Monday, June 24, 2019

मोटर बिमांक बढाउन कम्पनी र व्यवसायीबीच विवाद

मुना कुँवर
कृत्रिम दुर्घटना बढ्न सक्छ : बिमा कम्पनी, सबै आर्थिक दायित्व बिमा कम्पनीले लिनुपर्छ : यातायात व्यवसायी
मोटर बिमा रकम बढाउने विषयमा बिमा कम्पनी र व्यवसायीबीच विवाद बढेको छ । बिमा रकम बढाउँदा दायित्व बढ्ने भएकाले बिमाशुल्क पनि बढाउनुपर्ने बिमा कम्पनीको तर्क छ । तर, बिमाशुल्क मात्रै बढी असुल्ने गरेको यातायात व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।  यातायात समितिको खारेजी भएसँगै सरकारले मोटर बिमा रकम बढाउने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार यातायात विभागले बिमा समितिलाई पत्राचार गरी मोटर बिमामा मृत्युबापतको रकम दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु-याउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, विभागले टाउको र मेरुदण्डमा लागेको चोटको उपचारका लागि थप १५ लाख रुपैयाँ रकम तोकेको छ । समितिले सोहीबमोजिम बिमा योजना बनाउने तयारी गरेको छ । 

बिमामा विश्वासको संकट

मुना कुँवर
नेपालमा बिमाको कारोबार हुन थालेको सात दशक नाघिसकेको छ । बिमा कम्पनी बढ्दै गएपछि बिमा समिति स्थापना भएर बिमा कम्पनीको नियमन गर्न थालेको पाँच दशक नाघेको छ । तर, बिमा क्षेत्रको विस्तार भने कछुवा गतिमा देखिन्छ । आजम्म आइपुग्दा १८ प्रतिशत जनतामा पनि बिमा क्षेत्र पुग्न सकेको छैन । किन त ? यसको एउटै उत्तर हो, ‘बिमा क्षेत्रप्रतिको विश्वासको संकट ।’ 
बिमाको इतिहास 
नेपालमा बिमा कम्पनीको स्थापना हुनुअगावै सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय बिमा कम्पनीका शाखाले व्यवसाय गर्दै आएका थिए । विदेशी कम्पनीको प्रभाव बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि बिमाको आवश्यकता महसुस गरियो । त्यसैले २००४ सालमा नेपाल बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा ‘माल चलानी तथा बिमा कम्पनी’ स्थापना भयो । ०१६ सालमा यो ‘नेपाल इन्स्योरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी’मा परिवर्तन भयो । विसं ०४८ मा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा परिवर्तन भयो । 

Saturday, June 22, 2019

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौंमा कोलोनी

भैँसेपाटीमा सवा अर्ब लागतमा तीन वर्षभित्र १४ भवन बन्दै
सातै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको स्थायी बसाइ सम्बन्धित प्रदेश नै हो । कामविशेषले वेलावेलामा संघीय राजधानी आउने उनीहरूले अब काठमाडौंमा पनि स्थायी सरकारी आवास पाउने भएका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सबैलाई एक–एक भवन दिने गरी सवा अर्ब लागतमा १४ वटा भवन निर्माण गर्न लागेको छ । ललितपुरको सैंबु आवास क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र प्रदेशका भिआइपीहरूका लागि कोलोनी नै तयार हुने विभागले जनाएको छ । मुना कुँवरको रिपोर्ट :
सात प्रदेशलाई सातै ब्लक, १४ भवन 
सात प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सातवटा ब्लक बनाइनेछ । प्रत्येक ब्लकमा दुईवटा भवन हुने सहरी विकास तथा भवन विभागका विशेष भवन निर्माण संयोजक प्रक्रिर्ण तुलाधरले बताए । ‘प्रत्येक ब्लकमा दुई–दुईवटा भवन बनाइनेछ । एउटा मुख्यमन्त्री र अर्को प्रदेश प्रमुखका लागि हुनेछ,’ तुलाधरले भने । १४ भवन रहेको कोलोनी सुविधासम्पन्न हुनेछ ।

Wednesday, June 19, 2019

७ प्रतिशत सेयर मात्र दोस्रो बजारमा

नेप्सेमा ४ अर्ब १५ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत भए पनि २८ करोड ७३ लाख कित्ता सेयर मात्रै कारोबार
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका सेयरमध्ये ९३ प्रतिशत सेयर कारोबार नै नभएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एक तथ्यांकले देखाएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पहिलो १० महिनामा सूचीकृत सेयर संख्यामध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै कारोबार भएको छ । गत वैशाख अन्तिमसम्म नेप्सेमा ४ अर्ब १५ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । जसमध्ये २८ करोड ७३ लाख कित्ता सेयर मात्रै दोस्रो बजारमा कारोबार हुने गरेको छ । 
 नेपालमा सेयरको दोस्रो बजारलाई जोखिमुक्त मानिने कारण अधिकांश लगानीकर्ताले आइपिओमा परेका सेयर सिरानीमुनि थन्काएर राख्ने गरेको नेप्सेका कामु प्रबन्धक नीरञ्जन फुँयालले बताए । ‘आइपिओ सस्तो छ । त्यसैले धेरैले आवेदन दिन्छन् । तर, दोस्रो बजारलाई जोखिमपूर्ण मानेर कारोबार गर्दैनन् । सस्तोमा परेको आइपिओ भोलिका दिनमा पक्कै पनि बढ्छ भनेर थन्क्याएर राख्छन्,’ उनले भने । 

Friday, June 14, 2019

जोखिमयुक्त २४ बस्ती स्थानान्तरण गरिने

मुना कुँवर
सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि सम्भावित २४ स्थानको पहिचान गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ०७२ सालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न तत्कालीन पाँचवटै विकास क्षेत्रको प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । सोही अवधारणाका आधारमा मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास गर्न प्रस्ताव गरेको हो । 
सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको बस्ती सुरक्षाका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । त्यस्तै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छरिएर रहेका मानिसलाई एकत्रित गरी नयाँ स्थानमा बस्तीसमेत बसाल्ने भएको छ । यसअघि मन्त्रालयले रसुवा र म्याग्दीका बस्ती स्थानान्तरणको काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले बताए । ‘अन्य जिल्लामा पनि जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्दै छौं,’ उनले भने ।

Wednesday, June 12, 2019

४० करोडमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवास

अहिलेको संरचना भत्काएर बालुवाटारमै नयाँ दुई भवन बन्दै, भवनमा डाक्टर कक्ष, डेन्टल कक्ष, सैलुनदेखि होम थिएटरसम्म
मुना कुँवर
प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वर्षभित्र नयाँ निवास बन्ने भएको छ । बालुवाटारको अहिलेको संरचना भत्काएर दुई भवन बनाउने सरकारी तयारी छ । एउटा भवनमा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हुनेछ भने अर्को भवनमा भेटघाट र बैठक कक्ष हुनेछन् । नयाँ संरचना बनाउन ४० करोड लगानी हुनेछ । 
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माणका लागि बुधबार बोलपत्र आह्वान गर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै भवन निर्माण सुरु गरिनेछ । भवनको आर्किटेक्चर डिजाइन आजु डिजाइन कम्पनीले गरेको छ भने स्ट्रक्चर डिजाइन क्राफ्ट डिजाइन कम्पनीले गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाली परम्परागत शैलीमा भवन निर्माणको तयारी गरेको बताए । ‘हालको प्रधानमन्त्रीनिवासमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको तथा क्षेत्रफल पनि साँघुरो भएकाले गत पुसमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ निवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ मन्त्री राईले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभागले भवन निर्माणको तयारी गरेको छ ।’ 

उच्च जोखिमका बिमा मात्रै नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीलाई

पुनर्बिमाका लागि ३ अर्ब ४५ करोड बाहिरिँदा १ अर्ब ६९ करोड भित्रियो

मुना कुँवर २०७६ जेठ २९ बुधबार
नेपाली बिमा कम्पनीहरूले उच्च जोखिम भएका बिमा योजनाहरू मात्रै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो बिमाको २० प्रतिशत पुनर्बिमा स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरको छ । तर, कम्पनीहरूले उच्च जोखिम भएका अधिकांश बिमा योजनाहरू मात्रै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिने गरेका छन् । उच्च जोखिम हुने बिमा योजनाहरू बिदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गर्ने भएकाले त्यस्ता अधिकांश बिमा नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिने बिमा समितिले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

४० करोडमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवास


अहिलेको संरचना भत्काएर बालुवाटारमै नयाँ दुई भवन बन्दै, भवनमा डाक्टर कक्ष, डेन्टल कक्ष, सैलुनदेखि होम थिएटरसम्म

मुना कुँवर | काठमाडाैं २०७६ जेठ २९ बुधबार

प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वर्षभित्र नयाँ निवास बन्ने भएको छ । बालुवाटारको अहिलेको संरचना भत्काएर दुई भवन बनाउने सरकारी तयारी छ । एउटा भवनमा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हुनेछ भने अर्को भवनमा भेटघाट र बैठक कक्ष हुनेछन् । नयाँ संरचना बनाउन ४० करोड लगानी हुनेछ । 
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माणका लागि बुधबार बोलपत्र आह्वान गर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै भवन निर्माण सुरु गरिनेछ । भवनको आर्किटेक्चर डिजाइन आजु डिजाइन कम्पनीले गरेको छ भने स्ट्रक्चर डिजाइन क्राफ्ट डिजाइन कम्पनीले गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाली परम्परागत शैलीमा भवन निर्माणको तयारी गरेको बताए । ‘हालको प्रधानमन्त्रीनिवासमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको तथा क्षेत्रफल पनि साँघुरो भएकाले गत पुसमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ निवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ मन्त्री राईले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभागले भवन निर्माणको तयारी गरेको छ ।’ 

Friday, June 7, 2019

सवारी दुर्घटनाका घाइतेको मृत्यु हुँदा परिवारले २८ लाखसम्म पाउने

यातायात समितिहरूको खारेजीपछि व्यवसायीलाई थप सुरक्षित बनाउन सरकारले बिमांक रकम बढाउँदै
मुना कुँवर
अब सवारीसाधन दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा पीडित परिवारले बिमा कम्पनीबाट अधिकतम २८ लाख रुपैयाँसम्म पाउने भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको अनुरोधमा बिमा समितिले मोटर बिमाको बिमांक रकम ८ लाखबाट बढाएर २८ लाख रुपैयाँसम्म बनाउने तयारी गरेको छ । विभागले मोटर बिमा योजनामा मेरुदण्ड र टाउकोमा लागेको चोटको पनि रक्षावरण गर्न समितिलाई अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले यातायात समितिहरूको खारेजी गरेपछि व्यवसायीलाई थप सुरक्षित बनाउन बिमांक रकम बढाउने तयारी गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णयपछि विभागले मोटर बिमालाई संशोधन गरी बिमांक रकम बढाउन बिमा समितिलाई अनुरोध गरेको विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले बताए । ‘हामीले हाम्रो आवश्यकताअनुसार बिमांक रकम बढाउन बिमा समितिसँग अनुरोध गरेका छौँ । उहाँहरूले अन्य सरोकार निकायहरूसँग छलफल गरी बिमाशुल्कसहितको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

Tuesday, June 4, 2019

साढे दुई लाख गरिबलाई सरकारको निःशुल्क बिमा

अतिगरिबको परिचयपत्र पाएका नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको सुविधा
मुना कुँवर
सरकाले २ लाख ३१ हजार ४ सय ८८ अतिगरिबलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा उक्त कार्यका लागि ४६ हजार ३ सय घरधुरीमा ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये महिलाको संख्या ४२ हजार ४ सय ३५ रहेको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अतिगरिबको परिचयपत्र पाएका नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधा दिएको छ । भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीको पहिचानसहित वितरण गरेको परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको हो । 
नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिले ४६ जिल्लामा विस्तार भएको छ । आगामी आवसम्म नेपालका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । योजनाअनुसार प्रत्येक पाँचजना बराबरको परिवारको बिमा गर्न २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ ।