Monday, May 27, 2019

सात अर्ब लगानीमा संघीय संसद् भवन बनाइँदै

मुना कुँवर
आगामी तीन वर्षभित्र संघीय संसद्को आफ्नै भवन निर्माण हुने भएको छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको एक सय ७३ रोपनी आठ आना जग्गामा सात अर्ब रुपैयाँ लगानीमा भवन बनाउन लागिएको हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै निर्माण सुरु गरी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सम्पन्न गरिने भवन निर्माण विकास तथा भवन निर्माण विभागको योजना छ ।
सरकारले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय संसद् भवन निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार गत कात्तिकदेखि सुरु गरिएको डिजाइनको काम सम्पन्न भएको विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए । भवनको आर्किटेक्चर डिजाइन इन्गर कन्सल्टेन्सीले र स्ट्रक्चरल डिजाइन डिजिकम इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले गरेको हो । विभागले भवन निर्माणका लागि आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । हाल नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडा तिरेर संघीय संसद् सञ्चालन भइरहेको छ ।

Wednesday, May 22, 2019

नयाँ सहर बनाउन २ अर्ब प्रस्ताव

आगामी आवका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका ११ सय ६६ कार्यक्रम 
सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि नयाँ सहर निर्माण गर्न २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर जिल्लालाई समेटेर ल्यान्डपुलिङ प्रणालीमा नयाँ सहर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आवका लागि २७ स्थानमा एकीकृत सहरी विकास योजना बनाएको छ । योजनाअनुसार पूर्वी नेपाल, पश्चिम नेपाल र मध्य तथा तराईका २१ नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययनका साथै ३–३ वटा पूर्वाधारको डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । 

Thursday, May 9, 2019

थप १२ जिल्लामा गरिब पहिचान गरिँदै

३८ हजार परिवारले पाए गरिब परिचयपत्र, तीन जिल्लामा विवाद भएपछि परिचयपत्र वितरण रोकियो

मुना कुँवर
२०७६ बैशाख २६ बिहीबार 
गरिब पहिचान भएका २६ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरी नसक्दै सरकारले दोस्रो चरणका थप १२ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र नै थप जिल्लाको तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । बाँकी रहेका ३९ जिल्लामा भने आगामी आवमा अध्ययन गरिने भएको छ । 
मन्त्रालयले ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, लमजुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेल्धुरा र दार्चुलामा गरिब पहिचानको अध्ययन सुरु गर्न लागेको हो । उक्त अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १८ करोड रुपैयाँको माग गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव झवीन्द्र पाण्डेले बताए । ‘यो आवमा हामी अध्ययनको सुरुवात मात्रै गर्नेछाैं । आगामी आवमा अध्ययनको कार्य सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने ।

Sunday, May 5, 2019

दुई करोड ९० लाख जनसंख्या भएको नेपालको भूमि तीन करोड ६३ लाख टुक्रामा कित्ताकाट

एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन
जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा
देशको जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा पारिएका छन् । एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालको जमिन गत वर्षसम्ममा तीन करोड ६३ लाख २१ हजार एक सय ९७ टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । जब कि देशको जनसंख्या दुई करोड ९० लाख मात्रै छ ।
गत आव मात्रै जमिन खण्डीकरण गरेर सात लाख २५ हजार नौ सय ५९ कित्ता थपिएका छन् । सरकारले दुई लाख २५ हजार नौ सय ४६ टुक्रा जमिनलाई भने खारेज गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार बुटवल (रुपन्देही)को जमिन सबैभन्दा बढी खण्डीकरण गरिएको छ । गत आवसम्म बुटवलको जमिन ३३ लाख ४५ हजार तीन सय ६७ वटा कित्तामा विभाजन भइसकेको छ । गत वर्ष मात्रै १५ हजार ६ सय ५० कित्ता थपिएका हुन् । त्यस्तै, डडेल्धुराको जमिन २७ लाख ४७ हजार दुई सय पाँच टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जमिन भने १५ लाख १० हजार पाँच सय ३९ टुक्रामा खण्डीकरण गरिएको छ । गत वर्ष काठमाडौंमा एक लाख १६ हजार ६ सय ४९ कित्ता थपिएका हुन् । 

दुई करोड ९० लाख जनसंख्या भएको नेपालको भूमि तीन करोड ६३ लाख टुक्रामा कित्ताकाट

एक वर्षमा सवा पाँच लाख जग्गाधनी थपिए, २४ अर्ब राजस्व संकलन

मुना कुँवर
२०७६ बैशाख २२ आइतबार
जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा
देशको जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा पारिएका छन् । एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालको जमिन गत वर्षसम्ममा तीन करोड ६३ लाख २१ हजार एक सय ९७ टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । जब कि देशको जनसंख्या दुई करोड ९० लाख मात्रै छ ।
गत आव मात्रै जमिन खण्डीकरण गरेर सात लाख २५ हजार नौ सय ५९ कित्ता थपिएका छन् । सरकारले दुई लाख २५ हजार नौ सय ४६ टुक्रा जमिनलाई भने खारेज गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार बुटवल (रुपन्देही)को जमिन सबैभन्दा बढी खण्डीकरण गरिएको छ । गत आवसम्म बुटवलको जमिन ३३ लाख ४५ हजार तीन सय ६७ वटा कित्तामा विभाजन भइसकेको छ । गत वर्ष मात्रै १५ हजार ६ सय ५० कित्ता थपिएका हुन् । त्यस्तै, डडेल्धुराको जमिन २७ लाख ४७ हजार दुई सय पाँच टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जमिन भने १५ लाख १० हजार पाँच सय ३९ टुक्रामा खण्डीकरण गरिएको छ । गत वर्ष काठमाडौंमा एक लाख १६ हजार ६ सय ४९ कित्ता थपिएका हुन् ।