साउदीको जेद्धामा अलपत्र श्रमिकलाई नेपालबाट पैसा मगाएर फर्कन वाणिज्य दूतावासको दबाब

 ६ महिनादेखि बेरोजगार भएका ११ जना श्रमिक साउदी अरबको जेद्धामा अलपत्र परेका छन् । काठमाडौंस्थित नायल ओभरसिजमार्फत जेद्धाको अल हैदर कम्पनीमा लेबर भिसामा गएकामध्ये ११ जना श्रमिक अलपत्रमा अवस्थामा रहेको उनीहरूले ह्वाट्स एपमार्फत जानकारी गराएका छन् । 

बेखर्ची भएका बेरोजगार श्रमिकहरूलाई जेद्धास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले सहयोग नगरेको पीडित श्रमिकहरू बताउँछन् । दूतावासले टिकट काट्नका लागि नेपालबाट पैसा मगाउन दबाब दिएको पीडितहरूले दुखेसो गरेका छन् । सरकारले बेखर्ची श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत गरेको कल्याणकारी कोषको रकमको प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ । तर, दूतावासले भने सो आदेशलाई बेवास्ता गरी बेखर्चीलाई घरबाट पैसा मगाउन दबाब दिने गरेको उनीहरूले बताएका छन् । 

अलपत्र ११ जना श्रमिकमध्ये ३ जनाले घरबाट पैसा मगाएर जहाजको टिकट काटेको उनीहरुले बताएका छन् । त्यस्तै, ३ जनाको भिसा अवधि नसकिएकाले रोजगारदाताले पासपोर्ट नै दिएको छैन । पासपोर्टका लागि कम्पनीले जरिवाना रकम माग गरेपछि उनीहरू अन्योलमा परेका छन् । अन्य श्रमिकहरूको भने घरबाट पैसा मगाएर नेपाल फर्कन सक्ने अवस्था पनि नरहेको पीडित श्रमिक राजु मुर्मीले बताए । कम्पनीले जागिरबाट निकालेपछि श्रमिकहरूले दूतावासमा बारम्बार सम्पर्क गरेका थिए । धेरै ताकेता लगाएपछि दूतावासको पहलमा रोजगारदाता कम्पनीबाट २५ हजार रुपैयाँ पाएको पीडित झापाबाट साउदी गएका श्रमिक राजु मुर्मीले बताए । उनी भन्छन्, ‘त्यति पैसाले के गर्नु ? उधारो खाँदै आएको पसलेलाई तिर्नसमेत पुगेन ।  साँहुसँग ५ प्रतिशत ब्याजमा पैसा ऋण लिए । दूतावासले २० अगस्टमा उडान हुन्छ भनी पिसिआर पनि गरेँ । तर, उडान स्थगित भयो ।’ नेपाल फर्कनका लागि टिकट काट्ने पैसा नभएपछि उनले घरबाट ५० हजार रुपैयाँ मगाएका थिए । 

तर, साउदीको जेद्धास्थित वाणिज्यदूत भुवन पौडेलले अलपत्र परेका ११ जना श्रमिकको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने ‘यो संक्रमणकालिन अवस्थामा समस्यामा परेका प्रत्येक श्रमिकसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरेको छु । तर, उहाँहरूसँग हालसम्म सम्पर्क भएको छैन ।’ श्रमिकहरूलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म आफूले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

आधा पेट खाएर दिन बिताउँदै श्रमिक
जागिर गुमेको ६ महिना बितिसकेकाले बेखर्ची भएका श्रमिकहरू आधा पेट खाएर दिन बिताउन बाध्य छन् । कोरोना संक्रमणसँगै बेरोजगार भएका श्रमिकलाई कम्पनीले न त खान दिएको छ, न त बस्न दिएको छ । राम्ररी खानसमेत पैसा नभएपछि बिहान आधा पेट मात्रै खाएर बस्नुपरेको पीडित श्रमिक राजु मुर्मीले बताए । ‘बिहान आधा पेट खान्छाैं । बेलुका एक–एकवटा रोटी खुर्सानी र प्याजसँग खान्छाैं,’ उनले भने, ‘सरकारको आस गर्दागर्दै ६ महिना बितिसक्यो । अब पनि हाम्रो उद्धार नभए झुन्डिएर मर्नुको विकल्प छैन ।’ सरकारले वास्ता गरेन भने भोकभोकै बौलाउनुभन्दा मर्नु नै उचित हुने उनले दुखेसो गरे ।  महोत्तरीका नरेन्द्र सरबरिया साढे तीन वर्षअघि लेबर भिसामा साउदी पुगेका थिए । काठमाडौंस्थित नायल ओभरसिजमार्फत उनी साउदीको जेद्धास्थित अल हैदर कम्पनीमा गएका थिए । तर, लकडाउन सुरु भएपछि उनको कम्पनी पनि संकटमा पर्‍यो । कम्पनीले ६ महिनाअगाडि नै जागिरबाट निकालिदिएपछि उनी आर्थिक संकटमा छन् । अहिले उनको भिसाको अवधि सकिएको पनि १० दिन भइसकेको छ । तर, उनीसँग नेपाल फर्कने टिकट काट्ने पैसा पनि छैन । उनले दूतावासमा तीन महिनाअगाडि नेपाल फर्कनका लागि आवेदन दिएका थिए । दूतावासको नेपाल फर्कने सूचीमा समेत उनको नाम निस्किसक्यो । तर, टिकट काट्न सक्ने क्षमता नभएका कारण उनी नेपाल फर्कन सकेका छैनन् । 

मोरङका २६ वर्षीय महेन्द्र हेमरुम पनि साढे तीन वर्षअगाडि साउदीस्थित अल हैदर कम्पनीमा रोजगारीका लागि गएका थिए । उनी पनि ६ महिनादेखि बेरोजगार छन् । यो अवधिमा विभिन्न साथीहरूको सहयोगले पेट भर्दै आएको उनले बताए । आफूसँग नेपाल फर्कन १ रुपैयाँ पनि नभएकाले टिकट काट्न नसक्ने उनले गुनासो गरे । त्यस्तै, नवलपरासीका नरेन्द्रप्रसाद यादव विगत १२ वर्षदेखि साउदीको अल हैदर कम्पनीमा कार्यरत थिए । तर, लकडाउनका कारण उनी पनि ६ महिनादेखि बेरोजगार छन् । बेरोजगार भएका कारण कम्पनीले बहिर्गमनको अनुमति पनि दिइसक्यो । तर, पासपोर्ट दिएको छैन । पासपोर्टका लागि कम्पनीले १ लाख ८९ हजार रुपैयाँ जरिवाना मागेको उनले बताए । भिसा अवधि ५ महिना बाँकी रहेको भन्दै कम्पनीले जरिवाना मागेको उनले दुखेसो गरे । उनीजस्तै अन्य दुईजना श्रमिकसँग कम्पनीले पासपोर्टका लागि जरिवाना मागिरहेको उनले बताए । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/50222/2020-08-30

खाडीका प्रवासीलाई उद्धारका नाममा उपेक्षा

 -सात महिनादेखि कोरोना नियन्त्रणका नाममा बैठकमाथि बैठक भएका छन्, तर काठमाडौंमा क्वारेन्टाइन छैन भनेर विमानस्थल आइपुगेका दुबईका श्रमिकलाई छाडेर निगमको जहाज रित्तै आयो, टर्किसको जहाज भने भरिभराउ

लकडाउनपछि सरकारले उडान खुलाएसँगै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले धमाधम उडान गरिरहेका थिए । ३२ जेठयता तीन सय ३० उडानबाट ५१ हजार नौ सय ६३ नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । सरकारले पाँचौँ चरणको उद्धार गर्नका लागि ‘सेड्युल’ पनि सार्वजनिक गरिसकेको थियो । १ देखि १५ भदौसम्म सरकारले पाँचौँ चरणको उद्धारमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई १७ उडानको अनुमति दिएको थियो । हिमालय एयरलाइन्सले १५ वटा उडानको अनुमति पाएको थियो । अन्य विदेशी एयरलाइन्सलाई ११ उडानको अनुमति दिइएको थियो । 

१ देखि ४ भदौसम्मका अधिकांश टिकट काटिएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज दुई सय १७ नेपाली यात्रु लिएर ३२ साउनमा दुबईका लागि उडेको थियो । १ भदौ बिहान फर्कने तयारी थियो । उद्धारका नाममा सरकारले तोकेको तीन सय ७२ डलर (४५ हजार रुपैयाँ) तिरेर घर फर्कन दुई सय ६६ नेपाली दुबई विमानस्थल पुगिसकेका थिए । तर, यता ३२ साउनमै बसेको सिसिएमसीको बैठकले ‘उद्धार’ उडान रोक्ने निर्णय ग¥यो ।

१ भदौबाट सुरु हुने भनिएको पाँचौँ चरणको उडानका लागि विदेशबाट घर फर्किन दुई हजार तीन सय २० जनाले टिकट काटिसकेका थिए । उनीहरूले टिकटमा मात्रै १० करोड ५२ लाख २९ हजार तिरिसकेका छन् ।

श्रमिकहरूलाई निगमले तीन करोड ८४ लाख ८५ हजार र हिमालय एयरलाइन्सले चार करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँबराबरको टिकट बेचिसकेका थिए । त्यस्तै, अन्य विदेशी एयरलाइन्सबाट दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबरको टिकट नेपालीले किनिसकेका थिए । 

निगमको जहाज ३२ भदौ दिउँसो दुबईका लागि उडेको थियो । त्यसपछि बसेको सिसिएमसीको बैठकले उडान रोक्ने निर्णय ग¥यो । ‘त्यसपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एउटा विषय हुन सक्थ्यो, तर नेपालबाट जहाज उडिसकेको र त्यो जहाजमा आउन दुबईमा चेक इनसमेत गरिसकेका यात्रुलाई त्यो निर्णय लागू हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘चेक इन नै गरेका भए पनि उनीहरूलाई फर्काउनु र खाली जहाज लिएर आउन दिनु भन्ने निर्देशन आयो ।’

तर, यता नेपाल वायुसेवा निमगले यताबाट जहाज गइसकेकोले सो जहाजमा आउने यात्रुलाई नरोक्न प्राधिकरणलाई अनुरोध ग¥यो । ‘तर, सिसिएमसीले जहाज खाली ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ भन्ने जवाफ आयो, उसको निर्देशनमा मात्र निर्णय परिवर्तन गर्न सकिने जवाफ आयो । सिसिएमसीले निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन हुने अडान लियो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘सिसिएमसीले क्वारेन्टाइन बनाउन पहल गरिरहेको छ, अहिले क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा छैनन्, त्यसैले कहीँबाट पनि यात्रु ल्याउने अनुमति छैन भनेर हामीलाई स्पष्ट भनियो ।’

सिसिएमसीले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्म अनुरोध पुगेको थियो । ‘सरकारले आफ्नो निर्णय कडाइका साथ लागू गर्छ’ भन्दै पोखरेलले जहाज रित्तै ल्याउन र यो विषयमा थप विवाद नगर्न निर्देशन दिएको पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकार आफ्नो निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको निर्देशनमा दुबईका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काएपछि निगमको खाली जहाज १ भदौको बिहान ९ बजे काठमाडौं अवतरण गरेको थियो । तर, सात घन्टापछि टर्किस एयरको जहाज भने दिउँसो ४ बजे दुई सय एक यात्रु लिएर काठमाडौं अवतरण ग¥यो । पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘टर्किसको उडानबाट युरोपका नेपाली आए, त्यो राम्रो भयो, तर निगमको उडानबाट दुबईका नेपाली आउन पाएनन्, यो सरासर अपराध भयो ।’ 

टर्किसको जहाजको विषयमा पनि उड्डयन प्राधिकरणले सिसिएमसीलाई सोधेको थियो । ‘टर्किसमा युरोपबाट आएर ट्रान्जिटमा भएका यात्रुलाई आउन दिनू भन्ने निर्देशन आयो,’ प्राधिकरणका अधिकारीले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ र सिसिएमसीको निर्देशनमा विरोधाभास थियो । तर, आफैँमा ठूलो निर्णय भएकाले हामीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको निर्देशन पालना ग¥यौँ ।’

यो देशमा कोभिडको पहिलो केस ९ माघमा देखिएको हो, त्यसयता कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्री र अधिकारीहरू बैठकमाथि बैठक बसिरहेका छन् । तर, ६ महिनापछि पनि क्वारेन्टाइन बन्दै गरेको भन्दै यात्रुलाई विमानस्थलबाट फर्काएर जहाज रित्तै लिएर आउँछन् । यो विषय भने सिसिएमसीका अधिकारी निर्धक्कसँग स्विकार्छन् । 

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विदेशबाट आउने नागरिकको अनिवार्य रूपमा पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सात दिन काठमाडौंमा नै बस्नुपर्ने निर्णय गरियो,’ सिसिएमसीका संयोजक महेन्द्रप्रसाद गुरागार्ईंले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, काठमाडौंमा तत्काल क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भइसकेको छैन । त्यसैले उडान स्थगित गर्नुपरेको हो । अब क्वारेन्टाइनका लागि लामो समय पर्खनुपर्र्दैन ।’ सरकारले क्वारेन्टाइन नबनाएको र क्वारेन्टाइन नभएसम्म उडान गर्न नमिल्ने भनेपछि १ भदौयता विभिन्न देशबाट उद्धार उडानको तयारी भइसकेका ३१ उडान रद्द भएका छन् ।

उपत्यकाभित्र सरकारले हालसम्म एक हजार आठ सय ५० बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन मात्रै निर्माण गरेको छ । काठमाडौंका सिडिओ जनकराज दाहालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले ललितपुरको इचंगु आवास क्षेत्रमा चार सय, मनमोहन मेडिकल कलेजमा तीन सय र राधास्वामीमा आठ सय क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएको छ । त्यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिकाले दुई सय र छहारीनामक संस्थाले बालाजुमा एक सय ५० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । 

काठमाडौंका सिडिओ दाहाल भने आजको भोलि नै क्वारेन्टाइन बनाउन नसकिने बताउँछन् । ‘उपत्यकामा करिब साढे १८ सय बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन छ । तर, यो विदेशबाट फर्केर आउने नागरिकका लागि पर्याप्त छैन । आजको भोलि नै क्वारेन्टाइन बनाउन पनि सकिँदैन,’ उनले भने ।

उद्धार उडान सुरु गर्दा उपत्यकाका होटेलमा पनि सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको थियो । तर, शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले विदेशबाट फर्केकाहरूले होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेको सिडिओ दाहालले बताए । ‘पहिला बस्छु भन्नेहरू पनि नेपाल आएपछि होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्न मानेनन्,’ उनले भने । 

होटेलहरूले दुई हजार बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन उपलब्ध गराउन सकिने बताएको सिडिओ दाहालले बताए । उनीहरूले प्रतिकोठा तीन हजार पाँच सयमा उपलब्ध गराएका थिए । तर, अहिले मुस्किलले हजारजना मात्रै होटेल क्वारेन्टाइनमा बसेको होटेल एसोसिएसनले जनाएको छ । रोजगारी गुमेर विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरू नेपाल आएर प्रतिदिन तीन हजार पाँच सयमा कसरी बस्न सक्लान् भन्ने विषयलाई पनि सरकारले संवेदनशील भएर सोेचेको छैन ।

साँझ ५ बजे विमानस्थल पुगेका यात्रुलाई राति १ बजे भनियो– उडान रद्द भयो

युएईमा मजदुरी गर्ने सचिराम रोक्काले नेपाल फर्कन तीन महिनाअघि नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काटेका थिए । युएईको अबुधाबीस्थित एडमार्क कम्पनीमा काम गर्ने उनी नेपाल एयरलाइन्सबाट मंगलबार बिहान ३ः५५ बजे स्वदेश फर्कने तयारीमा थिए । ‘अबुधाबीबाट दुबई आएर मैले स्वास्थ्य परीक्षण पनि गराइसकेको थिएँ । महामारीको वेला घर फर्किने भएँ, परिवारसँगै बस्न पाइने भइयो भनेर उत्साही थिए“,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उडान तालिकाअनुसार सोमबार साँझ ५ बजे म विमानस्थल पुगेँ । साथीहरूले गुडबाई भनेर फर्किए ।’  

तर, विमानस्थल आएको आठ घन्टासम्म पनि कुनै खबर नआउँदा आफूजस्ता श्रमिकहरू अन्योलमा परेको उनले बताए । ‘एक्कासि राति १ बजे उडान नै रद्द भएको  जानकारी आयो । हामीलाई लिन आएका नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मध्यरात १२ बजे दुबई पुगेर बिहान ३ बजे रित्तै फर्कियो,’ उनले भने 

रित्तो जहाज नेपाल फर्कियो । तर, सच्चिरामजस्ता मजदुर फर्कने ठाउँ छैन । ‘अहिले घर आउने भनेका जागिर खोसिएकाहरू हुन्, उनीहरूले ऋणधन गरेर टिकट काटेका थिए  । सहयोग गर्ने साथीहरू पनि थाकिसके, विमानस्थलबाट फेरि कसको कोठामा जानु ?’ उनले भने । 

अबुधाबीमै काम गर्ने कञ्चनपुरका लक्ष्मण चौधरी आठ महिनादेखि बेरोजगार छन् । तर, श्रम अदालतले कम्पनीबाट खानपानका लागि केही रकम दिलाइदिएको उनले बताए । सो रकमले खान र न्यूनतम खर्च गर्न पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘तर, टिकट काट्ने पैसा भएन, घरबाट ८० हजार मगाएर नेपाल एयरलाइन्सको टिकट खरिद गरेको थिए“,’ उनले भने, ‘म पनि अरू आठजना साथीहरूसहित एयरपोर्ट पुगेका थिएँ । तर, अन्तिम समयमा उडान रद्द भएपछि यतै  अलपत्र छौँ ।’ 

रोक्का र चौधरीजस्तै मंगलबार बिहानको उडान (उडान नं. आरए २२९२)बाट नेपाल फर्कन दुबई विमानस्थल पुगेका दुई सय ३६ नेपाली श्रमिक अहिले अलपत्र परेका छन् । नेपाल फर्कने आसमा सबै सामान र कोठा छोडेर विमानस्थल पुगेका श्रमिकहरूको अब फर्कने ठाउँ पनि छैन ।

उद्धार उडान तत्काल सुरु गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न तत्काल उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई दिनअघि कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले गरेको उद्धार उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय सच्याउँदै मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्तसहित उद्धार उडान खुलाउने निर्णय गरेको हो । 

अब स्वदेश फर्कने नेपालीले पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने र काठमाडौं उत्रिसकेपछि होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय भएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । होटेलमा बस्न नसक्ने बेखर्ची बनेकालाई पनि सरकारले ल्याउने, तर उनीहरू सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उनले बताए । उनीहरूको खर्च श्रम कल्याणकारी कोषमार्फत तिरिनेछ । 

‘अब तत्काल उद्धार उडानहरू हुन्छन् । सम्बन्धित देशले पठाएको सिफारिसका आधारमा उडान हुन्छन्, काठमाडौंबाहिर जान पहिलेजस्तो सहज नभएको कारण उडान संख्या सीमित गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘सरकारको निर्णयअनुसार काठमाडौंमा आउनेले सात दिनसम्म होटेलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । होटेल बुक गरेको कागज भएकाहरूलाई मात्रै ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ ।’ 

पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था नभएको देशबाट आउनेले कोरोना नलागेको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए । स्वदेश ल्याइएका नेपालीलाई राख्ने होटेलको लिस्ट र मूल्यसूची जिल्लास्थित सिसिएमसीले तोक्ने उनले बताए । काठमाडौंमा सरकारले तत्काल क्वारेन्टाइन बनाउने र जिल्लास्थित सिसिएमसीले पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए ।

सरकारको निर्णयले विदेशबाट फर्कने कामदारलाई प्रतिव्यक्ति कम्तीमा २१ हजार आर्थिक भार थपिनेछ । होटेलमा बस्न तीनदेखि आठ हजारसम्म भाडा तोकिएको छ । यसअनुसार कामदारले होटेललाई २१ हजारदेखि ५६ हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै आउने नेपालीले पनि अनिवार्य रूपमा सात दिनको होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । 

कुवेतमा पनि श्रमिक अलपत्र, नेपालबाट पैसा मगाएर टिकट काट्न दूतावासको दबाब

कोभिड–१९ का कारण ६ महिनादेखि कुवेतमा बेरोजगार भएका ३३ नेपाली श्रमिकहरूले जतिसक्दो छिटो उद्धार गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । कुवेतस्थित अल राकिब बिल्डिङ जनरल कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीमा काम गर्दै आएका उनीहरूलाई कुवेतमा संक्रमण सुरु भएको तीन महिनासम्म पनि काममा खटाइरह्यो । तर, पारिश्रमिकको माग गरेपछि कम्पनीले कामबाट निकालिदिएको श्रमिकहरूको गुनासो छ । कामबाट निकालेपछि कम्पनीले ३३ जनाका लागि दुईवटा कोठा उपलब्ध गराएको छ भने खाने व्यवस्था श्रमिकहरू आफैँले गर्नुपरेको पीडित विनोद नेपालीले बताए  । 

गुल्मीका २४ वर्षीय नेपाली २०१९ जनवरीमा हेल्परका लागि काठमाडौंस्थित एसआरके नेपाल म्यानपावरमार्फत कुवेत पुगेका थिए । डेढ लाख बुझाएर कुवेत पुगेका उनीसँग म्यानपावरले पारिश्रमिकबापत ३९ हजार र खानाको ७ हजार ८ सय २० रुपैयाँमा दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, कुवेतमा सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक नपाएपछि उनीसहित अन्य श्रमिकहरूले म्यानपावर सञ्चालक ईश्वर केसीलाई सम्पर्क गरेका थिए । तर, केसीले विभिन्न बहाना बनाउँदै टार्दै आएको अर्का पीडित विनोद महतले बताए । गुल्मीकै ३५ वर्षीय  महतका अनुसार संक्रमणको समयमा कम्पनीले उनीहरूलाई इराकको बोर्डर साइडमा खटाएको थियो । तर, पारिश्रमिक मागेपछि रोजगारदाता कम्पनीले अमानवीय व्यवहार गरेको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘कम्पनीका म्यानेजरले काम गर्ने भए गर, नत्र लात दिएर निकाल्छौँ । जहाँ सक्छौ जाओ । तिमीलाई कसैले सहयोग गर्नेछैन भन्दै धम्क्याए ।’ 

नेपालबाट पैसा मगाएर टिकट काट्न दूतावासको दबाब

सरकारले बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने घोषणा गरे पनि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले जहाजको टिकट काट्न घरबाट पैसा मगाउन दबाब दिएको श्रमिकहरूले गुनासो गरेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि श्रमिकहरू दूतावासको शरणमा पुगेका थिए । तर, दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीसँग कुरा भइरहेको जवाफ दिएर पन्छिने गरेको श्रमिक ओमनारायण माझीले बताए । कुवेतमा रहेका कतिपय श्रमिक बिरामी तथा बेखर्ची अवस्थामा छन् । नेपाल फर्काइदिन दूतावासलाई अनुरोध गर्दा टिकटका लागि घरबाट पैसा मगाउन दूतावासले दबाब दिएको उनले बताए । 

रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि श्रमिकहरूले उजुरी गर्न कुवेतस्थित लेबर कोर्टसमेत पुगेका थिए । तर, कोर्टले पनि बेवास्ता गरेको उनीहरूले बताए । अलपत्र श्रमिकलाई अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेतले खानाका लागि सहयोग गरिरहेको छ । तर, खानाका लागि सहयोग गर्नु समस्याको सामाधान नभएको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष सुजन केसीले बताए । ‘अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारले जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्नुपर्छ । अन्यथा श्रमिक रोग र भोकले मर्नेछन्,’ उनले भने । 

काम छाडेर श्रमिकले गल्ती गरे : दूतावास

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले भने संक्रमणको समयमा काम छाडेर श्रमिकहरूले गल्ती गरेको बताएको छ । तत्कालीन समयमा कम्पनी आफँै संकटमा परेका कारण चार महिना पारिश्रमिक दिन नसकेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘खान र बस्न दिँदा पनि श्रमिकले काम छोड्नुहुँदैनथ्यो । समस्या भएपछि दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने । अहिले सबै समस्यामा भएकाले यस्तो परिस्थितिमा विशेष तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । यद्यपि, दूतावासले रोजगारदातासँग कुराकानी गरिरहेको उनले बताए ।

तर, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष सुजन केसीले भने नेपाली श्रमिकको हकमा दूतावासले कुनै पहल गर्न नसकेको आरोप लगाए । बेतलबी कहीँकतै श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइँदैन । तर, राकिब कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई तीन महिना बेतलबी काम लगाएको छ । उनका अनुसार सोही कम्पनीमा सोही अवस्था भोगेका भारतीय श्रमिकलाई भने भारतीय दूतावासले टिकट काटेर भारत फर्काइरहेको छ । आफ्ना श्रमिकको खानाको व्यवस्था गरेरर पावर अफ अटोनोमी लिएर दूतावासले कम्पनीविरुद्ध मुद्दा पनि दायर गरेको छ । तर, नेपाली दूतावास भने मूकदर्शक भएर बसेको उनको भनाइ छ । 

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार कुवेतबाट अझै ४ हजारभन्दा बढी नेपाली फर्कने सूचीमा छन् । हालसम्म ३५ सय नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् । जसमध्ये आममाफी पाएका २ हजार ९ सय ४१ जनालाई कुवेत सरकारले नै उद्धार गरेको थियो ।  

संकटमा काम छाडेकाले रोजगारदाता चिढिएका छन् : दुर्गाप्रसाद भण्डारी , राजदूत, कुवेत

लकडाउनका कारण त्यतिवेला बैंकहरू सबै बन्द थिए । त्यसैले रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक दिन नसकेको हो । संक्रमणका कारण कम्पनीले चार महिनाको पारिश्रमिक नदिएपछि नेपाली श्रमिकले काम गर्न बन्द गर्नुभएछ । संक्रमणको अवस्थामा नेपाली श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै काम गर्न छोड्नुहुँदैनथ्यो । अन्य मुलुकका श्रमिकको लहैलहैमा काम छोड्नुभएछ । त्यसैले रोजगारदाता कम्पनी चिढिएको छ । तैपनि हामी प्रयास गर्दै छाँै ।

नेपाली दूतावासको लाचारीपन हो, सुजन केसी, अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेत

अलपत्र ३३ श्रमिक वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृत लिएर, बिमा गरेर, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेर कुवेत आएका हुन् । रोजगारदाता कम्पनीले बेतलबी काम लगाएपछि श्रमिकले काम छाडेका हुन् । नो वर्क नो पे गर्न सकिन्छ । तर, काम लगाएर पारिश्रमिक नदिने भन्ने हुँदैन । फेरि नेपाली श्रमिकले काम गर्न छाडेका हुन्, कम्पनी छाडेका होइनन् । त्यसैले भोक र रोगमा तड्पिएका श्रमिकलाई नेपाल फर्काउनु राज्यको दायित्व हो । भारतीय दूतावासले आफ्ना श्रमिकलाई उद्धार गरिसक्यो, नेपालले किन गर्न नसक्ने ? यो भनेको नेपाली दूतावासको लाचारीपन हो । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/49644/2020-08-21

कुवेतमा अलपत्र श्रमिक भन्छन्– तत्काल उद्धार नगरे भोक र रोगले मर्छौँ

 कोभिड–१९ का कारण ६ महिनादेखि कुवेतमा बेरोजगार भएका ३३ नेपाली श्रमिकहरूले जतिसक्दो छिटो उद्धार गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । कुवेतस्थित अल राकिब बिल्डिङ जनरल कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीमा काम गर्दै आएका उनीहरूलाई कुवेतमा संक्रमण सुरु भएको तीन महिनासम्म पनि काममा खटाइरह्यो । तर, पारिश्रमिकको माग गरेपछि कम्पनीले कामबाट निकालिदिएको श्रमिकहरूको गुनासो छ । कामबाट निकालेपछि कम्पनीले ३३ जनाका लागि दुईवटा कोठा उपलब्ध गराएको छ भने खाने व्यवस्था श्रमिकहरू आफैँले गर्नुपरेको पीडित विनोद नेपालीले बताए  । 

गुल्मीका २४ वर्षीय नेपाली २०१९ जनवरीमा हेल्परका लागि काठमाडौंस्थित एसआरके नेपाल म्यानपावरमार्फत कुवेत पुगेका थिए । डेढ लाख बुझाएर कुवेत पुगेका उनीसँग म्यानपावरले पारिश्रमिकबापत ३९ हजार र खानाको ७ हजार ८ सय २० रुपैयाँमा दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, कुवेतमा सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक नपाएपछि उनीसहित अन्य श्रमिकहरूले म्यानपावर सञ्चालक ईश्वर केसीलाई सम्पर्क गरेका थिए । तर, केसीले विभिन्न बहाना बनाउँदै टार्दै आएको अर्का पीडित विनोद महतले बताए । गुल्मीकै ३५ वर्षीय  महतका अनुसार संक्रमणको समयमा कम्पनीले उनीहरूलाई इराकको बोर्डर साइडमा खटाएको थियो । तर, पारिश्रमिक मागेपछि रोजगारदाता कम्पनीले अमानवीय व्यवहार गरेको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘कम्पनीका म्यानेजरले काम गर्ने भए गर, नत्र लात दिएर निकाल्छौँ । जहाँ सक्छौ जाओ । तिमीलाई कसैले सहयोग गर्नेछैन भन्दै धम्क्याए ।’ 
 
नेपालबाट पैसा मगाएर टिकट काट्न दूतावासको दबाब
सरकारले बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने घोषणा गरे पनि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले जहाजको टिकट काट्न घरबाट पैसा मगाउन दबाब दिएको श्रमिकहरूले गुनासो गरेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि श्रमिकहरू दूतावासको शरणमा पुगेका थिए । तर, दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीसँग कुरा भइरहेको जवाफ दिएर पन्छिने गरेको श्रमिक ओमनारायण माझीले बताए । कुवेतमा रहेका कतिपय श्रमिक बिरामी तथा बेखर्ची अवस्थामा छन् । नेपाल फर्काइदिन दूतावासलाई अनुरोध गर्दा टिकटका लागि घरबाट पैसा मगाउन दूतावासले दबाब दिएको उनले बताए । 

रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि श्रमिकहरूले उजुरी गर्न कुवेतस्थित लेबर कोर्टसमेत पुगेका थिए । तर, कोर्टले पनि बेवास्ता गरेको उनीहरूले बताए । अलपत्र श्रमिकलाई अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेतले खानाका लागि सहयोग गरिरहेको छ । तर, खानाका लागि सहयोग गर्नु समस्याको सामाधान नभएको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष सुजन केसीले बताए । ‘अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारले जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्नुपर्छ । अन्यथा श्रमिक रोग र भोकले मर्नेछन्,’ उनले भने । 

काम छाडेर श्रमिकले गल्ती गरे : दूतावास
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले भने संक्रमणको समयमा काम छाडेर श्रमिकहरूले गल्ती गरेको बताएको छ । तत्कालीन समयमा कम्पनी आफँै संकटमा परेका कारण चार महिना पारिश्रमिक दिन नसकेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘खान र बस्न दिँदा पनि श्रमिकले काम छोड्नुहुँदैनथ्यो । समस्या भएपछि दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने । अहिले सबै समस्यामा भएकाले यस्तो परिस्थितिमा विशेष तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । यद्यपि, दूतावासले रोजगारदातासँग कुराकानी गरिरहेको उनले बताए । तर, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष सुजन केसीले भने नेपाली श्रमिकको हकमा दूतावासले कुनै पहल गर्न नसकेको आरोप लगाए । बेतलबी कहीँकतै श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइँदैन । तर, राकिब कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई तीन महिना बेतलबी काम लगाएको छ । उनका अनुसार सोही कम्पनीमा सोही अवस्था भोगेका भारतीय श्रमिकलाई भने भारतीय दूतावासले टिकट काटेर भारत फर्काइरहेको छ । आफ्ना श्रमिकको खानाको व्यवस्था गरेरर पावर अफ अटोनोमी लिएर दूतावासले कम्पनीविरुद्ध मुद्दा पनि दायर गरेको छ । तर, नेपाली दूतावास भने मूकदर्शक भएर बसेको उनको भनाइ छ । 

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार कुवेतबाट अझै ४ हजारभन्दा बढी नेपाली फर्कने सूचीमा छन् । हालसम्म ३५ सय नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् । जसमध्ये आममाफी पाएका २ हजार ९ सय ४१ जनालाई कुवेत सरकारले नै उद्धार गरेको थियो ।  

संकटमा काम छाडेकाले रोजगारदाता चिढिएका छन् : दुर्गाप्रसाद भण्डारी , राजदूत, कुवेत

लकडाउनका कारण त्यतिवेला बैंकहरू सबै बन्द थिए । त्यसैले रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक दिन नसकेको हो । संक्रमणका कारण कम्पनीले चार महिनाको पारिश्रमिक नदिएपछि नेपाली श्रमिकले काम गर्न बन्द गर्नुभएछ । संक्रमणको अवस्थामा नेपाली श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै काम गर्न छोड्नुहुँदैनथ्यो । अन्य मुलुकका श्रमिकको लहैलहैमा काम छोड्नुभएछ । त्यसैले रोजगारदाता कम्पनी चिढिएको छ । तैपनि हामी प्रयास गर्दै छााैं ।

नेपाली दूतावासको लाचारीपन हो, सुजन केसी, अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेत

अलपत्र ३३ श्रमिक वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृत लिएर, बिमा गरेर, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेर कुवेत आएका हुन् । रोजगारदाता कम्पनीले बेतलबी काम लगाएपछि श्रमिकले काम छाडेका हुन् । नो वर्क नो पे गर्न सकिन्छ । तर, काम लगाएर पारिश्रमिक नदिने भन्ने हुँदैन । फेरि नेपाली श्रमिकले काम गर्न छाडेका हुन्, कम्पनी छाडेका होइनन् । त्यसैले भोक र रोगमा तड्पिएका श्रमिकलाई नेपाल फर्काउनु राज्यको दायित्व हो । भारतीय दूतावासले आफ्ना श्रमिकलाई उद्धार गरिसक्यो, नेपालले किन गर्न नसक्ने ? यो भनेको नेपाली दूतावासको लाचारीपन हो । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/49655/2020-08-21

५१ हजार श्रमिक घर फर्कंदा हवाई भाडामा तिरे तीन अर्ब २० करोड : श्रमिकबाट संकलित ६ अर्बको कल्याणकारी कोष काम लागेन

 कुवेतले तीन सय र म्यानमारले समेत २६ जना निःशुल्क ल्याइदियो, तर महामारीको वेला रोजगारी गुमाएका श्रमिकका लागि नेपाल सरकार रमिते मात्रै

.........

देशको अर्थतन्त्र विदेशमा रोजगारी गर्ने श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सले धानेको छ । तर, कोरोना महामारीका वेला संकटमा परेका तिनै श्रमिकलाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउन भने सरकारले चासो देखाएको छैन । बरु यसबीचमा ५१ हजारभन्दा बढी श्रमिक हवाई भाडामा तीन अर्ब २० करोड खर्च गरेर स्वदेश फर्किएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले १ जेठमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमातहतको कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उनीहरूको उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो । श्रमिकहरूले लेबी तिरेको ६ अर्ब यो कोषमा जम्मा छ । तर, सरकारले न्यायालयको आदेशसमेत कार्यान्वयन गरेन । जेनतेन टिकटको व्यवस्था गर्न सकेका ५१ हजारभन्दा बढी श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन्, तर रोजगारी गुमाएर बेखर्ची बनेका हजारौँ नेपाली अझै विदेशमै अलपत्र छन् । 

सरकार भने चीनबाट एक सय ७५ विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काएयता चुपचाप बस्यो । बरु कुवेत सरकारले आममाफी पाएका तीन सय नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क काठमाडौं पठाइदियो । म्यानमार सरकारले पनि २६ नेपालीलाई निःशुल्क काठमाडौं पुर्‍याइदियो । काठमाडौंमा रहेका आफ्ना नागरिक लैजान आएको म्यानमारको जहाजमा उनीहरूलाई पठाइएको थियो ।

विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकको निःशुल्क उद्धार गर्नुको साटो सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई पोस्नेगरी महँगो भाडा तोकेको थियो । गन्तव्यअनुसार एक सय ६५ डलर (करिब २० हजार रुपैयाँ) देखि एक हजार ६ सय १५ डलर (झन्डै दुई लाख रुपैयाँ)सम्म भाडा तोकिएको थियो । केही विदेशी एयरलाइन्सले त सरकारले तोकेकोभन्दा पनि धेरै भाडा असुलेर उद्धार उडान गरे । ३२ जेठदेखि  शुक्रबारसम्म तीन सय २७ उद्धार उडान भएका छन् । जसबाट ५१ हजार चार सय ४१ नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरूले तीन अर्ब १९ करोड ९९ लाख ८० हजार टिकटमै खर्च गरेका छन् ।

उद्धार उडानमा सबैभन्दा धेरै नेपाल वायुसेवा निगमले १७ हजार दुई सय ६५ नेपालीलाई स्वदेश ल्याएको छ । त्यस्तै, हिमालय एयरलाइन्सले ९ हजार आठ सय ५३ र अन्य विदेशी एयरलाइन्सले  २४ हजार तीन सय २३ जनालाई काठमाडौं पु¥याएका छन् । 

उद्धार उडानका नाममा नेपाल वायुसेवा निगमले करिब एक अर्ब ३५ लाख र हिमालय एयरलाइन्सले ५९ करोड ११ लाख ८० हजार आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, अन्य विदेशी एयरलाइन्सहरूले एक अर्ब ६० करोड ५३ लाख आम्दानी गरेका छन् । 

.........

सर्वोच्चकै आदेश भएन कार्यान्वयन

सर्वोच्च अदालतले १ जेठमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमातहतको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । त्यसको करिब दुई महिनापछि २९ असारमा सरकारले बल्ल ‘कोभिड– १९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ कार्यविधि पारित गर्‍यो । 

कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास हुन् । उनीहरूले उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकको विवरणसहित वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डसँग रकम माग गर्छन् । बोर्डले शोधभर्ना वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशको दूतावासमा रकम पठाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म मलेसियास्थित दूतावासले मात्रै तीन करोड ७५ लाख माग गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । बाँकी दूतावासहरू महिना दिन बित्दा पनि कार्यविधि अध्ययनमै छन् । 

साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंहले ‘सरकारले पठाएको कार्यविधि राम्रो भए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ बताए । ‘कार्यविधि अध्ययन गरिरहेका छौँ । अध्ययनपछि मात्र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर निक्र्योल गर्छौँ,’ उनले भने । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले त कार्यविधि अध्ययन गर्नै भ्याएका छैनन् । अध्ययनपछि मात्र अगाडि बढ्ने सोच बनाएको उनले बताए । ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले पनि कार्यविधि अध्ययन गरिरहेको बताइन् । ‘कार्यविधि आजको भोलि नै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । अध्ययन गर्दै छौँ, त्यसपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ,’ उनले भनिन् ।

.........

उद्धारका लागि ७५ करोड विनियोजन, तर खर्च गरिएन

सरकारले कार्यविधि पारित गरेपछि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले चालू आर्थिक वर्षका लागि श्रमिक उद्धार गर्न ७५ करोड विनियोजन गरेको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार रकम अपुग भएमा थप गर्न पनि सकिन्छ । तर, उद्धारका लागि श्रमिक पहिचान सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नियोगले नै गर्नुपर्छ ।

नियोगले प्रमाणीकरण गरेपछि बोर्डले शोधभर्ना वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकको नियोगमा रकम पठाइने सुवेदीले बताए । कोरोना महामारी सुरु भएयता बोर्डले श्रमिक उद्धारका लागि केही मुलुकका दूतावासमा ८० लाख रुपैयाँ पठाएको छ, तर श्रमिकको निःशुल्क उद्धार भने कसैले गरेका छैनन् ।

बोर्डका अनुसार सम्बन्धित मुलुकका दूतावासलाई पत्राचार गरेर बेखर्ची श्रमिकको तथ्यांक मागिएको छ । आममाफी पाएका, जेलमा रहेकालगायतका श्रमिकलाई उद्धारको प्राथमिकतामा राखिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । तर, कुन मुलुकमा कतिले आममाफी पाएका छन् भन्ने तथ्यांक नहुँदा उद्धारमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार मलेसिया र खाडीका विभिन्न मुलुकको जेलमा पाँच सय ३२ नेपाली श्रमिक छन् । त्यस्तै, २४ श्रमिक कोमामा छन् । 

.........

के छ कार्यविधिमा ?

सरकारले पारित गरेको कार्यविधिमा एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई शतप्रतिशत नि:शुल्क उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक वर्ष वा सोभन्दा बढी र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कल्याणकारी कोषबाट व्यहोरिनेछ । विदेशस्थित नियोगले यस्ता कामदारको विवरण पठाएपछि बोर्डले रकम निकासा गर्नेछ । त्यस्तै, कोरोना संक्रमणका कारण अलपत्र परेका श्रमिकको टिकट खर्च पनि नव्यहोर्ने कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि ब्यान्ड गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । 

त्यस्तै, श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई पनि नि:शुल्क उद्धार गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका कामदार ६ महिना पूरा नहुँदै फर्कनुपरेमा कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिइनेसमेत व्यवस्था छ । 

.........

आफैँले लेबी तिरेर कोषमा जम्मा गरेको रकम पनि काम लागेन

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमातहत रहेको कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँ छ । कोषमा लेबी तिरेर मात्रै विदेश जान पाउँछन् मजदुर । तर, आफैँले जम्मा गरेको रकमसमेत संकटमा पर्दा उनीहरूका लागि काम लागेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका कामदारलाई तथा उनको परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका लागि कोषले काम गर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३३ अनुसार कोषको रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक काम प्रदान गर्ने, स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग हुने उल्लेख छ ।

विदेशमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कसुरको प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवी गर्न तथा कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको प्रयोग गरिने ऐनमा उल्लेख थियो । पछिल्लो समय सर्वोच्चको आदेशपछि विदेशमा अलपत्र परेका कामदार ल्याउन पनि कोषको रकम प्रयोग गर्ने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । 

.........

मरुभूमिबाट नेपाली श्रमिकको पुकार– भोकभोकै छौँ, घर फर्किन पाऊँ

रोजगारदाताले काम र पारिश्रमिक मात्र नभई पासपोर्टसमेत नदिएपछि युएईको दुबईमा अलपत्र परेका कामदार । श्रमिकले पठाएको तस्बिर

गत ४ फागुनमा दुबई पुगेका पोखरा लामाचौरका ३५ वर्षीय गणेशबहादुर विश्वकर्मा चार महिनादेखि बेरोजगार छन् । डेढ महिनाअघि स्वदेश फर्किन उनले नेपाली दूतावासमा निवेदन दिए, उद्धार सूचीमा नाम पनि निस्कियो । तर, कम्पनीले पासपोर्ट नै दिएन । भिसा रद्द गरेबापत आठ हजार पाँच सय दिराम (करिब दुई लाख ७७ हजार रुपैयाँ) भुक्तानी गर्न कम्पनीले भनेको छ । बेरोजगार उनी रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

उनीसँगै रहेका ओखलढुंगाका ४१ वर्षीय चक्रबहादुर विश्वकर्मासँग पनि कम्पनीले भिसा रद्द गरेबापत आठ हजार पाँच सय दिराम मागेको छ । त्यति रकम नबुझाएसम्म पासपोर्ट नदिने भनेको छ । तनहुँका वीरबहादुर परियार, महोत्तरीका रामकरण यादव, स्याङ्जाका हर्कबहादुर विश्वकर्मा र पोखराका दीपेन्द्र विश्वकर्मा पनि युएईको दुबई सेकेन्ड कम्पनीमा बन्धक बनेका छन् । कम्पनीले न सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक दिन्छ, न त स्वदेश फर्किनलाई पासपोर्ट नै । उनीहरूलाई अल कुर्दाको मरुभूमिमा राखिएको छ । 

गणेशका अनुसार उनीहरूलाई राखिएको मरुभूमिबाट ९५ किलोमिटर आसपासमा मानव बस्ती पनि छैन । सहरी इलाका करिब दुई सय किलोमिटर टाढा पर्छ । कम्पनीले खानाको व्यवस्था पनि गरेको छैन । उनीहरूसँगै काम गर्ने पाकिस्तानी नागरिक गाडीचालक छन् । ‘उनी सहर जाँदा रोटी ल्याइदिन्छन् । कहिलेकाहीँ उनी दुई–तीन दिनमा मात्र फर्किन्छन् । त्यतिन्जेल आधा पेट बसेर बचाएको बासी रोटी खाएर भोक टार्नुपर्छ,’ गणेशले भने । आफूहरूसँगै काम गर्ने स्याङ्जाका २१ वर्षीय राजेन्द्र विश्वकर्माको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको उनले बताए । 

उनीहरू सबै काठमाडौंको अमन ओभरसिजमार्फत दुबई पुगेका थिए । मरुभूमिबाट उद्धार गरेर स्वदेश फर्काइदिन उनीहरूले आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौंस्थित अमन ओभरसिजलाई पटक–पटक गुहारे । तर, उनीहरूको याचना कसैले सुनेनन् । अमन ओभरसिजका सञ्चालक प्रदीप श्रेष्ठले त उल्टै धम्क्याएको उनीहरूले बताए । यहीबीच रोजगारदाता कम्पनीले पनि उनीहरूलाई कोठा छाडेर जान भन्दै धम्क्याउन थालेको छ । ‘कोठाबाट निस्किएर यो मरुभूमिमा कहाँ जाने हामी ?’ गणेशले भने ।

आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासकी डेपुटी चिफ अफ मिसन रीता धितालले उनीहरूका बारेमा बुझ्न बाँकी रहेको बताइन् । ‘धेरै केस हुन्छन्, नामबाट ठ्याक्कै याद हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नम्बर छ भने पठाइदिनु न म बुझ्छु ।’ अमन ओभरसिजका सञ्चालक प्रदीप श्रेष्ठले दुई–तीन महिनापछि मात्र सम्झौताअनुसार काम दिने रोजगारदाता कम्पनीले जानकारी गराएको बताए । 

कुवेतमा करिब १५ सयजति श्रमिक बेखर्ची रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेतका अध्यक्ष अमित चाम्लिङले बताए । उनका अनुसार जेलमा करिब ४० श्रमिक छन् । त्यस्तै, गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका श्रमिकको संख्या करिब चार हजार छ । कुवेत सरकारका अनुसार कुवेतमा सात हजार श्रमिक गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका छन् । जसमध्ये दुई हजार नौ सय ९१ श्रमिक यसअघि नै आवेदन दिएर नेपाल फर्किएका छन् । 

त्यस्तै, युनाइटेड स्टेट इमिरेट्समा नेपाल फर्कने सूचीमा रहेका अधिकांश सबै श्रमिक बेखर्ची भएको गैरआवासीय नेपाली संघ युएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा नेपाल फर्कनका लागि आवेदन दिएकामध्ये ३९ हजार नाम दूतावासले सार्वजनिक गरेको थियो, जसमध्ये १३ हजार फर्किसकेका छन् । २६ हजार अझै नेपाल फर्कने पर्खाइमा छन् । 

फेरि एक हजार श्रमिकले नेपाल फर्कन आवेदन दिएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए । ‘अधिकांश श्रमिकसँग पैसा छैन । धेरैले नेपालबाट वा साथीभाइसँग सरसापट गरेर टिकट गरी फर्किएका छन्,’ उनले भने । त्यस्तै, साउदी अरबमा बेखर्ची भई बसेका श्रमिकको संख्या करिब सात हजार छ ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/49316/2020-08-16

वैदेशिक रोजगारमा २८ लाख नेपाली, कोभिडले १६ लाख फर्कन सक्ने

 - मानवअधिकार आयोगको अध्ययन भन्छ– वैदेशिक रोजगारमा गएका ९ लाख र अध्ययन, व्यापार–व्यवसायमा गएका ७ लाख नेपाली तत्कालै स्वदेश फिर्ता हुन सक्छन्

- एक दिनमै १५ सयको श्रम अवधि सकिन्छ लकडाउनयता १ लाख ७२ हजारको श्रम अवधि सकियो

कुल २८ लाख १२ हजार नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको यो तथ्यांक बाहिर ल्याएको हो । काठमाडौंस्थित अनुसन्धान संस्था सोसल साइन्स बहाअन्तर्गतको सेन्टर फर स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीले नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ को प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा यो संख्या निकालेको मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको यकिन तथ्यांक सरकारी निकायहरूसँग पनि नभएको अवस्थामा यो वास्तविकता नजिकको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । 

अध्ययनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमिा सबैभन्दा बढी नेपाली भारतमा ९ लाख ६९ हजार छन् । त्यस्तै, मलेसियामा ४ लाख ६८ हजार र कतारमा ४ लाख ३६ हजार नेपालीले काम गरिरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । 

कोभिड–१९ महामारीका कारण १६ लाख नेपालीहरू नेपाल फर्कन सक्नेसमेत आयोगको यो अध्ययनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडीलगायतका मुलुक गएका श्रमिकमध्ये करिब ९ लाख र अध्ययन, व्यापार–व्यवसायलगायतका लागि विभिन्न मुलुक गएका ७ लाख नेपालीहरू तत्कालै फर्कन सक्ने आयोगको ‘कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार’ विषयक अध्ययनले देखाएको हो । 

श्रम स्वीकृति तथा करार अवधि समाप्त भएका, करार अवधिभित्रमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, आममाफी पाएका, अध्ययन, घुमघाम र भेटघाटका लागि विदेश गएर अलपत्र परेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने देखिएको हो । अध्ययनका अनुसार पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर रोजगारी गुमाई ५ लाख नेपालीहरू स्वदेश फर्कनसक्छन् ।

त्यस्तै, रोजगार अवधि सकिएका तर लकडाउन भएका कारण आउन नपाएका श्रमिक ३५ हजार छन्, जो तत्कालै नेपाल फर्कन चाहन्छन् । नयाँ श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा गएका, तर करार अवधिभित्रमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका ३ लाख, पुनः श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा गएका, तर रोजगारी गुमाएका १० हजार, आममाफी पाएका २५ हजार श्रमिक फर्कन सक्ने आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, श्रम अवधिभित्र रहेका, रोजगारीमा समस्या नभए पनि स्वैच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कने २० हजार र अध्ययन, घुमघाम र भेटघाटका लागि विदेश गएर अलपत्र परेका ७ लाख नेपाली स्वदेश फर्कनसक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मानवअधिकार आयोगका सदस्य तथा यो अध्ययनका संयोजक सुदीप पाठकका अनुसार यो वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो । 

महामारीका कारण नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि गत असारसम्ममा १ लाख ७२ हजार ५ सय नेपाली श्रमिकको श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भएको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार खाडी मुलुकमा १ लाख ३९ हजार १ सय ५० नेपाली श्रमिकको श्रम स्वीकृतिको समय सकिएको छ भने मलेसियामा २२ हजार ४ सय २५ र अन्य मुलुकमा १० हजार ९ सय २५ श्रमिकको श्रमको अवधि सकिएको छ । अध्ययनअनुसार हरेक दिन औसत १५ सय नेपाली श्रमिकको श्रम स्वीकृति समाप्त हुन्छ । 

लकडाउनकै अवधिमा रोजगार अवधि सकिएका कामदार ओमानमा १८ सय ४० छन् । बहराइनमा २ हजार ७ सय ६०, कुवेतमा ८ हजार ५ सय १०,  युएईमा ३९ हजार ९ सय ५, साउदी अरबमा ३७ हजार ६ सय ५,  कतारमा ४८ हजार ५ सय ३० जना कामदार श्रम अवधि सकिएर पनि उतै बस्न बाध्य छन् । यस्ता कामदारको संख्या मलेसियामा २२ हजार ४ सय २५ र अन्य देशमा १० हजार ९ सय २५ छ । श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका श्रमिक नेपाल फर्कन नपाउँदा ठूलो जरिवाना र सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्ने आयोगले बताएको छ ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/49195/2020-08-14

गरिबको परिचयपत्रमा हुनेखानेको नाम, पहिचान भएका सवा तीन लाखको हातमा पुगेन कार्ड

 घरघर नपुगी गणकहरूले तथ्यांक संकलन गर्दा वास्तविक गरिब छुटे, दुई वर्षमा १० जिल्लाका तीन लाख ९१ हजार गरिब पहिचान भएकामा ५७ हजार ४ सय परिवारले मात्रै पाए परिचयपत्र 

गोरखा चुमनुब्री गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ त्यतिवेला आश्चर्यमा परे, जब आफ्नै नाममा गरिब परिचयपत्र आयो । परिचयपत्रको लागि न त उनले निवेदन दिएका थिए, न कसैले सोधेको थियो । 

अछाम जयगढ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष लाला कामीलाई पनि आफ्नो नाम कसले गरिबको सूचीमा राखिदियो जानकारी छैन । यसैगरी गरिब परिचयपत्रको सूचीमा नाम आएपछि सोही गाउँपालिकाका अगुवाहरू भरत खड्का र डालबहादुर खड्काले स्थानीय बासिन्दाको विरोधको सामना गर्नुप-यो । जब कि, परिचयपत्रमा कसरी बन्यो उनीहरूलाई जानकारी छैन ।

सरकारले संकलन गरेको गरिबको सूचीलाई आधार बनाएर बितरण गरिएको परिचयपत्रका बेथितिका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । कालिकोट महावै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंहका अनुसार सहर–गाउँ दुवैतिर घर भएका, सरकारी जागिरेहरूको नाम गरिबको सूचीमा छ । उनी भन्छन्,  ‘वास्तविक गरिब सूचीमा नपरेपछि कार्ड वितरण नगरी थन्क्याएको छु ।’

राम्रो आर्थिक अवस्था भएकाहरूको नाम सूचीमा परेपछि कैलाली चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले पनि परिचयपत्र वितरण गर्न सकेका छैनन् । बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष जमानसिंह केसी र मुगु कार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्रे लामाको गुनासो पनि उस्तै छ ।

कालिकोट शुभकालिका गाउँपालिका प्रमुख प्रशासक हस्तबहादुर शाहीका अनुसार गरिबीको सूचीमा धेरै गरिब छुटेका छन् । ‘धनीलाई लगेर कार्ड दिने हो भने स्थानीयवासी आक्रोसित हुन्छन् । त्यसैले वितरण गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

 प्रभावहीन कार्यक्रम

तीन वर्षयता सरकारले परिचयपत्र वितरण थालेपछि गरिब पहिचान भएका परिवार नै गरिब हुन् कि होइनन् विवाद सुरु भयो । सोहीकारण परिचयपत्र वितरण रोकियो । संकलित तथ्यांक यथार्थपरक नभएको सरकारले नै स्वीकारिसकेको छ । तथ्यांक संकलन नै त्रुटिपूर्ण बनेपछि विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिन सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रम प्रभावहीन बनेको छ ।गरिब पहिचान कार्यक्रम ०६९ मा सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेपछि सुरु भएको हो । गरिबी न्यूनीकरणका सबै कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमा लैजान मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो । सोही वर्ष मन्त्रालयमातहत रहने गरी ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरियो । बोर्डले ०७२ मा २६ जिल्लामा गरिब पहिचान ग-यो । तर, दुई वर्षअघि बोर्ड खारेज भयो । बोर्डेको काम अहिले मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सरेको छ । शाखा मातहत आएपछि स्थानीय तहमार्फत थप २३ जिल्लामा पहिचान सर्वेक्षण भइरहेको छ ।

ती जिल्लाका करिब आठ लाख परिवारको तथ्यांक मन्त्रालयको केन्द्रीय सर्भरमा आएको छ । पूर्ण तथ्यांक आएपछि मात्र ‘डाटा प्रोसेसिङ’ अगाडि बढ्ने शाखाका उपसचिव झवीन्द्रबहादुर पाण्डे बताउँछन् । त्यसपछि बाँकी २८ जिल्लामा गरिब पहिचान सर्वेक्षण हुनेछ ।

पहिलो चरणको अध्ययनबाट पहिचान भएका २६ जिल्लाका विपन्न परिवारलाई साउन ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दियो । त्यसपछि परिचयपत्र वितरण थालिएको पनि । तर, दुई वर्षमा १० जिल्लाका ५७ हजार चार सय ३१ परिवारले मात्रै परिचयपत्र पाए ।  

मन्त्रालयले हालसम्म २६ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ परिवार गरिब रहेको पहिचान गरेको छ, तर तीमध्ये ८६ प्रतिशतले परिचयपत्र पाएका छैनन् । १६ जिल्लाका त एउटै परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् ।

मन्त्रालयले १२ लाख २४ हजार चार सय १७ परिवारमा अध्ययन गरेको थियो । तीमध्ये एक लाख १९ हजार सात सय ५४ मध्यम र ८३ हजार आठ सय ४५ सामान्य गरिब पहिचान भएका छन् । २६ वटै जिल्लामा गरिबीको दर ४० प्रतिशत देखिएको छ । सबैभन्दा बढी कालिकोटमा ६३.९ र हुम्लामा ६३.२ प्रतिशत गरिबी पाइएको छ । पहिचान भएका परिवारलाई अतिगरिबलाई रातो, सामान्यलाई हरियो र मध्यमलाई पहेँलो परिचयपत्र वितरण गरिन्छ ।

तथ्यांक संकलन नै हचुवा

घर–घर नपुगी गणकहरूले तथ्यांक संकलन गरेका कारण वास्तविक गरिब छुटेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ । उपसचिव पाण्डेका अनुसार तथ्यांक संकलन गर्न गणक र सुपरिवेक्षक केन्द्रबाटै खटाइएको थियो । ‘गणकले घर–घर पुगेर तथ्यांक संकलन नगरेको वा अध्ययनमा सहभागीले सही उत्तर नदिएका हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले २६ जिल्लामा अध्ययनका लागि सुरुमा १५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गरिब पहिचान भएका जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ । भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, अर्घाखाँची, बाजुरा, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, बर्दिया, अछाम र कैलालीमा पहिचान भएर पनि परिचयपत्र वितरण भएको छैन ।

सिराहा, सिन्धुली, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, जुम्ला, हुम्ला, बझाङमा भने वितरण भएको छ । सबैभन्दा बढी गरिब परिवार पहिचान भएको हुम्लामा ९९ प्रतिशतले परिचयपत्र पाएका छन् । यस्तै, बाग्लुङमा ७०, रोल्पामा ४६.८७, बझाङमा ३२.६७ र सिन्धुलीमा २३.३० प्रतिशतले परिचयपत्र पाएका छन् ।

कोरोना प्रसार रोक्न लागू गरिएको लकडाउनका कारण तथ्यांक संकलनको लक्ष्य पूरा नभएको उपसचिव पाण्डे बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा २३ जिल्लामा तथ्यांक संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । तीमध्ये ताप्लेजुङ, धनकुटा, काभ्रे, लमजुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाँके र दैलेख आठ जिल्लामा मात्र पूरा भयो । पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, महोत्तरी, रसुवा, धादिङ, मकवानपुर, पाल्पा, दाङ, सुर्खेत, सल्यान, डोटी, दार्चुला र डडेल्धुरामा साउन मसान्तमा संकलन गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

स्थानीय तहलाई नै जिम्मा

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र निर्देशिकाअनुसार गरिब परिचयपत्रको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । त्यसपछि पुनः अध्ययन गर्ने सरकारी योजना छ । अध्ययनको पहिलो चरणमा कागजी विधि अपनाइए पनि दोस्रो चरणमा सिएसप्रो सफ्टवेयरमार्फत डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा केन्द्रबाटै गणक र सुपरीवेक्षक पठाउँदा गरिब पहिचानमा त्रुटि देखिएपछि दोस्रो चरणमा गणक छनोटको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीयवासीले घर–घरमा पुगेर ट्याब्लेटमा तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । घरमूलीको तस्बिर र घरको लोकेसन पनि सफ्टवेयरमा उल्लेख राख्नुपर्छ ।

गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारले के पाउँछन् भन्ने बिषयमा सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमै छन् । किनकि, त्यसबारे योजना नै बनेको छैन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बिमाको लाभ भने परिचयपत्र पाएका परिवारले लिइरहेका छन् । लोकसेवा आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालयलगायत निकायले गरिबलक्षित न्यून ब्याजदर कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । परिचयपत्र वितरण गर्दा ती कार्यक्रम सञ्चालनमा मद्दत पुग्छ । कोरोना संकटका वेला राहत वितरणमा विवाद देखिँदै आएको छ । यदि सबै गरिब परिवारले परिचयपत्र पाएका भए यो विवाद निम्तिने नै थिएन ।

सरकारले गरिब परिचयपत्र वितरणका लागि मात्र पाँच वर्षयता दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत आव ०७६–७७ मा विनियोजित ६४ करोडमध्ये ४२ करोड स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । चालू आव ०७७–७८ मा गरिब पहिचानका लागि १५ जिल्लाका स्थानीय तहलाई ४१ करोड विनियोजन गरिएको उपसचिव पाण्डे बताउँछन् । यस्तै, बाँकी १३ जिल्लाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ३२ करोड माग गरिएको छ । ‘चालू आवमा सबै जिल्लामा तथ्यांक संकलन सकिनेछ,’ पाण्डे भन्छन् ।

गरिब पहिचानमा हालसम्म कति खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । हालसम्म करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ  ।  

सवा तीन लाखले पाएनन् परिचयपत्र

बोर्डले २६ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार चार सय घरपरिवारलाई गरिब पहिचान गरेको थियो । तीमध्ये एक लाख ८८ हजार दुई सय ३२ अति गरिब, एक लाख १९ हजार सात सय ५४ मध्यम गरिब र ८३ हजार आठ सय ४५ सामान्य गरिब थिए ।

बोर्डले पहिचान गरेका परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारले साउन ०७४ मा स्वीकृति दियो । तर, वितरण थालेको तीन वर्षमा पहिचान भएका करिब १५ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार ५७ हजार चार सय ३१ परिवारको हातमा मात्र अहिले परिचयपत्र छ ।

बाँकी तीन लाख ३४ हजार चार सय परिवारलाई वितरण गर्न सकिएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार गरिब परिचयपत्रको म्याद पाँच वर्षको मात्र हुन्छ । तर, म्याद सकिन करिब दुई वर्ष बाँकी छँदा छापिएका ती सवा तीन लाख परिचयपत्र थन्किएका छन् ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/48496/2020-08-03