साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न र सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सरकारले संसद्मा लगेको कानुनले तपाईंको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ कि हस्तक्षेप ?
१ पाँच वर्षसम्मको जेल र १५ लाखसम्मको जरिवाना, सरकारले तोकेका हाकिमले फैसला दिन सक्ने
विधेयकको दफा ९४ मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई निरन्तर जिस्क्याउन, झुक्याउन, होच्याउन, हतोत्साहित गर्न, हप्काउन, धम्क्याउन, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउन वा भ्रमित गर्न पाइनेछैन ।’ सामाजिक सञ्जालमा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक रूपमा कसैलाई पनि अवहेलना गर्नु अपराध हो । त्यस्तो कसुरमा अदालतले तोकेअनुसार सजाय हुनुपर्छ । यसका लागि अपराध संहिता गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी छुट्टै कानुन छ । यो कानुनको दफा ३०७ मा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट हुने गाली–बेइज्जतीलाई कसुर ठहर गरी तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने स्पष्ट प्रावधान छ । यो कानुन पुरानो पनि होइन, गत वर्ष भदौदेखि मात्र लागू भएको हो ।
