Tuesday, March 19, 2019

अब घरजग्गा लेनदेन गर्न लेखनदास नचाहिने


डिजिटल प्रबिधिबाट सबै काम आधा घन्टामा सकिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास 

मुना कुँवर 
२०७५ चैत ५ मंगलबार 

2.8kShares
अब घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा लेखनदास नचाहिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाएसँगै सेवाग्राही आफैँले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मालपोत कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आइतबारबाट डिजिटल मालपोतको अभियान काठमाडौंको कलंकी मालपोतबाट सुरु गरेको छ । कलंकी मापलपोतलाई नमुना डिजिटल मालपोत कार्यालयका रूपमा स्थापित गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालयको भनाइ छ । सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । सरल भाषामा रहेको उक्त फाराम सेवाग्राही आफैँले भरेर जग्गा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।  
मन्त्रालयले पब्लिक एक्सेस मोडुल नामक प्रणालीको विकास गरिरहेको छ । जसको माध्यमबाट घरमा नै बसेर देशभरका आफ्ना घरजग्गा विवरण हेर्न सकिनेछ । यसका लागि सेवाग्राहीले मालपोत कार्यलयबाट युजरनेम र पासवर्ड लिनुपर्नेछ ।

Thursday, March 14, 2019

सहरनजिकै शान्त हाउजिङ ग्रिनहिल सिटी–इमाडोल



मुना कुँवर
२०७५ फाल्गुण ३० बिहीबार ०७:२२:०० | काठमाडौं

शान्त र सुरक्षित स्थानमा बस्न चाहनेहरूलाई लक्षित गरेर ग्रिनहिल सिटी हाउजिङले उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा हाउजिङ निर्माण गरेको छ । कम्पनीले अहिलेसम्म काठमाडौंको मूलपानी र धुम्बाराही, ललितपुरको इमाडोल र भक्तपुरको बालकोटामा हाउजिङ निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको हाउजिङमध्ये इमाडोलको हाउजिङ ०७३ देखि सुरु भएको हो । ५४ रोपनीमा निर्माण भएको हाउजिङमा ९५ युनिट छन् । जसमध्ये ९१ युनिट बुकिङ भइसकेको छ भने ३० वटा बिक्री भइसकेका छन् । त्यस्तै १५ युनिटमा मानिस बस्न नै थालिसकेका छन् ।

बिमा कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा पनि लगानी गर्न पाउने

बिमक लगानीसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी 

मुना कुँवर, २०७५ फाल्गुण ३० बिहीबार ११:१०:०० | काठमाडौं

अब बिमा कम्पनीहरूले पनि घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । बिमा समितिले बिमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गर्दै घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, सामूहिक लगानी कोषलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको हो । निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले कुल टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशतसम्म घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न पाउनेछन् । 
बिमा कम्पनीहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएपछि लगानीका क्षेत्रहरू पनि विस्तार गर्नुपर्ने कम्पनीहरूले माग गर्दै आएका थिए । सोहीबमोजिम बिमा समितिले बुधबार लगानी निर्देशिका नै जारी गरेको हो । समितिले जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बिमा कम्पनीहरूले लगानी गर्ने क्षेत्रहरू तोकेको छ । निर्देशिकाले कम्पनीहरूको गणनायोग्य सम्पत्तिमा सीमा तोकी लगानीको क्षेत्र र दायरा तोकेको बिमा समितिमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

Monday, March 11, 2019

नेप्सेको अनलाइन सिस्टममा बल्झियो समस्या,अर्थ मन्त्रालयलाई गुहार्दै लगानीकर्ता

मुना कुँवर २०७५ फाल्गुण २७ सोमबार
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनमा ल्याएको नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स)मा पुनः समस्या आएपछि आइतबार सेयर कारोबार रोकिएको छ । सिस्टममा समस्या देखिएपछि मध्याह्न १२ बजेर ४६ मिनेटपछि कुनै पनि कारोबार हुन सकेन र नेप्सले बाँकी समयको कारोबार स्थगित गराएको छ । नेप्सेले गत कात्तिक २० गतेदेखि अनलाइन टेड्रिङ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सुरुवातदेखि नै अनलाइन सिस्टममा विभिन्न समस्या देखिएको छ । यद्यपि, नेप्सेले समस्यालाई सुधार गरेको जनाए पनि आइतबार पुनः नयाँ समस्या देखिएको हो । नेप्सेले सिस्टम निर्माता कम्पनीको वाइकोको नेटवर्क (प्रोटोकल लेयर)मा समस्या आएको बताएको छ । उक्त समस्या समाधान हुन समय लाग्ने भएकाले बाँकी समयको कारोबार बन्द गरिएको नेप्सेले बताएको छ । 

Sunday, March 10, 2019

बिमा कम्पनीको ३ अर्ब ८५ करोड अभिकर्ता कमिसनमा खर्च

बिमा समितिले बिमा अभिकर्ताको सेवा–सुविधामा कडाइ गर्न थालेको छ । कम्पनीहरूले अभिकर्ता आकर्षित गर्न सेवा–सुविधामा वृद्धि गर्न थालेपछि समितिले नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको हो । समितिले ०७४ असार १९ गते कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै प्रथम बिमा शुल्कको १८ प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सीमाभित्र रही कम्पनीहरूले अभिकर्ता इन्सेन्टिभ, आभिकर्ता तालिम, तथा अन्य व्यापार प्रवद्र्धन शीषर्कमा खर्च गर्न पाउँछन् । तर, कम्पनीहरूले उक्त सीमाभन्दा पनि बाहिर गएर खर्चेको पाएपछि समितिको ध्यान खिचिएको हो । 

Tuesday, March 5, 2019

अब बाँझो जमिन भूमि बैंकमा राखिने



मुना कुवँर
२०७५ फाल्गुण २१ मंगलबार ०८:१२:०० | काठमाडाैं
अबदेखि कुनै पनि जमिन उपयोगविहीन नहुने भएको छ । आफ्नो जमिन प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिकले भूमि बैंकमा सो जमिन जम्मा गर्न सक्ने भएका छन् । यसरी जम्मा भएको भूमिलाई बैंकले वर्गीकरणको आधारमा आवश्यक दोस्रो व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनेछ । 
सोमबार भू–उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पारित गरेको छ । मंगलबार समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने संसद् सचिवालय कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति उपसचिव उदय भण्डारीले बताए ।

Monday, March 4, 2019

पुँजी बजारलाई परिपक्व बनाउन...

लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले सर्ट सेलिङ तथा वैकल्पिक लगानीका औजारहरूको विकास गर्नुपर्छ


डा. गोपालप्रसाद भट्ट, सेयर बजारविज्ञ
२०७५ फाल्गुण २० सोमबार ११:०३:००
सूचनामा संवेदनशील हुन्छ 
सूचनाले सेयर बजारलाई ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले सूचनाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिनुपर्छ । बजारको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले कुनै कुरा भन्यो भने त्यसको प्रभाव तुरुन्तै देखिहाल्छ । बोल्ने व्यक्ति र कुराले पनि बजारलाई प्रभावित बनाउँछ । नियमनकारी निकाय, सरकारी निकाय, अन्य संयन्त्रहरूले बोलेको कुराले बजारलाई प्रभावित बनाउँछ । त्यति मात्रै होइन, यस्ता निकायको गैरशाब्दिक सञ्चारले पनि प्रभाव छ । त्यसैले सूचना दिने विषयमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ । मैले के र कस्तो कुरा बोल्दै छु भनेर विचार पुर्‍याउनुपर्छ । 

उपयोग र मूल्यांकनका आधारमा घरजग्गाको कर निर्धारण गरिने



मुना कुँवर२०७५ फाल्गुण २० सोमबार ०९:२७:०० | काठमाडौं
सरकारले उपयोग र मूल्यांकनका आधारमा घरजग्गाको कर निर्धारण गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको भूमि नीतिमा प्रयोजनका आधारमा घरजग्गाको न्यायोचित कर निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । भू–नीतिले भूमि बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको भूमि नीति मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । उनले भने, ‘समितिले दिएका सुझाबलाई समेटेर नीति पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो नीति स्वीकृत हुन्छ ।’