कृषि बिमा कृषकलाई अपुरो

मुना कुँवर

काठमाडौं, १६ असार

काठमाडौंका भूपेन्द्रमान सिंहले चितवनमा व्यावसायिक रूपमा नै ‘जनकपुर गोट फार्मिङ’ सञ्चालन गरेका छन् । ६५ वर्षीय सिंहले ०७० सालदेखि बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन् ।

उक्त फार्ममा उनले करिब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । २०० बाख्राबाट व्यवसाय सुरु गरेका सिंहले अहिले विभिन्न जातका ५४० बाख्रा पालिरहेका छन् । उनीसँग ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पर्ने २ वटा बयर जातका बाख्रा छन्, जसलाई उनले अफ्रिकाबाट आयात गरेका हुन् । त्यस्तै, ३२ हजार रुपैयाँ पर्ने सिरोही जातिका ३० ओटा बाख्रा छन्, जुन उनले भारतबाट ल्याएका हुन् । अन्य सामान्य जातका बाख्रा छन्, जसको मूल्य प्रति बाख्रा करिब १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।

यात्रु बिमा शुल्कमा सहमति जुट्न सकेन

मुना कुँवर 

काठमाडौं, १४ असार

बिमा समिति र यातायात व्यवसायीबीच यात्री बिमा योजनाको बिमाशुल्कमा विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । आगामी वर्षको बजेटले यात्री बिमांक रकम बढाउने व्यवस्था गरेपछि समितिले बिमाशुल्क पनि वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । तर, समिति र व्यवसायीबीच सहमति हुन नसक्दा नयाँ यात्री बिमालेख जारी हुन सकेको छैन ।

हालको व्यवस्थाअनुसार यात्री बिमांक रकम १ लाख रुपैयाँ छ भने बिमाशुल्क रकम प्रतिसिट १५० रुपैयाँ छ । तर, सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमांक रकम पाँच गुणाले बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । त्यसैले बिमाशुल्क पनि सोही अनुपातमा बढाएर प्रतिसिट ७५० हुनुपर्ने बिमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । “तर, यस विषयमा यातायात व्यवसायीसँग सहमति भने भइसकैको छैन । यसमा अझै छलफल गर्दै छौं,” उनले भने ।

सरकारको निर्देशन पालना गर्नै पर्छ

शेखर बराल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनाइटेड इन्स्योरेन्स

गत वर्ष गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि नेपालमा बिमासम्बन्धी चेतनामा वृद्धि भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बिमालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बिमा क्षेत्रको विस्तार गर्दै सर्वसाधारणमा सहज पहुँच पु¥याउने उपयुक्त समय भएको भन्दै बिमा कम्पनीहरू पनि सक्रिय भएका छन् । बिमाका विभिन्न क्षेत्रमध्ये केहीमा जोखिम बढी छन् भने केहीमा कम । तर बिमा कम्पनीहरूले सरकारी नीतिअनुसार सबै क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच पु¥याउन खोजिरहेको अवस्था छ । भौगोलिक विकटता, चेतनाको कमीलगायतका कारणले सर्वसाधारणले बिमाबारे अझै धेरै जानकारी पाउन सकेका छैनन् । कृषि बिमामा सबैभन्दा ठूलो समस्या नैतिक जोखिमको छ । कृषि बिमाका लागि सम्पतिभन्दा पनि सम्पतिको मालिकको नैतिकता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । बाली बिमाका लागि बिमांक रकम निर्धारण गर्न कृषि मन्त्रालयले नै आधार तय गरिदिएको छ । तर, पशु बिमाका लागि भने कुनै पनि आधार छैन । कृषकले भनेका आधारमा वा गाउँघरमा बुझिएका आधारमा नै पशुको बिमांक रकम तय गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा पशुको मृत्यु भएको खण्डमा कृषकले पशुको मूल्यभन्दा बढी बिमांक रकम प्राप्त गर्छ । त्यसैले पशुको राम्रो स्याहार सम्भार नगरेको पनि पाइन्छ । तसर्थ पशु बिमांक रकम निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक आधार खोज्न विभिन्न छलफल भइरहेको बताउँछन् युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल । उनै शेखर बरालसँग बिमाको वर्तमान अवस्था नयाँ चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी :

गत वर्षको भूकम्पले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा नकारात्मक असर परे पनि बिमालाई भने फाइदा पुगेको टिप्पणी हुने गरेको छ । वास्तविकता चाहिँ के हो ? भूकम्पपछि बिमा क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बिमा क्षेत्रमा त्यति ठूलो परिवर्तन भएको त होइन तर, भूकम्पका कारण बिमा गर्नुपर्छ है भन्ने मानसिकतामा भने विकास भएको छ । जुन कुरा हामी अर्थात् बिमा कम्पनीहरूले गराउनु पथ्र्यो । त्यो अटोमेटिक भएको छ । तर पनि जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, जुन लेभलमा हुनुपर्ने हो, त्यो अझै पनि भएको छैन । भूकम्पले धेरै दुःख दियो । तर, मानिसले त्यो दुःखलाई चाँडै बिर्सिए । हुन त दुःखको कुरा चाँडै बिर्सनु पनि पर्छ । तर, बिमा भन्ने कुरा भूकम्प आएका बेला मात्रै सम्झने विषय हैन । यसलाई आफ्नो जीवनको एउटा भाग बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता भने अझसम्म विकास हुन सकेको छैन ।

म्यादी जीवन बिमाको अभिकर्ता कमिसन हटाइयो

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं, ९ असार

बिमा समितिले वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमालेखमा लाग्ने अभिकर्ता कमिसन हटाएको छ । साउने १ गतेदेखि कमिसन तिर्नु नपर्ने भएपछि बिमाशुल्क १२ प्रतिशतसम्म घट्ने भएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई फाइदा हुनेछ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार २ वर्ष ६ महिना अवधिको बिमा योजनाबापत १८ देखि ३५ उमेरका बिमित कामदारले ३ हजार ५१० रुपैयाँ बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपथ्र्यो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार यो रकम घटाएर ३ हजार ८४ रुपैयाँमा सीमित गराइएको छ । त्यस्तै, २६ देखि ५० उमेरका बिमित कामदारले ४ हजार ८६८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको बिमाशुल्क घटेर ४ हजार २७८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने ५१ देखि ६४ उमेरका बिमितले भुक्तानी गर्दै आएको ९ हजार ५७० रुपैयाँ बिमाशुल्क घटेर ८ हजार ४१० रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

शेयर व्यापारमा जमेका महिला

आर्थिक कारोवारमा धेरैजसो पुरुषको बाहुल्य छ ।  शेयर ब्रोकर जस्तो जोखिम र चुनौतिपूर्ण व्यवसायमा पनि पुरुष नै धेरै छन् । यस पेसामा  महिला थोरै भएपनि लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सफल भएका छन्  ।

मुना कुँवर
शेयर ब्रोकर (दलाल) को अनुमतिपत्रका लागि अन्र्तवार्ता दिन गएको दिन सुचिताले विर्सनै सक्दिनन् ।  अन्र्तवार्ता लिने व्यक्तिहरू डरलाग्दा थिए, मोटा घाटा  ठूलो शरिर भएका । उनी सम्झिन्छिन् ‘म त्यतिबेला भर्खरकी थिएँ, दुब्ली, पातली, उनीहरूलाई देखेर मेरो सातो उड्यो ।’

महिला शेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र लिनका लागि  १ सय ५० जनाले आवेदन दिएका थिए । ती मध्ये  सुचिता खनालसहित अन्य तीनजना महिला  थिए ।  उनीहरू अन्र्तवार्ता  दिनै आएनन् । अन्र्तवार्ता दिने उनी एक्ली थिइन् ।  ‘अरु महिला नभएरै हो कि अन्तर्वातामा मेरो नाम निस्कियो । त्यसपछि मेरो शेयर ब्रोकर पेसा शुरु भयो’ सुचिता भन्छिन् ।

सुचिता खनाल नेपालकै पहिलो महिला शेयर ब्रोकर हुन् । उनको कम्पनीको नाम हो श्वेता सेक्युरिटीज । व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गरेकी सुचितालाई उनकै आफन्तले यो व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरेका थिए ।

नेपालमा २०५० पुस २९ गतेदेखि ब्रोकर मार्फत शेयर कारोबार शुरु भएको हो । त्यतिबेला ओपन क्राई (चर्को आवाजमा कराएर शेयस खरिद बिक्री गर्ने) सिस्टम  थियो । ब्रोकरले चर्को आवाजमा कराएर शेयर खरिद बिक्री गर्थे । यस्तो कारोबारको लागि नेप्सेको कार्यालयमा एउटा हल थियो । जहाँ शेयर लगानीकर्ता र ब्रोकरहरू जम्मा हुन्थे । शेयर खरिद वा विक्री गर्न चाहने लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई अर्डर दिनुपथ्र्यो । सोही अर्डर पाएपछि ब्रोकरहरू ठूलो आवाजमा कराउँथे ।

विदेशी कम्पनीले घटाएनन् पुनर्बिमा शुल्क

मुना कुँवर

काठमाडौं, १ असार – गत वर्षको भूकम्प र त्यसपछिका विभिन्न अध्ययनहरूबाट नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको देखिएपछि अन्तरराष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले नेपाली बिमा कम्पनीको जोखिम लिँदा उच्च बिमा शुल्क लिन थालेका छन् । जोखिमका आधारमा बिमाशुल्क निर्धारण गर्ने कम्पनीहरूले समय समयमा शुल्कमा पुनरावलोक गर्ने गरेकोमा यसपटक भने एक वर्षसम्मपनि शुल्क नघटाएको बिमा कम्पनीका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

नेपालको जटिल भौगोलिक बनावटको कारण प्राकृतिक प्रकोप र भूकम्पको जोखिम धेरै देखिएको भन्दै पुनर्बिमा कम्पनीहरूले बिमाशुल्कको दर बढाएको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीका निमित्त महाप्रवन्धक वीरेन्द्र बैदावर क्षेत्रीले बताए । “कुनै पनि क्षेत्रमा जोखिम उच्च हुने वित्तिकै पुनर्बिमा कम्पनीले शुल्क दर बढाउँछन् । जोखिम कम हुँदै गएमा पुनः घटाइन्छ,” उनले भने । तर, भूकम्प पछि डेढ प्रतिशतले बढाइएको बिमाशुल्क दरमा अहिलेसम्म पुनर्विचार नगरिएको उनले बताए ।

स्वैच्छिक दर्ता खारेजीको व्यवस्था गर्दै नेप्से

 काठमाडौं, १ असार  

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले अबदेखि स्वैच्छिक रूपमा नै दर्ता खारेजी गर्न पाउने भएका छन् । नेप्सेले स्वैच्छिक दर्ता खारेजीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्ने भएपछि कम्पनीहरू आफू खुसी नेप्सेको सूचीबाट हट्न पाउने भएका हुन् ।

नेप्सेको सूचीकरण विनियमावलीअनुसार सूचीकृत कम्पनीले निश्चित रकम तिरेर वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई नेप्सेले निलम्बन गर्दै आएको छ । यसरी निलम्बनमा परेका कम्पनीका लगानीकर्ताको लगानी असुरक्षित हुने भएकाले कम्पनीलाई स्वैच्छिक रूपमा नै सूचीबाट हट्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले बताए । “सूचीकरण विनियमावली पुर्नलेखन गरी नेप्सेको सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौं । बोर्डले यसलाई स्वीकृत दिने बित्तिकै कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं,” उनले भने ।

बिमा कम्पनीहरू विस्तारै गाउँ जाँदैछन्

वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री

निमित्त महाप्रबन्धक, सिद्धार्थ इस्योरेन्स

हरेक नकारात्मक घटनाले कुनै न कुनै सकारात्मक परिणाम पनि लिएर आएको हुन्छ भनेझैं गतवर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पले नेपालमा बिमाप्रति सरोकारवाला निकायदेखि आम जनमानसमा सचेतना जगाइदिएको छ । जसको फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बिमाले उच्च प्राथमिकता पाएको बताउँछन् सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका निमित्त महाप्रबन्धक वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री । सरकारले बिमा व्यवसायको विस्तार गर्ने घोषणा गरेसँगै बिमा कम्पनीहरू पनि विस्तारै गाउँ जान थालेको उनको अनुभव छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका क्षेत्रीसँग बिमा क्षेत्रको २० वर्षे अनुभव रहेको छ । नेपालसँगै उनले भारत र केन्यामा समेत काम गरेका छन् । उनीसँग नेपाली बिमा व्यवसायसँग केन्द्रित रही कारोबारकर्मी यादव हुमागाईं र मुना कुवँरले गरेको कुराकानी :

गत वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पपछि बिमा व्यवसायको वृद्धि हुने विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसयता एक वर्षको अवधि बिमाको वृद्धिदर खासै बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपछिको बिमाको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

भूकम्पपछि जनमानसमा बिमाप्रति विश्वास जागेको छ । सोचेभन्दा फरक खालको प्रकोप पनि आउने रहेछ, सुरक्षाका लागि बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना मानिसमा जागेको छ । त्यस्तै भूकम्पपछि कम्पनीहरूमा परेको दाबीको भुक्तानी पनि भयो । यसले गर्दा मानिसले कम्पनीलाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना भयो । अहिले मानिसमा सम्पति र संरचनाको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना बढेको छ । तर, अझै बिमा गर्ने र दाबी भुक्तानी लिने प्रक्रिया केही झन्झटिलो भएकाले मानिसमा त्यति बिमा गर्नमा उत्साह देखिँदैन ।

हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ । अर्थात् हरेक नकारात्मक घटनाका पछाडि कुनै न कुनै सकारात्मक कुरा पनि हुन्छ । त्यसलाई नै हामीले अवसरमा बदल्न खोजेका हौं । त्यस्तै, यत्रा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नै सक्रियतामा बिमाका विषयमा त्यति प्रचार प्रसार गर्न नसकेको अवस्थामा यो प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो मासलाई एकै पटक सन्देश दियो । यति ठूलो कहालीलाग्दो प्राकृतिक प्रकोप हुने रहेछ । साथै सुरक्षा साधन तथा जोखिमलाई कम गर्ने संस्थाहरू देशमै रहेछन् । बिमाले सुरक्षाको काम गर्ने रहेछ भन्ने जनमानसमा सन्देश पु¥यायो । बिमा कम्पनीले आफ्नो बजेटअनुसार प्रचार प्रसार गरेभन्दा यसले धेरै गुणा बढी माइलेज पाएको सत्य हो । तर, भूकम्प लगत्तै भारतसँगको राजनीतिक अवरोधले गर्दा व्यवसायमा केही ब्रेक लाग्यो । नेपाल भारतको राजनीतिक तनाबले सीमा अवरूद्ध हुँदा व्यापारीले महिनौं दिनसम्म सामान आयात गरेनन् । नयाँ प्रतीतपत्र खोलेनन् । जसको प्रभाव ट्रान्जिट बिमामा परेको थियो । फलस्वरूप समग्र बिमा व्यवसायको वृद्धि सोचेजस्तो नदेखिएको हो । तर, अन्य बिमा व्यवसाय भने बढेकै छ ।

बीमा र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा

पदमराज अवस्थी

आतङ्कवाद वित्तीयीकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य अवैध गतिविधिलगायत अपराधबाट वित्तीयप्रणालीलाई जोगाउन सक्नु अन्तरराष्ट्रिय चुनौतीको विषय बनेको छ । सन् १९७० मा फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेण्ट नेटवर्कको स्थापनापश्चात् सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनका लागि बैङ्क सेक्रेसी ऐनको तर्जुमा गरिएको थियो । सम्पूर्ण देशका सरकार मिलेर सन् १९८९ मा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स निर्माण गरेका थिए, जसले हरेक देशसँग सम्बन्धित फाइनान्सियल एक्शनहरू नजीकबाट निगरानी गरिरहेको छ । आतङ्कवाद, वित्तीयीकरण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्य एकमात्र देश वा एकमात्र क्षेत्रको पहलले असम्भव छ । यो काम वित्तीय क्षेत्रको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको आधा आकाश बीमाक्षेत्रले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

बैंकिङ कसुरका मुद्दा घट्दै

मुना कुँवर

काठमाडौं, २६ जेठ – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता गरेबापत लाग्ने बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको पाइएको छ । सुरुका वर्ष पुनरावेदन अदालत पाटनमा यस्तो मुद्दाको संख्या उल्लेखनीय रहे पनि पछिल्लो चार वर्षमा भने धेरै कम मुद्दा मात्रै दर्ता भएको अदालतको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को पहिलो १० महिनामा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी जम्मा १६८ मुद्दा परेको छ । आव ०६९/७० को तुलनामा यो संख्या १४६ ले कम हो ।

पछिल्ला वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा सुधार आउन थालेको छ । संस्थाहरू आफैं पनि बैंकिङ कसुरका विषयमा चनाखो हुन थालेका छन् । फलस्वरूप अदालतमा यस्ता मुद्दाको संख्या घट्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी बताउँछन् । “पहिला धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या थियो,” उनले भने, “यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन जारी भयो । त्यसैले सुरुका वर्ष अदालतमा धेरै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।” ऐन जारी भएसँगै संस्थागत सुशासनको विषयमा राष्ट्र बैंक पनि कडाइका साथ प्रस्तुत भएको उनको दाबी छ । “कसुर गर्नेहरू सजायको भागिदार पनि भए,” उनले भने, “यसबाट पनि संस्थाहरूले पाठ सिक्न थाले ।”

बिमालेख धितोमा कर्जाको माग न्यून

मुना कुँवर 
काठमाडौं, २५ जेठ 

जीवन बिमा कम्पनीमा बिमालेख धितोबापत प्राप्त हुने कर्जाको माग अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ । बिमा कम्पनीमा मुस्किलले ५ देखि १० प्रतिशत बिमितले मात्रै बिमालेख धितोबापतको कर्जा प्रयोग गर्ने गरेको बिमकहरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बिमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा यो रकम ४४ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको चैतसम्ममा यस्तो कर्जा ५ अर्ब ४५ लाख कर्जा वितरण भएको कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीहरूले वितरण गरेको कर्जा अत्यन्तै न्यून भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । “यस्तो कर्जाप्रति बिमितहरूको आकर्षण नै छैन,” उनले भने । मुस्किलले १० प्रतिशत बिमितले कर्जाको माग गरेको उनले बताए । कम्पनीहरूले न्यून ब्याजदर र सहज प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गरे पनि बिमितहरूमा यससम्बन्धी जानकारी कम हुँदा माग नभएको हुने सक्ने एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका कामु उपप्रबन्धक सुनिल बज्राचार्यले बताए । “सम्पत्ति धितो नराखी बिमालेखको आधारमा कर्जा पाउँदा पनि माग भने न्यून छ,” उनले भने । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि करिब ५ प्रतिशतले बिमितले मात्रै यस्तो कर्जा माग गरेका छन् । कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार बिमाको उद्देश्यभित्र कर्जा नपर्ने भएकाले पनि बिमितहरूले कर्जा प्रयोग नगरेका हुन् । “बिमितहरू एकमुस्ट रकम लिन चाहन्छन्,” उनले भने, “तर, कर्जा लिए भने त्यो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।” त्यसैले पनि कर्जा माग नगरेको हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे । बिमालेख धितो कर्जा भनेको बिमितहरूले बिमा कम्पनीहरूबाट खरिद गरेको जीवन बिमालेख धितो राखी लिइने कर्जा हो । यसको लागि बिमितले कम्तीमा पनि दुइटा किस्ता प्रिमियम बुझाएको हुनुपर्नेछ । कर्जा लिँदा बिमितले बिमालेखका अतिरिक्त अन्य कुनै धितो वा जमानी राख्नुपर्दैन । बिमितले कम्पनीमा बुझाएको बिमाशुल्ककोे आधारमा कम्पनीहरूले कर्जा वितरण गर्दै आएका छन् । बिमा समितिको प्रावधानअनुसार बिमाशुल्कको समर्पण मूल्यांकनपछि कम्पनीहरूले अधिकत्तम ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्छन् । यस्तो कर्जामा कम्पनीहरूले १० देखि ११ प्रतिशत ब्याज लिने गर्छन् । बिमा अवधिभित्र कुनै पनि समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । भुक्तानीको नभएको अवस्थामा बिमाशुल्कबाट नै कम्पनीले कर्जा असुल गर्छन् । कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यस्तो कर्जा सबैभन्दा धेरै वितरण गरेको छ । चालू आवको चैतसम्ममा कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७१ प्रतिशतले बढी हो । तर, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्सले भने यस्तो कर्जा प्रवाह नै गरेका छैनन् । यस्तो कर्जाबाट चैतसम्ममा कम्पनीहरूले ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३७.५६ प्रतिशतले धेरै हो । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जाबाट कम्पनीहरूले ३६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । - See more at: http://np.karobardaily.com/2016/06/87707/#sthash.gmEIv0by.dpuf

सात कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्दै नेप्से

काठमाडौं, २० जेठ

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सातवटा कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि निलम्बन परेका ती कम्पनीलाई नेप्सेको सूचीबाट नै हटाउने तयारी गरिएको हो । योसँगै नेप्सेको सूचीबाट हटाइएका कम्पनीको संख्या ४३ पुग्नेछ ।

सेयरको दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्री गर्नका लागि पब्लिक कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूले नेप्सेलाई दर्ता शुल्क र वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । लामो समयसम्म वार्षिक शुल्क बुझाई नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई पहिलो चरणमा नेप्सेले निलम्बन गर्छ । निलम्बन पश्चात् पनि शुल्क बुझाउन नआएमा नेप्सले सूचीबाट नै हटाउने गर्छ ।

कमोडिटी व्यवसायीलाई ऐनकोे प्रतीक्षा

मुना कुँवर

काठमाडौं, १९ जेठ – लामो समयको पर्खाइपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारसम्बधी ऐन जारी गर्ने घोषणा गरेपछि कमोडिटी बजारका व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन् । गत शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष यससम्बन्धी विधेयक सांसदमा प्रस्तुत गरिने बताएका थिए । नेपालमा ९ वर्षदेखि सञ्चालित कमोडिटीज बजार अझै पनि नियमनविहीन अवस्थामा चलिरहेको छ ।

नेपालमा सन् २००६ देखि कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको हो । सुरुमा बजारमा एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनी दर्ता हुने क्रम उच्च थियो । तर, बजार अपारदर्शी भएको महसुस गरी लगानीकर्ताको लगानी डुब्नसक्ने भन्दैै सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न रोक लगाएको थियो । त्यस्तै, बजारलाई नियमन गर्न नेपाल धितो बोर्डलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, यससम्बन्धी ऐनको अभावमा बोर्डले पनि नियमन गर्न सकेन । कानुनी अभाव हटाउन बोर्डकै अगुवाइमा कमोडिटी बजारसम्बन्धी अध्ययन भएको थियो । अध्ययनपछि बोर्डले ऐनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।