सवा एक अर्ब लगानीमा १५ सहकारी बजार र ४८ वटा संकलन केन्द्र निर्माण गरिँदै

मुना कुँवर

सवा एक अर्ब लगानीमा सरकारले १५ वटा सहकारी बजार र ४८ वटा संकलन केन्द्र बनाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्यमा नेपालका विभिन्न स्थानमा सहकारी बजार र संकलन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो । 

कृषकको उत्पादन उपभोक्तासम्म आइपुग्न धेरै माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ । यसले एकातिर कृषकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य कम पाउँछन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा तरकारी तथा फलफूल किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गरी कृषक र बजारलाई जोड्न मन्त्रालयले सहकारी बजार विकास कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमले फलफूल तथा तरकारीमा संलग्न कृषकहरूका उत्पादनलाई सहकारी बजार प्रणालीमार्फत बजारीकरण गरी उनीहरूको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका उपसचिव अनन्त बस्नेतले बताए ।

पुण्यले डोर्‍याउने पदयात्रा

मुना कुँवर

‘नाक ठोक्किने उकालोमा घामले ढाड सेक्ला । गफ मात्रै नगर है, खुट्टा पनि सार,’ वृद्ध तीन सहयात्रीसँग जोरसँग बोल्दै थचक्क बसे, चौतारोमा ।

अनुभवीजस्तो लागेर हतपत्त सोधेँ, ‘अब माथि पुग्न कति बाँकी छ ?’

‘आधाजति छ,’ उनले लामो श्वास ताने । 

उनीसँगै भएका तीनजना महिला पनि त्यही चौतारोमा पुगे । मतिर हेर्दै उनीहरूले सोधे, ‘सातु ल्याएको छैन ?’

दायाँ–बायाँ टाउको हल्लाएँ । हाप्पिएकाले बिस्तारै ‘छैन’ मात्रै भनेँ । 

‘यो खानु पेट आडिलो हुन्छ,’ तीनमध्ये एउटीले झोलाबाट सातु र तातो पानी निकालेर दिइन् । केही बिसेक भयो । यो कात्तिक अन्तिम साता थियो र हिउँदमा पनि यो उकालाको यात्रा उस्तै हो । 

बिहान ७:३० बजे फेदीमा चिया पिएर उकालो चढ्न सुरु भएको थियो । करिब ८:३० बजे मात्रै माथिल्लो फेदी पुगियो । कहीँ नरोकिएर हिँड्दा पनि पाथीभरा मन्दिरको प्रवेशद्वार पुग्न दुई घन्टा लाग्यो । अझै मन्दिरसम्म पुग्न तीन किलोमिटर उकालो बाँकी थियो । 

पाथीभराको खास उकालो त माथिल्लो फेदीबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले तीर्थालु माथिल्लो फेदीमा चिया र सातु खाएर केही आराम गर्छन् । त्यहाँबाट माथि लागेपछि भने घर तथा पसल केही भेटिँदैनन् । 

सहकारीमा १० करोडको स्थिरीकरण कोष स्थापना गरिने

मुना कुँवर

सहकारी संस्थामा बढ्दै गएको वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको छ । १० करोड बिउ पुँजीसहित सहकारी संस्थाको सहभागितामा स्थिरीकरण कोषको स्थापना गरिने भएको हो ।

नेपालमा सहकारीको पहुँच बढेसँगै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएको छ । यही समस्यालाई समाधन गर्न सरकारले स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको हो । भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पारित गरेको बचत तथा ऋण सहरकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ले कोषको सञ्चालनको व्यवस्था गरेको हो ।

सहकारी संस्थामा बढ्दै गएको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न कोषले सहयोग गर्ने सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशीकुमार लम्सालले जानकारी दिए । कोष स्थापनाको प्रक्रिया पुस पहिलो सातादेखि सुरु हुने बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले बताए । ‘पुसदेखि हामी सहकारीको भेला गर्नेछाँै । भेलाले कोष स्थापनाको निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीको भयावह रूप : ५ वर्षमा ४ हजार १ सय ५३ नेपालीको विदेशमा मृत्यु

मुना कुँवर

हरेक दिन २ अर्ब रेमिट्यान्ससँगै दुईभन्दा बढी शव भित्रन्छ : ५ वर्षमा ४ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले विदेशमा रोजगारी गर्न जाँदा ज्यान गुमाए, ५ सय ४५ अर्काको देशको जेलमा यातना भोगिरहेका छन्, तीमध्ये २५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ, २५ कामदार विदेशकै अस्पतालको कोमामा मृत्युसँग लडिरहेका छन्, ३८८ कामदार कहाँ हराए कसैलाई पत्तो छैन, रेमिट्यान्सले देश चलाउन पल्केका राज्य सञ्चालकहरू युवालाई वैदेशिक रोजगारको भुंग्रोमा धकेलिरहेका छन् 

पछिल्लो पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४ हजार १ सय ५३ जना कामदारले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । पैसा कमाएर आफ्नो र परिवारको जीवन सुखमय बनाउने सपना बोकेर गएका उनीहरू शव बनेर फर्किएका हुन् । त्यसको बदलामा राज्यले भने पाँच वर्षमा ३६ खर्ब ११ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । यसलाई आधार मान्दा हरेक दिन वैदेशिक रोजगारमा गएका कम्तीमा दुई युवाको शव मुलुकमा भित्रन्छ । त्यसको बदलामा राज्यले दिनको औसत २ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको छ । 

बिमा गर्न अब एजेन्ट नचाहिने

मुना कुँवर

संस्थागत बिमा गर्दा ८ प्रतिशत छुट पाइने, व्यक्तिगत रूपमा सोझै बिमा गरे पनि एजेन्ट कमिसनमा भने छुट नहुने  

घुम्ती बिमा  र एजेन्टविहीन सेवाले जोखिम बढाउँछ : एजेन्ट संघ

अबदेखि बिमा गर्न एजेन्ट नचाहिने भएको छ । बिमा कम्पनीहरू आफैं बिमितको घरदैलो पुगेर बिमा गर्न पाउने भएका छन् । बिमा समितिले ‘शाखारहित घुम्ती सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७६’ जारी गर्दै घरदैलोमै पुगेर कम्पनीले बिमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

मुलुकमा बिमा व्यवसाय सुरु भएको सात दशक नाघेको छ । बिमाको पहुँच भने २० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन । नागरिकमा बिमाको पहुँच बढाउन समितिले घुम्ती बिमा सेवा मार्गदर्शन जारी गरेको समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अब कम्पनीले घरघर पुगेर बिमा गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘यसले बिमाको दायर पनि बढाउनेछ र बिमासम्बन्धी चेतना बढाउनेछ ।’ 

६ बिमा कम्पनी चुक्ता पुँजी बढाउने प्रक्रियामा

मुना कुँवर

हकप्रद सेयरका लागि संस्थापकले जम्मा गरे अग्रिम भुक्तानी

बिमा समितिले तोकेको अवधिको डेढ वर्षपछि बल्ल ६ वटा बिमा कम्पनीले  चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । समितिका अनुसार जीवन बिमातर्फ सूर्या लाइफ, गुराँस लाइफ र निर्जीवनतर्फ लुम्बिनी, प्रुडेन्सियल, एनएलजी र युनाइटेड इन्स्यारेन्सले पुँजी बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।  

संस्थापकले जम्मा गरे अग्रिम भुक्तानी रकम
बिमा समितिको निर्देशनअनुसार चुक्ता पुँजी नपुगेका कम्पनीहरूका संस्थापकहरूले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयरबापतको अग्रिम भुक्तानी रकम जम्मा गरेका छन् । सूर्या लाइफ, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी, प्रुडेन्सियल, एनएलजी र युनाइटेड इन्स्यारेन्सका संस्थापकले रकम जम्मा गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । समितिका अनुसार सूर्या लाइफका संस्थापकले ६० करोड अग्रिम भुक्तानी गरेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका संस्थापकले ८ करोड ९८ लाख, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेनसले २ करोड ९६ लाख, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६५ लाख र युनाइटेड इन्स्योरेन्सका संस्थापकले ४२ करोड ८२ लाख अग्रिम भुक्तानी रकम जम्मा गरेका छन् । 

नेपालमा तालिम केन्द्र चलाउन एक दर्जन जापानिज कम्पनी इच्छुक

मुना कुँवर

नेपालमा सीप तथा भाषा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न एक दर्जन जापानिज कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन् । जापानका तालिम प्रदायक कम्पनी र रिक्रुट एजेन्सीहरूले तालिम केन्द्र सञ्चालनका लागि रुचि देखाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । 

कामदारको अभाव चुलिएपछि जापानले नेपाललगायतका विभिन्न मुलुकबाट कामदार लैजाने नीति अगाडि सारेको छ । जापानले पहिलो चरणमा नेपालबाट केयर गिभरका लागि कात्तिकमा भाषा तथा सीप परीक्षा लिएको थियो । तर, सो परीक्षामा नेपाली कामदारको नतिजा उत्साहजनक नदेखिएपछि जापान आफैँले तालिम दिने संस्था सञ्चालन गर्ने इच्छा देखाएको हो । 

निगममा ठूलो अप्रेसन जरुरी छ, कतिपय फालिन सक्छन् : योगेश भट्टराई

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व केही समय खाली भयो । आशालाग्दा मन्त्रीले सम्हालेको मन्त्रालयको नेतृत्व सरकारले अर्का लोकप्रिय नेता योगेश भट्टराईलाई सुम्पियो । अधिकारीले गति दिएका पर्यटन क्षेत्रका कार्यलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा छ । भ्रमण वर्षको सुरुवात, तीनवटा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती, नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन, त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता विस्तारलगायतका चुनौती उनीमाथि छन् । उनले आगामी दिनमा निगमलाई गर्व गर्न लायक बनाउने, तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाइनेलगायतका योजना अगाडि सारेका छन् । यतिवेला भने मन्त्री भट्टराई ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ को तयारीमा जुटेका छन् । मुखैमा आइपुगेको भ्रमण वर्ष, नेपाल एयरलाइन्सको सुधार र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विभिन्न मुद्दामा नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र मुना कुँवरले भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :

योगेश भट्टराई 
मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

पर्यटन मन्त्रालयले चालू आवको पहिलो चार महिनामा प्रतिबद्धता गरेमध्ये ६२ प्रतिशत काम सुरु नै भएको छैन । यसले पर्यटन मन्त्रालयको काम अति सुस्त भएको देखाउँछ । तपाईंका लागि मन्त्रालय नयाँ भएर हो कि, काम गर्न अप्ठ्यारो भएर प्रगति हुन नसकेको हो ?

बाहिर अनुमति लिएर त्रिभुवन विमानस्थललाई बेस बनाउँछन् जहाज : काठमाडौंको आकाश मात्र होइन पार्किङमा पनि ट्राफिक जाममा जहाज

उपत्यकाबाहिरका विमानस्थललाई आधार बनाउने विमानलाई काठमाडौंमै स्लट दिन्छ प्राधिकरण अनि विमानस्थलभित्रै जहाज एक–आपसमा ठोक्किन्छन्, तर विमानस्थलका नि. महाप्रबन्धक भन्छन्– जहाज एक–आपसमा ठोक्किनु सामान्य 

मुना कुँवर

काठमाडौंबाहिरका विमानस्थललाई आधार (बेस) बनाएर अनुमति लिएका विमान कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थललाई नै केन्द्र बनाएर उडान गरिरहेका कारण अत्यधिक एअर ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । विमान कम्पनीले जुन विमानस्थललाई आधार बनाएर अनुमति लिएको हो, त्यहीँलाई केन्द्र बनाएर उडान गर्नुपर्छ । त्यस्तै, रातको समयमा जहाज पार्किङ पनि त्यहीँ गर्नुपर्छ । तर, यो व्यवस्थालाई वायुसेवा कम्पनीहरूले बिलकुलै टेरेका छैनन् नै, नियामक संस्था नेपाल उड्डयन प्राधिकरण आफैँले काठमाडाैं बाहिर बेस लिएका वायुसेवा कम्पनीलाई काठमाडौंको स्लट दिने गरेका छन् ।

प्राइस कटिङ गर्दै व्यवसाय खोस्दै बिमा कम्पनीहरू

मुना कुँवर

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले प्राइस कटिङ गर्दै व्यवसाय खोस्न थालेका छन् । बिमा समितिले तोकेको बिमादरलाई उल्लंघन गरी कम्पनीहरूले आफूखुसी दर कायम गर्दै व्यवसाय तान्न थालेका छन् । कम्पनीहरूले आफूखुसी बिमादर कायम गरी व्यवसाय गरिरहँदा पनि समितिले कारबाही गर्न नसक्दा कम्पनीहरू प्राइस कटिङमा झनै उत्साहित देखिएका छन् । 

बिमा समितिले सम्पत्ति, सामुद्रिक र मोटर बिमाको दर तोकेको छ । बिमा ऐनअनुसार कम्पनीहरूले समितिले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा तल झरेर व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् । अन्य बिमा व्यवसायको हकमा भने कम्पनीहरूले आफूखुशी व्यवसाय गर्न पाउँछन् । तर, कम्पनीहरूले नयाँ व्यवसाय खोज्न नसकेपछि समितिले तोकेको दरभन्दा पनि कम मूल्य कायम गर्दै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘एक वर्ष एउटा कम्पनीले गरेको बिमा सम्पत्ति अर्को वर्ष अर्को कम्पनीले प्राइस कटिङ अर्थात् समितिले तोकेको भन्दा कममा बिमा गरिदिन्छ । तुलनात्मक रूपमा बिमाशुल्क कम पर्ने भएपछि बिमितहरू खुसी हुन्छन्,’ उनले भने । 

चुनौतीपूर्ण भ्रमण वर्ष

मुना कुँवर

एक वर्षमा २० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने । यो संकल्प सन् २०२० का लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय उद्देश्य हो । त्यसैले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा गरिसकिएको छ । निकै उत्साहका साथ घोषणा गरिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ सुरु हुन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ । सन् २०१८ मा करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएकामा त्यसको दुई वर्षभित्रै ८ लाखभन्दा बढी पर्यटक ल्याउने लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको भ्रमण वर्ष सफल हुनेमा सरकार आफैँ र पर्यटक व्यवसायीसमेत अझै विश्वस्त भने देखिँदैनन् ।

नेपाललाई आकर्षक, सुरक्षित, मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विश्व बजारमा स्थापित गर्न सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमार्फत भ्रमण वर्ष २०२० को घोषणा गरेको हो । तर, भ्रमण वर्षको प्रचार–प्रसार, तालिम, भ्रमण र छलफलबाहेक पूर्वाधार निर्माणको तयारीमा भने सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । तयारीका लागि पर्याप्त समय र बजेट हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सरकारले बेवास्ता गरेको पर्यटनविज्ञ चन्द्र रिजालले बताए । ‘भ्रमण वर्ष सुरु हुन एक महिना बाँकी छ । तर, भ्रमण वर्षको अनुभूत हुने गरी गतिविधि भने भएका छैनन्,’ उनले भने । 

श्रमिकलाई पेन्सन दिने सामाजिक सुरक्षाको एक वर्ष

कानुनी अस्पष्टताका कारण रोजगारदाता र श्रमिक दुवै अलमलमा

मुना कुँवर

सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्ने नारासहित प्रारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षाकोषको एक वर्ष पूरा भएको छ । सबै श्रमिकलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रमको वार्षिकोत्सव धुमधामका साथ मनाउने तयारी गरिँदै छ । तर, कानुनी अस्पष्टताका कारण रोजगारदाता मात्रै होइन, लाभ पाउने श्रमिक पनि ढुक्क बन्न सकेका छैनन् ।  

हालसम्म कोषमा १ लाख १५ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् भने ११ हजार प्रतिष्ठान आबद्ध भएका छन् । हालसम्म कोषमा १७ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । कोषमा हालसम्म २ वटा मृत्यु दाबी र ७ वटा मातृत्व स्याहार दाबी परेको छ । ‘एक वर्षको अवधिको यो उपलब्धि सन्तोषजनक हो, यसमा थप सुधार हुँदै जानेछ,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने, ‘कोष कार्यान्वयन जटिल प्रक्रिया भएकाले एकैपटक ठूलो अपेक्षा गर्नुहुँदैन ।’

तीनवटा जहाजलाई दैनिक एउटै समयमा अवतरण अनुमति

अवतरणको एउटै समय धेरै विमानलाई दिँदा काठमाडौंको आकाशमा जाम मात्रै होइन, दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको छ

मुना कुँवर

एउटा मात्रै रनवे भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकै दिन, एकै समयमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय जहाजलाई अवतरणको अनुमति (स्लट) दिइएको पाइएको छ । एउटै रनवे भएको विमानस्थलमा एकै समयमा एकभन्दा बढी जहाज अवतरण असम्भव छ । तर, त्रिभुवन विमानस्थल प्रशासनले भने एउटै स्लट तीन जहाजलाई दिएर दुर्घटनाको जोखिम बढाएको पाइएको छ । 

त्रिभुवन विमानस्थलका अनुसार भुटानबाट आउने भुटान एयरलाइन्स, मस्कटबाट आउने सलाम एयर र दिल्लीबाट आउने नेपाल एयरलाइन्सको अवतरण समय एउटै दिइएको छ । पारोबाट आउने भुटान एयरलाइन्स (केबी ४००), सलाम एयर (ओभी ४२७) को मस्कटबाट आउने जहाज र दिल्लीबाट आउने नेपाल एयरलाइन्स (आरए २०६) को जहाजलाई दैनिक १२:४० को स्लट दिइएको छ । 

गौचरणमा परिणत हुँदै विमानस्थल

राज्यको अर्बौँ लगानी भएका विमानस्थल जहाज चल्न छाडेपछि बने गौचरण

मुना कुँवर

यात्रु नै नहुने स्थानमा राजनीतिक स्वार्थमा बनेका १७ विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएका छन् । बन्द विमानस्थलमध्ये बझाङ विमानस्थलमा हालसम्म परीक्षण उडानपछि कुनै पनि उडान भएको छैन भने जिरी विमानस्थलमा उडान हुनसक्ने जहाज नै नेपालका कुनै पनि कम्पनीमा छैन । बन्द विमानस्थलमध्ये बाग्लुङको बलेवा, भरतपुरको मेघौली र मनाङ विमानस्थल आंशिक सञ्चालनमा छन् । केही विमानस्थल भने सडक पुगेपछि बन्द भएका हुन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा रहेका ४९ विमानस्थलमध्ये ३२ वटा सञ्चालनमा छन् । 

गोरखाको पालुङटार विमानस्थलमा चरिरहेका गाई । यहाँ १५ वर्षदेखि व्यावसायिक उडान भएको छैन

कुवेतमा एक वर्षदेखि २१ नेपाली कामदार अलपत्र : दूतावाससँग सहयोगका लागि आग्रह गर्दा उल्टै बेवास्ता

मुना कुँवर

रोजगारदाता कम्पनी बन्द भएपछि कुवेतमा एक वर्षदेखि २१ जना नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । त्यस्तै ९ महिनादेखि तलबसमेत नपाएको तथा राहदानी नभएका कारण नेपाल फर्किन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । 

काठमाडाैं स्थित ग्लोबल राइजिङ प्लेसमेन्ट म्यानपावरमार्फत २०१८ मा २७ जना नेपाली कामदार कुवतेको टेस्टी फुड रेस्टुरेन्टमा रोजगारीका लागि गएका थिए । कुक, वारिस्ता, वेटर, क्यासियरलगायतका कामका लागि कम्पनीले कुवेत पठाएको थियो । रोजगारदाताले पहिलो वर्ष पारिश्रमिक र सुविधा दिए पनि गत जनवरीदेखि भने तलब नपाएको कुवेतस्थित पीडित कामदार बिसोज अधिकारीले बताए ।

कम्पनीले पारिश्रमिक र रेसिडेन्ट नवीकरण नगरेपछि उनीहरू काममा नगई तत्काल कुवेतस्थित दूतावासमा निवेदन दिन पुगेका थिए । त्यसपछि दूतावासले रोजगारदातासँग छलफल गरेको भन्दै काममा फर्किन सल्लाह दिएपछि एक महिनाको पारिश्रमिक लिएर उनीहरू काममा फर्केका थिए । तर, त्यसपछि कम्पनी बन्द भयो । उनीहरू अलपत्र परेका छन् । 

सञ्चालनमा रहेकामध्ये ४१ विमानस्थल घाटामा, ८ नाफामा

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाफा ५ अर्ब ७ करोड

मुना कुँवर

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ४९ विमानस्थलमध्ये ४१ विमानस्थल घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ती विमानस्थलबाट सरकारले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिकलाई पनि गणना गर्ने हो भने घाटा रकम दोब्बर हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । विमानस्थलका कर्मचारीको पारिश्रमिक गणना नगर्ने हो भने ३२ वटा विमानस्थल घाटामा सञ्चालन भइरहेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले बताए । उनका अनुसार घाटामा गएकामध्ये १२ वटा विमानस्थलको तथ्यांक प्राधिकरणसँग नै छैन । 

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय एक, आन्तरिक मुख्य चारवटा र अन्य आन्तरिक ४४ वटा विमानस्थल छन् । त्यस्तै, ७ वटा आन्तरिक विमानस्थल र २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन छन् । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्ययनको क्रममा छ । 

विमानस्थलको साढे २ अर्ब बक्यौता

अस्तित्वमै नरहेका स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीबाट ३० करोडभन्दा बढी उठाउन बाँकी

अस्तित्वमै नरहेका स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीबाट ३० करोडभन्दा बढी उठाउन बाँकी

मुना कुँवर

त्रिभुवन विमानस्थलको सेवासुविधा प्रयोग गरेबापत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीसहित विभिन्न निकायबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम साढे २ अर्ब पुगेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असोजसम्ममा प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने रकम २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवाशुल्क नियमावली २०६७ अनुसार वायुसेवा कम्पनी तथा विमानस्थल परिसरभित्र रहेका संस्थाहरूबाट शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले अवतरण, भूमिस्थ, हवाई इन्धन, विज्ञान, सुरक्षा जाँच, मालसमान ढुवानी, भवन तथा कोठा प्रयोग, सञ्चार, क्याटरिङलगायतबाट शुल्क उठाउँदै आएको छ । 

फेवामाथि फन्को

मुना कुँवर

बिहानीको पारिलो घाम उस्तै थियो, सराङकोट डाँडामा । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आवत–जावत बाक्लिँदै थियो । फ्याट्ट पाइलट गणेश गैरेले बेल्ट र हेल्मेट लगाइदिए । सँगसँगै प्यारासुट पनि तयार पारे, उनले । सुस्तरी–सुस्तरी हावा चल्न थाल्यो । प्यारासुटमा हावा भरिएसँगै पाइलटले ‘दौडनुस्’ भने । दुवै सँगसँगै दौडियौँ । बत्तिएर प्यारासुट माथि उड्यो । जमिन छोड्दा झ्वाम्म स्विमिङ पुलमा डाइभ हानेजस्तै भयो । 

बिस्तारै हावामा उड्न थाल्यौँ । त्यसपछि भने रमाइलो लाग्न थाल्यो । नीलो फेवाताल, त्यसको छेउमा लेकसाइड, हरियो रानीवन छर्लंग देखियो । निद्राबाट ब्युँझेझैँ सबै टलक्क टल्किए । डर एकाएक भाग्यो । 

यो उचाइको डर पहिल्यैदेखि नै थियो । जसले गर्दा सराङकोट पुग्ने हिम्मत जुटाउन सकेकी थिइनँ । घर–आँगनछेउमै मान्छे चराझैँ उडिरहँदा पनि वास्ता गरेको थिइनँ । आकाशमा उड्ने रहर त कसलाई पो हुँदैन र ! झन् पोखरावासी आँखैअगाडि उडिरहेका देख्छन् । 

असफल नेपाली विमान कम्पनी : जो उड्दाउड्दै ग्राउन्डेड भए

मुना कुँवर

नेपालको हवाईसेवामा नयाँ–नयाँ व्यवसायीहरू उत्साहित रूपमा लगानी गर्न आइरहेका छन्, तर सफलता भने सीमितले मात्रै पाएका छन् । विगत छोटो इतिहास हेर्‍यो भने पनि एकपछि अर्को गर्दै नेपालका हवाई कम्पनीहरू बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि केही कम्पनी मात्रै सफल छन् । बाहिरबाट हेर्दा ग्ल्यामर देखिए पनि व्यावसायिक अनुभव र दीर्घकालीन योजनाविना लगानी गर्दा आरपी प्रधान, नारायणसिंह पुन, विशेन्द्रबहादुर बस्नेत, सुधीर बस्नेत, प्रदीपशमशेर राणाजस्ता व्यवसायी पनि असफल भएका छन् ।

नेपालमा नेपाल एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानको सुरुवात गरेको हो । अहिले करिब २० वटा एयरलाइन्स कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार रोटर विंग्स एयरलाइन्स कम्पनी १० वटा सञ्चालनमा छन् भने फिक्स विंग्स कम्पनी १० वटा छन् । कम्पनीहरूसँग २८ हेलिकोप्टर र ४४ वटा फिक्स विंग्स जहाज छन् । त्यस्तै, प्राधिकरणसँग उडान अनुमति लिएर सञ्चालनमा नै नआएका कम्पनी संख्या करिब २० वटा छन् भने सञ्चालनमा भएर पनि धराशायी भएका कम्पनीको संख्या २० वटा पुगेका छन् । यद्यपि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भने ८३ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । 

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले २९ मुलुकबाट ८४ करोड बिमाशुल्क भित्र्यायो

आव ०७५/७६ मा कम्पनीद्वारा १ अर्ब १७ करोड मुनाफा 

मुना कुँवर

नेपाल पुनर्बिमाले २९ मुलुकबाट ८४ करोड २ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क ल्याउन सफल भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्ममा कम्पनीले ती मुलुकमा व्यवसाय विस्तार गरी बिमाशुल्क नेपाल भित्र्याएको हो । कम्पनीले भारत, बंगलादेश, भेनेजुएला, युएई, फिलिपिन्स, भियतनाम, यमन, माल्दिभ्स, बहराइन, भुटान, कतार, कुवेत, टर्की, पाकिस्तान, ओमान, म्यानमारलगायतका मुलुकमा व्यवसाय विस्तार गरेको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर भण्डारीले बताए । उक्त मुलुकका बिमा कम्पनी तथा पुनर्बिमा कम्पनीसँग नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । 

आफ्नै विमानस्थलमा नियतवश होल्ड गराइन्छन् निगमका जहाज

मुना कुँवर

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले विदेशी जहाजलाई प्राथमिकता दिएर अवतरण गर्न दिन्छ, तर राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजलाई नियतवश आकाशमै होल्ड गराउँछ दुई महिनामा जहाज १५० घन्टा होल्ड हुँदा निगमलाई करिब २५ करोड नोक्सान 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका लागि प्राथमिकता नपाउँदा नेपाल एयरलाइन्सले मासिक करोडौँ नोक्सान व्यहोर्नुपरिरहेको छ । आफ्नै विमानस्थलमा निगमका जहाजलाई नियतवश होल्ड गराउने गरिएको छ । सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामा मात्र दुईवटा वाइडबडी आकाशमा १२८ घन्टा र दुईवटा न्यारोबडीले ९० घन्टा होल्ड हुनुपरेको त्रिभुवन विमानस्थलको तथ्यांक छ । ‘विमानस्थलले विदेशी जहाजलाई प्राथमिकता दिने र निगमका जहाजलाई होल्ड गराउने कारणले सो अवधिमा २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्नुपरेको छ,’ निगम स्रोतले बतायो । नेपालमा रहेको एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान गर्नेगरेका छन् । ‘प्राविधिक समस्या भएको अवस्थाबाहेक पहिला आइपुग्ने विमानले अवतरणको पालो पनि पहिला नै पाउनुपर्ने हो, तर निगमका जहाजको सन्दर्भमा त्यस्तो छैन,’ एक वरिष्ठ क्याप्टेनले बताए । 

यात्रु कम हुँदा उडान रद्द गर्छन् वायुसेवा कम्पनी : दुई महिनामा हजारभन्दा बढी उडान रद्द

मुना कुँवर

पछिल्लो समय जहाज निश्चित समयमा नउडेको तथा अन्तिम समयमा उडान नै रद्द हुने गरेको गुनासो यात्रुहरूले गर्न थालेका छन् । अधिकांशले हतार र आकस्मिक यात्रका लागि हवाई मार्ग रोज्ने गर्छन् । तर, कम्पनीको लापरबाहीले हवाई यात्रा झन् ढिला या रद्द नै हुँदा यात्रुहरू मर्कामा पर्न थालेका छन् । जसले गर्दा निश्चित तालिका बनाएर यात्रा गर्ने विदेशी यात्रुहरू पनि नेपालको हवाई सेवाबाट असन्तुष्ट भएको ट्राभल एजेन्सीहरूले बताएका छन् । 

 कम्पनीकै बादमासीले  डिले हुन्छ उडान
कुनै उडानमा यात्रु संख्या कम भयो भने वायुसेवा कम्पनीले नियतवश नै डिले या रद्द नै गर्ने गरेको पर्यटनविज्ञ डा. लेखनाथ भण्डारीले बताए । ‘यात्रु कम हुँदा कम्पनीलाई नोक्सान हुन्छ । त्यसैले अगाडिको उडान डिले गराएर पछिको उडानमा यात्रु मिसाउने गर्छन् । यसले कम्पनीलाई फाइदा त हुन्छ, तर यात्रुको समय भने बर्बाद हुन्छ,’ उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले १ करोडसम्म होमलोन दिने

मुना कुँवर

सरकारले सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई १ करोड रुपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा दिने भएको छ । कोषले घरजग्गाका साथै शैक्षिक र सामाजिक कर्जासमेत दिने भएको छ । श्रमिकको आर्थिक सुनिश्चितता लागि सरकारले योगदानमा आधारित समाजिक सुरुक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सोअनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम कोषमा संकलन गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता योगदानकर्तालाई कोषले स्वास्थ्य, दुर्घटना, पेन्सन, उपदानलगायतका सुविधा पनि दिने तयारी गरेको हो । यसका लागि कोषले लगानी कार्यविधि तयारी पारेको छ । 

कार्यविधिलाई कोषको सञ्चालक समिति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि पारित गरिसकेको छ । स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पुगेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । 

नेपाली कामदार अब शून्य लागतमा युएई जान पाउने

मुना कुँवर

वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने नेपाली कामदारले कुनै शुल्क तिर्नुनपर्ने भएको छ । आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा बसेको नेपाल युएई संयुक्त कार्य समूहको बैठकले जेठमा भएको श्रम समझदारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेसँगै शून्य लागतमा नेपाली कामदार युएई जान पाउने भएका छन् । सम्झौता मंगलबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए । 

गत जेठमा नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारी भएको थियो । सो समझदारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न युएई सरकारका प्रतिनिधि शनिबार काठमाडौं आइपुगेका थिए । सो छलफलमा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. घिमिरेले गरेका थिए भने युएईका मानव संसाधन मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्बदुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गरेका थिए । 

श्रमिक कटौती गर्दै कम्पनीहरू

मुना कुँवर

एक वर्षमा ४ सयभन्दा बढी श्रमिक कटौती गरेको विवाद श्रम अदालतमा 

नेपाली कम्पनीहरूले धमाधम श्रमिक कटौती गर्न थालेका छन् । कम्पनी घाटामा गएको तथा आवश्यकताभन्दा बढी श्रमिक भएको भन्दै कम्पनीले कटौती गर्न थालेका हुन् । केही कम्पनीहरूले एकैपटक २ सय श्रमिकसम्म कटौती गरेका छन् । विशेष गरी उत्पादन कम्पनी, बैंक, बिमा, टेक्सटायललगायत कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गरेका छन् ।

सरकारले श्रम ऐन २०७४ लागू गरेपछि कम्पनीहरूमा त्रास बढेको श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘अहिलेको श्रम ऐनले श्रमिकका लागि धेरै राम्रो व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरूप श्रमिक कटौती भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । तर, व्यवसायीहरू भने प्रविधिको प्रयोगका कारण श्रमिकहरूको कटौती भएको हुन सक्ने बताउँछन् । कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्यले बताए । ‘श्रमिक कटौती मात्रै भएको छैन, कतिपय कम्पनीले थपेका पनि छन् नि,’ उनले भने । 

यसरी छुट्टिँदै छ उड्डयन प्राधिकरण

मुना कुँवर

हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा बेग्लाबेग्लै विस्तार गरिने 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुई निकायमा विभाजन गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन आइकाओको मापदण्डअनुसार एउटै निकायले सेवा सञ्चालन र नियमन गर्न मिल्दैन । सोही कारण आइकाओले पनि पटकपटक प्राधिकरणलाई दुई भूमिका निर्वाह हुने गर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाउन भन्दै आएको थियो । अब प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा बेग्लाबेग्लै कार्यालयका रूपमा खडा गरिने भएको छ । यसका लागि नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

यसरी छुट्टिँदै छ उड्डयन प्राधिकरण

मुना कुँवर

हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा बेग्लाबेग्लै विस्तार गरिने 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुई निकायमा विभाजन गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन आइकाओको मापदण्डअनुसार एउटै निकायले सेवा सञ्चालन र नियमन गर्न मिल्दैन । सोही कारण आइकाओले पनि पटकपटक प्राधिकरणलाई दुई भूमिका निर्वाह हुने गर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाउन भन्दै आएको थियो । अब प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा बेग्लाबेग्लै कार्यालयका रूपमा खडा गरिने भएको छ । यसका लागि नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

सञ्चालक हुन १० वर्षको अनुभव
नेपालको हवाई क्षेत्रमा नियामक निकायको रूपमा स्थापित हुने भनिएको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरिएको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा ६ जना सञ्चालक रहनेछन् । समितिमा सरकार, मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नागरिक उडड्न क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएका दुईजना रहनेछन् भने प्राधिकरणका महानिर्देशक सदस्य सचिव हुनेछन् ।

वैदेशिक रोजगार बिमाको पुनर्बिमा गरेनन् कम्पनीहरूले

मुना कुँवर

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमाको पुनर्बिमाको विषयमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति तथा पुनर्बिमा कम्पनीबीच जुहारी चलेको छ । जीवन बिमा कम्पनीहरूले यो वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार बिमाको पुनर्बिमा गरेका छैनन् । ‘पुल’मार्फत वैदेशिक रोजगार बिमा जारी हुने भएपछि पुनर्बिमा गर्नुनपर्ने बिमा कम्पनी र बिमा समितिले तर्क गरेका छन् भने सरकारको निर्देशनअनुसार पुनर्बिमा गर्नुपर्ने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको दाबी छ । 

जीवन बिमा कम्पनीहरूले अव्यवस्थित तवरले वैदेशिक रोजगार बिमा योजना जारी गर्न थालेपछि बिमा समितिले ०७५ माघदेखि वैदेशिक रोजगारी बिमाका लागि ‘पुल’ निर्माण गरेको छ । पुलबाट जारी भएका वैदेशिक रोजगार बिमाको दाबी पर्दा एउटा कम्पनीको हिस्सामा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पर्ने भएकाले पुनर्बिमा गर्नुनपर्ने बिमा समिति र जीवन बिमा कम्पनीको तर्क छ । यसअघि पनि सरकारले अनिवार्य गरेको २० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा नगर्नु भन्दै बिमा समिति र कम्पनीले मन्त्रालयमा लबिङ गरेका थिए ।

बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिँदै

मुना कुँवर

बिमा क्षेत्रमा हुने गरेका ठगीका घटनालाई नियन्त्रण गर्न बिमा समितिले बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । बिमा समिति र बिमा कम्पनीको सहकार्यमा बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न ४३ लाख रुपैयाँबराबरको पुँजी राखिने भएको छ । प्रारम्भमा बिमा समितिले ३ लाख रुपैयाँ र सबै बिमा कम्पनीहरूले १–१ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने बिमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशन राजुरमण पौडेलले बताए । ‘सुरुवातमा सोही पुँजीबाट केन्द्र सञ्चालन हुनेछ । पछि कार्यविधि बनाएर केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैकले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छ । त्यसैगरी, बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न बिमा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । बिमा समितिले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा १५६ मा बिमा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । सूचना केन्द्रको सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले थप व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मिडिया अलमल्याउने पहिलो जहाज

मुना कुँवर

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको विशेष विमान अपराह्न करिब ४:३० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने सूचना थियो । त्यसको डेढ घन्टाअघिदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नियमित उडान ठप्प पारिएको थियो । पोखराबाट आएको यती एयरलाइन्सको वाइटी ६७८ विमान अपराह्न २:१५ मा अवतरण गरेपछि अरू विमानलाई काठमाडौंतर्फ आउन रोकिएको थियो ।

त्यस्तै, सबैभन्दा पछिल्लो उडानका रूपमा ३:०३ मा इन्डिगो एयरलाइन्सको जहाज दिल्लीतर्फ उडेपछि नेपाली आकाश खाली गरिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति सीको स्वागतका लागि सडक र विमानस्थलमा उभिएका सर्वसाधारण तथा विशिष्ट व्यक्तिले आकाशतर्फ आँखा नचाइरहेका थिए । त्यस्तै, मिडियाकर्मीले फ्लाइट ट्रयाकर वेबसाइट नियालिरहेका थिए । करिब ४:०० बजे दक्षिण भारतीय सीमा हुँदै एयर चाइनाको विमान नेपाली आकाशतर्फ प्रवेश गर्‍यो । सो विमान ठीक ४:१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको मिनेटभित्रै विभिन्न अनलाइनमा समाचार आयो– चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ काठमाडौंमा अवतरण । जब कि, विमानस्थलभित्रै उपस्थित पत्रकारलाई भने सो विमानमा राष्ट्रपति सी नभएको जानकारी आइसकेको थियो । 

इन्धन खर्च पनि धान्दैन निगमको ओसाका उडानले

मुना कुँवर

इन्धन खर्च मात्र ७ करोड, कुल आम्दानी ५ करोड मात्र

नेपाल वायुसेवा निगमले इन्धन खर्चसमेत नउठ्ने गरी काठमाडाैं –ओसाका उडान सञ्चालन गरेको छ । भदौ १२ गतेदेखि एक महिनामा निगमले गरेको १० उडानमा इन्धनमा मात्र ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, यात्रुबाट भने ५ करोड १६ लाख २४ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । हवाई क्षेत्रमा कुल खर्चमध्ये इन्धनको लागत ३५ प्रतिशत मात्र पर्छ । 

निगमका अनुसार २ सय ७४ सिट क्षमता भएको एयर बस ३३० ले भदौ १२ बाट ओसाका उडान भर्दा औसतमा १३.९ प्रतिशत मात्र यात्रु पाएको छ । उताबाट फर्किंदा भने ३२.८५ प्रतिशत पाएको छ । यस्तो उडानबाट प्रशासनिक खर्चको त कुरै छाडौँ, इन्धन खर्चसमेत नउठेपछि निगम दिनदिनै समस्यामा पर्दै गएको छ । उक्त जहाजले सातामा तीनवटा उडान गर्ने तयारीसाथ उडान सुरु गरेको थियो । तर, यात्रु नपाएपछि साताको दुईवटा मात्रै उडान गर्दै आएको छ ।

निगमको २ अर्बको सम्पत्ति प्रयोगविहीन

मुना कुँवर

नेपाल वायुसेवा निगमको करिब २ अर्बबराबरको सम्पत्ति प्रयोगविहीन  रहेको छ । निगमको कमजोर व्यवस्थापनका कारण जिन्सी सम्पत्तिहरूको उचित प्रयोग नभएको हो । नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाब कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार निगमसँग ३ अर्ब ६० करोड १५ लाख रुपैयाँबराबरको जिन्सी मौज्दात छ । तर, निगमले १ अर्ब ८० करोड ४४ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकेको छैन । उक्त सम्पत्तिको तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । 

निगमसँग १ अर्ब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको बोइङ ७५७ का पार्टसहरू छन् । त्यस्तै, ६८ करोड ६४ लाख रुपैयाँबराबरका एमए ६० का र ९ करोड २८ लाख रुपैयाँबराबरको वाई १२ ईका पार्टस्हरू छन् ।

निगमको आर्थिक अवस्था सुधार्न कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाब

बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वको अक्षमताले दिनदिनै धराशायी बन्दै गएको नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि संरचनागत परिवर्तनसहित कम्पनी मोडल उपयुक्त हुने एक कार्यदलले सुझाब दिएको छ । उचित व्यावासायिक योजना बनाउन नसकेर अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदा निरन्तर घाटामा जान थालेको निगमको सुधारका लागि सुझाब दिन सरकारले केही दिनअघि एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदल संयोजक पूर्वसचिव सुशील घिमिरे र वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुबोध कर्णसहित पाँचसदस्यीय कार्यदलले निगम सुधारका लागि बहुपक्षीय लगानीकर्ता भित्र्याउँदै कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्नेलगायत १३ सुझाब दिएको हो । कार्यदलले आफ्नो सुझाबसहितको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुधबार बुझाएको छ । 

यसअघि पनि निगम सुधारको सुझाब दिन कार्यदल गठन नभएका होइनन् । तर, सरकारले ती सुझाबलाई रद्दीको टोकरीमा थन्क्याएर निगममाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न छाडेको छैन । यसपटकको कार्यदलले दिएको सुझाब भने जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसका लागि सरकार थप दायित्व वहन गर्न तयार रहेको उनले बताए । 

खराब मौसमका कारण धान खेतमा अवतरण गरिए नौवटा हेलिकोप्टर

तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान डाइभर्ट, एक घन्टा विमानस्थल बन्द

मुना कुँवर

अविरल वर्षाका कारण मौसम प्रतिकूल भएपछि मंगलबार नौवटा हेलिकोप्टर विभिन्न स्थानमा सुरक्षित अवतरण भएका छन् । लुक्लालगायतका क्षेत्रबाट उडेका ११ हेलिकोप्टरमध्ये नौवटा काभ्रे र सिन्धुलीका धानखेतमा अवतरण गरिएका हुन् । खराब मौसमका कारण काभ्रे र रामेछापलगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षित अवतरण गरेका नौ हेलिकप्टरमध्ये पाँचवटा काठमाडाैं फर्केका छन् ।

मौसममा सुधार आएपछि अल्टिच्युट एयरको एउटा, सिम्रिकको दुई, कैलाशको एउटा र मनाङको एउटा हेलिकोप्टर काठमाडौं फर्किएको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीनवटा हेलिकोप्टर भने रामेछापको मन्थलीमा छन् । ‘सिम्रिकको एउटा, श्रीको एउटा र समिट एयरको एउटा हेलिकोप्टर आज मन्थलीमै रहनेछन् । एयर डाइनेस्टीको एउटा हेलिकोप्टर भने सुर्केबाट लुक्ला पुगेको छ,’ उनले भने । 

सहिद परिवारलाई ३८५ रुपैयाँमै ७ लाख दुर्घटना बिमा

मुना कुँवर

बिमा कम्पनीले संविधान दिवसका अवसरमा असोज ३ गते सहिद परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण बिमा योजना घोषणा गर्ने योजना बनाएका छन्

बिमा कम्पनीले सहिद परिवारका लागि ३ सय ८५ रुपैयाँमै ७ लाखको दुर्घटना बिमा योजना ल्याउने भएका छन् ।  बिमा समितिको निर्देशनअनुसार बिमा कम्पनीहरूले तयार पारेको सहिद परिवार ‘दुर्घटना बिमा स्किम’मा छुटसहित थोरै प्रिमियम तिर्नुपर्ने योजना ल्याउन लागेका हुन् । समितिले असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा सहुलियतपूर्ण बिमा योजना घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । 

नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया खुला

      मुना कुँवर

• सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने 
• नेपाली कामदारलाई पनि मलेसियाकै न्यूनतम पारिश्रमिक 
• लेबी तिर्नुपर्ने प्रणाली हटाइयो, कम्पनीले पासपोर्ट कब्जा गर्न नपाउने
• कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भए मुद्दा किनारा नलागेसम्म मलेसियामा बस्न पाउने
• स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट अन्त्य, नोभेम्बरदेखि नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको अडिट

१५ महिनादेखि नेपाली कामदारका लागि बन्द मलेसियाको रोजगारी आइतबारदेखि खुल्ने भएको छ । कुनै पनि शुल्क नतिरी रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्थामा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच बिहीबार सहमति भएसँगै नेपाली कामदार पुनः मलेसिया जान पाउने भएका हुन् । 

धरौटी बुझाउन नसक्ने ३०३ म्यानपावर खारेजी, बाँकी ३०३ संस्था गाभेर १३१ बनाइने

मुना कुँवर

सरकारले तोकेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि ३ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । भदौ १८ भित्र (बुधबारसम्म) धरौटी बुझाउनुपर्ने समयावधिभित्र रकम बढाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत विभागले खारेज गर्ने भएको हो ।

जापानले नेपाली कामदार लैजाने निश्चित

मुना कुँवर

भाषा तथा सीप परीक्षाको आवेदन माग असोज दोस्रो साता, कात्तिक दोस्रो साता परीक्षा हुने

लामो समयदेखि आन्योलमा रहेको जापानले कामदार लैजाने विषयले अन्ततः निश्चितता पाएको छ । जापानले रोजगारीका लागि असोज दोस्रो साता भाषा तथा सीप परीक्षाको आवेदन खुल्ने भएपछि यो विषयले निश्चितता पाउने भएको हो । जापानी श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार असोज दोस्रो सातादेखि आवेदन खुला गरी कात्तिक दोस्रो साता परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । जापान सरकारले नेपाललगायत अन्य चार मुलुकका लागि परीक्षाको मिति निश्चित गरेको हो । 

जापान श्रम मन्त्रालयले यो साताभित्रमा आवेदन प्रक्रियासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने जनाएको छ । परीक्षाको आवेदन अनलाइनमार्फत नै लिने भए पनि यससम्बन्धी थप विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । आवेदन शुल्क करिब १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । 

बैंकमा साढे ६ क्विन्टल सुन, बजारमा मूल्य उच्च : बिक्री शून्य

मुना कुँवर

- भाउ अकासिएपछि सर्वसाधारण सुन किन्न होइन, बिक्री गर्न पसल चहार्दै, सुन किन्न नसक्ने व्यापारीले पसल बन्द गर्न थाले

- अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, कस्मिरमा तनाव, नेपाली सुन बजारमा पनि प्रभाव

सुनको भाउमा अचाक्ली वृद्धि भएछि नेपाली बजारमा सुन कारोबार ठप्पजस्तै भएको छ । बजारमा सुनको माग नभएपछि आयात गरेको ६ सय ४२ किलो सुन बैंकमै थुप्रिएको छ । ‘बैंकले लिन आऊ भन्छ । तर, बजारमा माग छैन,’ नेपाल सुनचाँदी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । 

सवारीसाधन बिमा बिचौलियाको कब्जामा

मुना कुँवर

बिमा कम्पनीले प्रतिपोलिसी ४०० सम्म कमिसन दिनुपर्ने, वार्षिक २० करोड कमिसनमा नै खर्च

नेपालमा सवारीसाधनको दुर्घटना बढ्दै गएपछि सरकारले सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरेको छ । यसैको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले यातायात कार्यालयमा हुने सवारीसाधन बिमा व्यवसाय कब्जा गरेका छन् । सरकारले उचित नियमन गर्न नसक्दा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन बिचौलियालाई बुझाउँदै आएका छन् ।  

बिमा समितिले सवारीसाधन बिमा तथा वैदेशिक रोजगार बिमामा अभिकर्ताको व्यवस्था हटाएको छ । बिमा कम्पनीहरूले यातायात कार्यालयअगाडि आफ्नो कार्यालय राखेर आफ्नै कर्मचारीबाट बिमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यातायात कार्यालय परिसर नै बिचौलियाको कब्जामा हुने भएपछि कम्पनीहरूले बिमा व्यवसाय नै ठेक्का लगाउन बाध्य भएका छन् । मोटर बिमामा चरम अनियमितता भएपछि बिमा समितिले गत मंसिर २३ गते परिपत्र जारी गर्दै यातायात कार्यालय परिसरमा एउटा कम्पनीको एउटा मात्रै कार्यालय राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

बिमामा उत्साहजनक सहभागिता : १९ प्रतिशतमा पुग्यो बिमाकाे पहुँच, दुई वर्षमा झन्डै दोब्बर बढे बिमित

मुना कुँवर

७१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन, ७५ लाख बिमालेख जारी, ५ प्रतिशत बिमालेख दोहोरिन्छन् 

नयाँ कम्पनीको प्रवेश र बढ्दो जनचेतनाको वृद्धिसँगै मुलुकमा बिमा गराउनेको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बिमा गर्नेको संख्या कुल जनसंख्याको १९ प्रतिशत नाघेको छ । गत एकै आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ प्रतिशतले बढेको छ । दुई वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बिमित संख्या दोब्बरले बढेको छ । 

बिमा कम्पनीले संकलन गर्ने प्रिमियम रकममा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७१ अर्ब ७४ करोड प्रिमियम असुली भयो । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतले बढी हो । 

जटिल बन्दै बागमतीको मुआब्जा विवाद

मुना कुँवर

अढाई दशकदेखि सरकार र स्थानीयबीच जुहारी

• स्थानीय भन्छन्– नदीको प्राकृतिक बहाव बदलेर हाम्रो जग्गा कब्जा गरियो, तर सरकारले मुआब्जा दिएन
• सरकार भन्छ– कानुनअनुसार दिनुपर्ने मुआब्जा दिइसकेका छौँ, थप मुआब्जा दिनुपर्दैन 

०२१ सालको नापीअनुसार यो नक्सा (गोकर्ण पुलदेखि दक्षिणतर्फ)मा गुलाबी रातो घेरा लागेको क्षेत्रबाट बागमती नदी बग्थ्यो । तर, अहिले नदी पहेँलो घेरा भएको स्थानबाट बगिरहेको छ । सरकारले कृत्रिम रूपमा नदीको बहाव परिवर्तन गराएको स्थानीयवासीको आरोप छ । तर, ०४२ सालसम्म आइपुग्दा नदीको बहाव प्राकृतिक रूपमा नै बदलिएको सरकारको भनाइ छ । ०५३ सालमा बागमतीको चौडाइ बढाइ हरियो घेरा लगाइएको ठाउँमा बाटो र पार्क बनाउन भनी जग्गा अधिग्रहण गरी सरकारले स्थानीयलाई चार सय २६ रोपनीको मुआब्जासमेत दियो । त्यसवेला एक सय ८८ रोपनी क्षेत्रको दाबी नआएको भन्दै मुआब्जा दिइएन । त्यस क्षेत्रलाई नदीको बहाव क्षेत्र भन्दै मुआब्जा दिन मानेको छैन । तर, स्थानीयवासीले अढाई दशकदेखि त्यहीँ जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका छन् । 

नदीको ‘बहाव प्रकृतिका विषय’ मा सहमति जुट्न नसक्दा बागमती नदीबाट पीडित भनिएका स्थानीय बासिन्दाको मुआब्जा समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै बागमतीपीडित स्थानीय बासिन्दा अढाई दशकदेखि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरू फेरि एकपटक मुआब्जा माग गर्दै धर्ना बसेका छन् । स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘सरकारले बागमतीको प्राकृतिक बहावलाई कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गरी हाम्रो जग्गा कब्जा गरेकाले मुआब्जा दिनुपर्छ ।’ यता सरकार भन्छ, ‘नदीको बहाव प्राकृत्रिक नै भएकाले मुआब्जा दिनुपर्दैन ।’ 

सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

मुना कुँवर

अबदेखि सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थअनुसार सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दै सहकारीले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था साउन १९ (आइतबार) गतेदेखि लागू हुनेछ । यसअघि नै प्रवाह भएको कर्जामा भने यो नियम लागू गर्न बाध्य छैन । 

विभागका रजिस्टार डा. टोकराज पाण्डे

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ ले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागका रजिस्टारको संयोजकत्वमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समिति गठन गरिएको थियो । समितिको गत बिहीबार बसेको बैठकले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरको अन्तिम निर्णय गरेको विभागका रजिस्टार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । ‘नियामावलीमा भएको व्यवस्था गरिएको आधारमा हामीले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेका हाैं,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था सबै खालका सहकारीको हकमा लागू हुनेछ । साउन १९ देखि सहकारीले प्रवाह गर्ने कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन ।’ विभागले सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने सन्दर्भ ब्याजदर कायम गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । ‘विभागको निर्णयमा हामी सबै सहकारी अभियानकर्मीको प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने । 

बिमामा दुरुपयोग

मुना कुँवर

घटना १ : गत असार १७ गते रौतहटको मौलापुर–६ पथराबुधराम टोलका ३९ वर्षीय रामकिशोर यादवले आफ्नी ४ वर्षीया छोरीको हत्या गरे । घरमा निदाइरहेकी छोरी लक्ष्मीकुमारीलाई बिहानपख काँधमा बोकी पोखरीको डिलसम्म पुर्‍याएर यावदले नाक–मुख थुनी हत्या गरे । गत जेठ १९ गते मात्रै उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्समा छोरीको २५ लाख रुपैयाँको बिमा गराएका थिए । सोही बिमा रकमको लोभमा छोरीको हत्या गरेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।
 
घटना २ : गत असारमा नै पोखरा रामबजारका ३५ वर्षीय रमेश नेपालीले २८ वर्षीया श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको हत्या गरे । जडीबुटी खोज्न जाने बहानामा जंगलमा लगेर भारतीय कन्ट्र्याक्ट किलरबाट उनले श्रीमतीको हत्या गराएका थिए । हत्या भएको केही दिनअघि मात्रै उनले श्रीमतीको नामबाट युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १ करोड रुपैयाँको बिमा गराएका थिए । उनले बिमा रकमकै लोभले श्रीमतीको हत्या गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

पारिवारिक सम्बन्धलाई जीवनको मूल कडी मान्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा धनकै लागि बाबुले छोरीको र श्रीमान्ले श्रीमतीको हत्या गरेको घटना कमै सुनिन्छ । तर, यी पछिल्ला घटनाले मानिसलाई पैसाको मोहमा परी अपराधीकरणतर्फ धकेल्दै लगेको देखाएको छ । बिमा अपराधीकरणको एउटा माध्यम बन्ने हो कि ? भन्ने खतराको संकेत पनि यी घटनाले देखाएको छ । झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ने र अपराध गर्न सहज हुने भएकाले नेपालमा बिमाका माध्यमबाट अपराध गर्ने संख्या बढ्न थालेको छ । नेपालमा जति बिमाको पहुँच बढ्दै गएको छ, यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढ्न सक्ने खतरा माथिका घटनाले देखाएको छ । 

संसद् भवनको जग नखन्दै भ्रष्टाचार

मुना कुँवर

ठेकेदारको पेस्की र नेता–कर्मचारीको कमिसन सुनिश्चित, संसद् भवन अनिश्चित

सेनाले ब्यारेक हटाउन नमान्दै त्यही स्थानमा संसद् भवन बनाउन सात अर्बको टेन्डर सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– साइट क्लियर नभएसम्म टेन्डर गर्न मिल्दैन

सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन मिचेर सिंहदरबारमा संघीय संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्माणस्थल खाली नगराई नै सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । 

सात अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बन्न लागेको संसद् भवन निर्माणका लागि १७ कम्पनीले बोलपत्र हालेका छन्, जसको अहिले मूल्यांकन भइरहेको छ । तर, संसद् भवन निर्माणस्थलमा अहिले सिंहदरबार सुरक्षार्थ खटिएको चण्डीदल गण बसेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलबाट भएका संरचना नहटाई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसलाई मिचेर सरकारले सिंहदरबारमा रहेका पाँच सय ५० भन्दा बढी सैनिकको व्यवस्थापन नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

बैंकले जबर्जस्ती बिमा गराउन नपाउने

मुना कुँवर

अबदेखि बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई जबर्जस्ती बिमा गराउन नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै बैंकहरूलाई मनोमानी रूपमा बिमा गर्न रोक लगाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको बिमा गर्दा स्वयं ऋणीले नै बिमा कम्पनी छनोट गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीहरूलाई निश्चित कम्पनीमा जबर्जस्ती बिमा गर्न लगाएको गुनासो बढेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले बिमा कम्पनीहरूको सिन्डिकेट तोडिएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोदकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘बजारमा निश्चित कम्पनी र बैंकको मिलेमतो थियो । ऋणीले बैंकले नै तोकेको कम्पनीमा बिमा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनु आवश्यक थियो,’ उनले भने ।

पुल्चोक मन्त्रीनिवासमा राजकीय अतिथि भवन

हाल पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवास परिसरमा राजकीय अतिथिगृह निर्माण गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीको भवन निर्माणसँगै सरकारले विदेशी अतिविशिष्ट पाहुनाका लागि अतिथिगृह निर्माण गर्न लागेको हो । अतिथिगृह परिसरमा नै प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयसमेत निर्माण गरिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र अतिथिगृह निर्माण कार्य २० प्रतिशत सम्पन्न हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए । 

आइतबार सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह र विभागका महानिर्देशक गेलालबीच भएकोे कार्यसम्पादन सम्झौतामा चालू आवभित्रै अतिथिगृह निर्माण प्रक्रिया करिब एकचौथाइ सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ का अनुसार कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सचिव सिंह र गेलालबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । बागमती सुधार आयोजनाका प्रमुख आशिष घिमिरे, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त दिलीप भण्डारी, मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी,  नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मनिरामसिंह महत, सहरी विकास महाशाखा प्रमुख सरिता मास्के र मन्त्रालयका सचिव सिंहबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । 

साढे दुई अर्बको लगानीमा जिम र स्विमिङपुलसहित मन्त्रीनिवास बन्दै

मुना कुँवर

भैँसेपाटीस्थित सैंबुको ९६ रोपनी जग्गामा ३३ भवन बनाउने तयारी, अवधि दुई वर्ष

मन्त्रीहरूको निवास

• भुइँतला : लबी, मिटिङ हल, निजी कोठा, गार्ड कोठा, कर्मचारीका लागि सुत्ने कोठा र भान्साका सामान राख्ने कोठा
• पहिलो तला : मन्त्री सुत्ने मुख्य कोठा, परिवारका सदस्य सुत्ने कोठा, बैठक कक्ष, भान्सा र डाइनिङ हल
• दोस्रो तला : दुईवटा पाहुना कोठा, पूजा कोठा र लौन्ड्री

सरकारले मन्त्रीहरूका लागि जिम, स्विमिङपुलदेखि हेलिप्याडसम्म भएको सुविधासम्पन्न आवास बनाउँदै छ । संसद् भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको ललितपुर महानगरपालिकाको भैँसेपाटीस्थित सैंबु आवास क्षेत्रमा साढे दुई अर्ब लागतमा ९६ रोपनी १० आना जग्गामा ३३ भवन बनाउन लागेको हो । यही आवास क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको पनि निवास रहनेछ । दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने तयारी छ । 

आठ बिमा कम्पनी मर्जरको तयारीमा

मुना कुँवर

चुक्ता पुँजी नपुर्‍याएका चार जीवन र चार निर्जीवन कम्पनीलाई मर्जरको दबाब

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मर्जरको दौडधुप चलेसँगै बिमा कम्पनीहरू पनि मर्जरको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । बिमा समितिले क्रस होल्डिङ भएका र चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेका कम्पनीहरूलाई मर्जरको प्राथमिकतामा राखेसँगै बिमा कम्पनीहरूमा मर्जरको दौडधुप चलेको हो । नेपालमा बिमा कम्पनीहरूको संख्या अधिक भएको भन्दै बिमा समितिले मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न छुट र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । समितिले मर्जर निर्देशिका संशोधन गर्दै यस्ता सुविधाको व्यवस्था गरेको हो ।

यी कम्पनी मर्जरको तयारीमा
बिमा समितिका अनुसार क्रस होल्डिङ भएका आधा दर्जन निर्जीवन बिमा कम्पनी यतिवेला मर्जरको छलफलमा जुटेका छन् । युनाइटेड इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, एनएलजी, नेपाल इन्स्योरेन्स र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू मर्जरको आन्तरिक तयारीमा रहेको कम्पनी स्रोतले बताएको छ । 

संसद् भवन बनाउन १७ कम्पनी इच्छुक

मुना कुँवर

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा बनाउन लागेकोे संसद् भवन बनाउन १७ वटा कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । विभागले जेठ १२ गते भवन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले मापदण्ड र तोकिएको सर्तअनुसार आवेदन दिए नदिएको र प्राविधिक रूपमा योग्य नभएको मूल्यांकन गरिने विभागका विशेष भवन निर्माण संयोजक प्रक्रिण तुलाधरले बताए । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएका कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन साउन दोस्रो साताभित्र पूरा हुनेछ,’ उनले भने, ‘साउन दोस्रो साताभित्र प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन पूरा गरी यसबाट योग्य भएका कम्पनीको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका कम्पनीको छनोट साउनभित्रै हुनेछ । भदौबाट ठेक्का लाग्नेछ ।’

देशभर ३५ नयाँ सभाहल बन्दै

मुना कुँवर

देशभित्र हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले आफ्नै हलहरू बनाउने भएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय गरी ३५ वटा सभाहल निर्माण गर्ने भएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विभाग तथा भवन निर्माण विभागले दुईवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र ३३ वटा क्षेत्रीय तथा स्थानीय सभाहल बनाउने भएको छ । जसमध्ये १७ वटा सभाहल निर्माणाधीन छन् । पाँचवटा लागत संकलनकोे चरणमा छन् । चारवटा बोलपत्र आह्वानका क्रममा छन् । त्यसैगरी, आठवटाको डिजाइन तयार पारिँदै छ । कैलालीको टीकापुरमा भने सभाहल निर्माण सम्पन्न भई नै सकेको छ ।

मोटर बिमांक बढाउन कम्पनी र व्यवसायीबीच विवाद

मुना कुँवर

कृत्रिम दुर्घटना बढ्न सक्छ : बिमा कम्पनी, सबै आर्थिक दायित्व बिमा कम्पनीले लिनुपर्छ : यातायात व्यवसायी

मोटर बिमा रकम बढाउने विषयमा बिमा कम्पनी र व्यवसायीबीच विवाद बढेको छ । बिमा रकम बढाउँदा दायित्व बढ्ने भएकाले बिमाशुल्क पनि बढाउनुपर्ने बिमा कम्पनीको तर्क छ । तर, बिमाशुल्क मात्रै बढी असुल्ने गरेको यातायात व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।  यातायात समितिको खारेजी भएसँगै सरकारले मोटर बिमा रकम बढाउने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार यातायात विभागले बिमा समितिलाई पत्राचार गरी मोटर बिमामा मृत्युबापतको रकम दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु-याउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, विभागले टाउको र मेरुदण्डमा लागेको चोटको उपचारका लागि थप १५ लाख रुपैयाँ रकम तोकेको छ । समितिले सोहीबमोजिम बिमा योजना बनाउने तयारी गरेको छ । 

बिमामा विश्वासको संकट

मुना कुँवर

नेपालमा बिमाको कारोबार हुन थालेको सात दशक नाघिसकेको छ । बिमा कम्पनी बढ्दै गएपछि बिमा समिति स्थापना भएर बिमा कम्पनीको नियमन गर्न थालेको पाँच दशक नाघेको छ । तर, बिमा क्षेत्रको विस्तार भने कछुवा गतिमा देखिन्छ । आजम्म आइपुग्दा १८ प्रतिशत जनतामा पनि बिमा क्षेत्र पुग्न सकेको छैन । किन त ? यसको एउटै उत्तर हो, ‘बिमा क्षेत्रप्रतिको विश्वासको संकट ।’ 

बिमाको इतिहास 
नेपालमा बिमा कम्पनीको स्थापना हुनुअगावै सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय बिमा कम्पनीका शाखाले व्यवसाय गर्दै आएका थिए । विदेशी कम्पनीको प्रभाव बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि बिमाको आवश्यकता महसुस गरियो । त्यसैले २००४ सालमा नेपाल बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा ‘माल चलानी तथा बिमा कम्पनी’ स्थापना भयो । ०१६ सालमा यो ‘नेपाल इन्स्योरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी’मा परिवर्तन भयो । विसं ०४८ मा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा परिवर्तन भयो । 

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौंमा कोलोनी

भैँसेपाटीमा सवा अर्ब लागतमा तीन वर्षभित्र १४ भवन बन्दै

सातै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको स्थायी बसाइ सम्बन्धित प्रदेश नै हो । कामविशेषले वेलावेलामा संघीय राजधानी आउने उनीहरूले अब काठमाडौंमा पनि स्थायी सरकारी आवास पाउने भएका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सबैलाई एक–एक भवन दिने गरी सवा अर्ब लागतमा १४ वटा भवन निर्माण गर्न लागेको छ । ललितपुरको सैंबु आवास क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र प्रदेशका भिआइपीहरूका लागि कोलोनी नै तयार हुने विभागले जनाएको छ । मुना कुँवरको रिपोर्ट :

सात प्रदेशलाई सातै ब्लक, १४ भवन 
सात प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सातवटा ब्लक बनाइनेछ । प्रत्येक ब्लकमा दुईवटा भवन हुने सहरी विकास तथा भवन विभागका विशेष भवन निर्माण संयोजक प्रक्रिर्ण तुलाधरले बताए । ‘प्रत्येक ब्लकमा दुई–दुईवटा भवन बनाइनेछ । एउटा मुख्यमन्त्री र अर्को प्रदेश प्रमुखका लागि हुनेछ,’ तुलाधरले भने । १४ भवन रहेको कोलोनी सुविधासम्पन्न हुनेछ ।

७ प्रतिशत सेयर मात्र दोस्रो बजारमा

नेप्सेमा ४ अर्ब १५ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत भए पनि २८ करोड ७३ लाख कित्ता सेयर मात्रै कारोबार

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका सेयरमध्ये ९३ प्रतिशत सेयर कारोबार नै नभएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एक तथ्यांकले देखाएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पहिलो १० महिनामा सूचीकृत सेयर संख्यामध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै कारोबार भएको छ । गत वैशाख अन्तिमसम्म नेप्सेमा ४ अर्ब १५ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । जसमध्ये २८ करोड ७३ लाख कित्ता सेयर मात्रै दोस्रो बजारमा कारोबार हुने गरेको छ । 

 नेपालमा सेयरको दोस्रो बजारलाई जोखिमुक्त मानिने कारण अधिकांश लगानीकर्ताले आइपिओमा परेका सेयर सिरानीमुनि थन्काएर राख्ने गरेको नेप्सेका कामु प्रबन्धक नीरञ्जन फुँयालले बताए । ‘आइपिओ सस्तो छ । त्यसैले धेरैले आवेदन दिन्छन् । तर, दोस्रो बजारलाई जोखिमपूर्ण मानेर कारोबार गर्दैनन् । सस्तोमा परेको आइपिओ भोलिका दिनमा पक्कै पनि बढ्छ भनेर थन्क्याएर राख्छन्,’ उनले भने । 

जोखिमयुक्त २४ बस्ती स्थानान्तरण गरिने

मुना कुँवर

सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि सम्भावित २४ स्थानको पहिचान गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ०७२ सालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न तत्कालीन पाँचवटै विकास क्षेत्रको प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । सोही अवधारणाका आधारमा मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास गर्न प्रस्ताव गरेको हो । 

सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको बस्ती सुरक्षाका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । त्यस्तै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छरिएर रहेका मानिसलाई एकत्रित गरी नयाँ स्थानमा बस्तीसमेत बसाल्ने भएको छ । यसअघि मन्त्रालयले रसुवा र म्याग्दीका बस्ती स्थानान्तरणको काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले बताए । ‘अन्य जिल्लामा पनि जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्दै छौं,’ उनले भने ।

४० करोडमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवास

अहिलेको संरचना भत्काएर बालुवाटारमै नयाँ दुई भवन बन्दै, भवनमा डाक्टर कक्ष, डेन्टल कक्ष, सैलुनदेखि होम थिएटरसम्म

मुना कुँवर

प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वर्षभित्र नयाँ निवास बन्ने भएको छ । बालुवाटारको अहिलेको संरचना भत्काएर दुई भवन बनाउने सरकारी तयारी छ । एउटा भवनमा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हुनेछ भने अर्को भवनमा भेटघाट र बैठक कक्ष हुनेछन् । नयाँ संरचना बनाउन ४० करोड लगानी हुनेछ । 

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माणका लागि बुधबार बोलपत्र आह्वान गर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै भवन निर्माण सुरु गरिनेछ । भवनको आर्किटेक्चर डिजाइन आजु डिजाइन कम्पनीले गरेको छ भने स्ट्रक्चर डिजाइन क्राफ्ट डिजाइन कम्पनीले गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाली परम्परागत शैलीमा भवन निर्माणको तयारी गरेको बताए । ‘हालको प्रधानमन्त्रीनिवासमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको तथा क्षेत्रफल पनि साँघुरो भएकाले गत पुसमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ निवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ मन्त्री राईले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभागले भवन निर्माणको तयारी गरेको छ ।’ 

उच्च जोखिमका बिमा मात्रै नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीलाई

पुनर्बिमाका लागि ३ अर्ब ४५ करोड बाहिरिँदा १ अर्ब ६९ करोड भित्रियो

मुना कुँवर २०७६ जेठ २९ बुधबार

नेपाली बिमा कम्पनीहरूले उच्च जोखिम भएका बिमा योजनाहरू मात्रै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो बिमाको २० प्रतिशत पुनर्बिमा स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरको छ । तर, कम्पनीहरूले उच्च जोखिम भएका अधिकांश बिमा योजनाहरू मात्रै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिने गरेका छन् । उच्च जोखिम हुने बिमा योजनाहरू बिदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गर्ने भएकाले त्यस्ता अधिकांश बिमा नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिने बिमा समितिले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

४० करोडमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवास

अहिलेको संरचना भत्काएर बालुवाटारमै नयाँ दुई भवन बन्दै, भवनमा डाक्टर कक्ष, डेन्टल कक्ष, सैलुनदेखि होम थिएटरसम्म

मुना कुँवर | काठमाडाैं २०७६ जेठ २९ बुधबार

प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वर्षभित्र नयाँ निवास बन्ने भएको छ । बालुवाटारको अहिलेको संरचना भत्काएर दुई भवन बनाउने सरकारी तयारी छ । एउटा भवनमा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हुनेछ भने अर्को भवनमा भेटघाट र बैठक कक्ष हुनेछन् । नयाँ संरचना बनाउन ४० करोड लगानी हुनेछ । 

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माणका लागि बुधबार बोलपत्र आह्वान गर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै भवन निर्माण सुरु गरिनेछ । भवनको आर्किटेक्चर डिजाइन आजु डिजाइन कम्पनीले गरेको छ भने स्ट्रक्चर डिजाइन क्राफ्ट डिजाइन कम्पनीले गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाली परम्परागत शैलीमा भवन निर्माणको तयारी गरेको बताए । ‘हालको प्रधानमन्त्रीनिवासमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको तथा क्षेत्रफल पनि साँघुरो भएकाले गत पुसमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ निवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ मन्त्री राईले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभागले भवन निर्माणको तयारी गरेको छ ।’