बैंकमा साढे ६ क्विन्टल सुन, बजारमा मूल्य उच्च : बिक्री शून्य

मुना कुँवर

- भाउ अकासिएपछि सर्वसाधारण सुन किन्न होइन, बिक्री गर्न पसल चहार्दै, सुन किन्न नसक्ने व्यापारीले पसल बन्द गर्न थाले

- अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, कस्मिरमा तनाव, नेपाली सुन बजारमा पनि प्रभाव

सुनको भाउमा अचाक्ली वृद्धि भएछि नेपाली बजारमा सुन कारोबार ठप्पजस्तै भएको छ । बजारमा सुनको माग नभएपछि आयात गरेको ६ सय ४२ किलो सुन बैंकमै थुप्रिएको छ । ‘बैंकले लिन आऊ भन्छ । तर, बजारमा माग छैन,’ नेपाल सुनचाँदी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । 

सवारीसाधन बिमा बिचौलियाको कब्जामा

मुना कुँवर

बिमा कम्पनीले प्रतिपोलिसी ४०० सम्म कमिसन दिनुपर्ने, वार्षिक २० करोड कमिसनमा नै खर्च

नेपालमा सवारीसाधनको दुर्घटना बढ्दै गएपछि सरकारले सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरेको छ । यसैको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले यातायात कार्यालयमा हुने सवारीसाधन बिमा व्यवसाय कब्जा गरेका छन् । सरकारले उचित नियमन गर्न नसक्दा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन बिचौलियालाई बुझाउँदै आएका छन् ।  

बिमा समितिले सवारीसाधन बिमा तथा वैदेशिक रोजगार बिमामा अभिकर्ताको व्यवस्था हटाएको छ । बिमा कम्पनीहरूले यातायात कार्यालयअगाडि आफ्नो कार्यालय राखेर आफ्नै कर्मचारीबाट बिमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यातायात कार्यालय परिसर नै बिचौलियाको कब्जामा हुने भएपछि कम्पनीहरूले बिमा व्यवसाय नै ठेक्का लगाउन बाध्य भएका छन् । मोटर बिमामा चरम अनियमितता भएपछि बिमा समितिले गत मंसिर २३ गते परिपत्र जारी गर्दै यातायात कार्यालय परिसरमा एउटा कम्पनीको एउटा मात्रै कार्यालय राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

बिमामा उत्साहजनक सहभागिता : १९ प्रतिशतमा पुग्यो बिमाकाे पहुँच, दुई वर्षमा झन्डै दोब्बर बढे बिमित

मुना कुँवर

७१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन, ७५ लाख बिमालेख जारी, ५ प्रतिशत बिमालेख दोहोरिन्छन् 

नयाँ कम्पनीको प्रवेश र बढ्दो जनचेतनाको वृद्धिसँगै मुलुकमा बिमा गराउनेको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बिमा गर्नेको संख्या कुल जनसंख्याको १९ प्रतिशत नाघेको छ । गत एकै आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ प्रतिशतले बढेको छ । दुई वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बिमित संख्या दोब्बरले बढेको छ । 

बिमा कम्पनीले संकलन गर्ने प्रिमियम रकममा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७१ अर्ब ७४ करोड प्रिमियम असुली भयो । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतले बढी हो । 

जटिल बन्दै बागमतीको मुआब्जा विवाद

मुना कुँवर

अढाई दशकदेखि सरकार र स्थानीयबीच जुहारी

• स्थानीय भन्छन्– नदीको प्राकृतिक बहाव बदलेर हाम्रो जग्गा कब्जा गरियो, तर सरकारले मुआब्जा दिएन
• सरकार भन्छ– कानुनअनुसार दिनुपर्ने मुआब्जा दिइसकेका छौँ, थप मुआब्जा दिनुपर्दैन 

०२१ सालको नापीअनुसार यो नक्सा (गोकर्ण पुलदेखि दक्षिणतर्फ)मा गुलाबी रातो घेरा लागेको क्षेत्रबाट बागमती नदी बग्थ्यो । तर, अहिले नदी पहेँलो घेरा भएको स्थानबाट बगिरहेको छ । सरकारले कृत्रिम रूपमा नदीको बहाव परिवर्तन गराएको स्थानीयवासीको आरोप छ । तर, ०४२ सालसम्म आइपुग्दा नदीको बहाव प्राकृतिक रूपमा नै बदलिएको सरकारको भनाइ छ । ०५३ सालमा बागमतीको चौडाइ बढाइ हरियो घेरा लगाइएको ठाउँमा बाटो र पार्क बनाउन भनी जग्गा अधिग्रहण गरी सरकारले स्थानीयलाई चार सय २६ रोपनीको मुआब्जासमेत दियो । त्यसवेला एक सय ८८ रोपनी क्षेत्रको दाबी नआएको भन्दै मुआब्जा दिइएन । त्यस क्षेत्रलाई नदीको बहाव क्षेत्र भन्दै मुआब्जा दिन मानेको छैन । तर, स्थानीयवासीले अढाई दशकदेखि त्यहीँ जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका छन् । 

नदीको ‘बहाव प्रकृतिका विषय’ मा सहमति जुट्न नसक्दा बागमती नदीबाट पीडित भनिएका स्थानीय बासिन्दाको मुआब्जा समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै बागमतीपीडित स्थानीय बासिन्दा अढाई दशकदेखि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरू फेरि एकपटक मुआब्जा माग गर्दै धर्ना बसेका छन् । स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘सरकारले बागमतीको प्राकृतिक बहावलाई कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गरी हाम्रो जग्गा कब्जा गरेकाले मुआब्जा दिनुपर्छ ।’ यता सरकार भन्छ, ‘नदीको बहाव प्राकृत्रिक नै भएकाले मुआब्जा दिनुपर्दैन ।’ 

सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

मुना कुँवर

अबदेखि सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थअनुसार सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दै सहकारीले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था साउन १९ (आइतबार) गतेदेखि लागू हुनेछ । यसअघि नै प्रवाह भएको कर्जामा भने यो नियम लागू गर्न बाध्य छैन । 

विभागका रजिस्टार डा. टोकराज पाण्डे

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ ले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागका रजिस्टारको संयोजकत्वमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समिति गठन गरिएको थियो । समितिको गत बिहीबार बसेको बैठकले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरको अन्तिम निर्णय गरेको विभागका रजिस्टार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । ‘नियामावलीमा भएको व्यवस्था गरिएको आधारमा हामीले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेका हाैं,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था सबै खालका सहकारीको हकमा लागू हुनेछ । साउन १९ देखि सहकारीले प्रवाह गर्ने कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन ।’ विभागले सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने सन्दर्भ ब्याजदर कायम गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । ‘विभागको निर्णयमा हामी सबै सहकारी अभियानकर्मीको प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने । 

बिमामा दुरुपयोग

मुना कुँवर

घटना १ : गत असार १७ गते रौतहटको मौलापुर–६ पथराबुधराम टोलका ३९ वर्षीय रामकिशोर यादवले आफ्नी ४ वर्षीया छोरीको हत्या गरे । घरमा निदाइरहेकी छोरी लक्ष्मीकुमारीलाई बिहानपख काँधमा बोकी पोखरीको डिलसम्म पुर्‍याएर यावदले नाक–मुख थुनी हत्या गरे । गत जेठ १९ गते मात्रै उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्समा छोरीको २५ लाख रुपैयाँको बिमा गराएका थिए । सोही बिमा रकमको लोभमा छोरीको हत्या गरेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।
 
घटना २ : गत असारमा नै पोखरा रामबजारका ३५ वर्षीय रमेश नेपालीले २८ वर्षीया श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको हत्या गरे । जडीबुटी खोज्न जाने बहानामा जंगलमा लगेर भारतीय कन्ट्र्याक्ट किलरबाट उनले श्रीमतीको हत्या गराएका थिए । हत्या भएको केही दिनअघि मात्रै उनले श्रीमतीको नामबाट युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १ करोड रुपैयाँको बिमा गराएका थिए । उनले बिमा रकमकै लोभले श्रीमतीको हत्या गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

पारिवारिक सम्बन्धलाई जीवनको मूल कडी मान्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा धनकै लागि बाबुले छोरीको र श्रीमान्ले श्रीमतीको हत्या गरेको घटना कमै सुनिन्छ । तर, यी पछिल्ला घटनाले मानिसलाई पैसाको मोहमा परी अपराधीकरणतर्फ धकेल्दै लगेको देखाएको छ । बिमा अपराधीकरणको एउटा माध्यम बन्ने हो कि ? भन्ने खतराको संकेत पनि यी घटनाले देखाएको छ । झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ने र अपराध गर्न सहज हुने भएकाले नेपालमा बिमाका माध्यमबाट अपराध गर्ने संख्या बढ्न थालेको छ । नेपालमा जति बिमाको पहुँच बढ्दै गएको छ, यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढ्न सक्ने खतरा माथिका घटनाले देखाएको छ ।