Thursday, June 28, 2018

बिमा समितिलाई सर्वोच्चको परमादेश


मुना कुँवर
काठमाडाैं, १४ असार
सञ्चालनमा आउने भयो महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा आउने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बिमा समितिको नाममा परमादेश जारी गरेपछि कम्पनीलाई पुँजी जुटाउने बाटो खुलेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले कम्पनीको पक्षमा रिट जारी गरेको हो । अदालतले बिमा ऐनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । महालक्ष्मीलाई संस्थागत लगानीकर्ता परिवर्तन गरी लगानी जुटाउने समय थप गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको अधिवक्ता अरुणकुमार ज्ञवालीले बताए ।
यस्तो थियो घटना
०७३ चैत ३१ गते बसेको बिमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले बिमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स आवेदनका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७४ वैशाख ३ गते कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरी अद्यावधिक भएर आउन २१ दिनको समय दिएको थियो ।

Wednesday, June 27, 2018

लक्ष्यभन्दा डेढ अर्ब बढी राजस्व संकलन


मुना कुँवर
काठमाडाैं, १३ असार
लाभकरको त्रासमा बिचौलियाले बढाए घरजग्गा कारोबार
जेठ महिनामा घरजग्गा खरिदबिक्री बापत सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा डेढ अर्ब बढी राजस्व संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को जेठ महिनामा सरकारले ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
सरकारले चालू आवमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत १८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जेठ महिनासम्ममा १८ अर्ब २० करोड संकलन भैसकेको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले बताएको छ । सरकारले घरजग्गा व्यवसायको पुँजीगत लाभकरको सीमा घटाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । बजेटले घोषणा गरेको पुँजीगत लाभकरको नयाँ व्यवस्था आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट लागू हुने भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी रत्नमान उदासले बताए । सोही कारण जेठ महिनामा धेरै कारोबार भएको विभागको भनाइ छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने विभागको अनुमान छ ।

Monday, June 25, 2018

‘बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ’


मुना कुँवर
काठमाडाैं, ११ असार
विभिन्न सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा जीवन बिमाको पहुँच करिब १० प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । नेपालजस्तो गरिब तथा भौगोलिक रूपले पनि विकट मुलुकमा जीवन बिमा अपरिहार्य भए पनि नेपालमा जीवन बिमासम्बन्धी चेतना नभएकै कारण पहुँच बढ्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । बिमा समितिले हालै नयाँ कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । योसँगै नेपालमा जीवन बिमा क्षेत्र केही चलायमान भएको पनि देखिएको छ । यद्यपि नयाँ कम्पनीसँगै अन्य चुनौती पनि थपिएका छन् । नेपालमा जीवन बिमा बजार, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा एलआइसी नेपालका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित घोष दस्तिदारसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

Sunday, June 24, 2018

कर्मचारी मार्गदर्शन ल्याउँदै बिमा समिति


मुना कुँवर
काठमाडौं, १० असार 
बिमा समितिले बिमकको कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७५ ल्याउने तयारी गरेको छ । समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मार्गदशनको खाका तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गरिएको समितिका उपनिर्देशक सुशील देव सुवेदीले बताए । ‘हामीले मार्गदर्शनको करिब–करिब अन्तिम खाका तयार पारी सञ्चालक समितिमा बुझाएका छौँ ।
सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि जारी यो कार्यन्वयन हुनेछ,’ उनले भने । हाल बिमा कम्पनीहरूले आ–आफ्नै कर्मचारी विनियमावली बनाएका छन् । मार्गदर्शन जारी भएपछि सोहीबमोजिम कम्पनीहरूले विनियमावली बनाउनुपर्नेछ ।

करिब ५८ हजार बिमा सीमाभन्दा बढी


मुना कुँवर
काठमाडाैं, ११ असार 
बिमा कम्पनीहरूबाट जारी गरिएका ५८ हजार ५ सय ५ वटा बिमालेख सीमा कारोबारभन्दा बढी देखिएका छन् । बिमा कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा दिइएको विवरणअनुसार उक्त संख्याका बिमालेखहरू सीमाभन्दा बढी भएको पाइएको हो ।
बिमा समितिले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन २०७५ मा सीमा कारोबारको व्यवस्था गरिएको छ । सोअनुसार वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकम बिमाशुल्क तिनुपर्ने निर्जीवन बिमालेख र १ लाख वा सोभन्दा बढी रकम बिमाशुल्क तिर्नुपर्ने जीवन बिमालेखका विषयमा बिमा कम्पनीले वित्तीय जानकारी एकाइमा विवरण दिनुपर्छ ।
यसरी बिमा कम्पनीहरूले आव ०७३/७४ मा दिइएको विवरणअनुसार करिब साढे ५८ हजार बिमालेख सीमाभन्दा बढी भएको देखिएको छ । त्यस्तै २ वटा बिमालेख शंकास्पद देखिएको स्रोतले बताएको छ ।

Thursday, June 21, 2018

फेरि भेटियो नक्कली बिमा पोलिसी


मुना कुँवर
नेपाल लाइफको नामबाट नक्कली वैदेशिक रोजगार पोलिसी जारी
वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार गएका सातजना कामदारका लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट नक्कली पोलिसी जारी भएको भेटिएको छ । ६ फेब्रुवरी २०१६ मा जारी भएको सो पोलिसी खरिद गर्ने कामदारमध्ये बिरामी भएका एकजनाले कम्पनीमा दाबी गरेपछि पोलिसी नै नक्कली भएको फेला परेको हो ।
केही समय पहिला प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको नक्कली पोलिसी जारी भएको भेटिएको थियो । कम्पनीले नक्कली पोलिसी जारी नभएको दाबी गरिरहँदा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि नक्कली पोलिसी भेटिएको हो ।
कम्पनीको नामबाट नक्कली पोलिसी जारी भएको जानकारीमा आएपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले बिमा समितिमा उजुरी दिएको छ । उजुरीकै आधारमा समितिले पनि सो विषयका बारेमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई पत्राचार गरेको बिमा समितिका प्रवक्ता पूजन ढुंगेलले बताइन् ।

Monday, June 18, 2018

डमी अभिकर्ता बनाउँदै लघुबिमा


मुना कुँवर
काठमाडौं, ४ असार
कम्पनीका कर्मचारीद्वारा आफन्तलाई अभिकर्ता बनाएर लघुबिमा योजना जारी
सरकारले अनिवार्य गरेको लघुबिमामा बेथिति देखिएको छ । केही लघुवित्त संस्थाले डमी अभिकर्ता बनाएर लघुबिमा योजना जारी गरेको पाइएको बिमा समितिले बताएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत बिमा योजना जारी गर्दा संस्थालाई त्यसको कमिसन प्राप्त हुन्छ । व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हुँदैन । त्यसैले केही लघुवित्तका उच्च अधिकारीले आफन्तलाई अभिकर्ता बनाएर लघुबिमा योजना जारी गर्ने गरेका छन् । यसरी लघुबिमा जारी गरेबापत पाउने कमिसन बाँडीचुँडी खाने गरेको पाइएको समितिले बताएको छ ।
सामूहिक रूपमा लघुबिमा जारी गर्न कम्पनीहरूले लघुबिमा पुलको निर्माण गरे पनि बिमा कम्पनी तथा लघुवित्त संस्थाहरूले अनुचित फाइदा लिन थालेको देखिएको छ । सोही कारण लघुबिमा योजना अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

Friday, June 15, 2018

वैदेशिक कामदारको मृत्यु दाबीबापत साढे एक अर्ब भुक्तानी


मुना कुँवर
काठमाडौं,१ असार
पछिल्लो तीन वर्षमा २ हजार ५ सय ८६ वटा मृत्यु दाबी भुक्तानी
वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमाअन्तर्गत मृत्यु दाबीबापत कम्पनीहरूले पछिल्लो ३ वर्षमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । समितिको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले २ हजार ५ सय ८६ वटा दाबीबापत भुक्तानी गरेका हुन् ।
आव ०७२/७३ मा कम्पनीहरूमा ९ सय ४६ वटा वैदेशिक कामदारको मृत्यु दाबी परेको थियो । जसबापत कम्पनीहरूले ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । त्यस्तै आव ०७३/७४ मा परेको ९ सय ६२ वटा मृत्यु दाबीबापत कम्पनीहरूले ६५ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा भने कम्पनीहरूले ६ सय ७८ दाबीबापत ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कम्पनीको तथ्यांक छ ।