बिमकको व्यवस्थापन खर्चमा १८ प्रतिशतको सीमा

मुना कुँवर

काठमाडौंः जीवन बिमा कम्पनीहरूले अबदेखि १८ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउने भएका छन् । बिमा अभिकर्ताहरूलाई इन्सेन्टिभ दिन गठित अध्ययन उपसमितिले बुधबार बिमा समितिलाई आफ्नो राय बुझाउँदै कम्पनीहरूको व्यवस्थापन खर्चको सीमा तोकेको हो ।

उपसमितिले दिएको रायअनुसार कम्पनीहरूले संकलन गरेको प्रथम बिमाशुल्कबाट अभिकर्ता तालिम, अभिकर्ता अन्य र व्यापार प्रवद्र्धन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने उपसमितिका सदस्य एवं पेसागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारी बताए ।

“तर, बिमा अभिकर्तालाई दिइने इन्सेन्टिभ खर्च भने कम्पनीहरूले अभिकर्ता अन्य खर्च शीर्षकमै राख्नुपर्नेछ,” उनले भने । साथै अभिकर्तालाई दिइने इन्सेन्टिभमा वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमाको बिमाशुल्क भने गणना गरिने छैन । 

बिमा कम्पनी थप्नुको पक्ष र विपक्ष

रवीन्द्र घिमिरे

हालसालै १२ वटामध्ये १० वटा जीवन बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन बिमा समितिको सिफारिसमा अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । अन्यथा नभएमा तीन महिनाभित्रमा ती कम्पनीले कार्य सञ्चालन अनुमतिपत्र लिइसक्नेछन् र जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्नेछ ।

विद्यमान कम्पनीको संख्याभन्दा नयाँ बिमा कम्पनी बढी हुने गरी बिमा बजारमा प्रवेश अनुमति दिनु बेठीक भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि आए । गत आठ वर्षमा लाइसेन्स नदिनु बिमा समितिको गल्ती थियो, अहिले समितिले सही काम ग¥योे भन्नेहरू पनि छन् ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा १९ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु उपयुक्त छैन भन्ने विचार पनि सुनियो । पुराना कम्पनीहरूको दबाबका कारणले आठ वर्षसम्म लाइसेन्स नदिएको हो वा बिमा समितिको तत्कालीन नेतृत्वले नै नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु उचित नठानेको हो, सम्बन्धित निकायले नै जान्ने कुरा भयो । 

पुलमार्फत लघुबिमा जारी गरिँदै

कारोबार संवाददाता 

काठमाडौंः आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पुलमार्फत लघुबिमा योजना जारी गर्ने भएका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार लघुबिमा जारी गर्न कम्पनीहरूलाई कठिन भएपछि पूल मार्फत योजना जारी गर्न लागिएको हो । 

कम्पनीहरूले तत्कालका लागि प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुल म्यानेजर तोकेको नेपाल बिमक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपप्रकाश पाण्डेले बताए ।

“आर्थिक सहयोग बेलायती सहयोगी संस्था सक्षमले गर्नेछ, पहिलो तीन वर्षे योजनाका लागि ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने भएका छौं,” उनले भने, “आधा रकम सक्षमले सहयोग गर्नेछ भने बाँकी कम्पनीहरूले बेहोर्नेछन् ।” त्यस्तै, बिमा जारी गर्न लघुवित्त संस्थाहरूले अभिकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने नेपाल बिमक संघले व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । 

बीमा ऐनमा समेट्नुपर्ने विषय

महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ 

बीमामा जोखीम शब्दले निकै महत्त्व राख्छ । जोखीम अर्थात् मानव जीवनमा अप्रत्याशित घटना हुने गर्छ । यस्ता अप्रत्याशित हुने घटना, जस्तै दुर्घटना, आगलागी, दैविक प्रकोप, चोरी, दङ्गा आदि । यी घटनाले आर्थिक हानिनोक्सानी हुन्छ । यस्ता घटना मानव जीवनमा कहिले घट्छ, कसरी घट्छ यसबाट के कति क्षति हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । यही अनिश्चिततालाई नै बीमामा जोखीम भन्ने गरिन्छ । यी जोखीम अर्थात् यस्ता अप्रत्याशित घटनाबाट हुने आर्थिक क्षतिको राहत दिन बीमाको उत्पत्ति भएको मानिन्छ । बीमामा सानो निश्चित रकमको बीमाशुल्क अर्थात् प्रिमियम तिरेबापत अप्रत्याशित हुने ठूलो आर्थिक क्षतिका विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गरिन्छ ।

कृषि बिमा व्यवसाय साढे चार गुणा बढ्यो

काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कृषि बिमा व्यवसाय उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेका अन्य बिमालेखको तुलनामा कृषि बिमालेख धेरैले बढेको छ ।

चालू आवको तेस्रो त्रैमास अवधिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमाबापत १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब साढे चार गुणाले बढी हो ।

समितिको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले आम्दानीको गरेको कुल बिमाशुल्कमध्ये कृषि बिमाको हिस्सा भने जम्मा १ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बिमा जारी गर्न निर्देशन दिएपछि पछिल्लो समयमा कृषि बिमा व्यवसाय बढ्दै गएको हो ।

त्यसमा पनि कृषि बिमाको बिमाशुल्कमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेपछि कृषकहरू बिमाप्रति आकर्षित भएको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । “कम्पनीहरू पनि कृषि बिमामा लागि परेका छन्,” उनले भने । 

केरा खेती बिमालेख परिमार्जन

काठमाडौं : बिमा समितिले केरा खेती बिमालेख संशोधन गरेको छ । बिमालेखमा दाबीसम्बन्धी राखिएको व्यवस्थाले कृषक मर्कामा परेपछि समितिले बिमालेख नै परिमार्जन गरेको हो । 

समितिले जारी गरेको केरा खेती बिमामा दाबीको ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । तर, दाबीसम्बन्धी प्रक्रियाको बुँदा नम्बर चारमा ७२ घण्टाको एक घटना हुने, उक्त अवधिभित्र कुल खेती गरिएको घेरा घरी संख्याको ५ प्रतिशतसम्म क्षति भएमा दाबी भुक्तानी गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् प्रत्येक तीन दिनलाई एउटा घटना मानिएको छ ।

तीन दिनमा कूल केरा घरीको ५ प्रतिशत क्षति भयो भने कृषकले दाबी भुक्तानी पाउने छैनन् । बिमालेखमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले कृषकहरू मर्कामा पर्ने देखिएकाले बिमालेखलाई परिमार्जन गरिएको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । “हामीले ५ प्रतिशतसम्म क्षति हुँदा भुक्तानी नपाउने व्यवस्थालाई नै हटाएका छौं, अन्य व्यवस्था भने यथावत छ,” उनले भने ।

वित्तीय साक्षरतामा महिला अब्बल

मुना कुँवर

काठमाडौः वित्तीय साक्षरतामा पुरुषलाई पछि पार्दै महिलाहरू अब्बल देखिएका छन् । एक अध्ययनका अनुसार महिला घरमूली भएको परिवारमध्ये ७१.७ प्रतिशत घरमूलीको नाममा बैंक खाता रहेको पाइएको छ । जबकी पुरुष घरमूली भएको घरपरिवारमध्ये जम्मा ५६.५ प्रतिशतको मात्रै बैंक खाता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार बैकिङ सेवा उपयोग गर्नेमा महिला घरमूली अगाडि देखिएका हुन् । सर्वेक्षणमा समेटिएका महिला घरमूलीहरू शतप्रतिशत शिक्षित रहेको पाइएकोले उक्त प्रतिशत उच्च रहन गएको बैंकले जनाएको छ ।

विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिसम्बन्धी केन्द्रीय बैकले गरेको सर्वेक्षणले वित्तीय समावेशीकरणको लागि प्रदान गरिएका वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले युवा वर्गलाई अपेक्षित रूपमा आकर्षित गर्न नसकेको देखिएको छ ।

अध्ययनले घरमूलीको भन्दा बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको बैकिङ बानीको विकास नभएको देखाएको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने कुल घरपरिवारमध्ये ६४.१ प्रतिशत घरमूलीको एक वा एकभन्दा बढी बैंकमा खाता रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

बाली बिमाको हिस्सा ०.६७ प्रतिशत मात्रै

मुना कुँवर

काठमाडौः सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा योजना सञ्चालन गरेको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि बाली बिमाको अवस्था भने ज्यादै न्यून छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तेस्रो त्रैमास अवधिसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेको कुल कृषि बिमा योजनामध्ये बाली बिमाको हिस्सा जम्मा ० दशमलव ६७ प्रतिशत छ । बिमांक रकमको आधारमा हेर्ने हो भने अन्य योजनाको तुलनामा बालीको बिमाको हिस्सा ज्यादै कम हो । 

समितिका अनुसार चालू आवको पहिलो नौ महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको बिमालेख जारी गरेका छन् । जसमध्ये ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बाली बिमा भएको छ । त्यस्तै, ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारीको बिमा भएको छ । यो रकम कुल बिमांक रकमको जम्मा ० दशमलव ९६ प्रतिशत हो ।

नयाँ बिमा कम्पनी, अवसर र चुनौती

मुना कुँवर

काठमाडौः नेपालमा शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएका बेला बिमा बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ । बिमा समितिले नयाँ १० वटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेपछि बजारमा कर्मचारीको माग हुन थालेको हो । प्रतिदिन नयाँ कम्पनीहरूले विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको माग गरिरहेका छन् । 

नेपालमा हाल २७ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये १७ वटा निर्जीवन, ९ वटा जीवन र एउटा पुनर्बिमा कम्पनी छ । यसका साथै समितिले हालै १० वटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छन् ।

त्यस्तै, अन्य दुइटा जीवन बिमा कम्पनी अर्थ मन्त्रालयको सहमतीको पखाईमा छन् भने चारवटा निर्जीवन बिमा कम्पनी समितिको निर्णय कुरिरहेका छन् । यदि यी सबै कम्पनीले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्ने हो भने अहिलेको बिमा कम्पनीको संख्या करिब दोब्बरले बढ्नेछ अर्थात् ४३ वटा पुग्नेछन् ।

बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेसँगै बजारमा दक्ष नजशक्तिको खोजी हुन थालेको छ । एउटा बिमा कम्पनीलाई समान्य कर्मचारीदेखि लिएर, सर्भेयर, अभिकर्ता, सीए, एक्चुअरीलगायतका कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ ।

कृषि बिमाको तथ्यांक सफ्टवेयरमा

कारोबार संवाददाता 

अनुदान रकम निकासा हुने

काठमाडौंः अगाामी आर्थिक वर्षदेखि बिमा समितिले कृषि बिमासम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक सफ्टवेयरमा राख्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीहरुले जारी गरेको कृषि बिमासम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराएसम्म अनुदान रकम निकासा नगर्ने बताएपछि समितिले सफ्टवेयरमा तथ्यांक राख्ने तयारी गरेको हो । 

कृषि विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरकारले २०६९ साल माघ १ गतेदेखि कृषि बिमाको सुरुवात गरेको हो । त्यस्तै, ०७०÷७१ देखि यसलाई अनिवार्यसमेत गरिएको छ । समितिले कम्पनीहरुलाई कृषि बिमा जारी गर्न जिल्लाहरु नै तोकेको छ ।

यसरी कम्पनीहरुले जारी गरेको कृषि बिमासम्बन्धी जानकारी विस्तृत रूपमा समितिमा उपलब्ध हुँदै आए पनि समितिले भने यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको थिएन । समितिसँग कृषि बिमासम्बन्धी विवरण राख्ने आवश्यक सफ्टवेयर र जनशक्तिको अभाव भएपछि अभिलेख राख्न नसकिएको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । 

बिमा समितिले अनुगमन थाल्यो

कारोबार संवाददाता 

काठमाडौं: बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ । समितिले पहिलो चरणमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स र एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट अनुगमनको सुरुवात गरेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले जानकारी दिए ।

समितिले कम्पनीको सबै पक्षको निरीक्षण गर्नेछ । बिमा ऐनमा कम्पनीहरूको निरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म समितिले यसलाई निरन्तरता दिएको थिएन । समितिले उजुरीका आधारमा मात्रै निरीक्षण गर्दै आएको थियो ।

कम्पनीहरूको पारदर्शीताका लागि यो पर्याप्त नभएको भन्दै समितिले स्थलगत निरक्षणको सुरुवात गरेको हो । बिमा क्षेत्रलाई बैंकिङ क्षेत्र जस्तै बलियो बनाउन निरन्तर निरीक्षण आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ । 

समितिले प्रत्येक कम्पनीको वर्षमा एक पटक अनिवार्य रूपमा निरीक्षण गर्ने योजना बनाएको अध्यक्ष चापागार्इंले बताए । कदमकदाचित एक वर्ष अनुगमन हुन नसकेमा दुई वर्ष अनिवार्य रूपमा कम्पनीको निरीक्षण गरिने उनले बताए ।  

कम्पनीहरूले निर्देशिकाअनुसार काम गरे नगरेको, ऐनको उचित पालना गरे नगरेको, संस्थागत सुशासन कार्यान्वयन भए नभएको, दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया, अन्डर राइटिङको अवस्थालगायतको निरीक्षण गरिनेछ,” उनले भने ।

बिमा कम्पनीहरू आफ्नो दायित्व प्रति सजग हुँदैछन्

सुवास दीक्षित 

दाबी विभाग प्रमुख 

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी 

पछिल्लो समयमा बिमा कम्पनीहरूमा दाबीको छिटो भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको पाइन्छ । के साँच्चै नेपालको बिमा क्षेत्रमा परिपक्कवता आएको हो त ?
हाल बिमा बजारमा रहेको तीव्र प्रतिस्पर्धामा कम्पनीले आप्mनो बजार घट्न नदिन र बिमितहरूमा आफ्नो अधिकारप्रति आएको सचेतनाले गर्दा कम्पनीहरू आफूले उपभोक्ताहरूलाई प्रदान गर्ने सेवामा आप्mनो क्षमताले भ्याएसम्म बढोत्तरी गर्नेतर्फ लागेका छन् ।

यस क्रममा बिमा उद्योगमा कम्पनीको छविमा प्रभाव पार्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र दाबी भुक्तानी रहेको हुँदा कम्पनीहरू दाबी भुक्तानीको समयलाई जति सक्दो छोट्याई सरल बनाउने प्रयासमा छन् ।

यसबाट के देखिन्छ भने हाल नेपालमा बिमा कम्पनीहरू आफ्नो दायित्वप्रति सजग हुँदै गएको र उपभोक्ताहरू पनि आप्mनो अधिकारप्रति जागरुक हुन् थालेको स्पष्ट हुन्छ । कम्पनी तथा उपभोक्तामा आएको यो परिवर्तनबाट बिमा क्षेत्रमा क्रमशः परिपक्कवता आउने आशा गर्न सकिन्छ । 

दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै बिमकहरू

मुना कुँवर

काठमाडौंःबिमा भन्ने बित्तिकै झन्झटिलो प्रक्रिया भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ । बिमा गरिसकेपछि भुक्तानी लिँदा लामो प्रक्रिया लाग्ने, कम्पनीले भुक्तानी दिन आलटाल गर्ने, विभिन्न कागजपत्र मागेर हैरान गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बिमाप्रति मानिसको यस्तो धारणा विकास हुँदै गएको हो ।

केही समय अगाडि बिमा कम्पनीहरूमा यस्तो खालको प्रवृत्ति थियो । भुक्तानी लिन प-यो भने कम्पनीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर रकम रोकिदिन्थे । त्यसैले मानिसहरू बिमाप्रति मानिसहरू निरुत्साहित हुँदै गए । कतिपय बिमितहरू पनि सानो तिनो दुर्घटना प-यो भने दाबी नै गर्न जाँदैनन् ।

कम्पनीमा धाएर समय बर्बाद गर्नुभन्दा आफ्नै खर्चले मर्मत गर्नु उपयुक्त ठान्छन् । तर, समयसँगै कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा परिवर्तन आइसकेको छ । बिमितलाई ढिलो भुक्तानी गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कम्पनीहरूको पुरानो सोच फेरिएको छ । 

बिमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्नु हो । दुर्घटना परेको बेलामा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ भनेर नै मानिसले आफ्नो सवारी साधनको बिमा गराएका हुन्छन् । तर, कम्पनीको लामो प्रक्रियाका कारण आम मानिस आजित हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीले वास्तविकता पत्ता लगाउनका लागि पनि प्रक्रिया लम्बिन्छ भने कतिपय अवस्थामा कम्पनीले नियतवश पनि यस्तो गरेको पाइन्छ । 

कृषि बिमाका लागि ३५ करोड ५० लाख विनियोजन

मुना कुँवर

काठमाडौंः कृषि बिमालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले माग गरेबमोजिम कृषि विकासका लागि १० करोड ५० लाख र पशुपन्छी विकासका लागि २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 
विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो रकम सबैभन्दा धेरै हो ।

कृषि बिमाको आवश्यकता बढ्दै गएकाले अनुदान रकम पनि वृद्धि गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । यसअघि कृषि र पशुपन्छी बिमाको कार्यक्रम एउटै मन्त्रालयले हेर्दै आएको भए पनि गत आवबाट भने मन्त्रालय विभाजन भएपछि कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि बाँडिएको छ ।

गत आवमा सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयका लागि ६ करोड र पशुपन्छीका लागि जम्मा ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त रकम अपुग भएपछि मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम माग्नु परेको थियो । त्यसैले आगामी आवका लागि रकम बढाएर माग गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख शिरीष पुनले बताए ।