जीफोरएस
सेक्युरिटिज सर्भिस नेपाल सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने नेपालकै पहिलो कम्पनी
हो । यो कम्पनी ‘जीफोरएस लण्डन’को सब्सिडियरी कम्पनी हो । लण्डनमा १ सय
वर्षअगाडि स्थापित यस कम्पनीको स्थापना नेपालमा भने २०५३ सालमा भएको हो ।
कम्पनीको मुख्य कार्यालय काठमाडौंको लाजिम्पाटमा छ । नेपालमा कम्पनीको
चारओटा शाखा र सातओटा उपशाखा सञ्चालनमा छन् । यसैगरी कम्पनीले धनगढीमा
क्षेत्रीय तालीम केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय
सेवा प्रदान गर्नु आफ्नो उद्देश्य रहेको कम्पनीले बताएको छ । हाल यस
कम्पनीमा ५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । व्यवस्थापनको रणनीति, कर्मचारीको
परिचालन, छनोटलगायत विषयमा अभियान संवाददाता मुना कुँवरले कम्पनीका मानव
संसाधन विभाग प्रमुख विनोदप्रसाद मिश्रसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपालको मानव संसाधन व्यवस्थापनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा भर्खरैमात्र उद्योगको स्थापना हुन थालेको छ । त्यसैले पनि नेपाली बजार त्यति व्यावसायिक हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा भने नेपालमा पनि केही अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । त्यस्ता कम्पनीसँगै अन्तरराष्ट्रिय संस्कृतिको अभ्यासको समेत सिको गर्न थालिएको छ, जसको फलस्वरूप नेपालमा मानव संसाधनको अवधारणा शुरू भएको छ । नेपालमा उद्योगधन्दाको स्थापना हुन थालेसँगै कर्पोरेट कल्चरमा आधारित मानव संसाधनको पनि अभ्यास हुन थालेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । एक दृष्टिकोणले हेर्दा मानव संसाधन विभाग कुनै पनि कम्पनीका लागि अतिरिक्त खर्चसमेत हो । त्यसैले, कतिपय कम्पनीले चाहेर पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, कम्पनीको आर्थिक अवस्था र बजारको अवस्थाअनुसार यसको अभ्यास गर्नुपर्छ ।
नेपालको मानव संसाधन व्यवस्थापनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा भर्खरैमात्र उद्योगको स्थापना हुन थालेको छ । त्यसैले पनि नेपाली बजार त्यति व्यावसायिक हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा भने नेपालमा पनि केही अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । त्यस्ता कम्पनीसँगै अन्तरराष्ट्रिय संस्कृतिको अभ्यासको समेत सिको गर्न थालिएको छ, जसको फलस्वरूप नेपालमा मानव संसाधनको अवधारणा शुरू भएको छ । नेपालमा उद्योगधन्दाको स्थापना हुन थालेसँगै कर्पोरेट कल्चरमा आधारित मानव संसाधनको पनि अभ्यास हुन थालेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । एक दृष्टिकोणले हेर्दा मानव संसाधन विभाग कुनै पनि कम्पनीका लागि अतिरिक्त खर्चसमेत हो । त्यसैले, कतिपय कम्पनीले चाहेर पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, कम्पनीको आर्थिक अवस्था र बजारको अवस्थाअनुसार यसको अभ्यास गर्नुपर्छ ।