‘प्राधिकरणका सञ्चालक र कर्मचारीका आफन्तलाई बिमा कम्पनीमा जागिर नदेऊ’

मुना कुँवर

बिमा प्राधिकरणका सञ्चालक तथा कर्मचारीका आफन्तले बिमा कम्पनीमा जागिर खान नपाउने व्यवस्था गर्न बिमा अभिकर्ताले माग गरेका छन् । अहिले बन्दै गरेको बिमा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

नयाँ विधेयककोे दफा ५७ मा बिमकसँग वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, बिमा अभिकर्ताहरूले प्राधिकरणका सञ्चालक र कर्मचारीका आफन्तले समेत जागिर खान नपाउने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

अहिले अधिकांश बिमा कम्पनीमा बिमा समिति र सञ्चालकका आफन्तहरू कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् । सोही कारण समितिले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ । अझ कम्पनीमा कार्यरत सञ्चालक र कर्मचारीका आफन्तको कार्य प्रस्तुति पनि अराजक हुने गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

कर छलीमा अहिलेसम्मकै ठूलो मुद्दा

मुना कुँवर

काठमाडौं | 

राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्मकै ठूलो कर छलीको मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । ५४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर छली गरेका हिमालयन कार्गोका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्ताविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो  । विभागको अनुसन्धानबाट गुप्ताले १० वर्षदेखि कर छली गर्दै आएको भेटिएपछि उनकी श्रीमती मधुकुमारी गुप्तासमेतलाई मुख्य अभियुक्त बनाई शुक्रबार नै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । विभागका अनुसार यो हालसम्मकै ठूलो मुद्दा हो ।

गुप्ताले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि साना करदाताका रूपमा ५ हजार रुपैयाँ मात्र कर बुझाएको अनुसन्धानबाट भेटिएको छ । त्यसैगरी ०७२/७३ देखि कुनै पनि कर नबुझाएको भेटिएपछि दाबी र कैद सजायसहित मुद्दा दायर गरिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।

१६ प्रतिशत बिमितले गरे बिमालेख रद्द

मुना कुँवर

काठमाडौं

बिमालेख व्यतीत अनुपात १० प्रतिशतसम्म सामान्य, ३० प्रतिशतभन्दा बढी भए जोखिम

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को तथ्यांकअनुसार तीनवटा जीवन बिमा कम्पनीको बिमालेख व्यतीत अनुपात २० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । त्यस्तै, दुई कम्पनीको व्यतीत अनुपात १० देखि २० प्रतिशत हेको छ भने बाँकी तीन कम्पनीको व्यतीत अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कम्पनीहरूको औसत व्यतीत अनुपात भने १६ प्रतिशत रहेको छ ।

कम्पनीहरूको बिमालेख व्यतीत अनुपात १० प्रतिशतसम्म रहेमा सामान्य मानिन्छ । १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्मको अवस्थालाई मध्यम मानिन्छ भने २० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्मलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ । त्यस्तै, ३० प्रतिशतभन्दामाथि भएमा उच्च जोखिम मानिने जोखिम तथा बिमाविज्ञ उदयराज अधिकारीले बताए ।

समितिको तथ्यांकअनुसार सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको व्यतीतदर एकदमै उच्च देखिएको छ । उक्त कम्पनीको बिमालेख व्यतीतदर ३० प्रतिशत छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम नेसनल लाइफको छ । जसको बिमालेख व्यतीत अनुपात १ दशमलव ४९ प्रतिशत छ ।

सरकारले भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने

मुना कुँवर

काठमाडाैँ | भदौ ०१, २०७५

देशको कुनै पनि भूभागमा आफ्नो घरजग्गा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने

अबदेखि कोही पनि नेपाली नागरिकले आवासविहीन भएर बस्नुनपर्ने भएको छ । नेपालको संविधानमा गरिएको नागरिकको आवास अधिकारसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५ अनुसार प्रत्येक नागरिकले आवासको अधिकार पाउने भएका छन् ।

विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको समन्वयमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकिताका आधारमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । साथै आवश्यकताअनुसार सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

स्थानीयको अवरोधले रोकियो २ नयाँ सहर निर्माणको काम

मुना कुँवर

काठमाडौ | साउन २९, २०७५

मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण हुन लागेको १० वटा नयाँ सहरमध्ये दुईवटाको काम रोकिएको छ । बैतडीको पाटन र बाग्लुङको बुर्तिबाङमा स्थानीयवासीको अवरोध भएपछि काम रोकिएको हो । तर, ६ वटा सहरको निर्माणकार्य भने अध्ययन सम्पन्न भई दोस्रो चरणमा पुगिसकेको छ । बाँकी चारवटा सहरहरू तेह्रथुुमको वसन्तुपर, अछामको साँफेबगर, दैलेखको राकुम कर्णाली र रुकुमका चौरझहारीको निर्माणकार्य भने सरकारी निर्णयको पर्खाइमा छ ।

आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा आयोजना कार्यालय स्थापना गरी सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्र्तगत १० वटा नयाँ सहर निर्माण सुरु गरेको हो । सरकारले जग्गा एकीकरण गरी निर्माण गर्न लागेको नयाँ सहर निर्माणमा पाटन र बुर्तिबाङका स्थानीय नै बाधक बनेका छन् । जग्गा एकीकरण गर्ने क्षेत्रका ५१ प्रतिशत जग्गाधनीको सहमति हुनुपर्ने प्रावधानले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय आयोजनाका निर्देशक पराग कायस्थले बताए । ‘स्थानीयवासीले हामीलाई विश्वास नगरेको पनि हुन सक्छ । सायद अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो कार्य अगाडि बढाए जनताले विश्वास गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

तीनवटा स्मार्ट सिटीको सूचकांक अध्ययन गरिँदै

मुना कुँवर

भौगोलिक र सांस्कृतिक अवस्थाअनुसार सूचकांक फरक–फरक हुन सक्ने

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तीनवटा स्मार्ट सिटीको सूचकांक अध्ययन सुरु गरेको छ । विभागले निर्माण गर्न लागेको तीनवटा स्मार्ट सिटीको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि सूचकांकको अध्ययन सुरु गरेको हो । विभागका अनुसार आगामी कात्तिक महिनासम्ममा सूचाकांक निर्धारण गरिने भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत पालुङटार, निजगढ र लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीबमोजिम सहरको प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सकिएको आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले बताए । ‘अहिले सूचकांक अध्ययनको काम भइरहेको छ । यसका लागि परामर्शदाताले आर्थिक, सामाजिक अध्ययन गर्दै छन्,’ उनले भने ।

सूचकांक अध्ययन गर्न प्रत्येक सहरमा आयोजना परामशर्तदाता नियुक्त भइसकेका छन् । त्यस्तै, दुई–दुईजना विदेशीविज्ञ पनि छनोट भएका छन् । निजगढको अध्ययन गर्न करिब ३ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीमा ३ करोड ५० लाख र पालुङटारका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रति बिमितको विश्वास घट्दो, पहिलो वर्ष नै १६ प्रतिशतले घट्यो नविकरण दर

अर्जुन अधिकारी

सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको एक वर्षमै बिमाप्रति बिमितहरूको विश्वास घटेको हो ।

जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सरकारले ०७२ चैतदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको हो । आठ जिल्लाबाट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु भएको कार्यक्रम हाल ३२ जिल्लामा पुगेको छ । तर, बिमा कार्यक्रमप्रति जनताको विश्वास भने घट्दो क्रममा छ । पहिलो वर्ष नवीकरण गराउनेदरमा १६ प्रतिशतले कमी आएको छ । सरकारले भनेअनुसार सेवासुविधा नपाएको गुनासो गर्दै विमितहरूले नवीकरण नगराएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मदनकुमार उपाध्यायले अपेक्षित रूपमा नवीकरण नगरेको बताए ।

वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमालेख : दाबी विवाद र विद्यमान व्यवस्था

मञ्जु थापा

काठमााडाैं, १२ साउन | साउन १२, २०७५

नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि मागभन्दा बढी श्रमशक्ति आपूर्ति हुने गरेको छ । जसका कारण वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाका लागि बाध्यता बन्दै गएको छ । यद्यपि, कमाइका हिसाबले कतिपय वैदेशिक रोजगारी आकर्षकसमेत रहेको छ । नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगार बजार विश्वका विभिन्न १ सय १० देशमा फैलिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को अद्यावधिक डाटाबेसअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू भएपछिको ९ वर्षमा ३५ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

अधिकांश नेपाली जनशक्ति अदक्ष हुने गरेकाले उनीहरू जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । त्यस्तै तापक्रमको अन्तर, खानपानमा असावधानीजस्ता कारणले पनि केही कामदारले विदेशमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको उतै ज्यान जाँदा स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको मानसिक तथा आर्थिक बिचल्ली हुने गरेको छ । सोही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मृत्यु वा अंगभंग भएमा क्षतिपूर्ति पाउने गरी कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँको बिमा गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

जीवन बिमा कोषको डेढ खर्ब प्रयोगविहीन

मुना कुँवर 

काठमाडौं | साउन १८, 

कोषको रकमबाट सात सय ६६ मेगावाटको विद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्छ

गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा जीवन बिमा कम्पनीहरूको जीवन बिमा कोष १ खर्ब ५३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवर्ष यो कोषको रकम बढ्ने क्रम जारी छ । जीवनबिमाको प्रिमियमबापत उठेको रकम रहने यो दीर्घकालीन कोष हो । लामो समय लाग्ने पूर्वाधार परियोजनामा यस्तो कोषको रकम संसारभरि नै प्रयोग हुने गर्छ । तर, नेपालमा भने एकातिर पूर्वाधार क्षेत्रमा पैसाको अभाव छ, अर्कातिर लगानीको उचित क्षेत्र नभेटिँदा कोषको रकम वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा हुने गरेको छ ।

१ खर्ब ५३ अर्ब रकम लगानी गरियो भने पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलगार्गको ३ सय ६ किलोमिटर निर्माण गर्न सकिन्छ । ७ सय ६६ मेगावाटभन्दा ठूलो विद्युत् परियोजना यही रकमबाट बनाउन सकिन्छ । तर, उत्पादनशील वा राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र कृषिमा भने कोषको बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न सकिने नियम छ ।

बिमा विधेयकका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू

डा. रवीन्द्र घिमिरे

काठमाडाैं | साउन १८, २०७५

अर्थमन्त्रालयले बिमा विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । तर, विधेयकमा रहेको कतिपय प्रावधानमा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सर्भेयर संघ, अभिकर्ता तथा बिमा समिति कर्मचारी पनि विधेयकमा सन्तुष्ट छैनन् । बिमाको क्षेत्र बढ्दै जाँदा समितिको स्वायत्तताको कुरा उठ्दै आए पनि विधेयकमा समितिलाई अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतकै एक सामान्य निकायका रूपमा मात्र स्थापित गराउने प्रयास गरिएको छ । करिब एक दशकपछि संसदमा पुगेको बिमा विधेयक र यसमा समेटिएका प्रावधानबारे बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले यसरी बताए

सञ्चालक समितिमा पुनर्संरचना आवश्यक
बिमा क्षेत्रलाई नियमन गर्न स्वायत्त निकायका रूपमा २०२५ सालमा बिमा समिति स्थापना गरिएको हो । बिमा क्षेत्र फराकिलो हुँदै आएको वर्तमान अवस्थामा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिको संरचनामा परिवर्तन जरुरी भइसकेको छ । मौजुदा ऐनअनुसार बिमा समितिको सञ्चालक समितिमा ५ जना रहने व्यवस्था छ । अब यसमा संशोधन गरेर ७ देखि ९ सदस्यीय बनाउने तथा समितिका सबै सदस्य बिमा क्षेत्रका विज्ञहरू नै हुनुपर्ने तथा नेपाल सरकारले सोझै नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजामती कर्मचारीलाई पदेन सदस्यका रूपमा बोर्डमा लैजाँदा कार्यक्षमतामा वृद्धि हुन्छ, समिति र अर्थमन्त्रालयबीच सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्ने तर्कको पुष्टि विगतले गर्दैन ।

उपत्यकामा चार नयाँ सहरको अध्ययन अन्तिम चरणमा

मुना कुँवर

काठमाडाैं, १६ साउन | 

काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर समेटेर ल्यान्ड पुलिङ प्रणालीमा नयाँ सहर निर्माण

काठमाडाैँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले चारवटा नयाँ सहर निर्माण गर्न अध्ययनलाई तीव्र बनाएको छ । ती चार सहरमध्ये दुईवटाको नक्सा अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा छ भने दुईवटा सहरको स्थलगत अध्ययन भइरहेको छ । काठमाडाैँ, भक्तपुर, ललितपुरलाई समेट्ने गरी ल्यान्ड पुलिङ प्रणालीमा प्राधिकरणले नयाँ सहर निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको हो ।

प्राधिकरणले काठमाडाैँ र भक्तपुर जिल्लालाई समेटर काठमाडौं इशान (पूर्व–उत्तर), भक्तपुर जिल्लामा काठमाडौं आग्नेय (पूर्व–दक्षिण), ललितपुर जिल्लामा काठमाडाैँ नैऋत्य (दक्षिण–पश्चिम) र काठमाडौं जिल्लामा काठमाडाैँ उत्तर नयाँ सहर विस्तार गर्न लागेको हो । उक्त सहरमध्ये भक्तपुर जिल्लाको काठमाडाैँ आग्नेय (पूर्व–दक्षिण) सहरको अध्ययन सकेर नापीको पनि ८० प्रतिशत काम सकिएको प्राधिकरणका सहरी योजनाकार भागवतभक्त खोकालीले बताए ।