निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ

विजयबहादुर शाह
अध्यक्ष बिमक संघका 
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
एनएलजी इन्स्योरेन्सका   ।

२०४४ सालमा सूर्य नेपालबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाह गोर्खा ब्रुअरी, महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष, नेसनल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड क्यापिटल हुँदै बिमाक्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।

नेपाल बिमक संघको अध्यक्षसमेत रहेका शाहले २०६५ सालमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनले फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सको अध्ययनसमेत गरेका छन् । बिमा समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गर्नु आफैंमा सकारात्मक पक्ष भए पनि यसको अर्को पाटोलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने शाह बताउँछन् ।

अहिलेकै बिमा बजारलाई उपयोग गर्ने गरी नयाँ कम्पनीहरू थपिने हो भने बिमामा विकृति आउने उनको तर्क छ । त्यसैले नयाँ कम्पनीहरूले फरक शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । बिमामा नयाँ कम्पनीको प्रवेश र यसको असरका विषयमा शाहसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी ः 

बिमा समितिले नयाँ कम्पनीका लागि पनि लाइसेन्स खुला गरेको छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समितिको यो निर्णय कत्तिको उपयुक्त ठान्नुहुन्छ ? 

समितिले गरेको निर्णयलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । नियमन निकायका आफ्ना अधिकार हुन्छन् । उसको आफ्नो कार्य क्षेत्र छ । त्यसैले हिजोका दिनमा नयाँ कम्पनीका लागि लाइसेन्स बन्द गर्दा पनि कारण थिए होलान् र आजको दिनमा खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिलाई महसुस भएको होला ।

 त्यसैकारण यो नियमनकारी निकायको कार्यक्षेत्र भएकाले समितिले यसअघि के कारणले बन्द गरेको थियो र अहिले के कारणले खोलेको हो भन्ने विषयमा हामी अनभिज्ञ छौं । अर्को कुरा, यदि वास्तवमै नयाँ कम्पनीहरू बिमा उद्योगका लागि आवश्यक हो भने नियमनकारी निकायले लाइसेन्स खुला पनि गर्नुप-यो ।

पुनर्निर्माणमा बिमालाई बेवास्ता

मुना कुँवर 

काठमाडौं: दुई वर्षअघि गएको भूकम्पबाट करिब ८ लाखभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भए । जसमध्ये ६ लाख पूर्ण र २ लाखभन्दा बढी आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भए ।

७ हजार ९ सय २३ विद्यालय भत्किए भने ६ सय ५० स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भए । त्यस्तै, ७ सय ५० पुरातात्विक र ६ हजार ७ सय ५२ सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भए । भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट भत्किएका संरचनामध्ये ४० प्रतिशत निर्माणाधीन प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै, भूकम्प प्रभावित परिवारलाई सरकारले वितरण गर्ने भनिएको अनुदान रकम पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अझै पनि निजी क्षेत्र र दातृ निकायको मुख ताकिरहेको छ । तर, पुनर्निर्माण गरिएको संरचनाको बिमालाई भने बेवास्ता गरिरहेको छ । 

भूकम्पीय दृष्टिकोणले नेपाल अति नै जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । आगामी दिनमा दुई वर्षअघिको भन्दा पनि ठूलो स्केलको भूकम्प जान सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरिरहेका छन् । तर, यस विषयमा भने प्राधिकरणको ध्यान गएको देखिँदैन ।

नागरिकमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न सुरक्षा कार्यक्रम

कैलाश रिजाल
निर्देशक
डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सर्भिस सेन्टर (डिप्रोक्स नेपाल) 

तपार्इंहरूको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम कस्तो खालको कार्यक्रम हो ? यसले समुदायको हित कसरी गर्छ ?

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका गरिब विपन्न तथा संकटासन्न नागरिकमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहँुच वृद्धि गर्ने तथा आर्थिक जोखिम कम गर्ने उद्देश्यका साथ धादिङ जिल्लामा सञ्चालित यो एक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम हो ।

यो सन् २०११ देखि धादिङ जिल्लाका १५ वटा गाविसहरूमा समुदायको पूर्ण सहभागिता र नेतृत्वमा सञ्चालित छ । कार्यक्रम सञ्चालन तथा विकासका सबै प्रक्रियामा समुदायकै निर्णय र नियन्त्रणमा लघु स्वास्थ्य सुरक्षा कोष सञ्चालनमा छ ।

धादिङ जिल्लामा सौभाग्य लघु स्वास्थ्य सुरक्षाकोष नामबाट यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । यस कोषको सञ्चालनका लागि समुदायका सदस्यहरूबाट सदस्यता शुल्क उठाइ एउटा सामूहिक कोषको निर्माण गरिन्छ । बिरामी परेको अवस्थामा कोषले तोकेको अस्पतालमा गई स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्छ । उपचार पछि लागेको खर्च कोषले नै भुक्तानी गर्छ । 

कार्यक्रम सञ्चालका लागि आवश्यक नीति नियम सौभाग्यका सदस्यले नै आपसी छलफलबाट तय गर्छ । जस्तै ः सदस्य शुल्क, अस्पताल, सर्त, सुविधा, आदिकोे निर्णय समुदाय आफैले गर्छ ।

यस प्रकारको निर्णय एक वर्षका लागि एकपटक गरिन्छ । पुनः सदस्यहरूको पृष्ठपोषणका आधारमा परिवर्तको आवश्यकता महसुस भएमा अर्को वर्ष परिवर्तन गर्छन् । यस कोषको सञ्चालन पूर्णरूपमा स्थानीय महिलाहरूको सहभागिता एवं नेतृत्वमा छ ।

समुदायिमा आधारित स्वास्थ्य बिमा

मुना कुँवर

काठमाडौंः भनिन्छ, एउटा लठ्ठीलाई सजिलै भाँच्न सकिन्छ । तर, धेरै लठ्ठीलाई एकै ठाउँमा राख्दा भाँच्न गा¥हो हुन्छ । अर्थात् समूहमा बल हुन्छ । सामूहिक रूपमा काम गर्दा सफल हुन सकिन्छ ।

यो उदाहरण कल्लेरी धादिङकी शान्ता कार्की खड्काको हो । उनी मानिसहरूलाई यही उदाहरण दिँदै स्वास्थ्य बिमाका लागि सदस्य बन्न प्रोत्साहन गर्छिन् । 

डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सर्भिस सेन्टर (डिप्रोक्स) नेपालद्वारा धादिङमा सञ्चालित सौभाग्य लघु स्वास्थ्य सुरक्षा कोषकी अध्यक्ष खड्काले आफ्नो परिवारका ७ जनाको स्वास्थ्य बिमा गराएकी छिन् ।

उनलाई लाग्छ बिमा मानिसका लागि अति आवश्यक छ । त्यसैले उनी अन्य मानिसलाई पनि बिमा गर्न प्रेरित गर्छिन् । कोषमा आबद्ध भएपछि सबैभन्दा पहिले उनले आप्mनै परिवारको बिमा गराएको उनले बताइन् । “अरूलाई बिमा गर भन्न जाँदा आपूmले पनि गरेको हुनु प-यो नि ।

त्यसैले मैले मेरो ५ जना छोरा छोरी, श्रीमान् र मेरो पनि बिमा गराए,” उनले भनिन् । तर, कोषले सञ्चालन गरेको स्वास्य सुरक्षा अर्थात् बिमा कार्यक्रममा उनकै श्रीमान्को समेत विश्वास थिएन । उनी भनिन्छन्, “श्रीमान् नभएको बेला मैले आप्mनै पैसाले बिमाशुल्क भुक्तानी गरे ।”  

नयाँ बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स

मुना कुँवर 

काठमाडौंः बिमा समितिले नयाँ बिमा कम्पनीका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खुला गरेको छ । समितिको बिहिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले नयाँ कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि नै रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइ बसेका कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स वितरण गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । समितिले आइतबार नै कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरी लाइसेन्सका लागि आह्वान गरेको छ । लाइसेन्सका लागि कम्पनीहरू अद्यावधिक भएर आउनुपर्ने समितिका उपनिर्देशक राजकुमार अर्यालले बताए ।

“समितिमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका कम्पनीहरू २०६४/२०६५ सालमा रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भएका हुन् । तर, अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । त्यसैले कम्पनीहरूले आपूmलाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ,” उनले भने ।

समितिले तोकेको अहिलेको मापदण्ड पूरा गरी आउने कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स वितरण गरिने उनले बताए । यसका लागि समितिले कम्पनीलाई २१ दिनको अवधि दिएको छ । उक्त अवधिपछि आउने कम्पनीलाई भने समितिले मान्यता दिनेछैन । 

बिमा क्षेत्रका लागि टर्निङ प्याइन्ट

d'gf s'Fj/  

sf7df8f}+, @ j}zfv

Uft jif{ g]kfnsf] ladf If]qdf w]/} kl/jt{g eof] . ladf ;ldltsf] g]t[Tj kl/jt{gb]lv lnP/ gofF lgb]{lzsf ;d]t hf/L eof] . To:t}, nfdf] ;dob]lv c8\lsPsf ladf If]qsf gLltut cK7Øf/fnfO{ km'sfpg] sfd eof] eg] ;/sf/n] ladf If]qsf] lj:tf/sf nflu gofF lg0f{ox¿ ;d]t u¥of] . ;du|df )&# ;fn ladf If]qsf nflu pknlAw k"0f{ /Xof] . h'g ladf If]qsf nflu 6lg{ª KofOG6 aGg ;S5 . 

ut jif{ ladf If]q ePsf s]xL dxTjk"0f{ sfo{x¿ M

;ldltdf cWoIfsf] lgo'Qm

Uft jif{ ladf If]qdf ePsf] dxTjk"0f{ sfo{dWo] ;ldltdf gofF cWoIfsf] lgo'lQm k|d'v xf] . )&# sf] k';df ;ldltn] gofF g]t[Tj kfof] . nuftf/ b'O{ sfof{no latfPsf k"j{cWoIf k|f=8f= kmQaxfb'/ s];Lkl5 ;ldltdf sf] cWoIf aG5 eGg] ljifon] lgSs} rrf{ kfof] . cWoIfsf] csf+IfLsf] ¿kdf w]/} JolQmx¿sf] gfd p7] klg cGttM g]kfn /fi6« a}+s kf]v/f zfvfsf lgb]{zs lr/~hLjL rfkfufO{+ ;ldltsf] cWoIfdf lgo'Qm eP .

ladssf] btf{ / ladf Joj;fo ;~rfng;DaGwL lgb]{lzsf hf/L

ut jif{ ladf If]qdf ePsf dxTjk"0f{ lg0f{odWo] ladf sDkgLx¿sf] r'Qmf k'FhLsf] lg0f{o klg Ps xf] . ut r}t !* ut] ;ldltn] ladssf] btf{ / ladf Joj;fo ;~rfng;DaGwL lgb]{lzsf hf/L u¥of] . lgb]{lzsfdf ;ldltn] ladsx¿sf] r'Qmf k'FhL lgwf{/0f, ljb]zL ladf sDkgLx¿sf] g]kfndf zfvf ;~rfng;DaGwL Joj:yf / gofF ladf sDkgL btf{sf] ljifodf Joj:yf u¥of] . nfdf] ;dob]lv cGof]ndf /x]sf] ladf sDkgLx¿sf] r'Qmf k'FhLsf] lg0f{onfO{ ;/f]sf/jfnfx¿n] ;sf/fTds ¿kdf lnP . To;}n] o;nfO{ ut jif{ ladf If]qdf ePsf]  7"nf] pknlAw dfGg ;lsG5 .

बिमक निरीक्षण गर्दै समिति

मुना कुँवर 

काठमाडौंः बिमा कम्पनी सञ्चालनमा बिमा समिति कडाइका साथ प्रस्तुत हुने भएको छ । अबदेखि समितिले बिमा कम्पनीहरूको निरन्तर निरीक्षण गर्ने भएको छ । यसको लागि समितिले आन्तरिक तयारीको समेत थालनी गरिसकेको छ । 

बिमा ऐनमा कम्पनीहरूको निरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म समितिले उजुरीको आधारमा मात्रै निरीक्षण गर्दै आएको छ । कम्पनीहरूको पारदर्शिताको लागि यो पर्याप्त नभएको भन्दै समितिले आगामी दिनदेखि निरन्तर निरीक्षण गर्ने तयारी गरेको हो ।

समितिले प्रत्येक कम्पनीको वर्षमा एक पटक अनिवार्य रूपमा निरीक्षण गर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । “कम्पनीहरूले निर्देशिका अनुसार काम गरे नगरेको, ऐनको उचित पालना गरे नगरेको, संस्थागत सुशासन कार्यान्वयन भए नभएको, दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया, अन्डर राइटिङको अवस्थालगायतको निरीक्षण गरिनेछ,” उनले भने । 

पुनर्बिमाबापत बार्षिक १५ करोड भित्रन्छ नेपाल

मुना कुँवर

काठमाडौ, लामो समय देखि पुनर्बिमाबापत मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा रकम बाहिरिने गरे पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले भने नेपालमै यसबापत रकम भित्राउन थालेको छ ।

पुनर्बिमा कम्पनीले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्राएको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा विश्वका विभिन्न ११ मुलुकका विमा कम्पनी र तीन पुनर्बिमा कम्पनीको पुनर्बिमा गरेर रकम भित्राउन थालेको हो । 

चालू आवमा कम्पनीले बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, इथियोपिया, यूएई, बहराइन, भियतनाम, पपुवान्यूगिनी, जिम्बावे, केन्यालगायतका मुलुकमा व्यवसाय विस्तार गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायू भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कम्पनीले उक्त मुलुकका २१ बिमा कम्पनीहरूसँग जोखिमअनुसार सम्झौताको पुनर्बिमा (ट्रिटी रि इन्स्योरेन्स) र ऐच्छिक पुनर्बिमा (फ्याकल्टेटिभ रि इन्स्योरेन्स) गरेको छ । जसमध्ये बंगलादेशका ९,  भुटानका ३ र अन्य मुलुकका एक÷एक वटा बिमा कम्पनीहरू रहेका छन् ।

पुँजी वृद्धि नगरे मर्जरमा जानुपर्ने

मुना कुँवर  

काठमाडौ:बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको सीमा निर्धारण गरेसँगै बिमा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटेको छ । समितिले शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ ।

समितिले बिमकको दर्ता र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै चुक्ता पुँजीको सीमा तोकेको हो । बिमा व्यसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन समितिले बिमकको दर्ता र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ ।

निर्देशिकामा बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी, विदेशी बिमा कम्पनीको शाखा सञ्चालनसम्बन्धी, बिमकको दर्ता प्रक्रियालगायतका व्यवस्था गरिएको छ । बिमकको दर्ता प्रक्रियालाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन यो निर्देशिका जारी गरिएको समितिले जनाएको छ । 

निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित विदेशी बिमा कम्पनीका शाखाले समेत नेपाली कम्पनीसरह चुक्ता पुँजीको प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । यो व्यवस्थासँगै मेटलाइफ इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स तथा नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले निर्धारित पुँजी पु¥याउनुपर्ने भएको छ ।