बिमा कम्पनी सुपरिवेक्षणका २० सूचकांक निर्धारण

मुना कुँवर

सोमवार, पुष १७, २०७४

बिमा कम्पनीहरूको जोखिममा आधारित अनुगमनका लागि बिमा समितिले थप २० वटा सूचकांकहरू निर्धारण गरेको छ । विश्वव्यापी कम्पनी प्राइस वाटर हाउस कर्पोरेसन (पीडब्लुसी)ले नेपाली बिमा क्षेत्रको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमताको अध्ययनपछि निर्धारण गरेको अनुपातलाई अनिवार्य रूपमा वार्षिक तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा पेश गर्न समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । निर्जीवन तथा जीवन बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशनको २०६६ मा समितिले उक्त सूचकांकहरू थप गरेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीको अनुसूची २७ र जीवन बिमा कम्पनीको अनुसूची ३० मा उक्त सूचकांकहरू राखिएको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । समितिले गत शुक्रबार नै कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरी सूचकांकहरू थप गर्न सुचित गरेको छ । 

कम्पनी नयाँ, प्रडक्ट पुरानै

मुना कुँवर

आइतवार, पुष १६, २०७४
नेपालमा बिमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । बिमा समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति लिएका नयाँ ९ जीवन बिमा कम्पनीले औपचारिक सुरुवात पनि गरिसकेका छन् । तर, समितिले अपेक्षा गरेअनुसार कम्पनीहरूले भने नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकेका छैनन् । 

नयाँ ९ जीवन बिमा कम्पनीमध्ये अधिकांश कम्पनीले विभिन्न खालका बिमा योजना निर्माण गरी समितिबाट स्वीकृतिसमेत लिइसकेका छन् । चालू आवको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले ३ हजार ३ सय ३९ बिमा योजना जारी गरिसकेका छन् । त्यस्तै सो अवधिमा कम्पनीहरूले ४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्कसमेत संकलन गरेका छन् । तर, सञ्चालनमा ल्याइएका अधिकांश बिमा योजनाहरू भने पुरानै ढाँचाका छन् । बिमा योजनाका नाम नयाँ भए पनि तिनको प्रकृति भने पुरानै छ । 

निर्जीवन बिमा कम्पनी खुल्दै

मुना कुँवर

बिमा समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागि आशयपत्र प्राप्त गरेका नयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनीले तोकेको अवधिभित्रै पुँजी कायम गरेका छन् । सानिमा इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिले तोकेका शर्त पूरा गरी बिमक दर्ता इजाजतपत्रको माग गर्दै समिति पुगेका हुन् । 

कम्पनीहरूले गत असोज ८ गते समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागि आशयपत्र प्राप्त गरेका थिए । बिमक दर्ता इजाजतपत्रको लागि समितिले कम्पनीहरूलाई तीनवटा शर्त पूरा गर्न तीन महिनाको अवधि दिएको थियो । कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिमा १ अर्ब पुँजीमध्ये संस्थापकले ७० प्रतिशतका दरले हुन आउने ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै उक्त रकमध्ये भविष्यमा आइपर्ने जोखिम बेहोर्नका लागि ५५ करोड रुपैयाँ ‘क’ श्रेणीको वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरी समितिको नाममा एयरमार्क गरी पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । साथै, बाँकी १५ करोड रुपैयाँ कम्पनीको कार्य सञ्चालन खर्चबापत बैंक खातामा राखी सोको स्टेटमेन्ट समितिमा पेश गर्नुपर्ने थियो । 

जीवन बिमा कम्पनीले बिमित हित कोष खडा गर्नुपर्ने

मुना कुँवर

जीवन बिमा कम्पनीहरूले विमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको नयाँ बिमा ऐनमा कम्पनीहरूले विमितको हितका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा ऐन पारित भएमा कम्पनीहरूले कोष खडा गर्नुपर्नेछ । 

कुनै पनि कम्पनी धरासायी भएको अवस्थामा विमितले गरेको लगानीको सुरक्षाका लागि खडा गरिने कोष नै बिमित हित संरक्षण कोष हो । कम्पनी टाट पल्टेको अवस्थामा यही कोषबाट बिमितहरूलाई दामासाही रूपमा रकम फिर्ता गरिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा यस्तो खालको व्यवस्था भए पनि नेपालमा भने अहिलेसम्म यसको सुरुवात भइसकेको छैन । 

सीईओविहीन छन् नयाँ कम्पनीहरू

मुना कुँवर

बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको सहमति पाएका सबै कम्पनीहरूले कारोबारको सुरुवात गरिसकेका छन् । तर, अधिकांश नयाँ कम्पनीहरू प्रमुखविहीन छन् । सञ्चालनमा आएका नौ कम्पनीमध्ये तीनवटा कम्पनीले मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेका छन् । अन्य कम्पनीले अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी तोकेका छैन । 

नयाँ कम्पनीमध्ये आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा पहिला कारोबार सुरुवात गरेको हो । कम्पनीले गत साउनबाट नै कारोबार सुरु गरे पनि प्रमुख कार्यकारी भने तोकेको छैन । कम्पनीले राकेश पोख्रेललाई नायब प्रमुख कार्यकारी रूपमा नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले गत भदौ महिनादेखि नै कारोबारको सुरुवात गरेको हो । तर, कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी भने अहिलेसम्म नियुक्त गरेको छैन । कम्पनीले प्रकाश विक्रम खत्रीलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकेको छ । 

बल्ल जारी गरे कम्पनीहरूले लघुबिमा

मुना कुँवर

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा लघुबिमा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि गत कात्तिकदेखि मात्रै कम्पनीहरूले लघुबिमा योजना जारी गर्न शुरु गरेका छन् । करिब दुई महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले लघुबिमा पुलमार्फत ७८ वटा लघुबिमा योजना जारी गरेका छन् । 

नेपाल बिमक संघको व्यवस्थापनमा सञ्चालित लघुबिमा पुलले कात्तिक १५ गतेदेखि हालसम्म ६६ वटा व्यक्तिगत दुर्घटना लघुबिमा जारी गरेको छ । त्यस्तै, १० वटा लघु स्वास्थ्य बिमा र २ वटा लघु व्यवसाय बिमा जारी भएको छ । कम्पनीहरूले हालसम्म बनेपा, चौतारा र पाँचखालमा मात्रै लघु बिमा योजना जारी गरेका छन् । जसमध्ये बनेपामा छिमेक लघुवित्तमार्फत ४० वटा योजना जारी गरिएको छ । त्यस्तै बनेपामा नै डिप्रोक्स लघुवित्त मार्फत २५ वटा बिमा योजना जारी गरिएको छ भने चौतारामा स्वाबलम्बन लघुवित्त मार्फत ५ बिमालेख जारी गरिएको छ । त्यस्तै, पाँचखालमा पनि स्वाबलम्बनमार्फत नै ४ वटा योजना सञ्चालन गरिएको छ । 

साइबर सुरक्षासम्बन्धी योजना बनाउँदै बिमा कम्पनीहरू

मुना कुँवर

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । बैंकहरूले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजनाको माग गर्न थालेपछि कम्पनीहरू पनि यसतर्फ अग्रसर भएका हुन् । सूचना प्रविधिले विकासमा जति टेवा पुर्याएको छ, त्यति नै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय साइबरसम्बन्धी अपराधका गतिविधि बढ्न थालेका छन् । गत कात्तिकमा एनआईसी एसिया बैंकमा भएको स्वीफ्ट ह्याक (अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने एक बैंकबाट अर्कोमा रकम स्थान्तरण गर्ने विद्युतीय प्रणाली वा सफ्टवेयरको चोरी) भएपछि नेपाली बैंकहरूले सतर्कता अपनाउन थालेका छन् । भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता खालका घटनाबाट सुरक्षित रहन बैंकहरूले बिमालेख खरिद गर्न चासो देखाएकोे विमकहरू बताउँछन् ।

दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरू उदासीन

मुना कुँवर

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पछिल्लो समयमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि तथ्यांकले भने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी बापतको व्यवस्था रकम प्रतिवर्ष बढेको देखाएको छ । कम्पनीहरूको विगत नौ वर्षको तथ्यांकअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी दाबीबापत व्यवस्था रकम औसत ३५ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । आव ०६४-६५ मा कम्पनीहरूले व्यवस्था गरेको यस्तो रकम ५९ करोड ५४ लाख थियो भने आव ०७२-७३ मा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

बिमा विनियमावली २०४९ को दफा ३२ अनुसार कुनै दुर्घटना भएको जानकारी पाउने बित्तिकै विमकले सर्भेयर खटाउन सक्नेछ । सर्भेयरले आवश्यक जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र बिमकको दायित्वको निर्धारण गरी त्यसको विस्तृत विवरण समेतको प्रतिवेदन बिमकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । र त्यसबारे बिमा लेखको सर्त तथा सुविधाको अधिनमा रही बिमितले पाउन सक्ने रकम उल्लेख गरी बिमितलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । सर्भेयरले बिमकसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको साधारणतया ३५ दिनभित्र बिमकले दायित्व ठहर गरी बिमितलाई निर्जीवन बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

कर्मचारी र सर्भेयरको मिलेमतोमा गलत काम हुने गरेको सुनिन्छ

कारोबार संवाददाता

बिमा सर्भेयर संघ स्थापनाको १५ वर्ष पूरा गरी १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सर्भेयरहरूको हक, हित र विकासका लागि स्थापना भएको संघले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । 

सर्भेयर बिमाका अभिन्न अंग हुन् । पछिल्लो समयमा सर्भेयरप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विशेषगरी भूकम्पपछि सर्भेयरको अनुमति लिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । यसले विदेशबाट सर्भेयर झिकाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सर्भेयरको संख्या बढे पनि समस्या भने ज्यूँको त्यूँ रहेको सर्भेयरहरूको गुनासो छ । नियमनकारी निकायले सर्भेयरको समस्यालाई अझै सम्बोधन नगरेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसै विषयमा ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पदास श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।

सर्भेयरको जिन्दगानी कहिले घाम कहिले पानी

सर्भेयरको जिन्दगानी कहिले घाम कहिले पानी

मुना कुँवर

घटना केही वर्ष अगाडिको हो । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने क्रममा एउटा ट्यान्कर दुर्घटना भयो । दुर्घटनापछि बिमा कम्पनीले घटनाको मूल्यांकनका लागि सर्भेयर खटायो । सर्भेयरको अध्ययनले ट्यान्करले देखाएको इनभ्वाइसमा लेखेजति तेल नभएको र जति परिमाणमा तेल थियो सोही बराबरको क्षति मूल्यांकन गरी भुक्तानी रकम निकाल्यो । तर, ट्यान्कर व्यवसायीले भने सर्भेयरले कम मूल्यांकन गरेको भन्दै धम्क्याउन थाले । व्यवसायीले विभिन्न तरिकाले ज्यानै लिने धम्की दिन थालेपछिले उनी प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन पुगे । 

घटना काठमाडौंभन्दा बाहिरको हो । एउटा गोदाममा आगलागी भयो । बिमा कम्पनीले काठमाडौंबाट नै सर्भेयर पठायो । सर्भेयरले बिमितले दाबी गरेभन्दा धेरै कम क्षतिको मूल्यांकन गरे । यसरी दाबी गरेभन्दा कम मूल्यांकन भएपछि व्यवसायीले उनलाई धम्क्याउन थाले । त्यतिमात्रै हैन, व्यवसायीले उनलाई फोन गरेर परिवारको अपहरण गर्ने धम्कीसमेत दिए । 

संघीयतामा बिमा

मुना कुँवर

नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संविधानले तोके अनुसार सबै निकायले संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायमा अधिकारको बाँडफाँड गरेका छन् । सोही अनुरुप बिमा समितिले पनि संघीय संरचना अनुसार अधिकारको बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ का अनुसार बिमाको नीति निर्माणमा संघको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ७ मा बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्था र समितिले परिकल्पना गरेको संरचनाअनुसार सात वटा प्रदेश एक-एक वटा समितिको कार्यलय स्थापना गरिनेछ । उक्त कार्यलयहरूले अभिकर्ता तथा सर्भेयरको लाईसेन्स वितरण, नवीकरण र तालिम सञ्चालनको कार्य गर्नेछन् । त्यस्तै, प्रदेशस्तरिय बिमा सम्बन्धित तथ्यांकहरू संकलन गर्ने काम समेत प्रादेशिक कार्यलय नै गर्नेछ । साथै केन्द्रिय कार्यलयबाट बिमा कम्पनीको शाखा कार्यलय अनुगमन गर्ने कार्यमा प्रादेशिक कार्यालयले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । 

स्वास्थ्य बीमा र नेपालको सन्र्दभ

कमल रेग्मी

निर्देशक

बीमा समिति

राज्य संचालनका लागि आवश्यक जनशक्ति स्वस्थ्य भए देश र जनता दुवै लाभान्वित हुने सोचबाट विश्वका अधिकांस देशमा स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको रुपमा राखि राज्यले निशुल्क रुपमा उपचार वा उपचार खर्च उपलब्ध गर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबैका लागि स्वस्थ्य भन्ने सन् १९७८ मा माल्टा सम्मेलनको नाराबाट थप आर्कषण एवं अनिवार्य भएको हो । नेपालमा स्वास्थ्य बीमालाई वि.सं. २०७१ सर्वसाधारणको योगदानको आधारमा परिक्षणको रुपमा संचालन गर्दै आएको छ । हाल पच्चिस जिल्ला भन्दा बढिमा यसको सेवा पुगी सकेको छ भने आगामी दिनमा अधिराज्यव्यापी बनाउने सोचका साथ स्वास्थ्य बीमा समिति लागि परेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, प्राप्त गर्ने एवं यसमा सबैको समान पहुँचलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेकोले त्यसको कार्यन्वयन गर्नु संवैधानिक कर्तव्य नै रहेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार, नियमक निकाय, मिडिया, सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरुको साथ सहयोग हुन आउँदछ ।

बिमाका सीईओको तलब बढाउन दुई शर्त

मुना कुँवर

बुधवार, मंसिर २७, २०७४

बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नियामक निकाय बिमा समितिले दुईमध्ये एक शर्त पूरा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । समितिका अनुसार सीईओको तलबभत्ता तथा सुविधिा वृद्धि गर्नुपरेमा कम्पनीमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढाउनुपर्ने अथवा बिमा कम्पनीहरुको सम्पत्ति वृद्धि गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । बिमा समितिले बिमक कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७४ जारी गर्दै बिमकले प्रमुख कार्यकारीको तलब वृद्धि गर्नु परेमा सबै कर्मचारीको पनि बढाउनुपर्ने वा कम्पनीको सम्पत्ति पनि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

मार्गदर्शनअनुसार प्रमुखलाई प्रदान गर्ने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई बिमकले चार भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताहरु, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक, बिमासम्बन्धी सुविधाहरु र अन्य आर्थिक सुविधाहरु बाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा उपलब्ध गराउन पाइनेछैन । 

युनिप लिंक बिमा योजना र नेपालको सन्दर्भ

कमल रेग्मी

एउटै बिमालेखका माध्यमबाट जोखिम एवं लगानी समेटेर सञ्चालन गरिने बिमालेख नै युनिप लिंक बिमा योजना हो । अर्को शब्दमा जोखिम रक्षावरण एवं धितोपत्रका विभिन्न संयन्त्रमा लगानी गरी मिश्रित रूपमा लाभ लिन सकिने प्रकृतिको बिमालेख नै युलिप हो ।एउटै बिमालेखका माध्यमबाट जोखिम एवं लगानी समेटेर सञ्चालन गरिने बिमालेख नै युनिप लिंक बिमा योजना हो । अर्को शब्दमा जोखिम रक्षावरण एवं धितोपत्रका विभिन्न संयन्त्रमा लगानी गरी मिश्रित रूपमा लाभ लिन सकिने प्रकृतिको बिमालेख नै युलिप हो ।बिमालेखबापत बिमितले प्राप्त गरेको बिमा शुल्कमध्ये निश्चित रकम मोटालिटी जोखिम खर्च, व्यवस्थापन खर्च र अन्य तोकिएका खर्च कट्टा गरी बाँकी रहेको बिमा शुल्क विभिन्न फन्ड (इक्विटी फन्ड, डेब्ट फन्ड, ब्यालेन्स फन्ड, मनि मार्केट फन्ड, ग्रोथ फन्ड, इन्कम फन्ड, डाइभर्सिटी फन्ड) मा बिमक (बिमा कम्पनी) का फन्ड व्यवस्थापन अधिकृतको प्राविधिक राय, परामर्श, सल्लाह, सुझावमा बिमित (बिमालेख खरिद गर्ने व्यक्ति, संस्था) ले चाहेको फन्डमा बिमकले लगानी गरिदिने गर्छ । बिमालेखमा प्राप्त प्रतिफलको अंश सोही लगानीको अनुपातमा बिमितले पाउने गर्छ । यसमा परम्परागत बिमालेखजस्तो बिमकले छनोट गरेको क्षेत्रमा रकम लगानी गरी बिमितलाई बोनस (लगानीको नाफा वा प्रतिफल) दिने नभई बिमितले चाहेको क्षेत्रमा लगानी गरी सोही आधारमा लाभांश दिने भएकाले लाभांश समान नभई बिमितहरूबीच समेत लाभांश फरक–फरक हुन सक्छ । परम्परागत बिमालखेको तुलनामा यस्ता फन्डमा लगानी गर्दा जोखिमको अंश बढी हुन्छ भने लाभांशसमेत सोही अनुपातमा घटी-बढी हुन सक्छ । बच्चा, युवा, ज्येष्ठ नागरिक सबैका लागि उपयोगी हुने गरी विभिन्न बिमाङ्क रकम प्राप्त हुने गरी बिमा शुल्क कायम गरी यो बिमालेख तयार गरिएको हुन्छ । सामान्य बिमा शुल्कको अतिरिक्त थप बिमा शुल्क भुक्तानी गरी थप सुविधासमेत यस बिमालेखमा लिन सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको हुन्छ ।

बिमा समितिको स्वायत्तता आवश्यक

गत शुक्रबारदेखि सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले औपचारिकरूपमा नै कारोबारको शुरुवात गरेको छ । योसँगै बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमती पाएका कम्पनीमध्ये सञ्चालन आउने कम्पनीको संख्या आठ पुगेको छ । अझै एउटा कम्पनी सञ्चालन आउन बाँकी छ । त्यस्तै, तीन वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले पनि समितिबाट सञ्चालनको सहमति पाएका छन् । कम्पनीहरूलाई पूँजी कायम गरी आउन समितिले तीन महिनाको अवधि दिएको छ । पाइपलाईनमा रहेका बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्नेछ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या २० पुग्नेछ । बिमा कम्पनीहरूको वृद्धिसँगै नेपालमा बिमाको पहुँच पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नियमनकारी निकाय बिमा समितिको क्षमता भने जहाँ त्यहीँ छ । बिमा कम्पनीको संख्या बढ्दै जाने तर, समितिको क्षेत्र, अधिकार र क्षमता नबढ्ने हो भने भोलिको दिनमा बिमा क्षेत्रमा नयाँ संकट आउन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । सरकारले एकातिर कम्पनीहरूको संख्या बढाएर बिमा क्षेत्र फराकिलो पार्दै जाने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर समितिको कार्यक्षमता र अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ । जसले समितिको नियमन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हरेक निर्णयका लागि मन्त्रालय धाउनु पर्दा कतिपय मुद्धामा राजनीतिक र प्रशासनिक रुचि हाबी हुने र समितिले बोल्ड निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायसँग निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा बजारमा धेरै चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ । यसै पनि नेपालमा बिमा चेतनाको कमी छ । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकाय आफै कमजोर भयो भने दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले समितिको क्षमता बढाउन र यसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा बिमा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

बिमा समितिको क्षमता बढाउन विश्व बैंकको सहयोग

मुना कुँवर

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालका विभिन्न वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको बैंकले समितिलाई समेत सहयोग गर्न लागेको हो । विश्व बैंकले ‘वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण परियोजना’अन्तर्गत यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्रलगायतका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयलको समन्वयमा समितिलाई अफसाइड सुपरीवेक्षणका लागि सहयोग गर्न लागेको समितिले बताएको छ । 

विश्व बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा र डिएफआईडीमार्फत समितिलाई सहयोग गर्ने भएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा समितिको नियमनसम्बन्धी पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्ने, कम्पनीहरूको सुपरीवेक्षण कार्यका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको सुपरभाइजरी गाइडलाइन तयारी पार्ने तथा सोको पूर्वाधार तयारी गर्ने र नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा सहयोग गर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए ।

श्रम स्वीकृतिका लागी स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य

मुना कुँवर

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अबदेखि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जिवन गर्दै आएका श्रमिकले अबदेखि स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । 

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले तयार पारेको स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७४ प्रारम्भिक खाकामा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्रस्तावित गरेको नियमावली पारित भएमा सबै कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियमावलीमा दाबीरहित छुट (नो क्लेम डिस्काउन्ट)को समेत व्यवस्था गरिएको छ । बिमितको सुविधाको थैलीमा रहेको रकम खर्च नभएका अर्को वर्ष नियमित नवीकरण भएमा बिमितलाई २० प्रतिशत छुट दिईने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै नवीकरण नियमित भएमा बिमितलाइ योगदान रकममा दश प्रतिशत छुट हुनेछ । 

थाहा पाउनुहोस् नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा योजनाका प्रकार र उपयोगिता

मुना कुँवर

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सहरी क्षेत्रमा बस्ने एकजना मानिसले आफनो स्वास्थ्यका लागि एक वर्षमा ४ हजार ४३० रुपैयाँ खर्च गर्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा एक व्यक्तिले २ हजार ५९२ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, धेरै व्यक्तिलाई यो थाहा नहुनसक्छ कि सो रकमभन्दा कम खर्च गरेर मानिसले आफ्नो परिवार समेतको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सक्छ । त्यो पनि कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँसम्मको अर्थात् मानिसले एक वर्षभरिमा स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्ने रकमको आधा रकम खर्च गरेर स्वास्थ्य बिमा योजना खरिद गरी सबै परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नुपर्छ । 

नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनी तथा सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । कम्पनीहरूले स्थापनाकालदेखि नै स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । अहिले कम्पनीहरूले तीन प्रकारका स्वास्थ्य बिमा योजना जारी गर्दै आएका छन् जसमध्ये सामूहिक औषधोपचार बिमा सबैभन्दा पुरानो बिमा योजना हो । नेपालमा सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीले यस्तो खालको योजना जारी गर्दै आएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य लघुबिमा योजना सबैभन्दा सस्तो बिमा योजना हो । न्यून–वर्गीय मानिसमा पनि बिमाको पहुँच पुगोस भनी सरकारले कम्पनीहरूलाई लघुबिमा योजना जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, नगदरहित स्वाथ्य बिमा योजना सबैभन्दा सहज उपचारका लागि उपयोगी योजना हो । हाल नेपालमा शिखर र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै यस्तो योजना जारी गर्दै आएका छन् । 

बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको कानुनी आधार

कमल रेग्मी 

सामान्य अर्थमा कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक जानकारी दिने प्रतिवेदनका रूपमा बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई बुझिन्छ । यो प्रतिवेदन बिमा कम्पनीका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको र अन्यको हकमा ऐच्छिक नै रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएका छन् । बिमा कम्पनी (बिमक) ले बिमित (बिमालेख खरिद गर्ने) सँग बिमालेखका सर्तहरूको पालनाबाट भविष्यमा उत्पन्न हुने वा हुन सक्ने आर्थिक जोखिमको भुक्तानी गर्न बिमकसँग वर्तमानमा पर्याप्त रूपमा सम्पत्ति रहे÷नरेहको जानकारी दिन सर्वप्रथम बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । बिमकको आर्थिक हैसियतको लेखाजोखा गर्न प्रचलनमा ल्याएको वित्तीय विवरण नै बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन हो । 

बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग तुलना गरेर हेर्दा सर्वसाधारण र बिमा क्षेत्रभन्दा बाहिरका पक्षलाई समेत जानकारी लिन सजिलो हुन सक्छ । बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट बिमा कम्पनीहरूको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । प्रत्येक बिमा कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्मको बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ । राज्यको प्रचलित बिमा कानुन, बिमाक्षेत्रको नियामक निकायको निर्देशन, बजारका आर्थिक तथा अन्य सूचक (ब्याजदर, मुद्रास्फीति, प्रतिफलका दर, मृत्यु तालिका आदि), बिमकसँग सरोकार हुने परिसूचक (ल्याप्स रेसियो, सरेन्डर रेसियो, पेड अफ आदि) का आधारमा बिमकले बिमितबाट स्वीकार गरेको जोखिमको आर्थिक भुक्तानी गर्ने हैसियत बिमा कम्पनीमा छ वा छैन, सोको परीक्षण सोल्भेन्सी मार्जिनमार्फत जानकारी हासिल गर्न सकिनेछ । उक्त सोल्भेन्सीसहितको परीक्षण, मूल्यांकन बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने गर्छ । बिमकले एक आर्थिक वर्षभित्र आर्जन गरेको आम्दानी र बिमितबाट ग्रहण गरेको दायित्वको अन्तरलाई बचत भनिन्छ । उक्त बचतको बाँडफाँड गर्दा प्रत्येक देशको प्रचलित कानुन र सम्बन्धित नियमनकारीद्वारा तोकिएको प्रतिशतमा कम नहुने गरी बिमा लेख खरिद गर्नेहरूका लागि बिमित हित कोषमा रकम सुरक्षित गरिसकेपश्चात् बचेको रकम मात्र बिमा कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लाभांश बाँड्नका लागि सेयर धनीकोषमा रकम छुट्ट्याउन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ ।