तर, नेपालको पुँजी बजारमा बैंक वित्तीय संस्था हाबी छन् । यी वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी तीन गुणाले वृद्धि हुँदा अघिल्लो वर्ष बजारमा धेरै सेयरको आपूर्ति भयो । तर, अघिल्ला वर्षमा जसरी बजारमा सेयरको आपूर्ति बढ्यो, त्यसअनुरूप माग भने बढ्न सकेन । सेयर बजार र वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको सम्बन्ध ठीक विपरीत हुन्छ । यतिवेला वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च छ । यसले पनि बजारमा घटाउनमा सहयोग पुगेको हो । हामीले बजार सुधारका लागि धेरै राम्रा काम गरेका छौँ । बिस्तारै बजारमा लगानीकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले आगामी आवमा बजारको अवस्था उत्साहप्रद हुनेछ ।
तर, बजार घट्दा लगानीकर्ता नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायत नियामकप्रति पनि आक्रोशित छन् नि ?
त्यो मानिसको नियतमा भर पर्ने कुरा हो । किनभने यतिवेला हामीले बजार सुधारका लागि धेरै राम्रा काम गरेका छौँ । आस्बा, सी आस्बादेखि लिएर क्लियरिङ अटोमसेन र नामसारी अटोमेसनको काम पनि सुरु ग¥यौँ । हामीले जति पनि काम गरेका छौँ, लगानीकर्ताको हितमै गरेका छौँ । उदाहरणका लागि केही समयअघि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २ हजार ९०० रुपैयाँमा एफपिओ जारी गर्न निवेदन दिएको थियो । त्यतिवेला हामीसँग एफपिओ मूल्य निर्धारण गर्ने मोडल थिएन ।
हुन त कम्पनीहरूले जारी गर्ने एफपिओ र आइपिओ सन्दर्भमा बोर्डले केवल मध्यस्तकर्ताको काम गर्ने हो । तर, नेपाल लाइफले तोकेको मूल्य लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट सोच्दा हामीलाई उचित लागेन । त्यसैले हामीले त्यो प्रोजेक्ट केही समय रोक्यौँ । पछि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसँगको छलफल गरेर हामीले कम्पनीको तीन वर्षको खुद नाफा, १८० दिनको एभरेज प्राइस, नेटवर्थ र क्यास फलोको आधारमा कम्पनीको एफपिओ मूल्य १ हजार ४ सय तोक्यौँ ।
जसका कारण लगानीकर्ताको ६ अर्ब रुपैयाँ बच्यो । जुन चानचुने कुरा होइन । त्यसैगरी अर्को एउटा कम्पनीले एकैवर्ष पहिलोपटक ६ सयमा एफपिओ जारी ग-यो । फेरि १ हजार २ सयमा एफपिओ जारी गर्न निवेदन दियो । तर, लगानीकर्ताको दृष्टिकोणले हामीलाई ठीक लागेन । कम्पनीका लागि त यो व्यापार थियो । त्यसैले हामीले त्यसलाई रोक्यौँ । पाँच वर्ष नभईकन अर्कोपटक एफपिओ जारी गर्न नपाइने व्यवस्था ग-यौँ । कति कम्पनी हामीसँग रिसाए । तर, लगानीकर्ताका लागि हामीले त्यसलाई समस्या सोचेनाैँ ।
हो, हामीले गरेको व्यवस्थाबाट केही व्यक्तिलाई घाटा भएको छ । जस्तै, बोरे लगानीकर्तालाई घाटा भएको छ । सेयर भर्ने अवधि सकिएपछि पनि सेयर भराउने मर्चेन्ट बैंकरलाई बेफाइदा भएको छ । यस्ता खालका व्यक्ति हामीसँग रुष्ट छन् । तर, यसले हामीलाई खासै ठूलो फरक पार्दैन । किनभने हामी समग्र पुँजी बजार र लगानीकर्ताको हितका लागि काम गरिरहेका छौँ ।
तपाईंको लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक तरिकाले एफपिओको मूल्य निर्धारण गरेको भन्नुहुन्छ । तर, अहिले बोर्डले एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अव्यावहारिक रहेको गुनासो छ नि ?
आलोचना गर्न सजिलो छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सही भएको कुरालाई हामी कसरी गलत भन्न सक्छौँ । वास्तवमा हामी बजार विकासको कुरा गर्छौं, तर सेयर मूल्य १ सय रुपैयाँ नै होस भन्ने चाहन्छौँ । हामी हरेक कुरा सस्तो खोज्छौँ । त्यसैको परिणाम हो यो । पछि बुक विल्डिङ र ओपन प्राइस सिस्टम गएपछि यस्ता खालका गुनासो आउनेछैन ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पनि सरकारी निकाय हो । यो हिसाबले कहिलेकाहीँ नेप्से र बोर्डबीच हुने विवाद बाहिरसम्म नै आउँछ । यसले नियमनकारी निकायको हैसियतले नेप्सेसँग काम गर्न बोर्डलाई कत्तिको सहज छ ?
नेप्से पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै निकाय हो । मन्त्रालयसँगै उसको सीधा सम्पर्क हुन्छ । जसका कारण हाम्रो सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, हामीले समग्र बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितका लागि काम गर्ने हो । नियमनकारी निकाय भएपछि हामीले नेप्सेलाई पनि कतिपय कुराको निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई व्यावहारिक कठिनाइ हुने गरेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।
बोर्डले अर्को एक्सचेन्जको स्थापनाको कुरा गरिरहेको छ । बजारका लागि अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक भएर हो वा निजी क्षेत्रबाट आउँदा बोर्डलाई काम गर्न सहज हुने भएर हो ?
मैले नेप्सेमा पनि बसेर काम गरेको छु । नेप्सेमा २ वटा ब्रोकर सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो । तर, त्यसलाई परिवर्तन गरी दुईजना विज्ञको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था ग¥यौँ । तर, अझै पनि नेप्सेमा ब्रोकरको डोमिनेसन छ । विश्वमा एक्सचेन्जको सुरुवात हुँदा गैरसरकारी संस्थाको मोडलबाट भएको हो । ब्रोकरहरू मिलेर स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर, अहिले धेरै मुलुकका एक्सचेन्जमा ब्रोकरको प्रभुत्व हटिसकेको छ । तर, श्रीलंकामा भने यो अवस्था अझै यथावत् नै छ ।
०६६ मा नै बोर्डले गरेको एउटा अध्ययनले आवश्यकताअनुसार एउटा एक्सचेन्जको स्थापना गरिने भनेको थियो । तर, करिब १० वर्ष हुन लागिसक्यो तर, प्रक्रिया भने अझै अगाडि बढेको छैन । नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्नु भनेको भइरहेको एक्सचेन्जलाई सिध्याउने भन्ने होइन । नेपालजस्तो मुलुकमा दुईवटाभन्दा बढी एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिनु पनि हानिकारक हुन्छ । तर, थप एउटा स्थापना गर्नु हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले बजारमा सेयरको मात्रै कारोबार हुने गरेको छ । बन्डको कारोबार भएकै छैन । केही समयअगाडि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र एडिबीले ५०–५० अर्बको स्थानीय मुद्रामा बन्ड जारी गर्ने भनी सरकारसँग स्वीकृति लिएका छन् । त्यसरी जारी हुने बन्डलाई नेप्सेले थेग्न सक्दैन । नेप्सेको प्राविधिक संरचनादेखि लिएर अन्य कुराहरु कमजोर छन् । अर्को एक्सचेन्ज आउनेबित्तिकै अहिलेको एक्सचेन्जलाई पनि स्तरीय सेवा प्रदान गर्न दबाब पर्नेछ ।
सरकारले अहिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई पुँजीबजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गरेको छ । तर, पारदर्शिता नभएका यस्ता कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश गराउँदा जोखिम हुँदैन ?
पुँजी बजारको आधार भनेको उत्पादनशील क्षेत्र हो । तर, अहिले नेपालको सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्र हाबी छ । त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रलाई बजारमा प्रवेश गराउनु आवश्यक छ । तर, चुनौती पनि छन् । यस कार्यमा बोर्ड मात्र इमानदार भएर हुँदैन । सबै निकाय र पक्ष इमानदार हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले बिस्तारै–बिस्तारै उत्पादनशील कम्पनीलाई पुँजीबजारमा प्रवेशलाई प्रोत्साहित गर्दै छौँ । कतिपय सन्दर्भमा अनिवार्य पनि गर्दै छौँ । अहिले सरकारले १ अर्ब पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । साथमा यस्ता कम्पनीलाई करमा छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
केही समयअगाडिसम्म उत्पादनशील कम्पनीहरू पब्लिकमा जान हिचकिचाउँथे । यसकोे मुख्य कारण भनेको सेयर मूल्य हो । पहिले नै बजारमा आफ्नो ब्रान्ड बनाएका कम्पनी १ सय रुपैयाँमा आइपिओ जारी गर्न चाहँदैनन् । तर, लगानीकर्ताहरू जतिसक्दो सस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् । तसर्थ हामीले बीचको बाटो निकाल्न यस्ता कम्पनीको प्रिमियम मूल्य तीन गुणासम्म बढी राख्न पाउने व्यवस्था ग¥यौँ । करमा छुट र १० प्रतिशत मात्रै पनि जारी गर्न सकिनेलगायतका प्योकज दियौँ । अहिले केही कम्पनी आकर्षित भएका छन् ।
प्रत्यक्ष रूपमा नियमनकारी निकाय नभएका जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताको सुरक्षालाई सेबोनले कसरी लिएको छ ?
हामी पुँजी बजारको नियमकारी निकाय हौँ । तर, जलविद्युत् कम्पनीको नियमनकारी निकाय जसरी काम गर्नु परेको छ । जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको ब्याकबोन हो । त्यसैले यसको नियमन आवश्यक छ । हामीले यस्ता कम्पनीले आइपिओ जारी गर्ने क्रममा धेरै अध्ययन गरेर मात्रै सहमति दिने गरेका छौँ । साथै लगानीकर्ता आफैँले पनि अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । कम्पनीको वित्तीय विवरण र व्यवस्थापनको पनि अध्ययन गरेर लगानीको निर्णय गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त हामीले सूचीकृत कम्पनीहरूको नियमनका लागि सुशासन निर्देशिका पनि जारी गरेका छौँ । जहाँ हामीले कम्पनीमा परिपालनाको पनि व्यवस्था गरेका छाँै । जसले कम्पनीले नियमनकारी निकायले दिएका निर्देशन पालना भए–नभएको रिपोर्ट गर्छ । यसरी हामीले कम्पनीलाई बिस्तारै–बिस्तारै सुशासित गराउँदै छौँ ।
पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने कुरा धेरै पहिलादेखि उठेको हो । यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
यो यस विषयमा धेरै बहस भएको छ । तर, गैरआवासीय नेपाली बजारमा लगानी गर्न आउने हुन् समाज सेवा गर्न आउने हैनन् । त्यसैले उनीहरूले लगानी गर्ने र लगानी फिर्ता लैजाने सजिलो व्यवस्था हुन आवश्यक छ । ०७२ माघदेखि हामीले बजारमा अटोमेसन कारोबार सुरु ग-यौँ । त्यतिवेलादेखि नै गैरआवासीय नेपालीको लगानी बाटो खुलेको हो । तर, यस विषयमा गहन अध्ययनको कार्य भइरहेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने विषयमा अध्ययन गर्न बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी नै बनाएका छौँ, जसमा नेप्से, मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र गैरअवासीयको पनि सहभागिता छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने अधिकतम र न्यूनतम सीमा त्यसले निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तै कति समयपछि उनीहरूले लगानी वा नाफा फिर्ता लैजान सक्ने भन्ने विषय मुख्य हुन् । त्यसैले यसमा हामी अध्ययन गर्दै छौँ । गैरआवासीय ल्याएर हाम्रो बजार सिध्याउन पनि त भएन । यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुप¥यो । यस विषयमा पनि हामी सचेत छौँ । संवेदनशील पनि छौँ ।
कतिपय कम्पनीले घोषणा गरेका हकप्रद र बोनस सेयर समयमा नै वितरण नगर्ने र गरे पनि सूचीकृत नगर्दा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । यो समस्यालाई समाधान गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो समस्याको विषयमा हामी जानकार छौँ । कतिपय कम्पनीले नियतवश र कतिपय विभिन्न परिस्थितिका कारण सुचीकृतमा ढिलाइ हुने गरेको छ । जस्तै सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा यस्ता खालका समस्या हुने गर्छ । तैपनि यसपालि हामीले यो समस्या सामाधान गर्न हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा नै योजना राखेका छौँ । यस विषयमा अध्ययन गरेर केही समाधान निकाल्नेछौँ ।
कमोडिटिज एक्सचेन्जका सञ्चालनका लागि बोर्डमा पाँचवटा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । तर, कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । किन ?
कमोडिटी बजार लगानीको अर्को क्षेत्र हो । नेपालमा १० वर्ष अगाडिदेखि नै कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा थिए । यस्ता एक्सचेन्जले पूर्वाधार तयार गरी केहीलाई रोजगारीसमेत दिइरहेका छन् । तर, नियमनविना कारोबार गर्दा जोखिम बढ्ने भएकाले हामीले कमोडिटी बजार सञ्चालनमा लागी ऐन बनायौँ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली पनि बनायौँ । र, हामीले एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन खुला ग-यौँ । पाँचवटा आवेदन पनि आयो ।
त्योभन्दा पनि बढी आउने सम्भावना देखिएपछि हामीले आवेदन बन्द ग-यौँ । नेपालमा अर्थतन्त्र र लगानीको अवस्थालाई हेरेर हामीले आवेदन बन्द गरेका हौँ । र, अब हामीकहाँ आएका पाँचवटै कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने वा नदिने विषयमा हामी छलफल गर्दै छौँ । किनभने पाँचवटैलाई सञ्चालन अनुमति दिने हो भने भोलि बजारमा थेग्न सकेन भने हामी नालायक साबित हुनेछौँ । र, यदि पाँचवटालाई नदिने हो भने अहिलेको खुला अर्थतन्त्रमा कम्पनीहरूले खोलिने र बन्द हुने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउला । तसर्थ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा हामी ‘सुप्रिम रेगुलेटर’सँग सल्लाह गर्दै छौँ । तर, यो कुरा हामी भन्न सक्छौँ कि हामी कमोडिटी एक्सचेन्जलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तीय बनाउँछौँ । यो प्रक्रिया यो साउनभित्र नै टुगिंछ ।
कमोटिडी बजारमा अहिले विदेशी उत्पादनको खरिदबिक्री हुन्छ । अब आउने एक्सचेन्जमा नेपाली उत्पादनले स्थान पाउँछ कि पाउँदैन ? बोर्डको योजना के छ ?
हो, आगामी दिनमा हामीले कमोडिटी बजारमा विदेशी उत्पादनको सँगसँगै नेपाली स्थानीय उत्पादनलाई पनि जोड्नेछौँ । कमोडिटीका एउटा गोदाम छुट्टै चाहिन्छ । कमोटिडी एक्सचेन्जे भनेको डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज हो । हामीले अमेरिका गएर यस विषयमा अध्ययन पनि ग¥यौँ । वास्तवमा कमोडिटी एक्सचेन्जमा हुने सामानको डेलिभरी भनेको ३ प्रतिशत मात्रै हुने रहेछ । यद्यपि हामी नेपालको स्थानीय उत्पादनलाई बिस्तारै बजारमा समेट्नेछौँ । पछि स्थानीयले उत्पादनको मात्रै कारोबार गर्ने वातावरण बनाउनेछौँ ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/07/16/72132/
