सवा एक अर्ब लगानीमा सरकारले १५ वटा सहकारी बजार र ४८ वटा संकलन केन्द्र बनाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्यमा नेपालका विभिन्न स्थानमा सहकारी बजार र संकलन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।
कृषकको उत्पादन उपभोक्तासम्म आइपुग्न धेरै माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ । यसले एकातिर कृषकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य कम पाउँछन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा तरकारी तथा फलफूल किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गरी कृषक र बजारलाई जोड्न मन्त्रालयले सहकारी बजार विकास कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमले फलफूल तथा तरकारीमा संलग्न कृषकहरूका उत्पादनलाई सहकारी बजार प्रणालीमार्फत बजारीकरण गरी उनीहरूको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका उपसचिव अनन्त बस्नेतले बताए ।

.jpg)