‘अण्डर इन्स्योरेन्स’मा दोषी को ?

पदमराज अवस्थी

भूकम्पप्रभावित ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन एवम् चेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बीमाको विद्यार्थी हुँ भनेर परिचय खुलाएपछि धेरैले एउटै प्रश्न गर्थे, अब त बीमा कम्पनी डुब्छन् होला है ? काठमाडौंका भत्केका सबै घर बीमा गराएका थिए होलान् है ? गाउँका सर्वसाधारण जनता उनीहरूलाई के थाहा, बीमाको चस्मा लगाएर नियाल्दा काठमाडौं र काठमाडौं बाहिर उस्तै देखिन्छ । हुन पनि करीब ९ हजारको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा करीब ३ सयजति मृतकका आफन्तले मात्र बीमककहाँ दाबी गरे । निर्जीवन बीमाको सन्दर्भ पनि यही नै छ । दशौं प्रकारका हजारौं सम्पत्तिमा क्षति हुँदा पनि थोरै मात्र दाबी परेका छन् । कुरा के भने बीमा नगरेकाहरूको त क्षतिपूर्ति पाउने बाटो बन्द भयो नै, बीमा गरेकाले पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन् । पाएकोजति क्षतिपूर्तिबाट बैङ्कले ऋण असुलउपर गरेपछि ग्राहक वा ऋणी अण्डर इन्स्योरेन्स (वास्तविक सम्पत्तिभन्दा कम रकमको बीमा गर्ने)को शिकार बनेका छन् । बीमा गर्ने बेला सम्पत्तिको बजार मूल्यभन्दा पनि आफूले प्रवाह गरेको ऋण असुल्न मिल्ने गरी सम्पत्तिको मात्र बीमा गर्नु अण्डर इन्स्योरेन्स वा अपर्याप्त बीमा हो । नेपालमा बैङ्कले ऋण प्रवाह गरेका अधिकांश संरचनामा यस्तो समस्या छ ।

बीमाक्षेत्रमा भविष्यको खोजी

मुना कुँवर

काठमाडौं । कास्कीको लेखनाथ बुढीबजारकी नम्रता तिवारी बीमा विषयकी विद्यार्थी हुन् । उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट बीमा विषयमा स्नातक (बीबीए बीआई) तहको अध्ययन पूरा गरिसकेकी छिन् । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बीमा नयाँ विषय भएकाले यसतर्फ आकर्षित भएकी उनले बताइन् । उनलाई बीमा विषयमै स्नातकोत्तर तह गर्ने इच्छा थियो । तर, नेपालमा स्नातकोत्तर तहमा बीमा विषयको अध्यापन गर्ने व्यवस्था नभएकाले अन्य विषय रोज्न बाध्य हुनुपरेको उनले बताइन् । उनी अहिले पोखराको पृश्वीनारायण क्याम्पसमा एमबीए अध्ययन गर्दै छिन् ।

जीवन बीमामा बीमाङ्क रकमको निर्धारण

रवीन्द्र घिमिरे

विवेकशील मानिस आर्थिक निर्णय लिनुअघि दशपटक सोच्छ । जीवन बीमामा गरिने लगानी दीर्घकालीन र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले बीमा गर्ने र गराउने दुवै पक्षले बीमाङ्क रकम तय गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । एक जना सक्रिय र उत्साहित महिला अभिकर्ताले जीवन बीमा अभिकर्तासम्बन्धी तालीम लिएको केही महीनाभित्रै सयभन्दा बढी मानिसलाई जीवन बीमा पोलिसी बेच्न सफल भइन् । तर, उनका सबै पोलिसीको बीमाङ्क रकम रू. १ लाखमात्रै थियो । शाखाप्रबन्धकले उनलाई सोधे किन तपार्इंले सबै मानिसलाई १–१ लाखको मात्रै बीमा गराउनुभयोे ? यसमध्ये केही त २ लाख ५ लाख वा १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न सक्नेहरू पनि त थिए होलान् नि ? ती अभिकर्ताले अचम्म मान्दै जवाफ दिइन्, ‘हैन सर रू. १ लाखभन्दा माथिको पनि बीमा गर्न पाइन्छ र ? हामीलाई तालीममा त रू. १ लाखको बीमाका बारेमा मात्रै बताइएको थियो ।’ वास्तवमा तालीम दिनेले उदाहरण दिँदा १ लाख बीमाङ्कलाई आधार मानी प्रिमियम निर्धारण गरेका रहेछन् । अभिकर्ता निर्देशिकामा पनि १ लाखकै उदाहरण दिइएको छ, जसले गर्दा अभिकर्तालाई भ्रम परेको हुनसक्छ । अर्को प्रसङ्ग, २/३ वर्षअगाडि घरजग्गा व्यवसाय आकशिँदो थियो । जग्गा दलालहरूको आम्दानी निकै राम्रो थियो । त्यही मौका छोपेर उनीहरूलाई १ करोडबराबरको बीमा पोलिसी विक्री गर्न एक जना एजेण्ट सफल भए । सर्सती हेर्दा सबैलाई राम्रै भयो । किनकि, कम्पनीको आम्दानी बढ्यो, शाखाप्रबन्धकको कार्यकुशलता बढ्यो भने एजेण्टलाई पनि राम्रै कमिशन प्राप्त भयो । तर, पहिलो घटनामा बढी आय भएकाहरूलाई पनि कम रकमको बीमा गराइयो भने दोस्रो घटनामा आकस्मिक आम्दानी भएको मौकाको सदुपयोग गर्दै ठूलो रकमको बीसवर्षे लागानीको प्रारम्भ गरियो । यी दुवै घटनाले के देखाउँछ भने हामीकहाँ कुशल अभिकर्ताहरू त प्रशस्तै छन् तर बीमाको सैद्धान्तिक मर्म र भाव बुझेर काम गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै कम छ । यसर्थ जीवनबीमाको बीमाङ्क रकम कति हुनुपर्छ, बीमाङ्क रकम र प्रिमियम रकम केके आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ, कति वर्षे बीमा योजना उपयुक्त हुन्छ, कस्तो पोलिसी बढी फाइदामूलक हुन्छ भन्ने कुरा पोलिसीकर्ता, अभिकर्ता र कर्मचारीले गम्भीर रूपमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

न्यायाधिकरणमा गठन भएन अनुगमन समिति

मुना कुँवर

मङ्सिर ८, काठमाडौं । ऋण असुली न्यायाधिकरणले अनुगमन समिति गठन गर्ने योजना बनाएको १ वर्ष बित्तिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । न्यायाधिकरणको इजलाशले फैसला गरेका मुद्दाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गत फागुन महीनामा नै अनुगमन समिति गठन गर्ने तयारी गरिएकोे थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यसले मूर्तरूप भने पाउन नसकेको न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार देवकुमार श्रेष्ठले बताए ।   

सरकारले नै गर्दैन सम्पत्तिको बीमा

मुना कुँवर

मङ्सिर ५, काठमाडौं । सरकारले आमनागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्न प्रेरित गरिरहे तापनि सरकार स्वयम्ले भने कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गरेको छैन । सरकारी स्वामित्वका सवारीसाधन, भवन, कर्मचारी तथा अन्य सम्पत्तिको अहिलेसम्म बीमा नभएको नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति भवनको समेत बीमा हुन सकेको छैन ।’  

कृषिबीमामध्ये पशु बीमाको अंश ८५ प्रतिशत

मुना कुँवर

कात्तिक ३०, काठमाडौं । नेपालमा कृषिबीमाअन्तर्गत पशु बीमाको अंश ८५ प्रतिशत रहेको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बाली तथा पशुपन्छी बीमाअन्तर्गत पशु बीमाको बजार अंश यस्तो देखिएको हो । यो बीमालाई कृषिबीमा पनि भन्ने गरिन्छ । कृषकलाई लक्षित गरी समितिले विभिन्न बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याए पनि बजारमा पशु बीमाको माग अधिक रहेको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा अन्य बीमा योजनाको माग भने नगन्य नै छ ।’   

बीमा उजुरी सङ्ख्या बढ्दै

मुना कुँवर

कात्तिक २४, काठमाडौं । बीमा समितिमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा समितिमा ४८ ओटा बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको समितिको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या गत वैशाख महीनासम्मको मात्र हो । तर, अघिल्लो आव २०७०/७१ को असार मसान्तसम्म भने समितिमा ५६ ओटा मुद्दा दायर भएका थिए ।

मौरी बीमालेख जारी गर्दै समिति

मुना कुँवर

कात्तिक २१, काठमाडौं । मौरी पालनलाई व्यावसायिक रूपमा वृद्धि गर्न बीमा समितिले मौरी बीमालेख जारी गर्ने भएको छ । बीमालेख निर्माणको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको समितिका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनका अनुसार तिहारलगत्तै बीमालेख जारी गर्ने गरी समितिले तयारी गरेको छ ।

बीमा समितिले समयानुकूल नयाँ–नयाँ बीमालेख जारी गर्दै आएको छ । सोही क्रममा कृषकको मागलाई ध्यानमा राखेर यसपटक समितिले मौरी बीमालेख जारी गर्न लागेको हो । यसका लागि समितिले आवश्यक सबै अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेको सापकोटाले बताए । तर, बीमाङ्क रकम तथा बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने काम भने बाँकी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल समिति सोही विषयको छलफलमा जुटेको छ । उनले भने, ‘मौरी बीमालेखका अतिरिक्त उखु तथा केरा बीमालेख पनि निकट भविष्यमा नै जारी हुनेछन् ।’ यद्यपि केरा बीमालेख यसअघि बीमकहरूले जारी गरिसकेका छन् । तर, एकरूपतासहितको बीमालेख जारी गर्ने गरी समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रसव पीडामा लघुबीमा

पदमराज अवस्थी

ठूलो आकार तर सानो लागत, गरीबहरूका लागि पहुँचयोग्य र आफ्नै महत्त्व भएको प्रभावकारी बीमा लघुबीमा हो । प्राकृतिक प्रकोपको शिकार आर्थिक स्थिति कमजोर भएका नै बढी हुन्छन् । पुस्तौं पुस्तादेखिको प्राकृतिक शोषणको नमीठो अनुभवले पनि मानिसहरू जोखीमसँग बढी परिचित हुन्छन् र बाँच्ने उपायहरू निरन्तर खोजिरहन्छन् । तर, आधुनिक बीमाको चेतनाबाट टाढा बसेकाले जीवन निर्वाहको एकएक आधार गुम्दै जान्छन् । यसै बिडम्बनालाई दृष्टिगत गरी लघुबीमा शुरू गरिएको हो । नेपालमा २३ दशमलव ८५ गरीब छन् । अर्को कुरा नेपाल हरेक प्राकृतिक जोखीमको अग्रस्थानमा पर्छ, जहाँ हरेक वर्ष तराई डुबानमा पर्छ, पहाडमा पहिरो खस्छ र हिमालमा हिमताल भरिन्छ । एकचोटि घरबार उठेकाहरूको पुनर्वास हुन नपाउँदै अर्को असरले सयौं घरबार उठाइदिन्छ । उदाहरणका लागि २०७० असारको दार्चुला र ७१ साउनको सिन्धुपाल्चोकमा भएको घटना सम्झन सक्छौं ।

अनिवार्य भवन बीमा नीतिप्रति सरकार उदासीन

मुना कुँवर

कात्तिक १८, काठमाडौं । नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने नयाँ घर तथा भवनलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बीमा समितिको योजनाप्रति सरकार उदासीन देखिएको छ । ४ वर्षअघि समितिले अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य भवन बीमा नीतिको प्रस्ताव राखे पनि मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । उनले भने, ‘सम्भावित दुर्घटनाबाट मानिसलाई आर्थिक सुरक्षा दिन भवन बीमालाई अनिवार्य गराउनुपर्छ ।’  

बीमा व्यवसायको वृद्धिमा नाकाबन्दीको ब्रेक

मुना कुँवर

कात्तिक १६, काठमाडौं । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले बीमा व्यवसायको वृद्धिमा बे्रक लाग्ने स्थिति सृजना भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको बीमा व्यवसाय करीब २५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिए पनि नाकाबन्दीका कारण उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र बैदावर क्षत्रीले बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष हामीले अपेक्षा गरेअनुरूप बीमा व्यवसाय बढ्दैन ।’

वित्तीय साक्षरताका निम्ति बीमा एकेडेमी

रवीन्द्र घिमिरे

वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण आजका जल्दाबल्दा विषय हुन् । बैङ्क, बीमा र पूँजी बजार वित्तीय क्षेत्रका तीन पक्ष हुन् भने यिनका बारेमा सही जानकारी प्राप्त गर्नु वित्तीय साक्षरता हो । यी तीन क्षेत्रमा आमजनताको सहभागितामा वृद्धि गर्नु वित्तीय समावेशीकरण हो । वित्तीय साक्षरतामा जोड नदिई वित्तीय समावेशीकरणमा वृद्धि हुन सक्दैन । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिका बीच राम्रो समन्वय भएर मात्र हुँदैन, आआफ्नो क्षेत्रमा जनसमुदायको सहभागितामा वृद्धि गर्न विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्नुपर्छ । बीमा, बैङ्क र पूँजी बजार एकआपसमा प्रतिस्पर्धी संस्था होइनन् बरु एकअर्काका सहयोगी संस्था हुन् । लगानीकार्ताको सीमित बचतलाई एक क्षेत्रमा लगानी गर्दा अर्को क्षेत्रलाई असर गर्न सक्छ । तर, सावधिक जीवन बीमा पोलिसीमा गरिएको लगानी अन्ततोगत्वा बीमा कम्पनीमार्फत बैङ्क र पूँजी बजारमा पुग्छ जुन बढी स्थायी र स्थिर पनि हुन्छ ।

कृषिबीमा व्यवसाय ५ गुणा वृद्धि

मुना कुँवर

कात्तिक १४, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कृषि बीमा व्यवसाय ५ गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा रू. ३ अर्ब १७ करोडबराबरको कृषिबीमा व्यवसाय भएको छ । अघिल्लो आव २०७०/७१ मा भने जम्मा रू. ६२ करोड ५४ हजारबराबरको कृषिबीमा भएको थियो । गत आवमा कृषिबीमा व्यवसाय अपेक्षा गरेभन्दा धेरैले वृद्धि भएको बीमा समितिका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘आगामी आवमा अझ बढ्ने हाम्रो अनुमान छ ।’