फैसलाको पर्खाइमा २ सय ८४ मुद्दा

मुना कुँवर

२०७२-०९-१५ मा प्रकाशित  

पुस १४, काठमाडौं । राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा विगत २ वर्षदेखि २ सय ८४ ओटा मुद्दा फैसलाको पखाइमा छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या बढेर ६ सय ४ पुगेको छ । रीत नपुगेकाले मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको न्यायाधिकरणका से्रस्तेदार वसन्तजङ्ग थापाले बताए । उनले भने, ‘मुद्दा दर्ता भएर मात्रै हुँदैन, यसका पनि निश्चित प्रक्रिया छन् । प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा मात्रै फैसला गर्न सकिन्छ ।’

चाडपर्व लक्षित लाभांश घोषणा अर्थहीन

३ महीनासम्म लगानीकर्ताले पाएनन् प्रतिफल , समयावधिभित्र दर्तासमेत गराइएन, डिम्याट वा भौतिक प्रमाणपत्र भन्ने अन्योल

मुना कुँवर

काठमाडौं । चाडपर्वअघि नै लाभांश घोषणा गरेका र यही अवधिमा साधारणसभा सकेका भए पनि अधिकांश कम्पनीले लाभांश वितरण भने गरेका छैनन् । लाभांश वितरणमा भएको यो ढिलाइले चाडपर्व लक्षित यस्ता योजना निरर्थक देखिएका छन् । ‘हामीले नै यस्तो चलन चलाएका थियौं, यसको उद्देश्य दशैंअघि नै साधारणसभा सक्ने र लगानीकर्तालाई चाडपर्व खर्च जोहो गरिदिने थियो,’ एक पुराना शेयर लगानीकर्ताले भने । चाडपर्वका लागि लगानीकर्ताले लाभांश नै नपाई शेयर बेच्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले नै दशैंतिहारअघि साधारणसभा सक्ने चलन रहको उनले जानकारी दिए ।

केही महीनामै स्वास्थ्य बीमा शुरू

पहिलो चरणमा इलाम, कैलाली र बागलुङमा

मुना कुँवर

पुस ९, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही महीनाभित्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इलाम, कैलाली र बागलुङ जिल्लालाई नमूनाका लागि छनोट गर्न मन्त्रालयले आवश्यक अनुसन्धानको कार्यसमेत पूरा गरिसकेको बताइएको छ । कार्यक्रमको साझेदारका रूपमा रहेका स्थानीय सेवाप्रदायक संस्थाले आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नेबित्तिकै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बताए ।

दशमलवपछिको नेपाली कृषिबीमा

पदमराज अवस्थी

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश कृषिक्षेत्रले ओगट्दै आएको छ । अहिले आएर कृषिक्षेत्रलाई विप्रेषणले पछि पारेको छ । तर, विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई तबसम्म मात्र धान्न सक्छ जबसम्म युवाको गालामा रस बाँकी रहन्छ । अबका ३० वर्षपछि देशमा उमेर ढल्केकाहरूको सङ्ख्या बढी हुनेछ र अहिलेको विप्रेषणको बाढी कुलोमा सीमित हुनेछ । यस कारण पनि नेपालको समृद्ध अर्थतन्त्रको बलियो आधार भनेको कृषि नै हो । कृषिप्रतिको घट्दो आकर्षण तथा लगानीलाई बढावा र संरक्षण दिन बीमा समितिले बाली तथा पशुबीमा निर्देशिका जारी गरेको आगामी जनवरी १ मा ३ वर्ष पूरा हुँदै छ । निर्देशिका जारी भएपछि निर्जीवन बीमकले अनिवार्य रूपमा ३–५ जिल्लामा यो बीमा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनु परेको छ ।

व्यवस्थापन खर्चमा कटौती

मुना कुँवर

मङ्सिर २८, काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूले गर्न पाउने व्यवस्थापन खर्च घटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि नै लागू हुने गरी व्यवस्थापन खर्च घटाउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले कम्पनीको जीवनकोषअनुसार कम्तीमा ७ प्रतिशतदेखि बढीमा १६ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन खर्चमा कटौती गरेको समितिका वित्तीय विश्लेषण विभागका उपनिर्देशक दिनेशलालकुमार कर्णले बताए । यसअघि कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्च २८ प्रतिशतसम्म गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

खै सामाजिक सुरक्षाबोर्ड ?

रवीन्द्र घिमिरे

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नगण्य मात्रामा लगानी गरेको छ । यसले समाजमा पछि पारिएका तह र तप्काप्रति सरकार उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको प्रशासन जनताको आर्थिक एवम् सामाजिक अवस्थाको अभिलेख राम्रोसँग राख्न र सोको विश्लेषण गर्न सक्षम नभएको पनि पुष्टि हुन्छ । सन् १९९४ मा मासिक १ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता वितरणबाट शुरू भएको नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम झण्डै २ दशकको अवधिमा मासिक १ हजारमा पुगेको छ भने यसै अवधिमा अन्य उपेक्षित र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गले पनि केही राहत महसूस गरेका छन् । तर पनि राज्यले खर्च गर्ने रकमको परिमाणमा भने समयसापेक्ष वृद्धि हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो । तर, यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी न्यून छ र औषधि उपचारमा हुने जम्मा खर्चको ९० प्रतिशत व्यक्ति स्वयम्ले बेहोर्न बाध्य छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबमा १० प्रतिशत जनताले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको केही लाभ लिन सफल भएका छन् तर गुणात्मक रूपमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र निकै व्यापक र गम्भीर छ । यो केवल वृद्धभत्तामा मात्रै चित्त बुझाउने विषय होइन । आज एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा मानिसहरू जाडोले मर्न बाध्य छन्, जीवनजल र सिटामोल नपाएरै अमूल्य जीवन सकिएको छ र खाद्यान्नको अभावमा कुपोषणले ग्रस्त छन् ।

सामुद्रिक बीमादर निर्देशिका संशोधनले व्यवसायीलाई राहत

मुना कुँवर

मङ्सिर २७, काठमाडौं । नाकाबन्दीका कारण सामान आयात गर्न नपाएका व्यवसायीलाई बीमा समितिले राहत प्रदान गरेको छ । समितिले सामुद्रिक बीमादर निर्देशिका २०६५ संशोधन गरी व्यवसायीको समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । मुलुकको वर्तमान कठिन परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी निर्देशिका संशोधन गरिएको समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । ‘नाकाबन्दीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएका व्यवसायीलाई निर्देशिका संशोधनले बीमा अवधि लम्ब्याउन बाटो खुल्नेछ,’ उनले भने ।  

बीमितको उजुरी ‘सुपर फाष्ट ट्र्याक’मा

मुना कुँवर

मङ्सिर २६, काठमाडौं । भूकम्पपछि बीमितहरूबाट आएका उजुरीलाई बीमा समितिले ‘सुपर फाष्ट ट्र्याक’बाट सम्बोधन गर्न थालेको छ । भूकम्पले आहत भइरहेका बीमितलाई राहत महसूस गराउन समितिले यस्तो खालको सेवा शुरू गरेको हो । महाविपत्तिको अवस्थाबाट गुज्रिएका बीमितले थप झन्झट बेहोर्न नपरोस् भनी फाष्ट ट्र्याक प्रक्रिया अपनाएको बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए ।  

जारी बीमालेखमध्ये ७८ प्रतिशत म्यादी बीमा

म्यादी बीमा योजनाको अंश बढ्दो

मुना कुँवर

मङ्सिर २२, काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्दै आएका विभिन्न बीमा योजनामध्ये म्यादी बीमा योजना जारी हुने क्रम ह्वातै बढेको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्ममा ९ लाख ६३ हजार १ सय ५७ म्यादी बीमा योजना जारी भइसकेका छन् । यो सङ्ख्या कुल जारी योजनाको ७८ प्रतिशत हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि म्यादी जीवन बीमालेख जारी हुने क्रम बढेकोे बीमा समितिले बताएको छ ।

जीवन बीमा कम्पनीको नाफा घट्यो

मुना कुँवर

मङ्सिर १९, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो त्रैमास अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा औसत ३ प्रतिशतले घटेको छ । बीमा कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीहरूको नाफा औसतमा घटेकोे देखिएको हो । तुलनात्मक रूपमा कम्पनीहरूको व्यापार नै घटेकाले नाफा घटेको हुन सक्ने बीमा समितिको वित्तीय विश्लेषण विभागका उपनिर्देशक दिनेशलाल कुमार कर्णले बताए । उनले भने, ‘गत वैशाख महीनाको गएको भूकम्प तथा जारी मधेशी आन्दोलनले व्यापार प्रभावित भएको छ ।’

‘अण्डर इन्स्योरेन्स’मा दोषी को ?

पदमराज अवस्थी

भूकम्पप्रभावित ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन एवम् चेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बीमाको विद्यार्थी हुँ भनेर परिचय खुलाएपछि धेरैले एउटै प्रश्न गर्थे, अब त बीमा कम्पनी डुब्छन् होला है ? काठमाडौंका भत्केका सबै घर बीमा गराएका थिए होलान् है ? गाउँका सर्वसाधारण जनता उनीहरूलाई के थाहा, बीमाको चस्मा लगाएर नियाल्दा काठमाडौं र काठमाडौं बाहिर उस्तै देखिन्छ । हुन पनि करीब ९ हजारको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा करीब ३ सयजति मृतकका आफन्तले मात्र बीमककहाँ दाबी गरे । निर्जीवन बीमाको सन्दर्भ पनि यही नै छ । दशौं प्रकारका हजारौं सम्पत्तिमा क्षति हुँदा पनि थोरै मात्र दाबी परेका छन् । कुरा के भने बीमा नगरेकाहरूको त क्षतिपूर्ति पाउने बाटो बन्द भयो नै, बीमा गरेकाले पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन् । पाएकोजति क्षतिपूर्तिबाट बैङ्कले ऋण असुलउपर गरेपछि ग्राहक वा ऋणी अण्डर इन्स्योरेन्स (वास्तविक सम्पत्तिभन्दा कम रकमको बीमा गर्ने)को शिकार बनेका छन् । बीमा गर्ने बेला सम्पत्तिको बजार मूल्यभन्दा पनि आफूले प्रवाह गरेको ऋण असुल्न मिल्ने गरी सम्पत्तिको मात्र बीमा गर्नु अण्डर इन्स्योरेन्स वा अपर्याप्त बीमा हो । नेपालमा बैङ्कले ऋण प्रवाह गरेका अधिकांश संरचनामा यस्तो समस्या छ ।

बीमाक्षेत्रमा भविष्यको खोजी

मुना कुँवर

काठमाडौं । कास्कीको लेखनाथ बुढीबजारकी नम्रता तिवारी बीमा विषयकी विद्यार्थी हुन् । उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट बीमा विषयमा स्नातक (बीबीए बीआई) तहको अध्ययन पूरा गरिसकेकी छिन् । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बीमा नयाँ विषय भएकाले यसतर्फ आकर्षित भएकी उनले बताइन् । उनलाई बीमा विषयमै स्नातकोत्तर तह गर्ने इच्छा थियो । तर, नेपालमा स्नातकोत्तर तहमा बीमा विषयको अध्यापन गर्ने व्यवस्था नभएकाले अन्य विषय रोज्न बाध्य हुनुपरेको उनले बताइन् । उनी अहिले पोखराको पृश्वीनारायण क्याम्पसमा एमबीए अध्ययन गर्दै छिन् ।

जीवन बीमामा बीमाङ्क रकमको निर्धारण

रवीन्द्र घिमिरे

विवेकशील मानिस आर्थिक निर्णय लिनुअघि दशपटक सोच्छ । जीवन बीमामा गरिने लगानी दीर्घकालीन र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले बीमा गर्ने र गराउने दुवै पक्षले बीमाङ्क रकम तय गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । एक जना सक्रिय र उत्साहित महिला अभिकर्ताले जीवन बीमा अभिकर्तासम्बन्धी तालीम लिएको केही महीनाभित्रै सयभन्दा बढी मानिसलाई जीवन बीमा पोलिसी बेच्न सफल भइन् । तर, उनका सबै पोलिसीको बीमाङ्क रकम रू. १ लाखमात्रै थियो । शाखाप्रबन्धकले उनलाई सोधे किन तपार्इंले सबै मानिसलाई १–१ लाखको मात्रै बीमा गराउनुभयोे ? यसमध्ये केही त २ लाख ५ लाख वा १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न सक्नेहरू पनि त थिए होलान् नि ? ती अभिकर्ताले अचम्म मान्दै जवाफ दिइन्, ‘हैन सर रू. १ लाखभन्दा माथिको पनि बीमा गर्न पाइन्छ र ? हामीलाई तालीममा त रू. १ लाखको बीमाका बारेमा मात्रै बताइएको थियो ।’ वास्तवमा तालीम दिनेले उदाहरण दिँदा १ लाख बीमाङ्कलाई आधार मानी प्रिमियम निर्धारण गरेका रहेछन् । अभिकर्ता निर्देशिकामा पनि १ लाखकै उदाहरण दिइएको छ, जसले गर्दा अभिकर्तालाई भ्रम परेको हुनसक्छ । अर्को प्रसङ्ग, २/३ वर्षअगाडि घरजग्गा व्यवसाय आकशिँदो थियो । जग्गा दलालहरूको आम्दानी निकै राम्रो थियो । त्यही मौका छोपेर उनीहरूलाई १ करोडबराबरको बीमा पोलिसी विक्री गर्न एक जना एजेण्ट सफल भए । सर्सती हेर्दा सबैलाई राम्रै भयो । किनकि, कम्पनीको आम्दानी बढ्यो, शाखाप्रबन्धकको कार्यकुशलता बढ्यो भने एजेण्टलाई पनि राम्रै कमिशन प्राप्त भयो । तर, पहिलो घटनामा बढी आय भएकाहरूलाई पनि कम रकमको बीमा गराइयो भने दोस्रो घटनामा आकस्मिक आम्दानी भएको मौकाको सदुपयोग गर्दै ठूलो रकमको बीसवर्षे लागानीको प्रारम्भ गरियो । यी दुवै घटनाले के देखाउँछ भने हामीकहाँ कुशल अभिकर्ताहरू त प्रशस्तै छन् तर बीमाको सैद्धान्तिक मर्म र भाव बुझेर काम गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै कम छ । यसर्थ जीवनबीमाको बीमाङ्क रकम कति हुनुपर्छ, बीमाङ्क रकम र प्रिमियम रकम केके आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ, कति वर्षे बीमा योजना उपयुक्त हुन्छ, कस्तो पोलिसी बढी फाइदामूलक हुन्छ भन्ने कुरा पोलिसीकर्ता, अभिकर्ता र कर्मचारीले गम्भीर रूपमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

न्यायाधिकरणमा गठन भएन अनुगमन समिति

मुना कुँवर

मङ्सिर ८, काठमाडौं । ऋण असुली न्यायाधिकरणले अनुगमन समिति गठन गर्ने योजना बनाएको १ वर्ष बित्तिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । न्यायाधिकरणको इजलाशले फैसला गरेका मुद्दाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गत फागुन महीनामा नै अनुगमन समिति गठन गर्ने तयारी गरिएकोे थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यसले मूर्तरूप भने पाउन नसकेको न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार देवकुमार श्रेष्ठले बताए ।   

सरकारले नै गर्दैन सम्पत्तिको बीमा

मुना कुँवर

मङ्सिर ५, काठमाडौं । सरकारले आमनागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्न प्रेरित गरिरहे तापनि सरकार स्वयम्ले भने कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गरेको छैन । सरकारी स्वामित्वका सवारीसाधन, भवन, कर्मचारी तथा अन्य सम्पत्तिको अहिलेसम्म बीमा नभएको नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति भवनको समेत बीमा हुन सकेको छैन ।’  

कृषिबीमामध्ये पशु बीमाको अंश ८५ प्रतिशत

मुना कुँवर

कात्तिक ३०, काठमाडौं । नेपालमा कृषिबीमाअन्तर्गत पशु बीमाको अंश ८५ प्रतिशत रहेको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बाली तथा पशुपन्छी बीमाअन्तर्गत पशु बीमाको बजार अंश यस्तो देखिएको हो । यो बीमालाई कृषिबीमा पनि भन्ने गरिन्छ । कृषकलाई लक्षित गरी समितिले विभिन्न बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याए पनि बजारमा पशु बीमाको माग अधिक रहेको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा अन्य बीमा योजनाको माग भने नगन्य नै छ ।’   

बीमा उजुरी सङ्ख्या बढ्दै

मुना कुँवर

कात्तिक २४, काठमाडौं । बीमा समितिमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा समितिमा ४८ ओटा बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको समितिको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या गत वैशाख महीनासम्मको मात्र हो । तर, अघिल्लो आव २०७०/७१ को असार मसान्तसम्म भने समितिमा ५६ ओटा मुद्दा दायर भएका थिए ।

मौरी बीमालेख जारी गर्दै समिति

मुना कुँवर

कात्तिक २१, काठमाडौं । मौरी पालनलाई व्यावसायिक रूपमा वृद्धि गर्न बीमा समितिले मौरी बीमालेख जारी गर्ने भएको छ । बीमालेख निर्माणको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको समितिका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनका अनुसार तिहारलगत्तै बीमालेख जारी गर्ने गरी समितिले तयारी गरेको छ ।

बीमा समितिले समयानुकूल नयाँ–नयाँ बीमालेख जारी गर्दै आएको छ । सोही क्रममा कृषकको मागलाई ध्यानमा राखेर यसपटक समितिले मौरी बीमालेख जारी गर्न लागेको हो । यसका लागि समितिले आवश्यक सबै अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेको सापकोटाले बताए । तर, बीमाङ्क रकम तथा बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने काम भने बाँकी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल समिति सोही विषयको छलफलमा जुटेको छ । उनले भने, ‘मौरी बीमालेखका अतिरिक्त उखु तथा केरा बीमालेख पनि निकट भविष्यमा नै जारी हुनेछन् ।’ यद्यपि केरा बीमालेख यसअघि बीमकहरूले जारी गरिसकेका छन् । तर, एकरूपतासहितको बीमालेख जारी गर्ने गरी समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रसव पीडामा लघुबीमा

पदमराज अवस्थी

ठूलो आकार तर सानो लागत, गरीबहरूका लागि पहुँचयोग्य र आफ्नै महत्त्व भएको प्रभावकारी बीमा लघुबीमा हो । प्राकृतिक प्रकोपको शिकार आर्थिक स्थिति कमजोर भएका नै बढी हुन्छन् । पुस्तौं पुस्तादेखिको प्राकृतिक शोषणको नमीठो अनुभवले पनि मानिसहरू जोखीमसँग बढी परिचित हुन्छन् र बाँच्ने उपायहरू निरन्तर खोजिरहन्छन् । तर, आधुनिक बीमाको चेतनाबाट टाढा बसेकाले जीवन निर्वाहको एकएक आधार गुम्दै जान्छन् । यसै बिडम्बनालाई दृष्टिगत गरी लघुबीमा शुरू गरिएको हो । नेपालमा २३ दशमलव ८५ गरीब छन् । अर्को कुरा नेपाल हरेक प्राकृतिक जोखीमको अग्रस्थानमा पर्छ, जहाँ हरेक वर्ष तराई डुबानमा पर्छ, पहाडमा पहिरो खस्छ र हिमालमा हिमताल भरिन्छ । एकचोटि घरबार उठेकाहरूको पुनर्वास हुन नपाउँदै अर्को असरले सयौं घरबार उठाइदिन्छ । उदाहरणका लागि २०७० असारको दार्चुला र ७१ साउनको सिन्धुपाल्चोकमा भएको घटना सम्झन सक्छौं ।

अनिवार्य भवन बीमा नीतिप्रति सरकार उदासीन

मुना कुँवर

कात्तिक १८, काठमाडौं । नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने नयाँ घर तथा भवनलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बीमा समितिको योजनाप्रति सरकार उदासीन देखिएको छ । ४ वर्षअघि समितिले अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य भवन बीमा नीतिको प्रस्ताव राखे पनि मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । उनले भने, ‘सम्भावित दुर्घटनाबाट मानिसलाई आर्थिक सुरक्षा दिन भवन बीमालाई अनिवार्य गराउनुपर्छ ।’  

बीमा व्यवसायको वृद्धिमा नाकाबन्दीको ब्रेक

मुना कुँवर

कात्तिक १६, काठमाडौं । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले बीमा व्यवसायको वृद्धिमा बे्रक लाग्ने स्थिति सृजना भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको बीमा व्यवसाय करीब २५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिए पनि नाकाबन्दीका कारण उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र बैदावर क्षत्रीले बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष हामीले अपेक्षा गरेअनुरूप बीमा व्यवसाय बढ्दैन ।’

वित्तीय साक्षरताका निम्ति बीमा एकेडेमी

रवीन्द्र घिमिरे

वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण आजका जल्दाबल्दा विषय हुन् । बैङ्क, बीमा र पूँजी बजार वित्तीय क्षेत्रका तीन पक्ष हुन् भने यिनका बारेमा सही जानकारी प्राप्त गर्नु वित्तीय साक्षरता हो । यी तीन क्षेत्रमा आमजनताको सहभागितामा वृद्धि गर्नु वित्तीय समावेशीकरण हो । वित्तीय साक्षरतामा जोड नदिई वित्तीय समावेशीकरणमा वृद्धि हुन सक्दैन । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिका बीच राम्रो समन्वय भएर मात्र हुँदैन, आआफ्नो क्षेत्रमा जनसमुदायको सहभागितामा वृद्धि गर्न विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्नुपर्छ । बीमा, बैङ्क र पूँजी बजार एकआपसमा प्रतिस्पर्धी संस्था होइनन् बरु एकअर्काका सहयोगी संस्था हुन् । लगानीकार्ताको सीमित बचतलाई एक क्षेत्रमा लगानी गर्दा अर्को क्षेत्रलाई असर गर्न सक्छ । तर, सावधिक जीवन बीमा पोलिसीमा गरिएको लगानी अन्ततोगत्वा बीमा कम्पनीमार्फत बैङ्क र पूँजी बजारमा पुग्छ जुन बढी स्थायी र स्थिर पनि हुन्छ ।

कृषिबीमा व्यवसाय ५ गुणा वृद्धि

मुना कुँवर

कात्तिक १४, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कृषि बीमा व्यवसाय ५ गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा रू. ३ अर्ब १७ करोडबराबरको कृषिबीमा व्यवसाय भएको छ । अघिल्लो आव २०७०/७१ मा भने जम्मा रू. ६२ करोड ५४ हजारबराबरको कृषिबीमा भएको थियो । गत आवमा कृषिबीमा व्यवसाय अपेक्षा गरेभन्दा धेरैले वृद्धि भएको बीमा समितिका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘आगामी आवमा अझ बढ्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

पुनर्बीमा कम्पनीबाट १८ प्रतिशत भुक्तानी

 २०७२-०६-२७ मा प्रकाशित     ८४ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

मुना कुँवर

असोज २६, काठमाडौं । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी रकमको करीब १८ प्रतिशत भुक्तानी गरेका छन् । भूकम्पपछि भएको क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा रू. १५ अर्बबराबरको दाबी गरेकोमा हालसम्म रू. २ अर्ब ७७ करोड भुक्तानी गरेको बीमा समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बीमकहरूले क्षतिको पूर्ण विवरण पठाएपछि मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीले बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘ठूला दाबीका लागि पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नै सर्वेयर पठाएका छन् ।’ बीमकले खटाएका नेपाली सर्भेयर र पुनर्बीमा कम्पनीबाट आएका सर्वेयरको सहकार्यमा क्षतिको सर्वे भइरहेको उनले बताए ।  

नेपालको जीवन बीमा पोलिसीको बजार संरचना

रवीन्द्र घिमिरे

नेपालका नौओटा जीवन बीमा कम्पनीले आआफ्ना नाममा झण्डै १ सय १० योजना बजारमा ल्याएका छन्, जसलाई दुई वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ– सावधिक र म्यादी बीमा योजना । सावधिक योजनामा पोलिसी होल्डरको मृत्यु नभए पनि लाभ रकम प्राप्त हुन्छ भने म्यादी योजनामा पोलिसी होल्डरको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र लाभ रकम प्राप्त हुन्छ । नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरूले सावधिक बीमाअन्तर्गत विभिन्न खालका पोलिसीहरू जस्तै : बीचबीचमा आंशिक रूपमा धन फिर्ता हुने बीमा, बालबच्चा शिक्षा तथा विवाह बीमा, दम्पतीको बीमा, आजीवन बीमा, महिलाको लागि विशेष बीमा, पेन्सन र एन्युटी बीमा आदि बजारमा ल्याएका छन् भने म्यादी बीमाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बीमा, सामान्य बीमा, सामूहिक बीमा, विशेष बीमा, क्रेडिट बीमा आदि प्रचलनमा छन् ।  यस लेखमा यी दुई बीमा योजनाको बजार संरचना, कुल बजार र प्रतिबीमालेखका बारेमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

१ वर्षमा १ सय ६१ एटीएम थपिए

२०७१-०१-५ मा प्रकाशित     २२३ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

मुना कुँवर

वैशाख ४, काठमाडौं । सरल र सहज वित्तीय पहुँचका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ई–बैङ्किङ सेवामा थप जोड दिन थालेका छन् । गएको १ वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका १ सय ६१ ओटा एटीएम मेशिन थपिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार २०६९ फागुनसम्म १ हजार ४ सय ४ एटीएम मेशिन रहेकोमा २०७० माघमा १ हजार ५ सय ६५ पुगेका हुन् ।

प्रविधिको विकाससँगै सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा प्रदान गर्न केन्द्रीय बैङ्कले ई–बैङ्किङ सेवाको अवधारणा ल्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऐन, २०५८ को दफा ७९ का अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको स्वीकृतिमा सञ्चालित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ई–बैङ्किङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैङ्कले ई–बैङ्किङ सेवाभित्र शाखारहित बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, इण्टरनेट बैङ्किङ र ई–कार्ड कारोबार सेवालाई पनि समावेश गरेको छ । ई–बैङ्किङको माध्यमबाट मानिसले कुनै पनि स्थानबाट बैङ्किङ कारोबार गर्न सक्ने भएकाले पनि यसको उपयोगिता बढ्दै गएको बैङ्कहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो सेवाले मानिसको समय र इन्धन बचत गरेको छ ।

पुनर्बीमा कम्पनीबाट १८ प्रतिशत भुक्तानी

२०७२-०६-२७ मा प्रकाशित     ७८ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

  मुना कुँवर

असोज २६, काठमाडौं । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी रकमको करीब १८ प्रतिशत भुक्तानी गरेका छन् । भूकम्पपछि भएको क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा रू. १५ अर्बबराबरको दाबी गरेकोमा हालसम्म रू. २ अर्ब ७७ करोड भुक्तानी गरेको बीमा समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बीमकहरूले क्षतिको पूर्ण विवरण पठाएपछि मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीले बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘ठूला दाबीका लागि पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नै सर्वेयर पठाएका छन् ।’ बीमकले खटाएका नेपाली सर्भेयर र पुनर्बीमा कम्पनीबाट आएका सर्वेयरको सहकार्यमा क्षतिको सर्वे भइरहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य बीमामा नगदरहित सेवा

पदमराज अवस्थी

विगत

स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू सन् ७० को दशकबाट नै कार्यान्वयनमा आउन थालेका हुन् । विशेष गरी समुदायमा आधारित यी कार्यक्रम जिफण्टलगायत ट्रेड युनियनहरूको पहलमा विश्व श्रम सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित थिए । ‘एउटाका लागि सबै सबैका लागि एउटा’ भन्ने मूलमर्म बोकेको उक्त कार्यक्रम त्यति दिगो बन्न सकेन । युनाइटेड मिशन टु नेपालले पनि झण्डै ३ दशकअघि स्वास्थ्य लघुबीमाको अवधारणा अघि सार्दै देशका ठाउँठाउँमा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना ग¥यो । पछि यी स्वास्थ्य चौकी तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सामुदायिक स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अघि सारिएको उक्त लघुबीमा कार्यक्रम ललितपुर मेडिकल स्किमले चिनिएको थियो र उक्तअन्तर्गत ललितपुरवासीलाई निश्चित बीमा शुल्क पूर्वभुक्तानी गराई पाटन अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि उपचार गराइन्थ्यो ।

नीतिगत रूपमा कठोर बन्दै बीमा ऐन

२०७२-०६-२६ मा प्रकाशित     २३१ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

मुना कुँवर

असोज २५, काठमाडौं । बीमा कसुरसम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएकै कारण हालसम्म खुकुलो नियममा रहेका बीमा कम्पनी, अभिकर्ता, सर्वेयर र बीमितले आगामी दिनमा भने कठोर नीतिको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले प्रस्तावित बीमा ऐनमा बीमा कसुरसम्बन्धी स्पष्टरूपमा सजायको व्यवस्था गरेकाले आगामी दिनमा समिति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने देखिएको हो । प्रस्तावित ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले बीमासम्बन्धी कसुर गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने वा दण्डित गर्ने कानूनी आधार प्राप्त भएको बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले बताए ।

प्रविधिमैत्री बन्दै रेमिट्यान्स व्यवसाय

२०७२-०६-२४ मा प्रकाशित     ४७ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

मुना कुँवर

काठमाडौं । हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा पनि नयाँनयाँ प्रविधि भित्रि“दै आएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट रेमिट्यान्स सेवा उपलब्ध गराउन रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन् । त्यसमा पनि बजारमा कम्पनीहरूबीच बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धाका कारण नयाँ प्रविधि भित्र्याउने क्रम बढेको इण्टरनेशनल मनी एक्सप्रेश (आईएमई)का प्रमुख–बजार तथा व्यापार प्रवद्र्धन डेनियल डी श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘कारण जे भए तापनि यसले समग्र रेमिट्यान्स क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याएको छ ।’

प्रविधिमैत्री बन्दै रेमिट्यान्स व्यवसाय

२०७२-०६-२४ मा प्रकाशित     ९९ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

मुना कुँवर

काठमाडौं । हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा पनि नयाँनयाँ प्रविधि भित्रि“दै आएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट रेमिट्यान्स सेवा उपलब्ध गराउन रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन् । त्यसमा पनि बजारमा कम्पनीहरूबीच बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धाका कारण नयाँ प्रविधि भित्र्याउने क्रम बढेको इण्टरनेशनल मनी एक्सप्रेश (आईएमई)का प्रमुख–बजार तथा व्यापार प्रवद्र्धन डेनियल डी श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘कारण जे भए तापनि यसले समग्र रेमिट्यान्स क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याएको छ ।’

४० प्रतिशत दाबीको सर्वे रिपोर्ट आउन बाँकी

२०७२-०६-२२ मा प्रकाशित     १२६ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

मुना कुँवर

असोज २१, काठमाडौं । भूकम्प गएको करीब ६ महीना बितिसक्दा पनि क्षतिग्रस्त भएका ४० प्रतिशत दाबीको सर्वे विवरण अभैm आउन सकेको छैन । असोज १९ गतेसम्ममा निर्जीवन कम्पनीहरूमा ६० प्रतिशत सर्वे रिपोर्ट मात्र प्राप्त भएको बीमा समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ठूला परियोजना र दुर्गम क्षेत्रको क्षतिको सर्वे गर्न कठिन भएकाले रिपोर्ट आउन ढिलो भएको हुनसक्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र बैदावर क्षेत्रीले बताए । उनले भने, ‘क्षतिको रिपोर्ट आउन अझै केही समय लाग्छ ।’

निर्जीवन बीमा दाबी भुक्तानी ४ गुणा वृद्धि

२०७२-०६-१९ मा प्रकाशित     ११४ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

मुना कुँवर

असोज १८, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी करीब ४ गुणा बढेको छ । आव २०७०/७१ मा रू. १ अर्ब ३३ करोड बीमा दाबी भुक्तानी भएकोमा गत आव २०७१/७२ मा भने ३ दशमलव ८२ गुणाले बढेर रू. ५ अर्ब १० करोड भुक्तानी भएको छ । गत वैशाखको भूकम्पका कारण गत आवदेखि दाबी भुक्तानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको नेपाल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले बताए । उनले भने, ‘चालू आवमा यस्तो भुक्तानी अझ बढ्नेछ ।’

नेपालको बीमाक्षेत्रमा विशिष्टीकरण

रवीन्द्र घिमिरे

आजको युग विशिष्टीकरणको युग हो । मानव सभ्यताको विकासले मानव जीवन दिनानुदिन जटिल हुँदै गएको छ र ती जटिलताको गाँठो फुकाउन विषयगत वैशिष्ट्यको आवश्यकता छ । कुनै समय निर्जीवन बीमालाई मात्र सम्पूर्ण बीमाका रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो भने हाल जीवन र निर्जीवन बीमाअन्तर्गत थुप्रै विधा र उपविधा विकसित भएका छन् । जस्तो कि जीवन बीमाअन्तर्गत म्यादी, सावधिक, होललाइफ पेन्सन, एन्युटी आदि । जीवन बीमाभन्दा निर्जीवन बीमाका विधा र यसका शर्त तथा व्यवस्था झनै जटिल र विशिष्ट छन् । एकातिर बीमा मानव जीवन र संस्थाहरूको एक अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ भने अर्कोतर्फ आममानिसको त कुरै छोडौं विशिष्ट ओहोदामा बसेका र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले पनि बीमालाई सही ढङ्गबाट बुझ्न सकेका छैनन् ।

ओटीसी बजारमा व्यापार

२०७२-०६-१७ मा प्रकाशित    
 मुना कुँवर

काठमाडौं । नेपाल स्कट एक्सचेञ्जमा सूचीकृत नभएका कम्पनीहरूको शेयर ओटीसी (ओभर दी काउण्टर) बजारमार्फत व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म व्यापार शुरू हुन सकेको छैन । नेप्सेले कम्पनीहरूलाई व्यापारका लागि आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनी दर्ता नभएको ओटीसी बजारमा वरिष्ठ अधिकृत नारायण तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘सोधपुछका लागि आए पनि औपचारिक रूपमा भने कसैले दर्ता गरेका छैनन् ।’

नेप्से आठ कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्दै

२०७२-०६-१३ मा प्रकाशित    

मुना कुँवर

असोज १२, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएर पनि वर्षौंदेखि निष्क्रिय विभिन्न आठ कम्पनीलाई सूचीबाट हटाइने भएको छ । ती कम्पनीहरूले लामो समयदेखि वार्षिक शुल्कसमेत नबुझाएपछि उनीहरूलाई सूचीबाट हटाउन लागिएकोे नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले बताए । उनले भने, ‘नेप्सेका शर्तहरू पालना नगरेर यसअघि नै निलम्बनमा परेका कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न लागेका छौं ।’

नक्कली भूकम्पपीडितको बीमा दाबी बढ्दो

२०७२-०६-७ मा प्रकाशित    

मुना कुँवर

असोज ६, काठमाडौं । गत वैशाखको भूकम्पपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नक्कली भूकम्पपीडितले दाबी गर्ने क्रम बढेको छ । कम्पनीहरूले भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाएपछि नक्कली कागज पेश गरी दाबी गर्नेको सङ्ख्या बढेको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोदकाजी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मुलुकले भोगेको पीडादायी अवस्थाको लाभ उठाउँदै केही व्यक्तिले झूटो विवरण पेश गरी फाइदा उठाउन खोजेका हुन् ।

बीमा योजना : महिलाको आर्थिक विकासको आधार

२०७२-०६-३ मा प्रकाशित     ८१ पटक पढिएको    १ बिचार / प्रतिक्रिया

मुना कुँवर

 

काठमाडौं । बालकोटी निवासी राखी राजभण्डारी कामकाजी महिला हुन् । उनी सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्छिन् । यसै क्रममा ८ वर्ष पहिला उनका सहकर्मीले उनलाई जीवन बीमा योजना खरीद गर्न सल्लाह दिएका थिए । त्यतिबेला उनलाई यस्तो योजनाप्रति खासै चासो लागेको थिएन । तैपनि सहकर्मीको मन राखिदिन योजना खरीद गरेको उनले बताइन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको उक्त योजनाको अवधि २० वर्षे थियो । बीमाङ्क रकम रू. १ लाख रहेको उक्त योजनाका लागि वार्षिक प्रिमियम रू. ६ हजार बुझाउँदै आएको उनले बताइन् । वार्षिक रूपमा प्रिमियम बुझाउँदा खासै समस्या नहुने उनको अनुभव छ । वार्षिक प्रिमियम बुझाउन मासिक रू. ५ सय जम्मा गर्नुपर्छ । कामकाजी महिलालाई मासिक रू. ५ सय जम्मा गर्न खासै समस्या नहुने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यसरी वार्षिक रूपमा बुझाउँदै आएको थोरैथोरै रकम जम्मा हुँदै जाँदा अहिले रू. ४८ हजार जम्मा भइसकेछ ।’ गत महीना उनलाई अर्को एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकमको आवश्यकता पर्‍यो । त्यतिबेला उनले आफूले जम्मा गरेको रकमको ९० प्रतिशत रकम बीमा कम्पनीबाटै ऋण पाइन् । यसले आफ्नो नयाँ व्यवसाय सञ्चालनमा सहज भएको उनले बताइन् ।  

निर्जीवन बीमाको ७० प्रतिशत हिस्सा तेस्रो पक्ष बीमा

२०७२-०५-३१ मा प्रकाशित    

मुना कुँवर

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जारी गरेका बीमालेखमध्ये करीब ७० प्रतिशत हिस्सा तेस्रो पक्ष मोटर बीमाको छ । सरकारले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरेपछि मोटर बीमालेख जारी हुने क्रम बढेको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोदकाजी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा सबैभन्दा धेरै तेस्रो पक्ष बीमा योजनाको माग हुने गरेको छ ।

बैङ्किङ व्यवस्थापनमा महिला नेतृत्वतर्फ लम्किँदै

०७२-०५-२७ मा प्रकाशित      

मुना कुँवर

काठमाडौं । केही समयअघि बैङ्कको फ्रण्ट डेस्कमा मात्रै देखिने महिलाहरू अहिले भने नेतृत्व तहमा पुगिसकेका छन् । आर्थिक रूपमा पिछडिएका महिलाहरू वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय देखिन थालेका छन् । इमानदार, मेहनती, धैर्यवान् तथा अनुशासित भएका कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा महिलाहरू सफल हुँदै गएको बैङ्करहरू बताउँछन् ।  

वित्तीय क्षेत्रका लागि महिला पनि सक्षम छन् भन्ने उदाहरण हुन् काठमाडौंकी वर्षा श्रेष्ठ । उनी सफल बैङ्करहरूमध्ये एक हुन् । श्रेष्ठ अहिले क्लिन इजर्नी डेभलपमेण्ट बैङ्कको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा कार्यरत छिन् । उनी आफ्नै मेहनत, परिश्रम तथा कामप्रतिको समर्पणले यो तहसम्म आइपुगेकी हुन् । यद्यपि, श्रेष्ठको लक्ष्य डक्टर बन्ने थियो । उनले हेल्थ असिसटेण्टको अध्ययन पनि पूरा गरी प्रसृतिगृहमा काम गर्दै थिइन् । त्यही बेला अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीमा नबिल बैङ्क भर्खरै खुलेको थियो । साथीहरूको लहैलहैमा उनले पनि आवेदन दिइन् । अन्तरराष्ट्रिय सेवा र सुविधासहितको अवधारणाबाट सञ्चालन हुन लागेको बैङ्कले उनलाई आकर्षित गरेको थियो । २०४१ सालबाट सोही बैङ्कबाट उनले यो पेशाको शुरुआत गरेकी हुन् । क्यासियरबाट आफ्नो पेशा शुरू गरेकी श्रेष्ठले २०६९ सालमा क्लिन इनर्जी डेभलपमेण्ट बैङ्कमा जनरल म्यानेजरको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकी हुन् । अहिले उनी उक्त बैङ्कको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी लिन सफल भएकी छिन् । अन्य आकर्षक पेशा नभएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीमा सञ्चालन हुन लागेको नबिल बैङ्कको सेवासुविधाले आफूलाई आकर्षित गरेको उनले बताइन् । ‘बैङ्कमा कामको सीमा पनि हुँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबापत बैङ्कले दिने सुविधा र समाजमा इज्जत पनि उत्तिकै थियो ।’

सफल बैङ्करमध्ये अर्को महिला हुन् अम्बिका श्रेष्ठ । सर्लाहीमा जन्मेकी श्रेष्ठले जीवनको लामो समय यही क्षेत्रमा बिताएकी छिन् । पशुपति मित्रमावि, चावहिलबाट विद्यालयस्तरको अध्ययन पूरा गरेकी उनले पब्लिक यूथ क्याम्पसबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गरेकी हुन् भने शङ्करदेव क्याम्पसबाट माष्टर्स इन बिजनेश एडमिनिष्ट्रेशन पूरा गरेकी छिन् । उनले २०४५ सालदेखि बैङ्किङ पेशाको शुरुआत गरेकी हुन् । नेपाल ग्रिण्डलेज (हाल स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क)मा सहायक स्तरबाट बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी उनले सूर्यदर्शन फाइनान्स, अन्नपूर्ण विकास बैङ्क, सुप्रिम विकास बैङ्कसम्म आइपुग्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेकी छिन् । उनी नेपालको निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित बैङ्कहरूको पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन् । अहिले अन्तरराष्ट्रिय फाइनान्सिङ कन्सल्टेण्ट कम्पनीमा कन्सल्टेण्टको रूपमा कार्यरत छिन् । आफ्नै बलबुताले आफू यस क्षेत्रमा सफल हुन सकेको उनले बताइन् । ‘महिलालाई हरेक क्षेत्रमा समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, समस्या पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य बीमामा नगदरहित योजना आउँदै

२०७२-०५-२३ मा प्रकाशित    

 मुना कुँवर

भदौ २२, काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नगदरहित स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन् । यस्तो प्रणालीमा बीमा पोलिसीधारकले उपचार गराउँदा अस्पतालमा नगद तिर्नुपर्दैन । भारतलगायत अन्य मुलुकमा यस्तो योजना धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा आए पनि नेपालमा अझैसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । नेपालमा यस्तो बीमाको सम्भावना अधिक देखिएकाले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको बीमकहरूले बताएका छन् ।

अवकाश लाभको विकल्प : जीवन बीमा पेन्सन तथा एन्युटी प्लान

रवीन्द्र घिमिरे

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकअन्तर्गत कुल चालू खर्चको १७ प्रतिशत अर्थात् रू. ६० अर्ब खर्च गरेको थियो भने आव २०७२।७३ मा उक्त शीर्षकमा रू. ६९ अर्ब खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी खर्च निवृत्तिभरणको भुक्तानीका लागि कुल चालू खर्चको ५६ प्रतिशत र बाँकी खर्च उपदान, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अशक्तहरूलाई दिइने जीवनवृत्तिबापत भएको देखिन्छ । आव २०७१।७२ मा निवृत्तिभरणबापत कुल चालू खर्चको १० प्रतिशत भुक्तानी दिइएकोमा आव २०७२।७३ मा उक्त रकम वृद्धि भई चालू खर्चको १२ प्रतिशतभन्दा माथि जाने निश्चित छ । विगतका तथ्याङ्क हेर्दा हरेक ६ वर्षमा पेन्सन दायित्वको रकम शतप्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसरी एकातर्फ पेन्सनधारी कर्मचारी (आर्मी, प्रहरी, शिक्षक तथा निजामती सेवाका कर्मचारी)को सङ्ख्यामा हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको र अर्कोतर्फ औसत आयुमा पनि वृद्धि भइरहेका कारण आगामी १० वर्षमा पेन्सन दायित्व कुल खर्चको एक चौथाइ र २० वर्षमा एक तिहाइसम्म पुग्ने सम्भावना छ ।

जीवन बीमा कम्पनीको नाफा घट्यो

२०७२-०५-२० मा प्रकाशित      

एक्चुअरी भ्यालुएशनपछि नाफा बढ्ने बीमकहरूको दाबी

मुना कुँवर

भदौ १९, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा आधाले घट्ने देखिएको छ । कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत चौथो वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीहरूको नाफा घट्ने देखिएको हो । आव २०७०/७१ मा रू. १ अर्ब ३१ करोड नाफा गरेका कम्पनीहरूले गत आवमा भने रू. ५७ करोड ३९ लाख मुनाफा आर्जन गरेका छन् । यो रकम आव २०७१/७२ को तुलनामा ५६ दशमलव २७ प्रतिशतले कम हो ।

लगानी गर्न डराउँछन् महिलाहरू

२०७२-०५-२० मा प्रकाशित    

सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार कानूनमै सीमित

 मुना कुँवर

काठमाडौं । कलङ्की निवासी सरिता थापा (नाम परिवर्तन) गृहिणी हुन् । घरखर्च जुटाउन उनी कपडा व्यापार गर्छिन । अतिरिक्त आम्दानीको खोजीमा रहेकी थापालाई उनकै साथीले शेयरमा लगानी गर्न सल्लाह दिएका थिए । सल्लाहअनुसार उनले प्राथमिक शेयर बजारमा लगानी गरिन् । रू. १ सय लगानी गरेको शेयरको मूल्य अहिले दोब्बर भएको छ । यो उनको घरव्यवहारबाट बचेको समय प्रयोग गर्दा प्राप्त भएको आम्दानी हो । तर, उनले यसबारे आफ्नो परिवारलाई भने बताएकी छैनन् । श्रीमानको डरले घरमा बताउन नसकेको उनले बताइन् ।

बीमाका लागि ऐतिहासिक वर्ष

 २०७२-०५-१८ मा प्रकाशित    

मुना कुँवर

नेपालको बीमा व्यवसाय दिन प्रतिदिन विस्तारको क्रममा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पनि बीमाक्षेत्रमा धेरै नयाँ र राम्रा काम भए, जसले बीमा व्यवसायको विस्तारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको छ । तर, यसै समयमा भएका केही नकारात्मक घटनाबाट बीमा व्यवसायीले धेरै नयाँ पाठसमेत सिक्ने अवसर प्राप्त गरे । समग्रमा गत आवमा बीमा व्यवसायमा भएका उथलपुथलले बीमाक्षेत्रलाई नयाँ मोड दिएको छ । यसलाई धेरै व्यवसायीले ‘टर्निङ पोइण्ट’का रूपमा लिएका छन् ।

आगामी वर्ष बीमा व्यवसाय २५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान

 २०७२-०५-१७ मा प्रकाशित        

मुना कुँवर

भदौ १६, काठमाडौं । आगामी वर्षमा नेपालको बीमा व्यवसाय २५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । गत वैशाखको भूकम्पपछि मानिस बीमाप्रति सचेत भएकाले बीमा व्यवसाय बढ्ने बीमकहरूले अनुमान गरेका छन् । भूकम्पले जनधनको धेरै क्षति गरेपछि बीमाप्रति मानिसको आकर्षण बढ्न थालेको नेशनल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.प्रोणव सेनले बताए । उनले भने, ‘आगामी वर्ष नेपालको बीमा व्यवसाय २० देखि ३० प्रतिशतले बढ्नेछ ।’

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा २० प्रतिशतले बढ्यो

२०७२-०५-१४ मा प्रकाशित        

रू. १५ अर्ब ३५ करोड भुक्तानी हुन बाँकी

मुना कुँवर

भदौं १३, काठमाडौं । गत वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा घट्ने प्रक्षेपण गरिए तापनि समग्रमा कम्पनीहरूको नाफा २० प्रतिशतले बढेको छ । १३ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीहरूले रू. १ अर्ब ५८ करोड खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो रकम आव २०७०/७१ को तुलनामा रू. २५ करोडभन्दा धेरैले बढी हो । भूकम्पका कारण कम्पनीहरूमा परेको ठूलो दाबीले बीमा व्यवसाय नै धराशयी हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, बीमकहरूले आप्mनो दायित्वको अधिक अंश पुनर्बीमा कम्पनीमा सारेकाले सोचिए जति नोक्सानी नहुने पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘कम्पनीहरू सेफ साइडमा नै छन् ।’

बीमा उद्योगमा बीमा कम्पनी र अभिकर्ताको भूमिका

रविन्द्र घिमिरे

यस पङ्क्तिकारले अभिकर्ता तथा सर्वेयरहरू, बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी, अवकाश प्राप्त अधिकारीहरूदेखि लिएर तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया गर्ने र उनीहरूको भावना बुझ्ने मौका पाएको थियो । त्यस्तो अन्तरक्रियामा उनीहरूको बीमा उद्योगप्रतिको धारणा र कार्यशैलीको अनुभवलाई संश्लेषण गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । बीमालाई आधुनिक युगको सर्वोत्कृष्ट वित्तीय उपकरण भनिन्छ । तर, यस्तो उपकरण नेपालमा सही ढङ्गबाट प्रयोग हुन सकेको छैन ।  निर्धन मुलुकले जीवन तथा स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

१ सय ६ कम्पनीको डिम्याट व्यापार आजदेखि

२०७२-०५-७ मा प्रकाशित     ९०७ पटक पढिएको

९१ कम्पनी अझै बाहिर

मुना कुँवर

भदौ ६, काठमाडौं । आज (सोमवार)देखि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)मा दर्ता भएका सबै १ सय ६ ओटा कम्पनीको अनिवार्य डिम्याट (अभौतिक वा विद्युतीय अभिलेखमा रहेका) शेयर व्यापार शुरू हुने भएको छ । ‘आजदेखि हामीकहाँ दर्ता भएका कम्पनीहरूको कागजी रूपमा रहेका शेयरको कारोबार हुँदैन, यी कम्पनीका १० कित्ता शेयर किनबेच गर्न पनि डिम्याट नै भएको हुनुपर्छ,’ सीडीएससीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज वाग्लेले बताए ।
   
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ का अनुसार सीडीएससी सञ्चालनमा आएकोे १ वर्षभित्र नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, कम्पनी प्रारम्भ भएको ६ महीनाभित्र विद्युतीय रूपमा रहेका शेयरको मात्र व्यापार गरिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सीडीएससी तथा नेप्सेले कम्पनीहरूलाई शेयर डिम्याट गर्न दर्ता भई बारम्बार ताकेता गर्दै आएको थियो । नेप्सेले पटकपटक म्याद तोक्दा पनि अहिलेसम्म सबै कम्पनी दर्तासमेत हुन आएका छैनन् । नेप्सेले दिएको निर्देशनलाई कम्पनी तथा ब्रोकरहरूले नै अटेरी गरेको बताउँछन् कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वाग्ले । उनले भने, ‘यसका अतिरिक्त सेबोन तथा नेप्सेबीच सहकार्य नभएकाले पनि यस्तो समस्या सृजना भएको हो ।’

गत असारको अन्तिमसम्ममा नेप्सेमा २ सय ३२ ओटा कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये सीडीएससीमा जम्मा १ सय ६ कम्पनी दर्ता छन् । त्यस्तै, ४५ ओटा कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् ।

तर, ९१ ओटा कम्पनी भने अझै पनि दर्ता भएका छैनन् । केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरको तयारीमा रहेकाले पनि दर्ता हुन नआएको कम्पनीको बुझाइ छ ।

आजदेखि डिम्याट व्यापार शुरू हुने निश्चित भएपछि धेरै कम्पनीले दर्ता प्रक्रिया शुरू गर्ने तयारी गरेको वाग्लेले बताए । अहिले चुक्ता पूँजी वृद्धिको कुरा आएको र यसले उपत्यकाबाहिर रहेका सानासाना कम्पनी अन्यसँग मर्जरमा जाने सम्भावना रहेकाले पनि ती कम्पनी दर्ताका लागि नआएको हुन सक्ने इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष राजकुमार तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘दैनिक व्यापारमा आउने अधिकांश कम्पनी सीडीएससीमा दर्ता भइसकेका छन्, करीब ३५ कम्पनीमात्रै दर्ता हुन बाँकी छन् ।’ तर, दर्ता हुन नआउने कम्पनीको कारोबार रोकिनु पर्ने तर्क पनि उनको रहेको छ । अधिकार प्राप्त निकायले १५ दिने सूचना जारी गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।  

4

कृषिबीमाप्रति बढ्दो आकर्षण : सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी

मुना कुँवर

 भदौ १, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी कृषि तथा पशुबीमालेख जारी भएको छ । कृषि तथा पशुबीमाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएकोे रू. ११ करोड अनुदान रकम अपुग भएको बीमा समितिका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘उक्त रकम गत आवको जेठमा नै सकिएपछि असारमा अनुदान रकम अपुग भएको थियो ।’ असारमा मात्रै रू. १ करोडभन्दा बढीको अनुदान रकम माग भएको उनले बताए ।  

बीमा उद्योगमा सरकार र समितिको भूमिका

रवीन्द्र घिमिरे

निर्जीवन बीमा उद्योगले ७ दशक र जीवन बीमा उद्योगले ५ दशकको इतिहास पार गर्दा पनि बीमाको योगदान १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कमै रहेको छ । यसै सन्दर्भमा देशको आर्थिक विकासमा बीमा कम्पनीहरूको भूमिका सम्बन्धमा विज्ञहरूको धारणा बुझ्न गरिएको एक सर्वेक्षणका क्रममा यो पङ्क्तिकारले बीमाक्षेत्रका केही अपत्यारिला, तीता र रोचक तथ्यहरू फेला पारेको थियो । बीमा व्यवसायको सुस्त विकास हुनुमा कोको जिम्मेवार छन् ? कस्तो भूमिका खेलेका छन् सरकार, बीमा समिति, कम्पनी र अभिकर्ताहरूले राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका मन्त्रीहरू हुन् वा कर्मचारी, बीमा व्यवसायप्रति उनीहरूको सकारात्मक धारणा रहेको पाइएन । त्यसले गर्दा हालसम्म राज्यको बीमासम्बन्धी एकीकृत नीति बन्न सकेको छैन । बीमा बारे राज्यको सर्वोच्च स्थानका रहेका नीति निर्माताहरूको धारणा कति नकारात्मक रहेछ भन्ने सन्दर्भमा एउटा घटना उल्लेख गर्नु उपयुक्त नै होला । एकपटक बीमा व्यवसायीहरूको एउटा टोली अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गएछ । विशेष गरी जीवन बीमाको विषयमा कुरा चलिरहेको थियो । मन्त्रीले सोधेछन् ‘होइन, बीमाले सजिलै पैसा दिन्छ र ?’ शायद, त्यस समय मन्त्रीमा युनिटी लाइफ इस्योरेन्सको धङधङी बाँकी रहेछ कि के हो अथवा उनले बीमाका बारेमा खासै अध्ययन नगरेको पनि हुन सक्दछ । फेरि अर्को प्रसङ्ग जोडौं । जीवन बीमा व्यवसायको बजार पटक्कै फस्टाउन नसकेको हुँदा व्यवसायीको अनुरोधमा बीमा समितिले बीमा प्रिमियम रकममा दिँदै आइएको रू. १० हजार कर छूट रकममा तीन वा चार गुणाले वृद्धि गरियोस् भन्ने अनुरोधपत्र अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएछ । सचिवबाट औसत प्रिमियम रकम कति छ भन्ने सोधनी भएछ र समितिले औसत प्रिमियम रकम रू. २० हजारभन्दा कमै छ भन्ने जानकारी गराएछ । त्यसो भए हाललाई रू. २० हजारमात्र कर छूट दिने गरी आर्थिक विधेयकमा राख्ने भन्ने निर्णय भएछ । कर छूट रकममा वृद्धि गर्न खोजिएको उद्देश्य भविष्यमा जीवन बीमाप्रति आकर्षण बढाउने, जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने र खेर गइरहेको स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु थियो । भविष्यलाई ध्यानमा राखी नीति बनाउनु पर्नेमा विगतको तथ्याङ्कको आधारमा कर छूटको अधिकतम रकम तोकियो, जसले गर्दा जीवन बीमाप्रति ग्राहकको आकर्षणमा वृद्धि हुन सकेन । भारत सरकारले रू. १ लाखसम्मको जीवन बीमा प्रिमियमा कर छूट दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि ५०–६० हजारसम्म छूट दिनु कुनै आपत्तिको विषय होइन । रू. १ लाखसम्म नागरिक लगानी कोषमा राख्दा कर छूट हुन्छ भने सोही बराबर प्रिमियम रकममा कर छूट गर्ने हो भने सरकारी र निजीक्षेत्रमा कार्यरत लाखौं कर्मचारीको हालको बचतमा दशौं गुणाले वृद्धि हुनेछ । लगानीका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने यो एक उत्तम उपाय हो । यसबाट एकतर्फ बचत उत्पादनमूलक कार्यमा सदुपयोग हुनेछ र अर्कोतर्फ अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती भई व्यापारघाटामा कमी आउनेछ ।

अनिवार्य बीमा योजनामात्रै बढी

 
२०७२-०४-२९ मा प्रकाशित     २२७ पटक पढिएको

तेस्रो पक्ष (मोटर बीमा) बीमा तथा अग्नि बीमालेख सबैभन्दा बढी जारी

 मुना कुँवर

साउन २८, काठमाडौं । नेपालमा सरकारले अनिवार्य गरेको बीमा योजनाहरू मात्रै बढी जारी हुने गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न खालका बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउँदा पनि अधिकांश मानिस अनिवार्य गरिएकाबाहेक अन्य बीमा योजनाप्रति आकर्षित नभएको देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले जारी गरेका बीमालेखमध्येमा सरकारले अनिवार्य गरेको तेस्रो पक्ष (मोटर बीमा) बीमा तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य गरेको अग्निबीमालेख सबैभन्दा बढी जारी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मानिसले बाध्यताले मात्रै बीमा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका कम्पनी सचिव आनन्द खड्काले बताए ।

चालू आवमा १५ करोडको पुनर्बीमा

२०७२-०४-२७ मा प्रकाशित        
मुना कुँवर

साउन २६, काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रू. १५ करोडबराबरको पुनर्बीमा गर्ने भएको छ । कम्पनीले नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूको उक्त रकमबराबरको पुनर्बीमा गर्ने लक्ष्य लिएको हो । सञ्चालनको पहिलो आर्थिक वर्षमा कम्पनीले न्यूनतम रकमबाट पुनर्बीमाको कार्य शुरू गर्न लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘आगामी वर्षहरूमा यो रकम वृद्धि हुँदै जानेछ ।’

प्रस्तावित बीमा ऐनमा गर्नुपर्ने सुधार

रवीन्द्र घिमिरे

बीमा उद्योगलाई पारदर्शी र गतिशील बनाउन झण्डै १ दशकदेखि वर्तमान बीमा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस हुँदै आएको हो । अहिले प्रस्तावित बीमा ऐन, २०७२ स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेश हुन गइरहेको छ । यस लेखमा विद्यमान बीमा ऐन, २०४९ मा व्यवस्था नभएका तर नयाँ विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरू तथा नयाँ ऐनमा छूट हुन गएका विषयका बारेमा छोटो चर्चा गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ६३ ले बीमा कम्पनीहरूले तोकिएबमोजिम अनिवार्य रूपमा लघुबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विपन्न वर्गका लागि खास प्रकारको लघुबीमाको आवश्यकता महसूस भइरहेको अवस्थामा यो प्रावधानले गरीबीको रेखामुनि रहेका एक चौथाइ जनसङ्ख्याले पनि बीमाबाट आर्थिक सङ्कटको समयमा लाभ पाउने छन् । यसको कार्यान्वयन जटिल भएको हुँदा सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा अलग्गै माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउँदै समिति

२०७२-०४-२४ मा प्रकाशित        

मुना कुँवर

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी ह्वात्तै बढ्ने भएको छ । बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा पारित भएको अवस्थामा चुक्ता पूँजी बढाउन सबै बीमा कम्पनीलाई दबाब पर्ने भएको छ । संशोधित मस्यौदामा समितिले पुनर्बीमा कम्पनी भए चुक्ता पूँजी रू. ५ अर्ब, जीवन बीमा कम्पनी भए रू. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनी भए न्यूनतम चुक्ता पूँजी रू. ४ अर्ब पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीहरूले ऐन जारी भएको २ वर्षभित्र पूँजी बढाउनुपर्नेछ ।

बीमा कम्पनीको दायित्व बढ्दा नाफा घट्ने सम्भावना

२०७२-०४-१७ मा प्रकाशित        

मुना कुँवर

काठमाडौं । आर्थिक वर्र्ष सकिएसँगै कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न थालेका छन् । प्रारम्भिक चरणमा प्रकाशित भएका अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार नाफा बढ्ने देखिए तापनि बीमा कम्पनीहरूको नाफा भने घट्ने देखिएको छ । गत वैशाख १२ गते आएको भूकम्पको कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा प्रभावित हुने देखिएको हो । कम्पनीहरूले समयमै दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा दायित्व बढ्ने भएकाले चालू आवमा नाफा घट्ने सम्भावना रहेकोे बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । उनका अनुसार नाफा घटे पनि कम्पनीहरूले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था भने आउनेछैन ।

बीमा कम्पनीहरूमा रू. २० अर्बको दाबी पर्ने अनुमान

२०७२-०१-२९ मा प्रकाशित        

१५ देखि २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा दाबी
- भत्किएका अधिकांश घरको बीमा नै छैन
- अधिकांश दाबी उपत्यकाभित्रबाट मात्रै 

मुना कुँवर

वैशाख २८, काठमाडौं । भूकम्पपछि भएको क्षतिबाट बीमा कम्पनीहरूमा करीब रू. २० अर्बको बीमा दाबी पर्नसक्ने बीमकहरूले अनुमान गरेका छन् । भूकम्पका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरे तापनि तुलनात्मक रूपमा बीमा कम्पनीहरूमा भने थोरै दाबी पर्ने बीमक सङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । उनले भने, ‘हामीले १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा दाबी पर्नसक्ने अनुमान गरेका छौं ।’

निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ७ हजार २ सय ९१ दाबी

मुना कुँवर

वैशाख २७, काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएको भन्दै आइतवारसम्ममा १५ ओटा निर्जीवन कम्पनीमा ७ हजार २ सय ९१ र जीवन बीमा कम्पनीमा ७२ ओटा दाबी परेको छ । बीमा समितिले दिएको तथ्याङ्कअनुसार प्रारम्भिक चरणमा कम्पनीहरूमा उक्त सङ्ख्याको दाबी परेको हो । बीमक कम्पनीहरूबाट बास्तविक तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेकाले यकिन क्षति सङ्ख्या धेरै हुनसक्ने समितिले बताएको छ ।