भौतिक सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्दै बोर्ड

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १२ फागुन 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले डिम्याट नभएका सेयर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । सेयर बजारमा डिम्याट कारोबार अनिवार्य गरे पनि सूचीकृत सबै सेयर डिम्याट नभएपछि बोर्डले यस्तो व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको हो । साथमा भौतिक सेयर भए पनि धेरै लगानीकर्ताले हालसम्म डिम्याट गराएका छैनन् ।

यसरी डिम्याट नभएका सेयर बजारमा कारोबार नै नहुने भएपछि बोर्डले विकल्पको खोजी गरेको बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए । ‘सेयर बिक्री हुँदा भौतिक रूपमा भए पनि खरिद गर्दा अभौतिक रूपमा रूपान्तरण हुने प्रणालीको हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । तर, कति किस्तासम्म भौतिक सेयर बिक्री गर्न पाउने वा कुन प्रणालीमा बिक्री गर्न सकिने भने विषयमा बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बोर्डले यस विषयलाई आफ्नो वार्षिक योजनामा समेत समावेश गरेको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको आवश्यकता महसुस गराउनुपर्छ

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १२ फागुन 
भारतको सिंहानिया विश्वविद्यालयबाट जीवन बिमा कम्पनीहरूको दाबी व्यवस्थापन प्रक्रियामा विद्यावरिधि गरेका डा. दामोदर बसौला बिमासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राध्यापनमा संलग्न छन् । पोखराका विभिन्न क्याम्पस हुँदै हाल जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिरहेका उनले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयलको नेतृत्व सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे डा. बसौलाले यस्तो सुझाब दिए :

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन मान्न बिमा समितिको आनाकानी

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ११ फागुन | 
पुनर्बिमा कम्पनीमा ३० प्रतिशत पुनर्बिमा गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
बिमा कम्पनीहरूलाई नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीमा अनिवार्य ३० प्रतिशत पुनर्बिमा गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन मान्न बिमा समितिले आनाकानी गरेको छ । मन्त्रालयले गत मंसिरमा बिमा समितिलाई पत्राचार गरी निर्देशन दिए पनि हालसम्म समितिले यस विषयमा कुनै पहल गरेको छैन ।

नेपाल सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमार्फत नेपाली बिमा कम्पनीहरूले उल्लेखनीय हिस्सा नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीमा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएको थियो । बजेटमा व्यवस्था गरेको यस विषयमा समितिले कुनै निर्णय नगरेपछि अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरी समितिलाई निर्देशन दिएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अव्यावहारिक भएको समितिको भनाइ छ । कुनै पनि बिमा कम्पनीलाई तोकिएकै पुनर्बिमा कम्पनीमा निश्चित प्रतिशत पुनर्बिमा गर भनेर निर्देशन दिनु अव्यावहारिक भएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । ‘नियामक निकायले कम्पनीलाई जबर्जस्ती गर, कुनै कम्पनीसँग व्यवसाय गर भन्नु अन्याय हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश नम्बर ६ मा बिमाको पहुँच सबैभन्दा न्यून

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ९ फागुन | 

प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी ४ सय २१ शाखा

प्रदेश नम्बर ६ मा बिमाको पहुँच सबैभन्दा कम देखिएको छ । नेपालका ७७ वटै जिल्लामा बिमा कम्पनीको उपस्थिति रहे पनि ६ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्लामा बिमा कम्पनीहरूको पहुँच न्यून देखिएको हो ।

बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार नेपालभर विभिन्न बिमा कम्पनीले १ हजार ४ सय ७८ शाखा कार्यालय विस्तार गरेका छन् । जसमध्ये प्रदेशमा नम्बर ६ मा ६० शाखा कार्यालय मात्र छन् । यो कुल शाखा संख्याको ४ प्रतिशत मात्र हो । ६ नम्बर प्रदेशमा हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम (पश्चिम), सुर्खेत र सल्यान रहेका छन् ।

प्रदेश नम्बर ७ पनि बिमाको पहुँचमा धेरै अगाडि छैन । नौ जिल्ला अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर रहेको प्रदेश नम्बर ७ मा बिमा कम्पनीहरूका १ सय ५१ वटा शाखा कार्यालय छन् । यो कुल शाखा संख्याको १० प्रतिशत हो ।

अझै भुक्तानी भएन बिमितको १२ अर्ब रुपैयाँ

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ६ फागुन | फागुन ०६, २०७४

कुल दाबीको ७३ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमितहरूको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ अझै भुक्तानी गरेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम कुल दाबीको करिब ७३ प्रतिशत हो ।

कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूमा (ओरियन्टल, नेसनल र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीबाहेक) करिब १६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ दाबी परेको थियो ।

जसमध्ये कम्पनीहरूले हालसम्म जम्मा ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् । यो रकम दाबी रकमको २७ प्रतिशत मात्र हो ।

वार्षिक १ सय ५० रुपैयाँमै लघुबिमा गर्न सकिने

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ५ फागुन | फागुन ०५, २०७४

बिमा कम्पनीहरूले लघु बिमा योजना ल्याउन थालेपछि बिमामा पहुँच हुनेहरूको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ । सामान्य जनताहरूसम्म पनि पहँुच वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरूप बिमा समितिले लघुबिमा कार्यक्रम अनिवार्य गरेपछि सामान्य व्यक्तिमा पनि बिमाको पहुँच पुग्ने भएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत नै बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको ५ प्रतिशत योजना लघुबिमा हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, लघुबिमामार्फत लक्षित वर्गसम्म पहुँच पु¥याउँदा कम्पनीको सञ्चालन खर्च अधिक हुने भन्दै बिमकहरू उदासीन देखिएका थिए ।

तर, अहिले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत लघुबिमा जारी गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै कम्पनीहरूले बिस्तारै लघुबिमा जारी गर्न थालेको युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले बताए ।

ठूला जोखिम हस्तान्तरण गर्न पुनर्बिमा

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ४ फागुन | फागुन ०४, २०७४

पश्चिमा तथा विकसित देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु भएको धेरै भएको छैन । त्यसैले पनि नेपालीमा बिमा गराउनुपर्छ भन्ने चेतना निकै न्यून छ । यद्यपि करिब ३ वर्षअगाडिको विनाशकारी भूकम्पपछि भने बिमा चेतना ह्वात्तै बढेको छ । बिमा चेतनामा भएको वृद्धिले पुनर्बिमा व्यवसाय पनि बढेको छ । नेपालको पुनर्बिमा व्यवसाय र पुनर्बिमाबारे नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यसरी बताए:

जोखिम हस्तान्तरण
जोखिम चारैतिर हुन्छ । विकासले मानिसको जीवनशैली जति सहज बनाइदिएको छ, जोखिम पनि त्यत्ति नै बढाइदिएको छ । त्यसैले मानिसहरूमा आफ्नो सम्भावित जोखिमको अनुमान गरी व्यावसायिक रूपमा स्थापना भएको बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो जोखिम हस्तान्तरण गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । यसरी आफ्नो जोखिम कुनै कम्पनी वा संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै बिमा हो । बिमा कम्पनीहरूले पनि त्यसरी लिएको वा बहन गरेको आफ्नो क्षमताभन्दामाथिको जोखिम अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गर्छन् । जसलाई पुनर्बिमा भनिन्छ ।

मुद्दा फैसला गर्न बिमा समितिको बेवास्ता

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका 
काठमाडौ, ३ फागुन | फागुन ०३, २०७४

समितिले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा बिमितहरू पीडित
पछिल्लो एक वर्षदेखि बिमा समितिले विभिन्न बिमा कम्पनीहरूविरुद्ध दायर भएको मुद्दाउपर कुनै कारबाही गरेको छैन । बिमा ऐनले अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रदान गरेको समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा १ सय ७० भन्दा बढी उजुरीहरू थन्किएर बसेका छन् ।

ऐनअनुसार सामान्यतया उजुरी दर्ता भएको ९० दिनभित्र त्यसको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, दुई वर्षसम्म पनि मुद्दाको टुंगो नलाग्दा बिमितहरू पीडित भएका छन् ।

समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा समितिमा विभिन्न बिमा कम्पनीविरुद्ध ५१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये अघिल्लो आवमा १२२ फस्र्योट हुन बाँकी छन् ।

पुनर्बिमा बापत करिब २ अर्ब खर्च

कारोबार संवाददाता

 बुधवार, फाल्गुन २, २०७४

गत आर्थिक बर्ष २०७३-७४ मा पुनर्बिमाबापत करिब २ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नियामक निकाय बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न मुलुकको पुनर्बिमा कम्पनीमा गरेको पुनर्बिमाका लागि २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । अघिल्लो आवमा भने कम्पनीहरूले २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबको पुनर्बिमा गरेका थिए ।

बिमा कम्पनीले आफूले बहन गर्न सक्ने भन्दा बढी दायित्व भएमा अर्को कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्छन् । जसलाई पुनर्बिमा भनिन्छ । वित्तीय संकटबाट सुरक्षित हुन बिमा कम्पनीहरूले पनि पुनर्बिमा गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हो । नेपालका विमकहरूले भारत, सिंगापुर, मलेसिया, फ्रान्सलगायतका मुलुकका पुनर्बिमा कम्पनी वा ब्रोकरमार्फत पुनर्बिमा गर्दै आएका छन् । 

निर्जीवन कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स

मुना कुँवर

शुक्रवार, माघ २६, २०७४

मुलुकको बिमा क्षेत्रमा नयाँ तीन निर्जीवन बिमा कम्पनी थपिएका छन् । नियामक निकाय बिमा समितिको निर्देशनअनुसार पुँजी कायम गरेका कम्पनीहरूले बुधबार बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेका छन् । यससँगै नेपालमा निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या २० पुगेको छ । 

व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीहरूले आगामी ६ महिनाभित्रमा व्यवसाय सुरु गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्रमा कम्पनीहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, निर्देशिका निर्माण, कर्मचारी नियुक्ति, कर्मचारी विनियमावली निर्माण, पुनर्बिमा सम्झौता, पोलिसी निर्माणलगायतका आधारभूत काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । तत्पश्चात कम्पनीहरूले व्यवसाय सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृतिका लागि समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन् । समितिले कम्पनीहरूको निरिक्षण गरेपछि मात्रै अन्तिम अनुमति दिन सक्नेछ ।

बैंकको ब्याज खाँदै निर्जीवन कम्पनी

कारोबार संवाददाता

आइतवार, माघ २१, २०७४

नेपालका निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको कुल लगानीमध्ये करिब ७५ प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा थुप्रिएको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीहरूले मुद्दती खातामा मात्रै २३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । उक्त अवधिमा नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनीसहितले ३१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेका छन् । 

समितिले कम्पनीहरूले लगानीका लागि विभिन्न क्षेत्रहरू तोकेको छ । केही क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्नेछ भने केही क्षेत्रमा स्वैच्छिक रूपमा लगानी गर्न समितिले छुट दिएको छ । जसमध्ये अधिकांश कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा नै लगानी गर्दै आएका छन् । लगानीका अन्य सुरक्षित नहुँदा कम्पनीहरू वाणिज्य बैंकमा केन्द्रित हुनु परेको युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले बताए । 

घरैमा आइपुग्छ अभिकर्ता लाइसेन्स

मुना कुँवर

शुक्रवार, माघ १९, २०७४

जीवन बिमा कम्पनीहरूले घरैमा पुगेर अभिकर्ता लाइसेन्स वितरण गर्न थालेका छन् । बजार विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कम्पनीहरूले व्यवसाय बढाउन बिमितलाई नै अभिकर्ताको लाइसेन्स दिन गरेको पाइएको छ । 

अभिकर्ता भनेको बिमा कम्पनी र बिमितबीचको मध्यस्थकर्ता हो । कुनै पनि बिमा कम्पनी वा समितिले आयोजना गरेको अभिकर्ता तालिममा सहभागी भएका व्यक्तिले अभिकर्ताको लाइसेन्स लिन सक्छन् । यसअघि अभिकर्ताको लागि समितिले आफैंले तालिम आयोजना गरे पनि पछिल्लो एक दशकदेखि भने विमा कम्पनीहरूले नै यस्तोखाले तालिम आयोजना गर्दै आएका छन् । कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको तीन दिने तालिममा सहभागी भएका व्यक्तिले कम्पनीकै सिफारिसको आधारमा समितिबाट लाइसेन्स पाउँछन् । तर, तालिममा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई समेत कम्पनीहरूले सिफारिश गरी अभिकर्ता लाइसेन्स दिलाउँदै आएका छन् ।