमाबापत ७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदानको रकम माग गरेका छन् । जसमध्ये ८२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाली बिमाबापत र ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ पशु बिमाबापत अनुदान रकम माग भएको छ ।

तर, अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालयले बाली बिमाबापत समितिलाई १ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको बिमा समितिका उप–निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । “पशु मन्त्रालयबाट ४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ,” उनले भने । गत आवमा २० करोड ९० लाख ५८ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।  यसमध्ये बालीतर्फ २ करोड ९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र पशुतर्फ १८ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

बिमा अभिकर्ता र समितिबीच सहमति

मुना कुँवर

बिमकहरूको ६ प्रतिशत क्याप हटाइयो

काठमाडौंः लामो समयदेखि विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा रहेका बिमा व्यवसाय अभिकर्ता र बिमा समितिबीच सहमति भएको छ । 

बिमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको अध्यक्षतामा समितिका निर्देशकहरू र पेसागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा लामो छलफलपछि शुक्रबार औपचारिक सहमति भएको हो । 

समिति र अभिकर्ताबीच भएको सहमतिअनुसार समितिले तत्काल बिमा कम्पनीहरूको व्यवस्थापन खर्चमा लगाएको ६ प्रतिशतको क्याप हटाएको छ । त्यस्तै, अभिकर्ताहरूले गरेको केही मागलाई पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको छ भने बाँकी मागहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गर्ने सहमति भएको बिमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । 

अभिकर्ताहरूले गत असार २० देखि ९ सूत्रीय माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका अभिकर्ताले गत मंसिरदेखि भने जीवन बिमा कम्पनीहरूको नयाँ व्यवसाय नै रोकेका थिए । बिमा व्यवसायको मुख्य अंगका रूपमा रहेका अभिकर्ताहरूको सेवा सुविधालाई समितिले विस्तारै कटौती गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको पेसागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बताए ।
 “ढिलै भए पनि समितिले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं,” उनले भने । आगामी दिनमा पनि समितिले सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको उनले बताए । 

समिति र अभिकर्ताबीचको भएको सहमति सकारात्मक रहेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । “समितिले पक्कै पनि केही अध्ययन गरेर नै निर्णय गरेको हुनुपर्छ । सकेसम्म यस क्षेत्रको विस्तारको लागि सबै मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने । 

बिमा समिति अध्यक्षमा अन्योल

मुना कुँवर 

काठमाडौंः गत बिहीबारदेखि पोखरा विश्वविद्यालयका निर्देशक डा. रवीन्द्र घिमिरेको फेसबुक पेजमा बधाई दिनेको ओइरो नै लागेको छ । विभिन्न संघ–संस्था तथा उनका शुभचिन्तकहरूले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै शुभकामना दिएका हुन् । फेसबुकमा मात्रै हैन, मोबाइलमा पनि उनलाई फोन तथा सन्देश पठाएर शुभकामना दिने क्रम उत्तिकै छ । 

गत बिहीबार केही सञ्चारमाध्यममा उनी समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएको समाचार प्रकाशित भएपछि उनलाई बधाइ दिनेको ओइरो लागेको हो । तर, यस विषयमा घिमिरे स्वयं भने अनभिज्ञ छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई नियुक्ति गरेको समाचार सार्वजनिक भए पनि उनलाई यस विषयमा कुनै पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक जानकारी छैन । “यस विषयमा मलाई अहिलेसम्म कुनै सूचना नै छैन, तर बधाइ भने आइरहेको छ,” उनले भने ।