नेपालमा बीमा उद्योग : सम्भावना र चुनौती

डा. दामोदर बसौला

वर्तमान युग आधुनिकताको विकाससँगै जति सहज र सुविधायुक्त छ त्यत्तिकै जोखीमपूर्ण पनि छ । दुर्घटना र भवितव्यलाई रोकेर रोक्न सकिँदैन । मानिस स्वयम् पनि मरणशील छ । व्यक्तिगत रूपमा मानिसलाई उसको बुढ्यौलीका लागि बचत पनि आवश्यक पर्छ । बीमा भनेको यिनै दुर्घटना, भवितव्य र बचतको निम्ति राहतकारी उपाय साथै जोखीम व्यवस्थापनको साधन तथा जोखीम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । मानिसले परापूर्वकालदेखि नै समाजका सदस्यलाई यस्तै भरअभरमा थोरैथोरै बचतको प्रक्रियाबाट सघाउँदै आएको छ । तर, संस्थागत रूपमा विश्वको इतिहास हेर्दा बीमाको विकास शुरू भएको करीब ५ सय वर्षजति मात्र भएको छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त यसको इतिहास छोटो छ । एशियाकै उर्वरभूमि मानिन्छ, बीमा उद्योगमा नेपाल । त्यसैले वैदेशिक लगानीकर्ताहरू नेपालको बीमाक्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित छन् । त्यसो त नेपालमा बीमा कम्पनीहरू नभएका पनि होइनन् । सवाल यो मात्र हो कि मौजुदा कम्पनीहरूले आशातीत परिणाम भने दिन सकिरहेका छैनन् ।

बिमा समिति अध्यक्षमा नाम सिफारिस

मुना कुँवर   visibility4157

काठमाडौंः अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि सम्भावित तीन विज्ञको नाम छनोट गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. रवीन्द्र घिमिरे, रमेश कुमार भट्टराई र चिरञ्जीवी चापागाईंको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ । मन्त्रालयले औपचारिक समिति गठन नगरी आन्तरिक गृहकार्यमार्फत नै नाम सिफारिस गरेको हो ।  

पुस ७ गतेदेखि समिति नेतृत्वविहीन छ । निवर्तमान अध्यक्ष प्राध्यापक डा. फत्तबहादुर केसीको दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको हो । अध्यक्ष पदका लागि मन्त्रालयमा धेरैले लबिङ गरेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । सोही कारण बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेतृत्वविहीन बनेको छ । 

तर, सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सोहीमध्येबाट निर्णय हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण शुल्क अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने

मुना कुँवर 

काठमाडौंः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गर्दा अबदेखि सुरक्षण शुल्क अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । हालै जारी भएको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष ऐन ०७३ ले नयाँ व्यवस्था गरेपछि वित्तीय संस्थाहरूले अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको हो । यस्तो शुल्क वित्तीय संस्थाहरूले वर्षको चार पटक बुझाउनु पर्नेछ । 

कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को परिच्छेद चारको दफा २१ मा वार्षिक सुरक्षण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सुरक्षित सदस्य संस्थाले बुझाउने वार्षिक सुरक्षण शुल्क कोषले नै तोक्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो शुल्क वर्षमा चार पटक साउन, कात्तिक, माघ र वैशाखको १० गतेभित्र बुझाइ सक्नुपर्नेछ । 

कोषले वार्षिक सुरक्षण शुल्क अग्रिम रूपमा तोकिएबमोजिम बुझाउनुपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । यस्तो शुल्क कोषले न्यूनतम शून्य दशमलव एक प्रतिशत र अधिकतम एक प्रतिशतसम्म तोक्ने सक्नेछ । त्यस्तै, कोषको वित्तीय साधन र स्रोतको क्षमता तथा कुल सुरक्षित निक्षेपको अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रहेमा वार्षिक शून्य दशमलव एक प्रतिशत निर्धारण गर्न सक्नेछ । 

निजी सवारीसाधनको बिमाशुल्कमा ३० प्रतिशत कटौती

मुना कुँवर

काठमाडौंः बिमा समितिले निजी सवारीसाधनको बिमाशुल्क दर घटाएको छ । समितिले निजी सवारीसाधनमा सवारी धनीका कारण हुने क्षति (ओन ड्यामेज)को बिमामा पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ३० प्रतिशत बिमाशुल्क कटौती गरेको हो । समितिको निर्णयअनुसार विभिन्न खालका निजी सवारीसाधनको बिमा शुल्क न्यूनतम १ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ६ हजार रुपैयाँसम्म घट्ने भएको छ । 

समितिले तोकेको नयाँ दरअनुसार १ हजार सीसीभन्दा कमका निजी सवारीसाधनको ओन डयामेज बिमामा पहिलो २० लाखसम्म घोषित मूल्यकोे शून्य दशमलव ८४ तथा बाँकीमा घोषित मूल्यको १ दशमलव १२ प्रतिशत बिमाशुल्क कायम गरिएको छ । नयाँ दरअनुसार यस्तो खालका सवारीसाधनको बिमाशुल्कमा ३ हजार रुपैयाँ घट्ने भएको छ । 

समितिका अनुसार १ हजार सिसिभन्दा कमको २५ लाख रुपैयाँ पर्ने सवारी साधनको ओन डयामेज बिमा गर्नु परेमा २० लाख रुपैयाँसम्मको शून्य दशमलव ८४ तथा बाँकी ५ लाखको १ दशमलव १२ प्रतिशत बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । 

१ हजारदेखि १६ सय सीसीका निजी सवारीसाधनको बिमामा पहिलो २० लाखसम्ममा  शून्य दशमलव ८७ तथा बाँकी रकममा घोषित मूल्यको १ दशमलव १२ प्रतिशत बिमाशुल्क कायम गरिएको छ । नयाँ दरअनुसार यस्ता खालका सवारीसाधनको बिमामा ४ हजार रुपैयाँ घट्ने भएको छ । 

बिमा समिति आजदेखि नेतृत्वविहीन

मुना कुँवर

काठमाडौंः बिमा समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा.फत्तबहादुर केसीको दोस्रो कार्यकाल बिहीबार सकिँदैछ । तर, बुधबारसम्म सरकारले नयाँ अध्यक्षको विषयमा टुंगो लगाउन सकेको छैन । अध्यक्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा झन्डै दुई दर्जन आकांक्षीको दौडधुप चलिरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्षबारे निर्णय गर्ने सम्भावना छ । 

नेपालमा बिमा व्यवसाय फस्टाउँदै गएका बेला यसको नियामक निकायमा कस्ता व्यक्ति नियुक्त होलान् भन्ने धेरैमा चासो छ । मन्त्रालयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अध्यक्षका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालय प्रमुख चिरन्जीवी चापागाईं, बिमा क्षेत्रका अनुभवी रमेशकुमार भट्टराई, वित्तीय क्षेत्रका हरि घिमिरे, ग्रामीण विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष रामकुमार यादव, कृषि विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष शिवराज अधिकारी, नागरिक लगानी कोषका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराम गौतम, पोखरा विश्वविद्यालयका निर्देशक एवं अध्यापक विमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले अध्यक्षका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।