संसद् भवनको जग नखन्दै भ्रष्टाचार

मुना कुँवर

ठेकेदारको पेस्की र नेता–कर्मचारीको कमिसन सुनिश्चित, संसद् भवन अनिश्चित

सेनाले ब्यारेक हटाउन नमान्दै त्यही स्थानमा संसद् भवन बनाउन सात अर्बको टेन्डर सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– साइट क्लियर नभएसम्म टेन्डर गर्न मिल्दैन

सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन मिचेर सिंहदरबारमा संघीय संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्माणस्थल खाली नगराई नै सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । 

सात अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बन्न लागेको संसद् भवन निर्माणका लागि १७ कम्पनीले बोलपत्र हालेका छन्, जसको अहिले मूल्यांकन भइरहेको छ । तर, संसद् भवन निर्माणस्थलमा अहिले सिंहदरबार सुरक्षार्थ खटिएको चण्डीदल गण बसेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलबाट भएका संरचना नहटाई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसलाई मिचेर सरकारले सिंहदरबारमा रहेका पाँच सय ५० भन्दा बढी सैनिकको व्यवस्थापन नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

बैंकले जबर्जस्ती बिमा गराउन नपाउने

मुना कुँवर

अबदेखि बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई जबर्जस्ती बिमा गराउन नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै बैंकहरूलाई मनोमानी रूपमा बिमा गर्न रोक लगाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको बिमा गर्दा स्वयं ऋणीले नै बिमा कम्पनी छनोट गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीहरूलाई निश्चित कम्पनीमा जबर्जस्ती बिमा गर्न लगाएको गुनासो बढेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले बिमा कम्पनीहरूको सिन्डिकेट तोडिएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोदकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘बजारमा निश्चित कम्पनी र बैंकको मिलेमतो थियो । ऋणीले बैंकले नै तोकेको कम्पनीमा बिमा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनु आवश्यक थियो,’ उनले भने ।

पुल्चोक मन्त्रीनिवासमा राजकीय अतिथि भवन

हाल पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवास परिसरमा राजकीय अतिथिगृह निर्माण गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीको भवन निर्माणसँगै सरकारले विदेशी अतिविशिष्ट पाहुनाका लागि अतिथिगृह निर्माण गर्न लागेको हो । अतिथिगृह परिसरमा नै प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयसमेत निर्माण गरिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र अतिथिगृह निर्माण कार्य २० प्रतिशत सम्पन्न हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए । 

आइतबार सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह र विभागका महानिर्देशक गेलालबीच भएकोे कार्यसम्पादन सम्झौतामा चालू आवभित्रै अतिथिगृह निर्माण प्रक्रिया करिब एकचौथाइ सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ का अनुसार कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सचिव सिंह र गेलालबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । बागमती सुधार आयोजनाका प्रमुख आशिष घिमिरे, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त दिलीप भण्डारी, मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी,  नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मनिरामसिंह महत, सहरी विकास महाशाखा प्रमुख सरिता मास्के र मन्त्रालयका सचिव सिंहबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । 

साढे दुई अर्बको लगानीमा जिम र स्विमिङपुलसहित मन्त्रीनिवास बन्दै

मुना कुँवर

भैँसेपाटीस्थित सैंबुको ९६ रोपनी जग्गामा ३३ भवन बनाउने तयारी, अवधि दुई वर्ष

मन्त्रीहरूको निवास

• भुइँतला : लबी, मिटिङ हल, निजी कोठा, गार्ड कोठा, कर्मचारीका लागि सुत्ने कोठा र भान्साका सामान राख्ने कोठा
• पहिलो तला : मन्त्री सुत्ने मुख्य कोठा, परिवारका सदस्य सुत्ने कोठा, बैठक कक्ष, भान्सा र डाइनिङ हल
• दोस्रो तला : दुईवटा पाहुना कोठा, पूजा कोठा र लौन्ड्री

सरकारले मन्त्रीहरूका लागि जिम, स्विमिङपुलदेखि हेलिप्याडसम्म भएको सुविधासम्पन्न आवास बनाउँदै छ । संसद् भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको ललितपुर महानगरपालिकाको भैँसेपाटीस्थित सैंबु आवास क्षेत्रमा साढे दुई अर्ब लागतमा ९६ रोपनी १० आना जग्गामा ३३ भवन बनाउन लागेको हो । यही आवास क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको पनि निवास रहनेछ । दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने तयारी छ । 

आठ बिमा कम्पनी मर्जरको तयारीमा

मुना कुँवर

चुक्ता पुँजी नपुर्‍याएका चार जीवन र चार निर्जीवन कम्पनीलाई मर्जरको दबाब

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मर्जरको दौडधुप चलेसँगै बिमा कम्पनीहरू पनि मर्जरको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । बिमा समितिले क्रस होल्डिङ भएका र चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेका कम्पनीहरूलाई मर्जरको प्राथमिकतामा राखेसँगै बिमा कम्पनीहरूमा मर्जरको दौडधुप चलेको हो । नेपालमा बिमा कम्पनीहरूको संख्या अधिक भएको भन्दै बिमा समितिले मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न छुट र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । समितिले मर्जर निर्देशिका संशोधन गर्दै यस्ता सुविधाको व्यवस्था गरेको हो ।

यी कम्पनी मर्जरको तयारीमा
बिमा समितिका अनुसार क्रस होल्डिङ भएका आधा दर्जन निर्जीवन बिमा कम्पनी यतिवेला मर्जरको छलफलमा जुटेका छन् । युनाइटेड इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, एनएलजी, नेपाल इन्स्योरेन्स र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू मर्जरको आन्तरिक तयारीमा रहेको कम्पनी स्रोतले बताएको छ । 

संसद् भवन बनाउन १७ कम्पनी इच्छुक

मुना कुँवर

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा बनाउन लागेकोे संसद् भवन बनाउन १७ वटा कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । विभागले जेठ १२ गते भवन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले मापदण्ड र तोकिएको सर्तअनुसार आवेदन दिए नदिएको र प्राविधिक रूपमा योग्य नभएको मूल्यांकन गरिने विभागका विशेष भवन निर्माण संयोजक प्रक्रिण तुलाधरले बताए । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएका कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन साउन दोस्रो साताभित्र पूरा हुनेछ,’ उनले भने, ‘साउन दोस्रो साताभित्र प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन पूरा गरी यसबाट योग्य भएका कम्पनीको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका कम्पनीको छनोट साउनभित्रै हुनेछ । भदौबाट ठेक्का लाग्नेछ ।’

देशभर ३५ नयाँ सभाहल बन्दै

मुना कुँवर

देशभित्र हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले आफ्नै हलहरू बनाउने भएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय गरी ३५ वटा सभाहल निर्माण गर्ने भएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विभाग तथा भवन निर्माण विभागले दुईवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र ३३ वटा क्षेत्रीय तथा स्थानीय सभाहल बनाउने भएको छ । जसमध्ये १७ वटा सभाहल निर्माणाधीन छन् । पाँचवटा लागत संकलनकोे चरणमा छन् । चारवटा बोलपत्र आह्वानका क्रममा छन् । त्यसैगरी, आठवटाको डिजाइन तयार पारिँदै छ । कैलालीको टीकापुरमा भने सभाहल निर्माण सम्पन्न भई नै सकेको छ ।