बिमा कम्पनी सुपरिवेक्षणका २० सूचकांक निर्धारण

मुना कुँवर

सोमवार, पुष १७, २०७४

बिमा कम्पनीहरूको जोखिममा आधारित अनुगमनका लागि बिमा समितिले थप २० वटा सूचकांकहरू निर्धारण गरेको छ । विश्वव्यापी कम्पनी प्राइस वाटर हाउस कर्पोरेसन (पीडब्लुसी)ले नेपाली बिमा क्षेत्रको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमताको अध्ययनपछि निर्धारण गरेको अनुपातलाई अनिवार्य रूपमा वार्षिक तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा पेश गर्न समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । निर्जीवन तथा जीवन बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशनको २०६६ मा समितिले उक्त सूचकांकहरू थप गरेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीको अनुसूची २७ र जीवन बिमा कम्पनीको अनुसूची ३० मा उक्त सूचकांकहरू राखिएको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । समितिले गत शुक्रबार नै कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरी सूचकांकहरू थप गर्न सुचित गरेको छ । 

कम्पनी नयाँ, प्रडक्ट पुरानै

मुना कुँवर

आइतवार, पुष १६, २०७४
नेपालमा बिमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । बिमा समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति लिएका नयाँ ९ जीवन बिमा कम्पनीले औपचारिक सुरुवात पनि गरिसकेका छन् । तर, समितिले अपेक्षा गरेअनुसार कम्पनीहरूले भने नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकेका छैनन् । 

नयाँ ९ जीवन बिमा कम्पनीमध्ये अधिकांश कम्पनीले विभिन्न खालका बिमा योजना निर्माण गरी समितिबाट स्वीकृतिसमेत लिइसकेका छन् । चालू आवको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले ३ हजार ३ सय ३९ बिमा योजना जारी गरिसकेका छन् । त्यस्तै सो अवधिमा कम्पनीहरूले ४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्कसमेत संकलन गरेका छन् । तर, सञ्चालनमा ल्याइएका अधिकांश बिमा योजनाहरू भने पुरानै ढाँचाका छन् । बिमा योजनाका नाम नयाँ भए पनि तिनको प्रकृति भने पुरानै छ । 

निर्जीवन बिमा कम्पनी खुल्दै

मुना कुँवर

बिमा समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागि आशयपत्र प्राप्त गरेका नयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनीले तोकेको अवधिभित्रै पुँजी कायम गरेका छन् । सानिमा इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिले तोकेका शर्त पूरा गरी बिमक दर्ता इजाजतपत्रको माग गर्दै समिति पुगेका हुन् । 

कम्पनीहरूले गत असोज ८ गते समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागि आशयपत्र प्राप्त गरेका थिए । बिमक दर्ता इजाजतपत्रको लागि समितिले कम्पनीहरूलाई तीनवटा शर्त पूरा गर्न तीन महिनाको अवधि दिएको थियो । कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिमा १ अर्ब पुँजीमध्ये संस्थापकले ७० प्रतिशतका दरले हुन आउने ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै उक्त रकमध्ये भविष्यमा आइपर्ने जोखिम बेहोर्नका लागि ५५ करोड रुपैयाँ ‘क’ श्रेणीको वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरी समितिको नाममा एयरमार्क गरी पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । साथै, बाँकी १५ करोड रुपैयाँ कम्पनीको कार्य सञ्चालन खर्चबापत बैंक खातामा राखी सोको स्टेटमेन्ट समितिमा पेश गर्नुपर्ने थियो । 

जीवन बिमा कम्पनीले बिमित हित कोष खडा गर्नुपर्ने

मुना कुँवर

जीवन बिमा कम्पनीहरूले विमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको नयाँ बिमा ऐनमा कम्पनीहरूले विमितको हितका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा ऐन पारित भएमा कम्पनीहरूले कोष खडा गर्नुपर्नेछ । 

कुनै पनि कम्पनी धरासायी भएको अवस्थामा विमितले गरेको लगानीको सुरक्षाका लागि खडा गरिने कोष नै बिमित हित संरक्षण कोष हो । कम्पनी टाट पल्टेको अवस्थामा यही कोषबाट बिमितहरूलाई दामासाही रूपमा रकम फिर्ता गरिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा यस्तो खालको व्यवस्था भए पनि नेपालमा भने अहिलेसम्म यसको सुरुवात भइसकेको छैन । 

सीईओविहीन छन् नयाँ कम्पनीहरू

मुना कुँवर

बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको सहमति पाएका सबै कम्पनीहरूले कारोबारको सुरुवात गरिसकेका छन् । तर, अधिकांश नयाँ कम्पनीहरू प्रमुखविहीन छन् । सञ्चालनमा आएका नौ कम्पनीमध्ये तीनवटा कम्पनीले मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेका छन् । अन्य कम्पनीले अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी तोकेका छैन । 

नयाँ कम्पनीमध्ये आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा पहिला कारोबार सुरुवात गरेको हो । कम्पनीले गत साउनबाट नै कारोबार सुरु गरे पनि प्रमुख कार्यकारी भने तोकेको छैन । कम्पनीले राकेश पोख्रेललाई नायब प्रमुख कार्यकारी रूपमा नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले गत भदौ महिनादेखि नै कारोबारको सुरुवात गरेको हो । तर, कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी भने अहिलेसम्म नियुक्त गरेको छैन । कम्पनीले प्रकाश विक्रम खत्रीलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकेको छ । 

बल्ल जारी गरे कम्पनीहरूले लघुबिमा

मुना कुँवर

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा लघुबिमा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि गत कात्तिकदेखि मात्रै कम्पनीहरूले लघुबिमा योजना जारी गर्न शुरु गरेका छन् । करिब दुई महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले लघुबिमा पुलमार्फत ७८ वटा लघुबिमा योजना जारी गरेका छन् । 

नेपाल बिमक संघको व्यवस्थापनमा सञ्चालित लघुबिमा पुलले कात्तिक १५ गतेदेखि हालसम्म ६६ वटा व्यक्तिगत दुर्घटना लघुबिमा जारी गरेको छ । त्यस्तै, १० वटा लघु स्वास्थ्य बिमा र २ वटा लघु व्यवसाय बिमा जारी भएको छ । कम्पनीहरूले हालसम्म बनेपा, चौतारा र पाँचखालमा मात्रै लघु बिमा योजना जारी गरेका छन् । जसमध्ये बनेपामा छिमेक लघुवित्तमार्फत ४० वटा योजना जारी गरिएको छ । त्यस्तै बनेपामा नै डिप्रोक्स लघुवित्त मार्फत २५ वटा बिमा योजना जारी गरिएको छ भने चौतारामा स्वाबलम्बन लघुवित्त मार्फत ५ बिमालेख जारी गरिएको छ । त्यस्तै, पाँचखालमा पनि स्वाबलम्बनमार्फत नै ४ वटा योजना सञ्चालन गरिएको छ । 

साइबर सुरक्षासम्बन्धी योजना बनाउँदै बिमा कम्पनीहरू

मुना कुँवर

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । बैंकहरूले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजनाको माग गर्न थालेपछि कम्पनीहरू पनि यसतर्फ अग्रसर भएका हुन् । सूचना प्रविधिले विकासमा जति टेवा पुर्याएको छ, त्यति नै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय साइबरसम्बन्धी अपराधका गतिविधि बढ्न थालेका छन् । गत कात्तिकमा एनआईसी एसिया बैंकमा भएको स्वीफ्ट ह्याक (अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने एक बैंकबाट अर्कोमा रकम स्थान्तरण गर्ने विद्युतीय प्रणाली वा सफ्टवेयरको चोरी) भएपछि नेपाली बैंकहरूले सतर्कता अपनाउन थालेका छन् । भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता खालका घटनाबाट सुरक्षित रहन बैंकहरूले बिमालेख खरिद गर्न चासो देखाएकोे विमकहरू बताउँछन् ।

दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरू उदासीन

मुना कुँवर

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पछिल्लो समयमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि तथ्यांकले भने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी बापतको व्यवस्था रकम प्रतिवर्ष बढेको देखाएको छ । कम्पनीहरूको विगत नौ वर्षको तथ्यांकअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी दाबीबापत व्यवस्था रकम औसत ३५ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । आव ०६४-६५ मा कम्पनीहरूले व्यवस्था गरेको यस्तो रकम ५९ करोड ५४ लाख थियो भने आव ०७२-७३ मा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

बिमा विनियमावली २०४९ को दफा ३२ अनुसार कुनै दुर्घटना भएको जानकारी पाउने बित्तिकै विमकले सर्भेयर खटाउन सक्नेछ । सर्भेयरले आवश्यक जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र बिमकको दायित्वको निर्धारण गरी त्यसको विस्तृत विवरण समेतको प्रतिवेदन बिमकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । र त्यसबारे बिमा लेखको सर्त तथा सुविधाको अधिनमा रही बिमितले पाउन सक्ने रकम उल्लेख गरी बिमितलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । सर्भेयरले बिमकसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको साधारणतया ३५ दिनभित्र बिमकले दायित्व ठहर गरी बिमितलाई निर्जीवन बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

कर्मचारी र सर्भेयरको मिलेमतोमा गलत काम हुने गरेको सुनिन्छ

कारोबार संवाददाता

बिमा सर्भेयर संघ स्थापनाको १५ वर्ष पूरा गरी १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सर्भेयरहरूको हक, हित र विकासका लागि स्थापना भएको संघले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । 

सर्भेयर बिमाका अभिन्न अंग हुन् । पछिल्लो समयमा सर्भेयरप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विशेषगरी भूकम्पपछि सर्भेयरको अनुमति लिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । यसले विदेशबाट सर्भेयर झिकाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सर्भेयरको संख्या बढे पनि समस्या भने ज्यूँको त्यूँ रहेको सर्भेयरहरूको गुनासो छ । नियमनकारी निकायले सर्भेयरको समस्यालाई अझै सम्बोधन नगरेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसै विषयमा ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पदास श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।

सर्भेयरको जिन्दगानी कहिले घाम कहिले पानी

सर्भेयरको जिन्दगानी कहिले घाम कहिले पानी

मुना कुँवर

घटना केही वर्ष अगाडिको हो । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने क्रममा एउटा ट्यान्कर दुर्घटना भयो । दुर्घटनापछि बिमा कम्पनीले घटनाको मूल्यांकनका लागि सर्भेयर खटायो । सर्भेयरको अध्ययनले ट्यान्करले देखाएको इनभ्वाइसमा लेखेजति तेल नभएको र जति परिमाणमा तेल थियो सोही बराबरको क्षति मूल्यांकन गरी भुक्तानी रकम निकाल्यो । तर, ट्यान्कर व्यवसायीले भने सर्भेयरले कम मूल्यांकन गरेको भन्दै धम्क्याउन थाले । व्यवसायीले विभिन्न तरिकाले ज्यानै लिने धम्की दिन थालेपछिले उनी प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन पुगे । 

घटना काठमाडौंभन्दा बाहिरको हो । एउटा गोदाममा आगलागी भयो । बिमा कम्पनीले काठमाडौंबाट नै सर्भेयर पठायो । सर्भेयरले बिमितले दाबी गरेभन्दा धेरै कम क्षतिको मूल्यांकन गरे । यसरी दाबी गरेभन्दा कम मूल्यांकन भएपछि व्यवसायीले उनलाई धम्क्याउन थाले । त्यतिमात्रै हैन, व्यवसायीले उनलाई फोन गरेर परिवारको अपहरण गर्ने धम्कीसमेत दिए । 

संघीयतामा बिमा

मुना कुँवर

नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संविधानले तोके अनुसार सबै निकायले संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायमा अधिकारको बाँडफाँड गरेका छन् । सोही अनुरुप बिमा समितिले पनि संघीय संरचना अनुसार अधिकारको बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ का अनुसार बिमाको नीति निर्माणमा संघको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ७ मा बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्था र समितिले परिकल्पना गरेको संरचनाअनुसार सात वटा प्रदेश एक-एक वटा समितिको कार्यलय स्थापना गरिनेछ । उक्त कार्यलयहरूले अभिकर्ता तथा सर्भेयरको लाईसेन्स वितरण, नवीकरण र तालिम सञ्चालनको कार्य गर्नेछन् । त्यस्तै, प्रदेशस्तरिय बिमा सम्बन्धित तथ्यांकहरू संकलन गर्ने काम समेत प्रादेशिक कार्यलय नै गर्नेछ । साथै केन्द्रिय कार्यलयबाट बिमा कम्पनीको शाखा कार्यलय अनुगमन गर्ने कार्यमा प्रादेशिक कार्यालयले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । 

स्वास्थ्य बीमा र नेपालको सन्र्दभ

कमल रेग्मी

निर्देशक

बीमा समिति

राज्य संचालनका लागि आवश्यक जनशक्ति स्वस्थ्य भए देश र जनता दुवै लाभान्वित हुने सोचबाट विश्वका अधिकांस देशमा स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको रुपमा राखि राज्यले निशुल्क रुपमा उपचार वा उपचार खर्च उपलब्ध गर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबैका लागि स्वस्थ्य भन्ने सन् १९७८ मा माल्टा सम्मेलनको नाराबाट थप आर्कषण एवं अनिवार्य भएको हो । नेपालमा स्वास्थ्य बीमालाई वि.सं. २०७१ सर्वसाधारणको योगदानको आधारमा परिक्षणको रुपमा संचालन गर्दै आएको छ । हाल पच्चिस जिल्ला भन्दा बढिमा यसको सेवा पुगी सकेको छ भने आगामी दिनमा अधिराज्यव्यापी बनाउने सोचका साथ स्वास्थ्य बीमा समिति लागि परेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, प्राप्त गर्ने एवं यसमा सबैको समान पहुँचलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेकोले त्यसको कार्यन्वयन गर्नु संवैधानिक कर्तव्य नै रहेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार, नियमक निकाय, मिडिया, सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरुको साथ सहयोग हुन आउँदछ ।

बिमाका सीईओको तलब बढाउन दुई शर्त

मुना कुँवर

बुधवार, मंसिर २७, २०७४

बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नियामक निकाय बिमा समितिले दुईमध्ये एक शर्त पूरा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । समितिका अनुसार सीईओको तलबभत्ता तथा सुविधिा वृद्धि गर्नुपरेमा कम्पनीमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढाउनुपर्ने अथवा बिमा कम्पनीहरुको सम्पत्ति वृद्धि गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । बिमा समितिले बिमक कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७४ जारी गर्दै बिमकले प्रमुख कार्यकारीको तलब वृद्धि गर्नु परेमा सबै कर्मचारीको पनि बढाउनुपर्ने वा कम्पनीको सम्पत्ति पनि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

मार्गदर्शनअनुसार प्रमुखलाई प्रदान गर्ने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई बिमकले चार भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताहरु, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक, बिमासम्बन्धी सुविधाहरु र अन्य आर्थिक सुविधाहरु बाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा उपलब्ध गराउन पाइनेछैन । 

युनिप लिंक बिमा योजना र नेपालको सन्दर्भ

कमल रेग्मी

एउटै बिमालेखका माध्यमबाट जोखिम एवं लगानी समेटेर सञ्चालन गरिने बिमालेख नै युनिप लिंक बिमा योजना हो । अर्को शब्दमा जोखिम रक्षावरण एवं धितोपत्रका विभिन्न संयन्त्रमा लगानी गरी मिश्रित रूपमा लाभ लिन सकिने प्रकृतिको बिमालेख नै युलिप हो ।एउटै बिमालेखका माध्यमबाट जोखिम एवं लगानी समेटेर सञ्चालन गरिने बिमालेख नै युनिप लिंक बिमा योजना हो । अर्को शब्दमा जोखिम रक्षावरण एवं धितोपत्रका विभिन्न संयन्त्रमा लगानी गरी मिश्रित रूपमा लाभ लिन सकिने प्रकृतिको बिमालेख नै युलिप हो ।बिमालेखबापत बिमितले प्राप्त गरेको बिमा शुल्कमध्ये निश्चित रकम मोटालिटी जोखिम खर्च, व्यवस्थापन खर्च र अन्य तोकिएका खर्च कट्टा गरी बाँकी रहेको बिमा शुल्क विभिन्न फन्ड (इक्विटी फन्ड, डेब्ट फन्ड, ब्यालेन्स फन्ड, मनि मार्केट फन्ड, ग्रोथ फन्ड, इन्कम फन्ड, डाइभर्सिटी फन्ड) मा बिमक (बिमा कम्पनी) का फन्ड व्यवस्थापन अधिकृतको प्राविधिक राय, परामर्श, सल्लाह, सुझावमा बिमित (बिमालेख खरिद गर्ने व्यक्ति, संस्था) ले चाहेको फन्डमा बिमकले लगानी गरिदिने गर्छ । बिमालेखमा प्राप्त प्रतिफलको अंश सोही लगानीको अनुपातमा बिमितले पाउने गर्छ । यसमा परम्परागत बिमालेखजस्तो बिमकले छनोट गरेको क्षेत्रमा रकम लगानी गरी बिमितलाई बोनस (लगानीको नाफा वा प्रतिफल) दिने नभई बिमितले चाहेको क्षेत्रमा लगानी गरी सोही आधारमा लाभांश दिने भएकाले लाभांश समान नभई बिमितहरूबीच समेत लाभांश फरक–फरक हुन सक्छ । परम्परागत बिमालखेको तुलनामा यस्ता फन्डमा लगानी गर्दा जोखिमको अंश बढी हुन्छ भने लाभांशसमेत सोही अनुपातमा घटी-बढी हुन सक्छ । बच्चा, युवा, ज्येष्ठ नागरिक सबैका लागि उपयोगी हुने गरी विभिन्न बिमाङ्क रकम प्राप्त हुने गरी बिमा शुल्क कायम गरी यो बिमालेख तयार गरिएको हुन्छ । सामान्य बिमा शुल्कको अतिरिक्त थप बिमा शुल्क भुक्तानी गरी थप सुविधासमेत यस बिमालेखमा लिन सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको हुन्छ ।

बिमा समितिको स्वायत्तता आवश्यक

गत शुक्रबारदेखि सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले औपचारिकरूपमा नै कारोबारको शुरुवात गरेको छ । योसँगै बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमती पाएका कम्पनीमध्ये सञ्चालन आउने कम्पनीको संख्या आठ पुगेको छ । अझै एउटा कम्पनी सञ्चालन आउन बाँकी छ । त्यस्तै, तीन वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले पनि समितिबाट सञ्चालनको सहमति पाएका छन् । कम्पनीहरूलाई पूँजी कायम गरी आउन समितिले तीन महिनाको अवधि दिएको छ । पाइपलाईनमा रहेका बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्नेछ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या २० पुग्नेछ । बिमा कम्पनीहरूको वृद्धिसँगै नेपालमा बिमाको पहुँच पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नियमनकारी निकाय बिमा समितिको क्षमता भने जहाँ त्यहीँ छ । बिमा कम्पनीको संख्या बढ्दै जाने तर, समितिको क्षेत्र, अधिकार र क्षमता नबढ्ने हो भने भोलिको दिनमा बिमा क्षेत्रमा नयाँ संकट आउन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । सरकारले एकातिर कम्पनीहरूको संख्या बढाएर बिमा क्षेत्र फराकिलो पार्दै जाने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर समितिको कार्यक्षमता र अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ । जसले समितिको नियमन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हरेक निर्णयका लागि मन्त्रालय धाउनु पर्दा कतिपय मुद्धामा राजनीतिक र प्रशासनिक रुचि हाबी हुने र समितिले बोल्ड निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायसँग निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा बजारमा धेरै चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ । यसै पनि नेपालमा बिमा चेतनाको कमी छ । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकाय आफै कमजोर भयो भने दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले समितिको क्षमता बढाउन र यसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा बिमा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

बिमा समितिको क्षमता बढाउन विश्व बैंकको सहयोग

मुना कुँवर

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालका विभिन्न वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको बैंकले समितिलाई समेत सहयोग गर्न लागेको हो । विश्व बैंकले ‘वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण परियोजना’अन्तर्गत यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्रलगायतका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयलको समन्वयमा समितिलाई अफसाइड सुपरीवेक्षणका लागि सहयोग गर्न लागेको समितिले बताएको छ । 

विश्व बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा र डिएफआईडीमार्फत समितिलाई सहयोग गर्ने भएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा समितिको नियमनसम्बन्धी पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्ने, कम्पनीहरूको सुपरीवेक्षण कार्यका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको सुपरभाइजरी गाइडलाइन तयारी पार्ने तथा सोको पूर्वाधार तयारी गर्ने र नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा सहयोग गर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए ।

श्रम स्वीकृतिका लागी स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य

मुना कुँवर

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अबदेखि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जिवन गर्दै आएका श्रमिकले अबदेखि स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । 

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले तयार पारेको स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७४ प्रारम्भिक खाकामा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्रस्तावित गरेको नियमावली पारित भएमा सबै कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियमावलीमा दाबीरहित छुट (नो क्लेम डिस्काउन्ट)को समेत व्यवस्था गरिएको छ । बिमितको सुविधाको थैलीमा रहेको रकम खर्च नभएका अर्को वर्ष नियमित नवीकरण भएमा बिमितलाई २० प्रतिशत छुट दिईने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै नवीकरण नियमित भएमा बिमितलाइ योगदान रकममा दश प्रतिशत छुट हुनेछ । 

थाहा पाउनुहोस् नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा योजनाका प्रकार र उपयोगिता

मुना कुँवर

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सहरी क्षेत्रमा बस्ने एकजना मानिसले आफनो स्वास्थ्यका लागि एक वर्षमा ४ हजार ४३० रुपैयाँ खर्च गर्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा एक व्यक्तिले २ हजार ५९२ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, धेरै व्यक्तिलाई यो थाहा नहुनसक्छ कि सो रकमभन्दा कम खर्च गरेर मानिसले आफ्नो परिवार समेतको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सक्छ । त्यो पनि कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँसम्मको अर्थात् मानिसले एक वर्षभरिमा स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्ने रकमको आधा रकम खर्च गरेर स्वास्थ्य बिमा योजना खरिद गरी सबै परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नुपर्छ । 

नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनी तथा सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । कम्पनीहरूले स्थापनाकालदेखि नै स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । अहिले कम्पनीहरूले तीन प्रकारका स्वास्थ्य बिमा योजना जारी गर्दै आएका छन् जसमध्ये सामूहिक औषधोपचार बिमा सबैभन्दा पुरानो बिमा योजना हो । नेपालमा सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीले यस्तो खालको योजना जारी गर्दै आएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य लघुबिमा योजना सबैभन्दा सस्तो बिमा योजना हो । न्यून–वर्गीय मानिसमा पनि बिमाको पहुँच पुगोस भनी सरकारले कम्पनीहरूलाई लघुबिमा योजना जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, नगदरहित स्वाथ्य बिमा योजना सबैभन्दा सहज उपचारका लागि उपयोगी योजना हो । हाल नेपालमा शिखर र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै यस्तो योजना जारी गर्दै आएका छन् । 

बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको कानुनी आधार

कमल रेग्मी 

सामान्य अर्थमा कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक जानकारी दिने प्रतिवेदनका रूपमा बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई बुझिन्छ । यो प्रतिवेदन बिमा कम्पनीका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको र अन्यको हकमा ऐच्छिक नै रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएका छन् । बिमा कम्पनी (बिमक) ले बिमित (बिमालेख खरिद गर्ने) सँग बिमालेखका सर्तहरूको पालनाबाट भविष्यमा उत्पन्न हुने वा हुन सक्ने आर्थिक जोखिमको भुक्तानी गर्न बिमकसँग वर्तमानमा पर्याप्त रूपमा सम्पत्ति रहे÷नरेहको जानकारी दिन सर्वप्रथम बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । बिमकको आर्थिक हैसियतको लेखाजोखा गर्न प्रचलनमा ल्याएको वित्तीय विवरण नै बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन हो । 

बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग तुलना गरेर हेर्दा सर्वसाधारण र बिमा क्षेत्रभन्दा बाहिरका पक्षलाई समेत जानकारी लिन सजिलो हुन सक्छ । बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट बिमा कम्पनीहरूको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । प्रत्येक बिमा कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्मको बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ । राज्यको प्रचलित बिमा कानुन, बिमाक्षेत्रको नियामक निकायको निर्देशन, बजारका आर्थिक तथा अन्य सूचक (ब्याजदर, मुद्रास्फीति, प्रतिफलका दर, मृत्यु तालिका आदि), बिमकसँग सरोकार हुने परिसूचक (ल्याप्स रेसियो, सरेन्डर रेसियो, पेड अफ आदि) का आधारमा बिमकले बिमितबाट स्वीकार गरेको जोखिमको आर्थिक भुक्तानी गर्ने हैसियत बिमा कम्पनीमा छ वा छैन, सोको परीक्षण सोल्भेन्सी मार्जिनमार्फत जानकारी हासिल गर्न सकिनेछ । उक्त सोल्भेन्सीसहितको परीक्षण, मूल्यांकन बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने गर्छ । बिमकले एक आर्थिक वर्षभित्र आर्जन गरेको आम्दानी र बिमितबाट ग्रहण गरेको दायित्वको अन्तरलाई बचत भनिन्छ । उक्त बचतको बाँडफाँड गर्दा प्रत्येक देशको प्रचलित कानुन र सम्बन्धित नियमनकारीद्वारा तोकिएको प्रतिशतमा कम नहुने गरी बिमा लेख खरिद गर्नेहरूका लागि बिमित हित कोषमा रकम सुरक्षित गरिसकेपश्चात् बचेको रकम मात्र बिमा कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लाभांश बाँड्नका लागि सेयर धनीकोषमा रकम छुट्ट्याउन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

बिमा कार्यक्रममा सवा लाख महिला सहभागी

कारोबार संवाददाता

आर्थिक रूपमा पुरुषप्रति निर्भर रहँदै आएका महिलाहरू सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा भने अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को अन्त्यसम्ममा १ लाख २० हजार २ सय ७७ महिला सहभागीले बिमा सदस्यता लिएका छन् ।

तथ्यांकअनुसार गत आवमा २ लाख २८ हजार १ सय १३ जना सहभागी भएका छन् । यो संख्या कुल बसोबास गर्ने जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशत मात्रै हो भने कुल विमित संख्यामध्ये महिलाको उपस्थिति करिब ५३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कार्यक्रममा सहभागी हुने पुरुषको संख्या भने १ लाख ७ हजार ८०५ रहेको छ । प्राविधिकको त्रुटिका कारण ३१ जना भने अन्य समूहमा परेका छन् ।

युनाइटेडमा परेको सिजीको दाबी बदर, समितिकै निर्णय सदर

मुना कुँवर

सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई करिब २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्सलगायतले बिमा समितिको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको सोमबार न्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित र विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले सुरुको निर्णय नै सदर गरेपछि कम्पनीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो । तर, यसविरुद्ध सिजी र युनाइटेड इन्स्योरेन्स माथिल्लो अदालत जान भने सक्छन् । 

२०६९ असोज २९ मा काठमाडौंको सतुंगलस्थित सिजी इलेक्ट्रोनिक्सअन्तर्गतका चारवटा इलोक्ट्रोनिक्स उद्योगको गोदाममा आगलागी भएको थियो । चारवटा बिमा पोलिसीअन्तर्गत करिब ८५ करोड बिमांक बराबरको सम्पत्तिमा भएको आगलागी पछि सर्भेयरले ५८ करोड रुपैयाँ क्षति भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोहीअनुसार युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आंशिक रुपमा दाबी भुक्ता

नेपालमा बीमाङ्कीय विज्ञान अध्ययन

कमल रेग्मी

सामान्यतया ‘बीमाङ्की’ (एक्चुअरी) भन्नाले विगत र वर्तमानका तथ्याङ्कलाई सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरी भविष्यका लागि प्रक्षेपण गर्न सक्ने योग्यता, दक्षता, ज्ञान भएको जनशक्तिलाई बुझिन्छ । ‘बीमाङ्की’ कुनै विश्वविद्यालयको औपचारिक उपाधि नभईकन चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट जस्तै पेशागत उपाधि हो । यो उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य गर्न सक्ने दक्षता उपलब्ध गराउने विज्ञान नै बीमाङ्कीय विज्ञान हो । ‘बीमाङ्की’लाई धेरैले बीमा क्षेत्रसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइए तापनि यो जनशक्तिको आवश्यकता अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारी तथा निजीक्षेत्रमा उत्तिकै महत्त्वको रहेको छ । नेपालको बीमा ऐन २०४९ को दफा २ (ञ)मा ‘बीमाङ्की’ भन्नाले बीमा व्यवसायमा भएको दायित्वको निर्धारण तथा गणना गर्न बीमकद्वारा नियुक्त गरिएको तोकिएबमोजिमको योग्यता भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ, भनी परिभाषा गरिएको छ ।

‘बीमाङ्की’ बीमा कम्पनी, बीमा समितिबाहेक राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड,  सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थामा अत्यावश्यक रहन्छ । विशेषतः सर्वसाधारणको लगानी रहेको संस्थामा उनीहरूको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै भविष्यको प्रतिफललाई समेत सुनिश्चितता प्रदान गर्न, संस्थामा भएका आन्तरिक तथ्याङ्कहरू र बाह्य पक्षसँग सम्बन्धित विवरणका आधारमा संस्थाको आर्थिक जोखीमाङ्क कस्तो छ, सोको विश्लेषण गर्न यो अति नै जरुरी मानिन्छ ।

कर्मचारी तानातानले कम्पनी तनावमा

मुना कुँवर

कर्मचारी एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा जानु सामान्य प्रक्रिया हो । स्वभावले नै मानिस आफनो वृत्तिविकास गर्न चाहन्छ । अवसर पाउनेवित्तिकै मानिस चलायमान हुन रुचाउँछ । निजी कम्पनीका लागि यस्ता घटना स्वाभाविक नै हुन् । तर, अहिले बिमा कम्पनीका कर्मचारीको ‘मुभमेन्ट’ले कम्पनीको टाउको दुखाइ भएको छ । बजारमा नयाँ कम्पनी आएसँगै कर्मचारी तानातान हुन थालेपछि पुराना कम्पनीहरू तनावमा परेका छन् । 

बिमा समितिमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका निवेदन दिएका कम्पनीमध्ये ६ वटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अन्य तीनवटा जीवन र तीनवटा निर्जीवन बिमा कम्पनी भने सञ्चालनमा आउने तयारी गरिरहेका छन् । नयाँ कम्पनीहरू थपिएसँगै कर्मचारीको खोजी हुन थालेको छ । तर, बजारमा बिमा सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएपछि कर्मचारी तानातानको अवस्था सृजना भएको हो । नयाँ कम्पनीहरूले पनि अनुभवी कर्मचारी नै खोज्न थालेपछि पुराना कम्पनीका कर्मचारीको मुभमेन्ट बढ्न थालेको हो । 

स्वास्थ्य बिमा गर्नेमा कास्केली अगाडि

कारोबार संवाददाता

सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कास्केलीहरूको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको १५ जिल्लामध्ये कास्की जिल्ला अगाडि देखिएको हो । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कास्केलीहरूको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको १५ जिल्लामध्ये कास्की जिल्ला अगाडि देखिएको हो । 

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको तथ्यांक अनुसार कास्कीका ४१ हजार ५९६ मानिस स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । ४ लाख ९२ हजार ९८ जनसंख्या रहेको उक्त जिल्लाका ८ दशमलव ४५ प्रतिशत मानिस स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । १५ जिल्लामध्ये जनसंख्याको आधारमा कास्की जिल्ला तेस्रो स्थानमा रहेको छ । तर, कुल जनसंख्यामध्ये बिमा गर्ने जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा भने दोस्रोमा परेको छ । त्यस्तै, पाल्पामा ३९ हजार ६ सय ९९ मानिसले बिमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् । २ लाख ६१ हजार १८० जनसंख्या रहेको उक्त जिल्लाका करिब १५ प्रतिशत जनसंख्याले बिमा कार्यक्रमको सदस्यता लिएका छन् । बसोबास गर्ने जनसंख्याका आधारमा पाल्पा १० औ स्थानमा रहेको छ । तर, कुल जनसंख्यामध्ये बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा भने सबैभन्दा अगाडि छ । साथै चितवन जिल्लाका ३५ हजार ७ सय ४३ मानिसले बिमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको तथ्यांकले देखाएको छ । उक्त जिल्लामा ५ लाख ७९ हजार ९८४ जनसंख्या रहेका छन् । जसमध्ये ६.१६ प्रतिशतले बिमा कार्यक्रमको सदस्यता लिएका छन् । 

बिमा बजार, नियामक निकाय र स्वायत्तता

जगदीश दाहाल

नेपालमा बिमा व्यवसायको विकास एवं विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका उतार–चढाव देखिएका छन् । एकातिर बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ भने अर्कातिर ग्रामीण भेगका जनतासम्म मात्र होइन, सहर बजार तथा शिक्षित जनसंख्यामा पनि बिमाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । आमनागरिकमा बिमासम्बन्धी ज्ञानको अभाव एउटा पाटो हो भने बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेसँगै बिमा व्यवसाय सञ्चालकहरू स्वयं तथा दक्ष जनशक्तिको कमीलगायत बिमाक्षेत्रमा विद्यमान अन्योल र अस्थिरता पनि बढेको छ । आर्थिक उदारीकरणपछि निजी क्षेत्र अन्य व्यवसायमा प्रवेश गरेसँगै बिमा व्यवसायमा पनि प्रवेश गरे । नेपालमा पहिलो जीवन बिमा कम्पनी खोलेको ७० वर्ष भए तापनि सात दशकको इतिहास बोकेको यस बिमाक्षेत्रले २०४६ को आर्थिक उदारीकरणपछि मात्रै संख्यात्मक रूपमा फड्को मा¥यो । तर, गुणात्मक रूपमा फड्को मार्न भने अझै बाँकी छ । बैंकिङलगायत अन्य क्षेत्रको नियमन निकाय तथा कम्पनीहरूमा जनशक्ति उत्पादन तथा सञ्चालकको स्तरवृद्धिमा पछिल्ला दशकमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोग भएझैं यस क्षेत्रका लागि भने विभिन्न निकायको ध्यान गइ नसकेको देखिन्छ । 

नया कम्पनीद्वारा साढे ३ हजार बिमालेखा जारी

मुना कुँवर

सञ्चालनमा आएका नयाँ पाँच जीवन बिमा कम्पनीहरूले असोज मसान्तसम्ममा ३ हजार ४ सय ३६ बिमा लेख जारी गरेका छन् जसमध्ये कम्पनीहरूले २ हजार ५ सय ३५ वटा वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमा जारी गरेका छन् भने ९ सय १ वटा अन्य बिमालेख जारी गरेका छन् । 

तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा आएका पाँच नयाँ जीवन बिमा कम्पनीले ५ करोड ९८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिमाशुल्क आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । जसमध्ये कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमाबापत ९८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बिमाशुल्क आम्दानी गरेका छन् भने ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भने अन्य बिमाबाट आम्दानी गरेका छन् । असोजसम्ममा कम्पनीहरूले गरेको व्यवसाय सन्तोषजनक नै रहेको समितिमा उप निर्देशक दिनेशकुमार लालले बताए । केही कम्पनीले विगत दुई महिना देखि कारोबार गरेका छन् भने केही एक महिनादेखि काम गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको व्यवसायको आधारमा कम्पनीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न नमिल्ने उनले बताए । “पुस मसान्त पछि कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरेर मात्रै कम्पनीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ,” उनले भने । 

सवा ९ अर्बकोे कृषि बिमा

मुना कुँवर

गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा व्यवसाय गरेका छन् । जसबाट कम्पनीहरूले ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेको बिमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूमा २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । 

गत आवमा कम्पनीहरूले बाली (अन्न), तरकारी, फलफूल, माछा, पशु र पन्छी बिमालेख जारी गरेका छन् । जसमध्ये पशुबिमाको हिस्सा अधिक देखिएको छ । कम्पनीहरूले गाई, भैंसी, बाख्रा, खच्चड, चौरीगाईलगायतका पशुको बिमा गर्दै आएका छन् । असार मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले संकलन गरेको बिमाशुल्कका आधारमा पशु बिमाको हिस्सा करिब ८३ प्रतिशत देखिएको छ । नेपालमा कृषि बिमाको सुरुवात भएसँगै पशु बिमामा कृषकको आकर्षण बढी देखिएको छ । पशु बिमालेख जारी गर्न सहज हुने र पशुसम्बन्धी प्राविधिकको पनि उपलब्धता हुने भएकाले पनि पशु बिमाको हिस्सा बढी हुने गरेको समितिले बताएको छ । उक्त अवधिमा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर पशु बिमा भएको छ । जसबापत कम्पनीहरूले ४२ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । 

श्रमिकको बिमा अनिवार्य

एक लाखबराबरको स्वास्थ्य बिमा, सात लाखबराबरको दुर्घटना बिमा

मुना कुँवर

काठमाडांै, २२ कात्तिक 

रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको ८ लाख रुपैयाँबराबरको अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने भएको छ । श्रम ऐन २०४८ खारेज गर्दै सरकारले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमालाई अनिवार्य गरेको हो । 

श्रमिकको हकहित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम विकास गर्न सरकारले श्रम ऐन जारी गरेको हो । यसअघि श्रमसम्बन्धी निर्माण भएका श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९ र निवृत्त कोष ऐन २०४२ लाई खारेज गर्दै श्रम ऐन २०७४ जारी गरिएको छ । 

ऐनको दफा ५४ मा औषधि उपचार बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार बिमा गराउनु पर्नेछ । बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधाआधा व्यहोर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, ऐनको दफा ५५ मा दुर्घटना बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको सबै खालका दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गराउनु पर्नेछ । बिमाको सम्पूर्ण बिमाशुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । ऐनमा उल्लेखित औषधि उपचार बिमा तथा दुर्घटना बिमाको रकम वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

भूकम्पको बेलामा नेपाली बीमा कम्पनीलाई हामीले सघायौं

झण्डै २८ महिना अगाडि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका चिरायु भण्डारी बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका व्यक्ति हुन् । भण्डारी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा आउनु अगाडि नेशलन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा नायव महाप्रवन्ध भएर काम गरेका थिए । उनले नेशनललाईफमा भण्डै २७ वर्ष बिताएका थिए भने राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ९ वर्ष काम गरेका थिए । ३६ बर्ष लामो अनुभब लिएर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गएका उनको २८ महिनाको अनुभब र नेपाल कम्पनीले गर्दै आएको व्यवसायलगायतका बिषयमा गरिएको कुराकानीकोः

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले उद्देश्य अनुसार काम गरेको छ भनेर सन्तुष्ट हुने ठाउँ देख्नुहुन्छ ?
सन् २००४ मा आकष्मिक बीमा कोष स्थापना भएको थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा आतंककारी आक्रमण भएपछि यस्तो जोखिमको बीमा गराउने नयाँ अध्याय सुरु भयो । त्यो बेलामा नेपालमा पनि विभिन्न प्रकारको हिंसात्मक गतिविधि हुने गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा नेपाली बीमा कम्पनीहरुले गराएको बीमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले लिन चाहेनन् । बीमा नगरी बैंकले ऋण दिदैन । बीमा नगराइकन कुनै पनि प्रकारको ब्यवसाय गर्न सकिदैन । बिदेशबाट सामान नेपाल ल्याउँदा पनि बीमा आवश्यक पर्छ । त्यो अबस्थामा नेपाल सरकारले ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र बाँकीसबै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्ने गरी ११ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना भयो ।

स्वास्थ्य बिमा बापत सवा ६ करोड बिमाशुल्क संकलन

१ करोड ८४ लाख दाबी भुक्तानी ।

१३ लाख २० हजार दाबी अस्वीकार ।  

२२ हजार २२८ पटक लिईयो स्वास्थ्य सेवा । 

मुना कुँवर

काठमाडौ, १९ कार्तिक 

सरकारद्धारा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क (योगदान रकम) संकलन भएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अनुसार गत आवमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन भएको १५ जिल्लाबाट उक्त रकम संकलन भएको हो । अघिल्लो आवमा भने २० लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । 

समितिको तथ्यांक अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लामध्ये पाल्पाबाट सबैभन्दा धेरै बिमाशुल्क संकलन भएको छ । गत आवमा मात्रै उक्त जिल्लाबाट १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै, कास्की जिल्लाबाट १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ भने इलामबाट ७६ लाख ४० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर, अछाम जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरु राम्रो भएको क्षेत्रका मानिसहरु बिमा प्रति बढी आकर्षित भएको देखिएको समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भुवन पौडेले बताए । 

नेपाल पुनर्बीमाः ‘जनयुद्ध’ले जन्माएको अर्ब कमाउने कम्पनी

क्लिकमान्डु
२०७४ कार्तिक २० गते १५:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयसमेत रहेको पेन्टागन र टुइन टावर आतंककारी हमलाबाट ध्वस्त भए ।

त्यसपछि विश्वब्यापी रुपमा बीमाको अर्काे अध्याय सुरु भयो । त्योभन्दा अगाडि पनि आतंककारी तथा विध्वंसात्मक गतिबिधिबाट हुने क्षतिको बीमा गर्ने प्रचलन थियो । तर, नगन्य थियो । सेप्टेम्बर ११ पछि आतंककारी तथा विध्वंसात्मक गतिबिधिबाट हुने क्षतिको बीमा गर्ने लहर चल्यो ।

विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयमै यो प्रकारको आतंककारी हमला भएपछि विश्व केही हदसम्म डरायो । बीमा कम्पनीहरु यस्तो क्षतिको बीमा गर्न हिचकिचाउन थाले । पुनर्बीमा कम्पनीहरु पनि यस्तो बीमाको पुनर्बीमा गराउन आनाकानी गर्न थाले ।

पुर्नबिमा दलालको व्यवस्था गर्दै समिति

मुना कुँवर

काठमाडौ, १७ कार्तिक 

अन्तत् बिमा समितिले पुर्नबिमा दलाललाई लाईसेन्स वितरण गर्ने भएको छ । पुर्नबिमा दलालको बिषयमा लामो समय देखि मौन बसेकोे समितिले हाल आएर दलालको आवश्यकताको महशुस गरेको छ । फलस्वरुप समितिले पुर्नबिमा दलाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको हो । 

पुर्नबिमा दलाल भनेको विमा कम्पनी र पूर्नबिमा कम्पनी बिच काम गर्ने कम्पनी हो । यसले दुई पक्ष बिच पुलको काम गर्छ । यस्तो कम्पनीले पुर्नबिमा कम्पनी तथा बिमा कम्पनीको अध्ययन अनुसन्धान गरी जोखिम निर्धारण गर्छ । यस्ता दलाल कम्पनीले बिमा कम्पनीहरुलाई पुर्नबिमा सम्बन्धी सल्लाह र सुझाव पनि उपलब्ध गराउँने हुँदा अधिकांश बिमा कम्पनीहरुले दलाल मार्फत नै पुर्नबिमा गराउँछन् । साथै पुर्नबिमा कम्पनीहरुले पनि दलाल मार्फत नै पुर्नबिमा गर्न रुचाउँछन् । 

एक प्रतिशत घरधुरीमा पुग्यो स्वास्थ्य बिमा

मुना कुँवर

काठमाडौ, १६ कार्तिक 

५० हजार ९२१ घरधुरी समेटिए स्वास्थ्य बिमामा

२ लाख २८ हजार ११३ जना व्यक्तिमा पुग्यो बिमा 

सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम करिब १ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको तथ्यांक अनुसार विगत दुई बर्षको अवधिमा नेपालका ५० हजार ९२१ घरधुरी बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालको कुल घरधुरी ५४ लाख २७ हजार ३०२ रहेका छन् । सो आधारमा शून्य दशमलव ९४ प्रतिशत घरधुरी कार्यक्रममा सहभागी भएको समितिले बताएको छ । आगामी दुई बर्ष भित्र नेपाल सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा समेटिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 

तथ्यांक अनुसार पाल्पा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यापक रहेको पाईएको छ । उक्त जिल्लामा १५ दशमलव १२ प्रतिशत घरधुरी समेटिएका छन् । कुल ५९ हजार २९१ घरधुरी रहेको उक्त जिल्लामा ८ हजार ९३३ घरधुरी बिमामा सहभागी भएका छन् । त्यस्तै, जुम्लामा ७ दशमलव ९७ र कास्कीमा ७ दशमलव ३० प्रतिशत घुरधुरी बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । 

बिमा कम्पनीले प्रसार प्रसारमा २५% खर्च गर्नुपर्ने

मुना कुँवर

काठमाडौ, १४ कार्तिक

बिमा सम्बन्धी जनचेतना बढाउन अब देखि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले पनि निश्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । बिमा प्रचार प्रसार र विज्ञापनमा कम्पनीहरुले न्यूनत्तम रकम खर्च गरेपछि बिमा समितिले सिमा नै तोकेर खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीहरुले व्यवस्थापन खर्च अन्र्तगत विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा न्यूनत्तम २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । यो प्रावधान कार्तिक देखि नै लागू गरिएको छ । 

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले व्यवस्थापन खर्च अन्र्तगत अतिथि सत्कार, व्यापार प्रबद्र्धन, विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार र अभिकर्ता अन्य शिर्षक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । समितिको प्रावधान अनुसार उक्त शिर्षकमा कम्पनीहरुले आफनो खुद बिमाशुल्कको १.५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न पाउँछन् । सोही रकमलाई शतप्रतिशत मानी अब देखि कम्पनीहरुले विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । “कम्पनीहरुले अन्य शिर्षकमा जे जति खर्च गरे पनि विज्ञापनका लागी कम्तिमा २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ । अधिकत्तम जति पनि खर्च गर्न पाउँछन्,” उनले भने । 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ

‘तपार्इंको सुरक्षा हाम्रो अठोट’ भन्ने नाराका साथ सरकारले २०७२ साल चैतदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न सरकारले भर्खरै स्वास्थ्य बिमा ऐनसमेत जारी गरेको छ । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न २५ जिल्ला छनोट भएका थिए । गत आवमै ती जिल्लामा बिमा कार्यक्रम सुरु गरिसक्ने सरकारको योजना रहे पनि निर्वाचनका कारण हालसम्म जम्मा २२ जिल्लामा मात्रै कार्यक्रम सुरु भएको छ  भने १५ जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा सुरु भइसकेको छ ।

त्यस्तै, चालू आवमा दोस्रो चरणका लागि सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १४ वटा जिल्ला छनोट गरेको छ । स्वास्थ्य ऐनले सबै नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालमा बिमाको पहुँच बढाउने निश्चित छ । तर, नेपालको अव्यवस्थित स्वास्थ्य क्षेत्र, सरकारी निकायको काम गर्ने प्रवृत्ति, शिक्षा र चेतनाको कमीलगायतका समस्या समाधान नगरेसम्म बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई कठिन हुने देखिएको छ ।

त्यस्तै, नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकार आफंैले लिएको नेतृत्व सराहनीय छ । तर, यस अघि नै बिमा योजना जारी गर्दै आएका कम्पनीलाई भने बेवास्ता गरिएको छ, जसका कारण कम्पनीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । सरकारले यस कार्यक्रममा कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य बिमा ऐनले नेपालको बिमा व्यवसायमा पार्ने प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ
चिरञ्जीवी चापागाईं
अध्यक्ष
बिमा समिति 
स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हालसालै संसद्बाट पारित भएको छ । यो ऐन बिमा ऐनअन्तर्गत नभई छुट्टै ऐनका रूपमा आएको र यसको सञ्चालन ऐनअनुसार गठन हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया बिमा शुल्क लिएर गरिने बिमा, बिमा ऐनअन्तर्गत नै हुनुपर्ने र बिमा नियमनकारी निकायबाट नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो ।

डा. दामोदर बसौंला

बालबालिको बिमा योजना किन आवश्यक छ ?
आजको २१ औैं शताब्दीको बिमालाई गाँस, बाँस र कपासपछिको चौथो आवश्यकताका रूपमा लिइन्छ । बिमा नियमित तथा सुरक्षित बचतका लागि र मानवको जीवनमा आउन सक्ने अनिश्चित आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न वा जोखिम सुरक्षाका लागि गरिन्छ ।

बच्चा, वयश्क तथा ६० वर्ष उमेरभित्रका व्यक्तिहरूले जीवन बिमा गर्न सक्छन् । जीवन बिमा योजना विशेषः सबैको निम्ति अति आवश्यक छ । जोखिम सुरक्षाको दृष्किोणबाट हेर्ने हो भने एउटा परिवारको आर्थिक दायत्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई जीवन बिमाको आवश्यकता अन्यको तुलनामा बढी हुन्छ । बालबालिको बिमा जोखिम सुरक्षाको दृष्टिकाणले भन्दा पनि बचतको दृष्टिकोणबाट गरिन्छ ।

आफना बाल बच्चाहरूको शिक्षादीक्षा तथा विवाहको निमित निश्चित रकम खर्च गर्नु प्रत्येक बाबु आमाको कर्तव्य तथा दायित्व हुन्छ । त्यसैले भविष्यमा उच्च शिक्षा तथा विवाहको निम्ति एकै पटक एक मुस्ट ठूलो धनराशि निकाल्न जो कोहीलाई पनि कठिन कुरा हुनसक्छ । त्यसका लागि बालबालिकाको नाममा बालजीवन बिमा गर्न  सकिन्छ । बालबालिकाको बिमा अभिभावकको जोखिम सुरक्षा दिएर अथवा नलिएर गर्न सकिन्छ ।

बालबालिका लागि बिमा योजना

मुना कुँवर

काठमाडौंः नेपालीहरूको महान् पर्व विजयादशमी, तिहार र छठ भर्खरै मात्रै सकिएको छ । यी पर्वहरू धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक दृष्टिकोणले नेपालीका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । चाडपर्वमा परिवारसँग भेटघाट गर्ने, मिठामिठा परिकार बनाएर खुवाउने र खाने प्रचलन छ ।

विशेष गरी चाडपर्व बालबालिकाहरूका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । दसंैमा पिङ खेल्ने, नयाँ कपडा लगाउने, मान्यजनको हातबाट टीका लगाएर दक्षिण पाउने कुराले चाडपर्व बालबालिका लागि बढी चाखलाग्दो हुन्छ । त्यस्तै, तिहारमा देउसी–भैलो खेल्ने र दाजुभाइले दिदीबहिनीको हातबाट टिका लगाएर उपहार आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ । 

दसंंै–तिहारमा टीका लगाएर, देउसी–भैलो खेलेर वा दाजुभाइबाट दिदीबहिनीलाई दक्षिणा दिने नेपाली परम्परा छ । त्यसैले यतिबेला जम्मा भएको पैसाले के गर्ने भनेर धेरै बालबालिकाले सोच्दै पनि होलान् । यदि तपाई अभिभावकले आफना छोराछोरीले जम्मा गरेको रकम के गर्ने भन्ने योजना बनाउनु भएको छ भने बिमा सबैभन्दा उपयुक्त हुनसक्छ । 

अधिकांश बालबालिकाले यतिबेला संकलन भएको रकम खानेकुरा वा लगाउने कुरामा खर्च गर्छन् । कति अभिभावकलाई त छोराछोरीले कहाँ खर्च गरे भन्ने पनि थाहा हुँदैन । त्यस्तै, केही अभिभावकले पनि खुत्रुके वा बैंकमा जम्मा गर्छन् । यो विकल्प उचित भएपछि बिमा भने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । बिमा सुरक्षा पनि हो र फोर्स सेभिङ पनि हो ।  बैंक भएको रकम हामीलाई आवश्यक प¥यो भने हामी निकालेर खर्च गर्न सक्छौ । तर, बिमा गरे पछि हामी बाध्य भएर प्रतिवर्ष रकम जम्मा गर्दै जान्छांै । 

स्वास्थ्य बिमाका लागि सहजकर्ताको व्यवस्था गरिँदै

मुना कुँवर

काठमाडौंः बिमा समितिले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसका लागि समितिले सहजकर्तासम्बन्धी निर्देशिकाको खाका समेत तयारी पारिसकेको छ । नयाँ बिमा ऐन पारित भएलगत्तै निर्देशिका जारी हुने समितिले बताएको छ । 

नेपालमा बिमा कम्पनीहरूले धेरै समय अघिदेखि स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, स्वास्थ्य बिमा दाबीमा अनेक जालसाजी हुने हुँदा कम्पनीहरू पनि अप्ठेरोमा पर्दै आएका छन् । त्यसैले स्वास्थ्य बिमालाई अझ प्रभावकारी बनाउन समितिले सहजकर्ताको व्यवस्था गर्न लागेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । “यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । सबै मुलुकमा सहजकर्ताको व्यवस्था छ ।

किनभने सबै बिमा कम्पनीहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञको उपलब्धता हुन सम्भव छैन त्यसैले सहजकर्ताको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,” उनले भने ।
बिमा कम्पनी र बिमितबीच काम गर्ने पक्षलाई नै तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भनिन्छ । जसले कम्पनी र बिमितबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । सहजकर्ताले कम्पनी र अस्पतालसँग सहकार्यका लागि सम्झौता गर्छ । सम्झौता गरिएअनुसार नै सहजकर्ताले सम्बन्धित बिमा कम्पनीका बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

महिला र पुरुषले सेयरमा लगानी गर्ने तरिका

रवीन्द्र भट्टराई

सेयर तालिमका क्रममा कम्पनी छनोट गर्ने गृहकार्य दिँदै थिएँ । एक पुरुष सहभागीले जिज्ञासा राख्नुभयो, “यति छोटो समयमा यतिका गृहकार्य गर्न कसरी भ्याउने होला ?” मैले ती सहभागीको प्रश्नमा धेरै बादविवाद गर्न चाहिनँ र भनेँ, “छोटो समयमा काम कसरी सक्ने भन्ने कुरा छेवैमा बस्नुभएकी महिला सहभागीलाई सोध्नुहोस वा घरमा गएर श्रीमतीलाई सोध्नुभए पनि हुन्छ ।”

बिहान उठेदेखि १२ बजेसम्म महिलाले कति काम सकेर तालिममा आउनुहुन्छ, त्यति समयमा पुरुषले कति काम भ्याएको हुन्छ ? मलाई लाग्छ, महिलाको तुलनामा धेरै कम । महिला र पुरुषमा काममा वा सोचाइमा यति फरक छ भने उनीहरूले गर्ने लगानी तरिका र कमाउने नाफामा फरक छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा धेरैमा हुन सक्छ । 

बैंकासुरेन्सका लागि निर्देशिका जारी गर्दे समिति

मुना कुँवर 

बैंकासुरेन्सलाई व्यवस्थित गर्न बिमा समितिले यससम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने भएको छ । निर्देशिकाको संरचना तयार पार्ने र सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको समितिले बताएको छ । समितिको योजना अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा नै निर्देशिका जारी हुनेछ । 

बैंकले बिमाको कामसमेत गर्नुलाई नै बैंकासुरेन्स भनिन्छ । बैंकासुरेन्स भनेको कुनै एक बिमकसँग आबद्ध रही आफनो सञ्जाल उपयोग गरी आफना सेवाग्राहीको बिमा वा सुरक्षण गर्ने कार्य हो । यसलाई बैंक र बिमकबीचको विवाह पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ । तर, यसमा बैंक आफैले बिमाको जोखिम भने लिँदैन । बैंकले केबल बिमकको तर्फबाट बिमा बस्तु वा सुरक्षण बस्तुहरूको बिक्री वितरण गर्न आफ्नो भौतिक तथा मानवीय सञ्जाल मात्र प्रयोग गर्छ । 

विश्वमा करिब ३३ वर्ष अघिदेखि नै बैंकासुरेन्सको सुरुवात भएको पाइन्छ । संयुक्त अधिराज्यबाट सुरु भएको बैंकासुरेन्स अहिले विश्वका अन्य मुलुकमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै, भारतीय रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले पनि बैंकहरूलाई यो कार्य गर्ने स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, नेपालमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । यद्यपी केही वर्षयता केही बैंकहरूले बिमकको तर्फबाट संगठित संस्थाको रूपमा बिमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र लिइ बैंक असुरेन्सको कार्य गरेको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य बिमाका लागि १४ जिल्ला छनोट

मुना कुँवर

काठमाडौ: चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले थप १४ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रम लागि सरकारले उक्त जिल्ला छनोट गरेको हो । थपिएका जिल्लासहित चालू आवको अन्त्यसम्ममा ३९ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । 

चालू आवका लागि सरकारले पूर्वी नपालदेखि सुदुर पश्चिमका जिल्लाहरू छनोट गरेको छ । जसमा बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, रुकुम, अर्घाखाँची, प्युठान, कपिलबस्तु, रामेछाप, सिरहा, खोटाङ र भोजुपर परेका छन् । यी जिल्लाहरूमा चालू आवमा नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका लेखा प्रमुख शालिकराम पराजुलीले जानकारी दिए । 

पहिलो चरणको कार्यक्रमका लागि सरकारले गत आवमा २५ जिल्ला छनोट गरेको थियो । जसमध्ये गत मंगलबार थप चार जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यससँगै कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाको संख्या २२ पुगेको छ । उक्त जिल्लामध्ये १५ वटा जिल्ला स्वास्थ्य उपचार सेवा नै सुरु भएको छ भने बाँकी रहेका ७ जिल्लामा असोजदेखि दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

पारित भयो स्वास्थ्य बिमा विधेयक, के छ व्यवस्था

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं : लामो समयको कसरत पछि गत मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्ले स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका बिमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरिरहेकै बेला सरकारले अलग्गै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको बिमा सेवामुखी हुने र यसले नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । 

विधेयकले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागी छुट्टै बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरको छ । बोर्ड स्वशासित संस्था हुनेछ । बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक संस्थाले बोर्डसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सम्झौताअनुसार उपचार सेवा प्रदान नगर्ने सेवा प्रदायक संस्थालाई बिमितको उजुरीको आधारमा सजाय समेतको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, विधेयकले हरेक व्यक्तिलाई योगदानको आधारमा बिमा कार्यक्रम सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, गरिब व्यक्तिको हकमा सरकारले नै योगदान रकम बेहोर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य रहन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले आफंैले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि यसका चुनौतीहरू पनि त्यतिकै छन् । 

माहालेखाको ताकेतापछि बिमा संस्थान तात्यो

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ताकेता गरेपछि राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले धमाधम वित्तीय विवरण बुझाउन थालेका छन् । कार्यलयले भदौ अन्तिमसम्ममा हालसम्मको वित्तीय विवरण नबुझाए कारवाही गरिने बताएपछि संस्थान र कम्पनीले वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गर्ने कार्यलाई तीब्र पारेका हुन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यलयका अनुसार भदौ अन्तिमसम्ममा संस्थानले आव २०६६÷६७ देखि २०६८÷६९ सम्मको वित्तीय विवरण प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ भने आउन बाँकी रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, त्यसपछिका आवदेखि आव २०७१÷७२ सम्मको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरिक्षक नियुक्ति भै सकेको समेत बताइएको छ । आव  २०७२÷७३ को वित्तीय विवरण तयारीको क्रममा रहेको कार्यलयले बताएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले भने आव २०६६÷६७ देखि ३०६८÷६९ सम्मको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ दिन बाँकी रहेको र आव २०६९÷७० पछिको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियूक्ति भई यथाशीघ्र लेखापरीक्षण सक्ने कार्ययोजना तयार गरेको बताएको छ । 

बिमा बिक्री होइन खरिद गर्ने अवस्था हुनुपर्छ

नेपालको बिमा बजारमा हालै नयाँ कम्पनीहरू थपिएका छन् । बिमा समितिमा जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये नौवटा कम्पनीले पुँजी कायम गरी व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति लिएका छन्, जसमध्ये ६ वटा कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गर्ने अन्तिम स्वीकृति समेत पाइसकेका छन् भने चारवटा कम्पनीले औपचारिक रूपमा कारोबार सञ्चालनसमेत गरिसकेका छन् । अन्य तीनवटा कम्पनीले भने तिहारऋघि नै कारोबार सुरु गर्ने योजना बनाएका छन् । यसअघि नै नेपालको बिमा बजारमा नौवटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालित छन् । त्यसैले नयाँ बिमा कम्पनी आएसँगै बिमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र कम्पनी लामो समय टिक्न नसक्ने केही मानिसले टिप्पणी गरिरहेका छन् भने केहीले प्रतिस्पर्धाले बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने पनि बताइरहेका छन् । तर, यसका लागि कम्पनीहरूले बजारमा नयाँ सोच र योजना ल्याउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । हालै औपचारिक रूपमै कारोबार सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूले बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि कस्ता खालका योजना ल्याएका छन् भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी मुना कुँवरले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग गरेको कुराकानीको सार,

मानिसमा बिमाको बानी बसाल्नेछौं 

कमलराज गौतम

महाप्रबन्धक

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स

आजभन्दा ६÷७ वर्षअघि बिमा समितिले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । नेपालमा बिमाको सम्भावनाका बारेका गरिएको अध्ययनलाई समेटेर गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेपालका ३० प्रतिशत मानिससँग बिमा गर्न सक्ने क्षमता भएको बताइएको थियो । पक्कै पनि आजको दिनमा यो संख्या वृद्धि भइसकेको छ । किनभने दिन–प्रतिदिन विकासका कामहरू भइरहेका छन् । नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढेको छ । रोजगारीका सिर्जनाहरू भइरहेका छन् । यसले मानिसको खरिद गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ अर्थात् बिमा गर्न सक्ने मानिसको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । 

तर, समितिको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा हाल बिमाको पहुँच ११ प्रतिशत छ, त्यो पनि वैदेशिक रोजगार बिमालाई समेट्ने हो भने मात्रै । त्यसलाई घटाउने हो भने जम्मा ६÷७ प्रतिशतमा मात्रै बिमा पुगेको हुनुपर्छ । अझ यसलाई पनि वास्तविक तथ्यांक मान्न सकिँदैन । किनभने यो तथ्यांक भनेको नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु भएदेखिको तथ्यांक हो । आजको दिनमा त कतिपय योजना परिपक्व भइसके । कतिपय व्यतीत भयो होला र कतिपय समर्पण भइसकेका छन् । तसर्थ यसलाई पनि घटाउने हो भने मुस्किलले ४ प्रतिशतमा बिमाको पहुँच पुगेको हुनुपर्छ ।

तीन निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति

मुना कुँवर 

काठमाडौं :  नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूले कारोबार सुरु गरेपछि बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिन सुरु गरेको छ । आइतबार तीन निर्जीवन बिमा कम्पनीरुले सैद्धान्तिक सहमति पाएका छन् ।

निर्जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि समितिमा निवेदन दिएका चार कम्पनीमध्ये सानिमा, अजोड र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सैद्धान्तिक सहमति पाएको समिति स्रोतले जनाएको छ । 

समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरूलाई पुँजी कायम गरी आउन तीन महिनाको अवधि दिइएको छ । समितिको निर्देशनअनुसार उक्त अवधिमा पुँजी कायम गरी आउने कम्पनीले मात्रै सञ्चालन अनुमति पाउनेछन् । सञ्चालन अनुमति पाएका कम्पनीले तीन महिना भित्रका आवश्यक पूर्वाधार तयारी गरी कारोबार सुरु गर्नुपर्नेछ । 

बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आव २०६४/६५ मा यी कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भइ बसेका थिए । तत्कालीन समयमा पाँच निर्जीवन बिमा कम्पनी कार्यलयमा दर्ता भएका थिए । तर, समितिले अद्यावधिक भएर आउन निर्देशन दिँदा चार वटा कम्पनीमात्रै समितिमा पुगेका थिए । दर्ता भएका पाँच कम्पनीमध्ये आइडियल जनरल इन्स्योरेन्स आफैंमा खारेजीमा गएको थियो ।

बिमा कम्पनीद्वारा बाढीको दाबी भुक्तानी सुरु

मुना कुँवर

काठमाडौंः बाढीका कारण परेको दाबीको निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न सुरु गरेका छन् । असोज १ गतेसम्म बिमा समितिमा प्राप्त भएको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले २३ वटा दाबीबापत उक्त रकम भुक्तानी गरेका हुन् । 

समितिको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूमा परेको दाबीमध्ये अब ६ सय ३९ वटा दाबी बापत करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।  कम्पनीहरूमा सबैभन्दा बढी अग्नि बिमाको दाबी परेको थियो । सोहीअनुसार हालसम्म भएको दाबी भुक्तानीमध्ये अग्नि बिमाअन्तर्गतकै दाबी परेको छ । कम्पनीहरूले १८ वटा अग्नि बिमाको दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।

जसबापत ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै मोटर बिमा बापत परेको दाबीमध्ये कम्पनीहरूले ४ वटा दाबीबापत १ लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । 

सामुन्द्रिक बिमाअन्तर्गत परेको दाबीमध्ये एउटा दाबीबापत कम्पनीहरूले २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । तर, इन्जिनियरिङ बिमा (निर्माणधीन आयोजना), इन्जिनियरिङ बिमा (निर्माण  सम्पन्न भइसकेको आयोजना), बाली तथा पशुपन्छी बिमाअन्तर्गत परेको दाबीको भने हालसम्म एउटा पनि भुक्तानी भएको छैन । 

योजनामै सीमित कृषि बिमा कम्पनी

मुना कुँवर  

काठमाडौः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक बनाउन स्थापना गर्ने भनिएको कृषि बिमा कम्पनी योजनामा नै सीमित भएको छ । पुनर्बिमा कम्पनीको नेतृत्वमा जीवन बिमा कम्पनी तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा छुट्टै कृषि बिमा कम्पनी स्थापना गर्ने भनिए पनि कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । 

नेपालमा २०६९ सालदेखि कृषि बिमा सुरु भएको हो । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कृषि विकास मन्त्रालयकै नेतृत्वमा बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । तत्कालीन समयमा कृषि बिमाप्रति कम्पनीहरू उत्साहित नभएपछि सरकारले २०७०/७१ मा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य कृषि बिमा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । फलस्वरूप पछिल्लो समयमा भने कृषि व्यवसाय एकदमै बढेको छ । 

सरकारको योजनाअनुसार कृषि बिमाको माग बढ्दै गएपनि लक्षित वर्गसम्म भने यसको पहुँच नपुगेको कृषकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । कृषकहरूलाई सुरक्षित बनाउन बिमा आवश्यक भएपनि व्यावसायिक दृष्टिकोणले कम्पनीहरूको लागि भने कृषि बिमा नाफामुखी नभएको बिमकहरूको गुनासो छ ।

अनिवार्य पुनर्बिमामा सरकारी उदासिनता

मुना कुँवर

काठमाडौः बिमा कम्पनीहरूले जोखिमको अधिकतम हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरे पनि अनिवार्य भने गर्न नसक्दा नेपाली कम्पनीहरूले अझै विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्ने प्रवृत्ति यथावत छ । चालू आवमा पनि कम्पनीहरूले जोखिमको न्यून हिस्सा मात्रै पुनर्बिमा गराएका छन् । 

पुनर्बिमाबापत नेपालबाट बाहिरिँदै गएको रकमलाई मुलुकमा नै रोक्न सरकारले २०७१ सालमा मुलुकभित्रै पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गरेको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार नेपाली बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिमको अधिकतम ३० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, बाध्यकारी भने छैन । त्यसैले अझै पनि पुनर्बिमा बापत रकम बाहिरिँदै गएको हो । 

बिमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमा कम्पनीलाई बेवास्ता गरेकै कारण चालू आवको बजेट भाषणमा सरकारले अनिवार्य गराउने बिषय सम्बोधन गरेको हो । तर, सरकारी अनिवार्य भने हुन सकेन ।

समयमै पारिश्रमिक पाउँदैनन् सर्भेयर

मुना कुँवर

काठमाडौं : बिमा सर्भेयरहरूले बिमा कम्पनीबाट समयमै पारिश्रमिक नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । सर्भे गरेको वर्षौंसम्म पनि कम्पनीहरूबाट भुक्तानी नपाएको उनीहरूले बताएका छन् । 

बिमा ऐन २०४९  को दफा ३० (क) मा बिमा सर्भेयरसम्बन्धी  व्यवस्था गरिएको छ । बिमा ऐनले क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको आर्थिक मूल्यांकन गर्ने इजाजत प्राप्त व्यक्तिलाई बिमा सर्भेयरका रुपमा परिभाषित गरेको छ । सोही शब्दले एडजस्टर र नोक्सानी मूल्यांकन गर्ने व्यक्तिलाई समेत बुझाउने ऐनमा उल्लेख छ । 

बिमा ऐनले कम्पनीहरूले आवश्यक परेको समयमा सर्भेयर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार सर्भेयरहरूले सर्भे प्रतिवेदन बुझाएको ३५ दिनभित्रमा कम्पनीहरूले पारिश्रमिक भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ । तर, कम्पनीहरूले लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नगर्ने गरेको बिमा सर्भेयर संघका उपाध्यक्ष मोहन पुरुष ढकालले बताए । 

बिमा व्यवसायमा सर्भेयरको भूमिका अहम् हुन्छ । घटना हुने बित्तिकै घटनास्थलमा सबैभन्दा पहिला सर्भेयर नै पुग्छ । सर्भेयरले बिमित र बिमकबीच पुलको काम पनि गर्छ । तर, काम गरेअनुसार कम्पनीहरूले भुक्तानी भने नदिने गरेको सर्भेयर राजन थापाले बताए ।

२८ जिल्लामा चैते धानको बिमा

मुना कुँवर

काठमाडौंः निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले मुलुकका विभिन्न २८ जिल्लामा चैते धान बाली बिमालेख जारी गरेका छन् । बिमा समितिले गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको चैते धान बाली बिमामा उक्त जिल्लाका ५ हजार ७ सय ९५ कृृषक सहभागी भएका छन् ।

कृषि बिभागको तथ्यांकअनुसार ३ हजार २ सय १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानको बिमा भएको छ । कृषि विभाग कार्यलयले नेपालमा धान उत्पादनको क्रमलाई बढाउन बृहत धान उत्पादन कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।

विभाग अन्र्तगतको बाली विकास निर्देशनालयको नेतृत्वमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । सोही कार्यक्रम अन्र्तगत कृषकहरूलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्न निर्देशनालयले बिमा समेत अनिवार्य गरेको हो । 

निर्देशनालयले गतबर्ष मात्रै समितिसँगको सहकार्यमा चैतेधान बिमालेख जारी गरेको हो । साथै, गत आवमा नेपालका ३५ जिल्लामा लगाइएका चैते धानको बिमा गर्ने निर्देशनालयले लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, दक्ष कर्मचारीको अभाव कारण सात वटा जिल्लामा लगाईएको बालीको बिमा गर्न नसकिएको निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत प्रकाश आचार्यले बताए । 

जीवन बिमा बजार र अबका चुनौती

बिमा समितिबाट हालै नौवटा जीवन बिमा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये आईएमई लाईफले भदौ १ गते देखि कारोबार सुरु गरिसकेको छ भने रिलायबल लाइफ र ज्योति लाइफले पनि कारोबार सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति लिइसकेका छन् ।

कम्पनीहरूले अनौपचारिक कारोबार सुरु गरिसकेका छन् भने दसंै अगाडि औपचारिक कारोबार गर्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि नै नेपालमा नौ जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालन छन् । नयाँ कम्पनीको आगमनले बिमा बजारमा यति बेला तातेको छ ।

तर, नेपालमा बिमासम्बन्धी चेतनाको कमी हुनु, आम्दानी स्तर कम हुनु, दक्ष जनशक्ति अभाव हुनुलगायतका समस्याले जीवन व्यवसाय धरापमा पर्ने सक्ने आंकलन गरिएको छ । यद्यपि यस्ता समस्यालाई सामाधान गरी नेपालमा बिमाको पहुँच कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काठमाडौंमा गरिएको छलफलका सहभागीले व्यक्त गरेको विचार । 

जति दबाब आए पनि नियम बाहिर गए कारबाही गरिने
चिरन्जीवी चापागाईं 
अध्यक्ष 
बिमा समिति 

हामीले नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने कार्य भर्खरै सकेका छौं । केहीले कारोबार सुरु गरिसक्नु भएको छ भने केही कम्पनीहरूले पूजा गरेर अनौपचारिक कारोबार सुरु गरी सक्नुभएको छ ।

र, दसंै अगाडि नै औपचारिक कारोबार गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । त्यस्तै, अन्य कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तयार  गरेर हामीलाई निरक्षणका लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ । हालसम्म हामीले नयाँ नौवटा जीवन बिमा कम्पनीलाई सञ्चालनको अनुमति दिएका छौं । 

नयाँ कम्पनीहरू आउँदा बजारमा धेरै टीका टिप्पणी भए । यो स्वाभाविक पनि हो । एकै पटक धेरै कम्पनी आउँदा भोलि के होला भन्ने सबैको मनमा जिज्ञासा आउनुलाई सामान्य मान्छु म । उसो भए भविष्यमा सबै ठीक नै होला भनेर त म पनि भन्दिनँ । पक्कै पनि विकृति पनि आउन सक्छ । त्यसैले धेरै कम्पनी हुँदा आउन सक्ने समस्यालाई आंकलन गरी हामीले त्यसको समाधानको पनि तयारी गरेका छौं ।  

ज्योति लाइफले पनि पायो अन्तिम स्वीकृति

कारोबार संवाददाता 

काठमाडौंः बिमा समितिबाट सञ्चालन अनुमति लिएका जीवन बिमा कम्पनीले धमाधम अन्तिम स्वीकृति लिन थालेका छन् । यसै क्रममा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सोमबार बिमा समितिबाट कारोबार सञ्चालनका लागि अन्तिम सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको छ । अन्तिम स्वीकृति लिनेमध्ये ज्योति लाइफ तेस्रो कम्पनी हो ।

४२ जना सञ्चालक रहेको ज्योति लाइफको चुक्ता पूँजी २ अर्ब २० करोड रहेको कम्पनीका सञ्चालक नन्दकिशोर शर्माले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले १ अर्ब ५४ करोड पुँजी कायम गरी समितिबाट कारोबारको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले सोमबार मध्यान्हदेखि नै विमा पोलिसी जारी गर्न सुरु गरिसकेको छ ।

अनौपचारिक रूपमा कारोबार सुरु गरेको ज्योति लाइफले दसैंअगाडि (असोज ६) गते औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको सञ्चालक शर्माले बताए । “सम्भवतः हामी घटस्थापनापछि र फूलपाती अगाडि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरी कारोबार सुरु गर्नेछौं,” उनले भने । 

बाढीले बिमा कम्पनीमा २ अर्बको दाबी

मुना कुँवर

काठमाडौं: गत महिना आएको बाढीले तराई क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिका कारण निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।

बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार १५ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा ५ सय ३० वटा दाबी परेका छ । प्राप्त सूचना तथा प्रारम्भिक निरिक्षणबमोजिम दाबीको अनुमानित विवरण आए पनि वास्तविक क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी रहेको समितिले बताएको छ । 

तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बिमाअन्र्तगत सबैभन्दा बढी दाबी अग्नि बिमामा परेको छ । उक्त बिमाअन्र्तगत २ सय ५४ वटा दाबी परेका छन् । जसबापत अनुमानित १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ दाबी परेको छ । त्यस्तै, मोटर बिमाअन्र्तगत ९४ वटा दाबी परेका छन् । जसबापत कम्पनीहरूमा अनुमानित १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । 

इन्जिनियरिङ बिमा (निर्माणधीन आयोजना)अन्र्तगत ७५ वटा दाबी परेको छ । जसबापत कम्पनीहरूमा ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ भने इन्जिनियरिङ बिमा (निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजना)अन्र्तगत भने ३५ वटा दाबी परेको छ ।  जसबापत ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । त्यस्तै, सामुन्द्रिक बिमा अन्र्तगत भने २ वटा दाबी परेको छ । जसबापत ६२ लाख रुपैयाँ अनुमानित दाबी परेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

बिमा समितिको बचत कोषमै जम्मा गर्न निर्देशन

मुना कुँवर

काठमाडौः महालेखा परीक्षकको कार्यलयले बिमा समितिमा जम्मा भएको बचत रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा प्रत्येक बर्ष बचत रकम थपिँदै गएपछि कार्यालयले सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आग्रह गरेको हो । 

महालेखा कार्यालयकाअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै समितिमा ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बचत भएको छ । समितिले आम्दानी गरेको रकमबाट खर्च घटाइ  बाँकी रहेको बचत रकम धेरै छ ।

त्यसैले सरकारी कोषमा दाखिला गराउन आग्रह गरिएको कार्यालयका सहायक लेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले बताए । “सरकारी कोषमा रकमको अभाव छ तर, समितिमा बचत रकम धेरै छ,” उनले भने । अहिले समितिको संरचना पनि सानो छ । त्यसैले त्यति ठूलो रकमको आवश्यकता पनि पर्दैन ।

यदि आवश्यक प-यो भने माग गरेको अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउने भएकाले तत्काल समितिमा रहेको बचत रकम कोषमा दाखिल गराउनु पर्ने उनले बताए । यस बिषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइएको कार्यालयले जनाएको छ ।  

थप ३ बिमा कम्पनीले लिए लाइसेन्स

मुना कुँवर

काठमाडौ: बिमा समितिबाट थप तीनवटा जीवन बिमा कम्पनीहरूले सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) लिएका छन् । सिटिजन्स लाइफ, स्टार लाइफ र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले शुक्रबार लाइसेन्स लिएको समितिले जनाएको छ । योसँगै नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १८ पुगेको छ । 

अर्थमन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका १० नयाँ जीवन बिमा कम्पनीमध्ये नौ वटा कम्पनीहरूले पुँजी कायम गरी लाइसेन्स लिइसकेका छन् । यसमध्ये आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पूर्वाधार तयार पारी भदौ १ गतेदेखि नै कारोबार समेत सुरु गरिसकेको छ । तर, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने अहिलेसम्म पुँजी पुर्याउन सकेको छैन ।  

बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई गत जेठमा पुँजी कायम गरी आउन तीन महिनाको अवधि दिएको थियो । समितिले दिएको समय अवधि सकिएपछि सोही दिन अर्थमन्त्रालयले ४५ दिन थप गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले महालक्ष्मीलाई पुँजी पुर्याउन राहत मिलेको छ । 

जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागी बिमा समितिमा पुगेका कम्पनीमध्ये असार २० मा आईएमई लाइफ, युनियन लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाइसेन्स लिएका थिए । जसमध्ये ज्योति लाइफ र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रहेको छ भने युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २ अर्ब १५ करोड चुक्ता पुँजी रहेको समितिले बताएको छ ।

नयाँ कम्पनी थपिएसँगै बिमा क्षेत्रमा हलचल

ladf ;ldltn] xfn} ^ j6f hLjg ladf sDkgLnfO{ ;~rfng cg'dlt lbPsf] 5 . cGo rf/ hLjg ladf sDkgL klg ;~rfng cg'dlt lng] k|lqmofdf 5g\ . To:t}, rf/ lghL{jg ladf sDkgLnfO{ ;ldltn] nfO;]G; lbg] tof/L u/]sf] 5 . Ps}k6s !$ j6f sDkgL ;~rfngdf cfpFbf g]kfnsf] ladf pBf]udf s:tf] vfnsf] c;/ knf{ eGg] ljifodf w]/} ax; ePsf] 5 . g]kfndf ladfsf] kx'Fr guUo x'Fbf gofF sDkgLx¿sf] ;Defjgf clws /x]sf] Psy/Ln] atfO/x]sf 5g\ . g]kfn ladf Joj;fosf nflu elh{g If]q xf], To;}n] gofF sDkgLx¿nfO{ ;~rfng cg'dlt lbg'k5{ . o;n] Psflt/ sDkgLx¿aLr k|lt:kwf{ pTkGg u/fpg]5 . kmn:j¿k laldtx¿n] 5gf]6 ug]{ cj;/ kfpg]5g\ eg] sDkgLx¿n] /fd|f] ;]jf k|bfg ug]{5g\ . To:t}, gofF sDkgLx¿n] /f]huf/Lsf] cj;/ klg l;h{gf ug]{ pgLx¿sf] ts{ 5 . To:t}, csf{y/L eg] Ps}k6s w]/} sDkgL cfpFbf g]kfnL ahf/n] y]Ug g;Sg] ts{ cl3 ;fl//x]sf 5g\ . sDkgLx¿aLr cj:Yo k|lt:kwf{ a9\g]5 . kmn:j¿k nufgLstf{sf] nufgL 8'Ag]5 eg] laldtx¿ 7lug] pgLx¿sf] ts{ 5 . cflv/ h] eP klg gofF sDkgLx¿ ;~rfngdf cfpg] lglZrt 5 . To;}n] gofF sDkgLx¿ cfPkl5 ahf/df s:tf vfnsf] kl/jt{g cfpg]5 . gofF sDkgL ;~rfngdf cfPkl5 g]kfnsf] ladf pBf]unfO{ cufl8 a9fpg ;ldltn] s:tf] vfnsf] e"ldsf lgjf{x ug'{k5{ eGg] ljifodf o;} If]qsf lj1x¿;Fu ul/Psf] s'/fsfgLsf] ;f/ M

मिस सेलिङ हुदैछ बिमा योजना

d'gf s'Fj/

:ofªhfsL efjgf /fgfn] @)^* ;fndf g]kfn nfOkm OG:of]/]G; g]kfnsf] ladf of]hgf vl/b ul/g\ . ! nfv ladf+s /sd a/fa/sf] @) jif]{ of]hgf pgn] vl/b u/]sL lyOg\ . pgsf dfdf clestf{ lyP . To;}n] dfdfsf] s/n] g} pgn] of]hgf vl/b u/]sL lyOg\ . klxnf] jif{ pgn] ladfz'Ns klg e'QmfgL ul/g\ . t/, To;kl5 eg] clxn];Dd pgn] ladfz'Ns e'QmfgL u/]sL 5}gg\ . pgnfO{ ladfz'Ns e'QmfgL ug{ s;}n] s/ klg u/]g . To;}n] klg o;k|lt pgn] rf;f] g} g/fv]sf] atfpFl5g\ . æTolta]nf dfdfn] s/ u/]/ ladf u/ eGg' eof] ul/lbP . clxn] dfdf klg 6f9f x'g'x'G5 . c¿ s;}n] klg s]xL eg]g . To;}n] klg o;tkm{ Wofg g}  uPg,Æ pgn] elgg\ .

sf7df8f}+sf ;GhLj 7s'/Ln] cfheGbf cf7 jif{ klxn] g];gn nfOkm OG:of]/]G; skf]{/];gsf] !% jif]{ ladf of]hgf vl/b u/]sf lyP . pgnfO{ cfkmGt kg]{ clestf{n] g} ladf of]hgf vl/b u/fPsf lyP . pgn] !% nfv ladf+s a/fa/sf] ladf of]hgf vl/b u/]sf lyP . pgn] klg klxnf] jif{sf] ladfz'Ns e'Qmfg u/] . To;kl5 eg] pgn] ladf of]hgfnfO{ lg/Gtf/ lbPgg\ . sf/0f ladfz'Ns e'QmfgL ug{ ;Sg] pgsf] Ifdtf ePg . cyf{t\ pgn] cfkm"n] cfDbfgLeGbf a9Lsf] ladf of]hgf vl/b u/] . ;'?df clestf{sf] s/sfkn] ladfz'Ns e'QmfgL u/] klg kl5 pgn] o;nfO{ lg/Gt/tf lbg ;s]gg\ . kmn:j¿k pgn] klxnf] k6s e'QmfgL u/]sf] /sd;d]t u'Dof] .

निक्षेप सुरक्षण गर्ने वित्तीय संस्था घट्दै

मुना कुँवर 
२५ श्रावण, २०७४ ८:१६ राति 

काठमाडौः नागरिकको निक्षेप सुरक्षण रकम बढे पनि वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदै गएकाले सुरक्षण गर्ने संस्थाको संख्या भने घटेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ बराबर निक्षेपको सुरक्षण गरेका छन् ।

उक्त अवधिमा ११५ वित्तीय संस्थाले  १ करोड ५३ लाख १८ हजार ८१५ निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गरेका हुन । सुरक्षण रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव ५४ प्रतिशतले बढी हो भने निक्षेपकर्ता १३ प्रतिशतले बढेका छन् । तर, निक्षेप सुरक्षण गर्ने वित्तीय संस्था भने २३ प्रतिशतले घटेका छन् ।  

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रका अनुसार वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदै गएकाले निक्षेप सुरक्षण गर्ने संस्थाको संख्या पनि घटेको देखिएको हो । निक्षेपको सुरक्षण गर्ने विभिन्न वित्तीय संस्थामध्ये ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको हिस्सा अधिक रहेको छ ।

सो अवधिमा २८ वाणिज्य बैंकले आफना १ करोड २१ लाख ४३ हजार २०८ निक्षेपकर्ताको ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गरेको छ । यो रकम कुल सुरक्षण रकमको ७९ दशमलव ६१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, गत आवको तुलनामा यो रकम २४ प्रतिशतले बढी हो ।