ओटिसीमा ७८ कम्पनी सूचीकृत, ६४ करोडको कारोबार

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौ १०जेठ

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ओभर दी काउन्टर (ओटिसी) बजारमा ६४ करोड ६७ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा २६ वटा कम्पनीको ६६ लाख ७२ हजार ९ सय ५६ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको हो ।

पछिल्लो समय ओटिसी बजारमा सेयर खरिद बिक्रीको क्रम बढेको नेप्सेको ओटिसी शाखा अधिकृत भेषराज खनालले बताए । ‘यो वर्षदेखि रजिस्ट्रार कम्पनीले कडाइ गर्न थालेको छ । त्यसैले ओटिसी बजारमा कारोबार बढेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

माउन्टेन इनर्जीको १६ लाख कित्ता कारोबार

चालू आवमा नेप्सेको ओटिसी बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये माउन्टेन इनर्जीको सबैभन्दा धेरै सेयर खरिदबिक्री भएको छ । नेप्सेको तथ्यांकअनुसार गत वैशाख ६ गते माउन्टेन इनर्जीको प्रतिकित्ता १ सय ३ रुपैयाँमा १६ लाख ३२ हजार ५४० वटा सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

अब लघुबिमामा पनि अनुदान

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं
कुल व्यवसायमध्ये पाँच प्रतिशत अनिवार्य गरिएको लघुबिमा अपेक्षाकृत भएन

बिमा समितिले लघुबिमामा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । लघुबिमालाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा नै अनुदानको व्यवस्था गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ ।सरकारले आव ०७३/७४ को बजेटमार्फत नै लघुबिमाको व्यवस्था गरेको हो । बजेटमार्फत कम्पनीले गरेका कुल व्यवसायमध्ये पाँच प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लघुबिमा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशनअनुरूप लघुबिमा जारी गर्न नसकेपछि कम्पनीहरूले गत वर्षदेखि लघुबिमा पुल निर्माण गरेका छन् । यद्यपि, समितिले अपेक्षा गरेअनुरूप लघुबिमा विस्तार हुन नसकेपछि सरकारलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको समितिले बताएको छ । सरकारले हाल कृषि बिमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि बिमामा छुट भएकै कारण लघुबिमा लक्षित वर्ग पनि कृषि बिमातर्फ आकर्षित भएका छन् । तसर्थ लघुबिमामा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको तर्क छ ।

साइबर क्राइम बिमा जारी गर्न हिचकिचाउँदै कम्पनी

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ६ जेठ

०७४ कात्तिकमा एनआइसी एसिया बैंकको स्विफ्ट सर्भर ह्याक भयो । तत्पश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साइबर सुरक्षाको विषयमा चासो देखाउन थाले । बिमा समितिले पनि कम्पनीहरूलाई सुरक्षासम्बन्धी सचेत गराउँदै यससम्बन्धी बिमा योजनाको संरचना तयार पार्न निर्देशन दियो । केही कम्पनीले बिमा योजना समितिमा प्रस्ताव पनि गरे ।

तर, ती पोलिसीले प्रदान गर्ने सुरक्षा र भुक्तानीको अवस्थाका विषयमा समिति आश्वस्त नभएपछि समितिले त्यस्ता योजना पारित गरेको छैन । अहिले साइबर सुरक्षासम्बन्धी पोलिसी निर्माण गर्न समिति आफैँले अनुसन्धान गरिरहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

बिमा समितिले साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमा योजनाको खाका ल्याउन आह्वान गरे पनि बिमा कम्पनीहरू त्यति उत्साहित देखिएका छैनन् । नेपालमा साइबर क्राइमसम्बन्धी आवश्यक कानुन तथा प्रविधिको उपलब्धता नभएकाले कम्पनीहरू बिमा यस्तो योजना सञ्चालन गर्न निरुत्साहित देखिएका हुन् ।

सेवाको व्यापार घाटा कम गर्न पुनर्बिमालाई बलियो बनाऔँ : अर्थमन्त्री

याँ पत्रिका काठमाडौं, ३ जेठ

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिमा सेवाको व्यापार घाटालाई कम गर्न नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा बिमा सेवा आयातमा वृद्धि भएको बताउँदै उनले बिमा सेवा निर्यातमुखी बनाउन नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

मंगलबार बिमा समितिको स्वर्णजयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले नेपालको पर्यटन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगातय क्षेत्रमा व्यापार घाटा बढी रहेको अवस्थामा वित्तीय सेवा मात्रै भए पनि नाफामा लैजान सके राम्रो हुने बताए । ‘यसतर्फ बिमा समितिले काम गर्न सकोस्,’ उनले भने ।

बिमा समितिको आगामी योजना : एक परिवार एक बिमालेख

राजुरमण पौडेल काठमाडाैँ, १ जेठ

नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु भएको करिब ७० वर्ष भइसकेको छ । बिमा व्यवसायलाई सुरक्षित, भरपर्दो बनाउन नियमनकारी निकाय बिमा समिति स्थापना भएको पनि आजबाट ५० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवधिमा बिमा व्यवसायमा उल्लेख्य विकास भएको छ । यद्यपि, यो विकास र विस्तार अपेक्षा गरिएअनुसार भने हुन सकेको छैन । नेपालमा बिमा व्यवसाय, बिमा समितिको भूमिका तथा समितिको भावी योजनालगायतका विषयमा बिमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले यसरी बताए :

बिमा अपरिहार्य आवश्यकता
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बिमा अपरिहार्य आवश्यकता हो । आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो । यही आवश्यकताको महसुस गरी वि.सं. २००४ मा नेपालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी (माल चलानी तथा बिमा कम्पनी) स्थापना भयो ।

समृद्ध नेपालका लागि सामाजिक बिमा

डा. रवीन्द्र घिमिरे काठमाडाैँ, १ जेठ 

बिमा ऐन २०२५ अन्तर्गत गठित बिमा समितिको पहिलो बैठक बसेको दिन १ जेठ २०२६ को सम्झनामा नेपालमा हरेक वर्ष १ जेठमा बिमा दिवस मनाइन्छ । बिमा दिवस हरेक वर्ष मनाइँदै आए पनि यस वर्षको बिमा दिवस विशेष छ । बिमा ऐन जारी भएर बिमा व्यवसायको नियमन सुरु भएको ५० वर्ष पूरा भएको यो सन्दर्भमा प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको ‘बिमा समिति स्वर्णजयन्ती विशेष’ विशेषांकमा बिमाको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने एक विद्यार्थीको हैसियतले आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने दृष्टता गरेको छु ।

बिमा विशुद्ध नाफामूलक र निजी व्यवसाय मात्रै होेइन । यो एक सामाजिक चासोको विषय पनि हो । हामी नेपालीहरूलाई बिमाबारे कमै मात्र चासो छ । बिमामा धेरै कम मानिसको मात्रै विश्वास देखिएको छ । सीमित मानिसले राजीखुसीले बिमा गर्ने गरेको भए पनि अधिकांशले ‘बाध्यतावश’ बिमा खरिद गर्ने गरेको वा खरिद गरिदिएको पाइन्छ ।

पुँजीअनुसार व्यवसाय वृद्धि नगरी सुखै छैन

नयाँ पत्रिका काठमाडौँ, १ जेठ 

नेपालमा बिमा समितिको स्थापना हुनुभन्दा पहिले नै नेपाल इन्स्योेरेन्सको स्थापना भइसकेको थियो । नेपाल इन्स्योरेन्सपछि स्थापना भएको समितिले पनि आफ्नो स्थापनाको ५० वर्ष मनाइसकेको छ । यो अवधिमा समितिले बिमा क्षेत्रमा खेलेको भूमिका तथा समितिबाट कम्पनीहरूले राखेको अपेक्षाको विषयमा नेपाल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहको दृष्टिकोण :

समितिले बिमा क्षेत्रको दिशा निर्देशन गर्न थालेको छ
केही समयअगाडि कृषि बिमा गर्न समितिमा धेरै पहल गर्नुपरेको थियो । आजको दिनमा समितिले आफैँले यसको नेतृत्व लिन थालेको छ । समिति आफैँले बिमा योजना बनाएर कम्पनीलाई दिन थालेको छ । वास्तवमा नियमनकारी निकायबाट सरोकारवालाहरूले गर्ने अपेक्षा यो पनि हो । यदि व्यावसायिक संस्था कुनै कामप्रति इच्छुक छैनन् भने पनि नियमनकारी निकायले नै सहजता गरेर वातावरण निर्माण गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ ।

मिटररिडरलाई अभिकर्ता बनाएँ

ओम सिंह, संस्थापक, नेपाल लाइफ

एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी

सहयोग गर्न पाउँदा सन्तुष्ट लाग्छ
एकपटक एकजना सरकारी कर्मचारीको भद्रकालीमा दुर्घटना भयो । लामो समय भएकाले मलाई ठ्याक्क कार्यालय र व्यक्तिको नाम याद भएन । दुर्घटनामा उनको तत्काल मृत्यु भयो । सोधीखोजी गरी हामी उनको घर पुग्याैँ । उनको घर शोकमा डुबेको थियो । उनका परिवारले हामीलाई को हो ? कहाँबाट किन आएको भनेर सोधे ? अनि हामीले बिमा कम्पनीबाट आएको हो भन्यौँ । उहाँले बिमा गर्नुभएको थियो भन्याैँ ।

पहिला त उहाँहरूले पत्याउनुभएन । तर, हामीले मृतकको परिवारलाई कार्यालयमा बोलाएर नै भुक्तानी दियौँ । त्यसपछि मानिसहरू अचम्म परे । ए कम्पनीले पैसा दिने रहेछ भन्ने ज्ञान भयो । त्यस्तो अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न पाउँदा सन्तुष्टि हुन्छ मलाई । बिमा व्यवसाय मात्रै होइन । समाजिक सेवा पनि हो ।

परिपक्व भयो बिमा समिति

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौँ, १ जेठ | 
बिमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय बिमा समिति स्थापनाको ५०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ०२६ साल जेठ १ गते स्थापना भएको समिति आजदेखि स्वर्ण वर्षमा प्रवेश गरेको हो । तर, नेपालको बिमा क्षेत्र भने अझै पनि शिशु अवस्थामै छ भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला ।

५० वर्षको अवधिमा नेपालमा बिमा पहुँच करिब १० प्रतिशत पुगेको छ भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमा क्षेत्रको योगदान करिब २ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले नेपालमा बिमा बजारको अवस्था सुस्त गतिमा रहेको देखाउँछ । स्थापनाको ५०औँ वर्षमा प्रवेश गरे पनि समितिले गरेको काम–कारबाही भने सन्तोषजनक नभएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले स्वीकार गरे ।

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्षसहित ९ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ३० वैशाख | बैशाख ३०, २०७५

नक्कली वैदेशिक रोजगार बिमा प्रकरण-

नक्कली वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमा जारी गरेको आरोपमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्षसहित ९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । कम्पनीको मिलेमतोमा नक्कली बिमा योजना जारी गरी ठगी भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

चैत २८ गते वल्र्ड वेज म्यानपावर कम्पनीको किटानी जाहेरीमा कम्पनीका करार कर्मचारी प्रकाश रेग्मीलाई वृत्तले पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार खेतान, सदस्यहरू रतनलाल संघाई, गोपीकृष्ण सिकारिया, सुमन जोशी, चन्द्रप्रकाश खेतान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराई, कम्पनी सचिव राजनप्रसाद अधिकारीसहित तत्कालीन कम्पनीको वैदेशिक रोजगार शाखा अधिकृत दिलीपकुमार अधिकारी र कर्मचारी प्रकाश रेग्मीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध प्रहरीले ७४ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ बिगोसहित ठगी मुद्दा दायर गरेको छ ।

मोटर बिमालाई नगदरहित बनाउने विषयमा छलफल

यातायात सिन्डिकेट खारेजीपछि मोटर बिमा संशोधनको तयारी 

मुना कुँवर÷नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २५ वैशाख

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजीसँगै सरकारले मोटर बिमामा पनि संशोधनको तयारी गरेको छ । यातायात समिति नरहने भएपछि व्यवसायीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले बिमा योजना संशोधनको तयारी गरेको हो । सरकारले मोटर बिमाअन्तर्गत उपचार खर्चबापतको रकम बढाउने र अन्य जोखिमबापतको भुक्तानीलाई असीमित बनाउने तयारी गरेको छ । 

बिमा योजनालाई परिमार्जन गर्ने विषयमा यातायात विभाग, बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच पटक–पटक छलफल भइरहेको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । ‘समितिसँग दुई–तीनपटक छलफल ग¥यौँ । दुर्घटना हुँदा उपचारबापतको रकम ५ लाख र अन्य जोखिमको भुक्तानी असीमित राख्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा बिमा कम्पनीहरूसँग पनि छलफल गरी निर्णय हुन्छ ।’ 

यातायात विभागसँग मोटर बिमा योजना परिमार्जनको विषयमा छलफल भएको बिमा समितिका निमित्त कार्यकारी श्रीमान् कार्कीले बताए । ‘तर, बिमाशुल्क कति निर्धारण गर्ने, कस्ता जोखिम धारण गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै टुंगो लागेको छैन । हामी कम्पनीहरूसँग समेत छलफल गर्दै छौँ,’ उनले भने । 

बिमाको सिइओ कार्यकाल करार अवधिबाट गणना हुने

बिमक संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ जारी 

मुना कुँवर÷नयाँ पत्रिका

काठमाडांै, २३ वैशाख

बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल करारमा आएको अवधिदेखि गणना हुने भएको छ । बिमा समितिले ‘बिमक संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५’ जारी गर्दै करार अवधिबाट कार्यकाल गणना गरिने व्यवस्था गरेको हो । 

  संस्थामा एकै व्यक्तिले लामो समय नेतृत्व गरिरहँदा आर्थिक स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै बिमा समितिले बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल अवधि तोकेको हो । ०६९ भदौ १ गते बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गर्दै समितिले प्रमुख कार्यकारी करारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । निर्देशिकामा करार अवधि चार वर्षको हुने र बढीमा एक कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था थियो । समितिले निर्देशिका जारी गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बिमा कम्पनीका प्रमुखले त्यसको फाइदा उठाइरहेका थिए ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीको ६० प्रतिशत व्यवसाय काठमाडौंमै

मुना कुँवर नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २० वैशाख

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय काठमाडौं सेरोफेरोमै मात्र सीमित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले गर्ने कुल व्यवसायको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा प्रदेश नम्बर ३ बाट निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबरको बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । यो कुल बिमाशुल्कको ६३ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । सो अवधिमा कम्पनीहरूले १२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँबराबरको बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा कम्पनीहरूले ५ लाख ६९ हजार २ सय ५१ वटा बिमालेख जारी गरेका छन् । यो जारी भएको कुल बिमालेखको ४८ प्रतिशत हो ।

नेपालमा बिमा र बजार विस्तारका उपाय

डा. रवीन्द्र घिमिरे काठमाडौं, २० वैशाख
नेपालमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन भएको सात दशक बितिसकेको छ । तर, बिमाको पहुँच भने १० प्रतिशतमा पनि पुगेको छैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बिमा एकदमै आवश्यक छ । यद्यपि, मानिसहरूमा भने बिमासम्बन्धी चेतना अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । त्यसैले पनि बिमाको पहुँच बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर, कारण त्यति मात्रै होइन । सम्बन्धित निकायले अग्रसरता नदेखाउँदा पनि बिमा पहुँच बढ्न नसकेको बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् । नेपालमा बिमाको बजार र विस्तारबारे डा. घिमिरेले यसरी वर्णन गरे :

नेपालमा बिमा बजारको अवस्था

नेपालको बिमा बजार निकै संकुचित छ । परम्परावादी ढंगबाट चलेको बजारको वृद्धिदर पनि सुस्त छ ।

भारत र चीनको अर्थतन्त्रमा बिमा बजारको योगदान ४ प्रतिशत छ भने विश्वको औसत ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, नेपालमा २ प्रतिशत मात्रै छ ।

वैदेशिक रोजगार बिमामा ठगहरूको जालो

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १९ वैशाख |

घटना १ ः भिसाविना नै जारी हुन्छ बिमा पोलिसी

गत असोजमा जन्नत ओभरसिजले चारजना युवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्दिभ्स लैजाने भन्दै काठमाडौंबाट बैंगलोर हुँदै केरला पु¥याइएको थियो । केरलामा ३५ दिन राखेपछि उनीहरूलाई पुनः काठमाडौं नै फर्काइयो । गोर्खाका रामबहादुर नेपाली, होमबहादुर आले र सिन्धुपाल्चोकका नवराज तमाङ, दिले तमाङको पासपोर्टमा भिसा लगाइएको छैन, तर वैदेशिक रोजगार बिमालेख भने जारी भएको छ । त्यसमध्ये नवराज तमाङको नाममा अभिकर्ता इजाजत पत्र नम्बर ११११७५५१ कोे एमपी ११११२०४५७३ नम्बरको बिमालेख छ । त्यस्तै, दिले तमाङको नाममा एमपी ११११२०४५७२ नम्बरको बिमालेख जारी भएको छ । यी दुवै बिमालेख नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट जारी भएको हो । 

१२ वटा दलालले मागे २६ वटा शाखाको अनुमति

मुना कुँवर÷नयाँ पत्रिका

काठमाडौ, १७ वैशाख

धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरू शाखा विस्तारमा जुटेका छन् । १२ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा २६ वटा नयाँ शाखा सञ्चालनको अनुमति माग्दै निवेदन दिएका छन् । व्यवसायीहरूले दाङ, जनकपुर, दमक, वीरेन्द्रनगर, भक्तपुर, भैरहवा, पोखरा, टाँडी, कावासोती, विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल, जनकुपर र बिर्तामोडमा शाखा सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका छन् । सो निवेदनउपर अहिले अध्ययन भइरहेको बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए ।

हाल नेपालमा ५० वटा दलाल व्यवसायी छन् । जसमध्ये ४१ वटा दलालले व्यवसायीले ४१ वटा शाखा सञ्चालन गरेका छन् । तर, ९ व्यवसायीले भने हालसम्म एउटा पनि शाखा विस्तार गरेका छैनन् ।