Thursday, September 27, 2018

नियमन शुल्क घटे बिमाशुल्क पनि घट्ने

बिमा समितिले नयाँ विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूको नियमन शुल्क घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । नियमन शुल्क घटेमा बिमा कम्पनीहरूले लिँदै आएको बिमा शुल्कको दर पनि घट्ने समितिको भनाइ छ ।
बिमा ऐन २०४९ को दफा ४० को उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक बिमकले समितिलाई सेवा शुल्कबापत आफ्नो व्यवसायबाट आम्दानी गरेका कुल बिमा शुल्कको एक प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीहरूले समितिलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क बिमितबाट नै असुल्दै आएका छन् । समितिले नयाँ बिमा विधेयकमा यस्तो सेवा शुल्क आधाले घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा समितिले सेवा शुल्कलाई नियमन शुल्कमा परिभाषित गरेको छ ।

Wednesday, September 26, 2018

जीवन बिमा कम्पनीलाई बोनसको दबाब

नयाँ जीवन बिमा कम्पनी आएपछि बोनसको दर बढाउँदै पुराना कम्पनी
नेपालको जीवन बिमा व्यवसायमा नयाँ कम्पनीहरू थपिएसँगै पुराना कम्पनीलाई बोनसको दबाब पर्न थालेको छ । सोहीकारण गत वर्ष बोनसदर घोषणा गरेका ६ वटा जीवन बिमा कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा बोनसदर बढाएका छन् ।

जीवन बिमा कम्पनीले बिमितहरूलाई भुक्तान गर्ने प्रतिफललाई बोनसदर भनिन्छ । बिमा कम्पनीहरूले आर्जन गरेको मुनाफाको आधारमा प्रतिवर्ष बोनसदर निर्धारण गरिन्छ । यस्तो बोनसदर कम्पनीले जारी गर्ने पोलिसीमा फरक–फरक हुन्छ ।
गत आवमा ६ कम्पनीले निर्धारण गरे बोनसदर
६ वटा जीवन बिमा कम्पनीले गत आवको बोनसदर निर्धारण गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेको नौवटा जीवन बिमा कम्पनीमध्ये ६ वटाले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बोनसदर निर्धारण गरेका हुन् । नेपाल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, मेटलाइफ, एसियन लाइफ, सूर्या लाइफ र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बोनसदर निर्धारण गरेका छन् ।

Tuesday, September 4, 2018

यातायात दुर्घटना बिमा बढाउन बिमा कम्पनीहरू अनिच्छुक


मुना, अर्जुन
यातायात दुर्घटनामा घाइते भएकाहरू अस्पतालमा बन्दी बन्न बाध्य
यातायात दुर्घटना बिमा बढाउन यातायात व्यवस्था विभागले गरेको आह्वानप्रति बिमा कम्पनीहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । विभागले १५ दिनको अवधि दिएर बिमा रकम बढाउन आह्वान गरे पनि एक महिना पुग्न लाग्दासमेत कुनै पनि कम्पनीले आवेदन दिएक छैनन् ।
सरकारले सिन्डिकेट हटाएपछि दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बिमा रकम बढाउन कम्पनीहरूसँग आवेदन मागेको थियो । तर, कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नदिएको विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए । विभागले दुर्घटना बिमाशुल्क तथा मेरुदण्ड र टाउकोमा चोट लागेको जोखिमबापत लाग्ने बिमाशुल्कसहित बिमा कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।