ऋण असुली न्यायाधिकरण : ६ महीनामा साढे ६२ करोड राजस्व सङ्कलन

मुना कुँवर

फागुन १५, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो ६ महीनामा ऋण असुली न्यायाधिकरणको राजस्व असुलीमा वृद्धि भएको छ । साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा न्यायाधिकरणले रू. ६२ करोड ४९ लाख राजस्व असुली गरेको न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार एवम् सूचना अधिकारी देवकुमार श्रेष्ठले बताए । यो रकम गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा करीब ५८ प्रतिशतले बढी हो । सरकारी बैङ्कहरूमा खराब कर्जाको अवस्था अधिक भएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त न्यायाधिकरण२०६० साउनमा स्थापना गरिएको थियो । न्यायाधिकरण वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार स्थापना भएको हो ।

बैङ्क÷वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट कर्जा असुल गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ । बैङ्कले उजुरी दिएको अवस्थामा न्यायाधिकरणले सकेसम्म ऋणी तथा बैङ्कबीच छलफल गराई समस्या समाधान गराउने प्रयास गर्छ । छलफलबाट पनि समस्या समाधान नभएमा न्यायाधिकरणले इजलाशबाट नै निर्णय गर्छ । ऋणीबाट ऋण असुल उपर गरेबापत न्यायाधिकरणले कर्जाको १ प्रतिशत राजस्व उठाउँदै आएको छ । चालू आवमा न्यायाधिकरणमा धेरै मुद्दाको फैसला एवम् कार्यान्वयनसमेत भएकाले राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको पनि श्रेष्ठले बताए ।  

कृषिबीमामा ८४ प्रतिशत अंश पशुबीमाको

मुना कुँवर

फागुन १३, काठमाडौं । कुल कृषिबीमामा ८४ प्रतिशत अंश पशुबीमाको रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पुस महीनासम्मको तथ्याङ्कमा त्यस्तो देखिएको हो । कृषि बीमाअन्तर्गतका अन्य बीमाको तुलनामा पशु बीमा सहज भएकाले पनि यसको अंश बढी रहेको बीमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दनप्रसाद सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक रूपमा पनि पशुबीमाको मूल्याङ्कन गर्न सहज छ ।’

नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास एवम् व्यवसायीकरणका लागि कृषि विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा कृषिबीमाको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । मन्त्रालयले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषिबीमा लागू गरे पनि २०७० सालमा मात्रै यसको कार्यान्वयन हुन थालेको हो । कृषिबीमाअन्तर्गत मन्त्रालयले पशु, पन्छी, माछा र बाली बीमालाई समावेश गरेको छ । तर, तुलनात्मक रूपमा बजारमा पशुबीमाको अंश धेरै रहेको छ ।

६ महीनामा पौने २ अर्बको कृषिबीमा

मुना कुँवर

फागुन ५, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को पुस मसान्तसम्मको तुलनामा चालू आव २०७२/७३ को सोही अवधिमा कृषि बीमालेख जारी हुने क्रम बढ्दै गएको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको पहिलो ६ महीनाको अवधिमा रू. १ अर्ब ७७ करोडबराबरको कृषि बीमालेख जारी भएको छ । सो अवधिमा बीमालेख जारी हुने क्रमसँगै दाबी भुक्तानीको क्रम पनि बढ्दै गएको बीमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।

समितिको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा कृषि बीमाबापत रू. ८ करोड ५१ लाखबराबरको बीमाशुल्क आर्जन भएको छ । त्यस्तै, सो अवधिमा बीमा कम्पनीमा परेको दाबीमध्ये रू. २ करोड ६९ लाखबराबर रकम भुक्तानी भएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको समितिका सापकोटाले बताए ।

नेप्सेबाहिरका पब्लिक कम्पनीको कारोबार अब ओटीसीबाट

मुना कुँवर

कम्पनी रजिष्ट्रारले गर्‍यो अनिवार्य व्यवस्था, असूचीकृत, खारेज र अयोग्यलाई लागू

फागुन २, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरूको शेयर कारोबार अबदेखि ओभर दि काउण्टर (ओटीसी) बजार–मार्फत हुने भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले हालै गरेको निर्णयअनुसार आगामी दिनदेखि नेप्सेमा सूचीकृत नभएका, नेप्सेको सूचीबाट खारेज भएका र सूचीकरणका लागि आवश्यक शर्त पूरा नगरी सूचीकरण हुन नसकेका पब्लिक कम्पनीहरूको शेयर नामसारी अनिवार्य रूपमा ओटीसी बजारमार्फत नै हुनेछ । त्यस्तै, कार्यालयले सोही बजारबाट नै शेयर कारोबार गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई सूचित गरेको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूमध्ये धितोपत्र बजारमा सूचीकरण नभएका कम्पनीहरूको शेयर नामसारी गर्ने कार्य कम्पनीका सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार हालसम्म रजिष्ट्रार कार्यालयबाट सोझै हुँदै आएको छ । तर, ओटीसी बजार सञ्चालन विनियमावली २०६५ ले यस्तो कम्पनीहरूको शेयर नामसारी तथा खरीद विक्री कार्य बजारमार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको रजिष्ट्रार कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयले गरेको निर्णयसँगै पब्लिक कम्पनीहरूको कारोबारका लागि ओटीसी बजार पूर्ण रूपमा तयार रहेको कार्यालयका ओटीसी बजार हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘भोलिका दिनमा यस्तो बजार सञ्चालनका लागि नेप्सेकै अलग्गै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

"जीवन बीमा भनेको दोब्बर भुक्तानी होइन"

मुना कुँवर

काठमाडौं । जीवन बीमा भन्नेबित्तिकै ‘दोब्बर भुक्तानी’ भन्ने आममानिसको धारणा छ । निश्चित अवधिपछि बीमितले बुझाएको बराबरको रकम कम्पनी आफैले थपेर दोब्बर भुक्तानी दिन्छ भन्ने खालको बुझाइ छ । यदि तपाईं पनि यही सोच्दै हुनुहुन्छ भने भ्रममा हुनुहुन्छ । जीवन बीमा भनेको ‘दोब्बर भुक्तानी’ होइन । यो त अभिकर्ताले धेरै बीमा योजना विक्री गर्नका प्रयोग गर्ने शब्दमात्रै हो, वास्तविकता होइन । बीमा योजना परिपक्व भएपछि कुनै पनि कम्पनीले बीमा शुल्कबराबरको रकम थपेर भुक्तानी गर्दैन ।

यद्यपि, कुनैकुनै अवस्थामा भने दोब्बर भुक्तानी पनि हुन्छ । तर, यो एउटा संयोग मात्रै हो । बीमा योजना परिपक्व भइसकेपछि बीमितले आफूले बुझाएको बीमाशुल्क र बोनससहित एकमुष्ट रकम प्राप्त गर्छ । यसरी पाउने रकम कहिलेकाहीँ भने ठ्याक्कै दोब्बर हुन्छ । कहिलेकाहीँ हुने यस्तो घटनालाई नै आधार बनाएर बीमा भनेको दोब्बर भुक्तानी भनिएको हो ।

असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको कारोबार ओटीसीमार्फत

मुना कुँवर

माघ २५, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरूको शेयर कारोबार ओभर दि काउण्टर (ओटीसी)मार्फत गरिने तयारी भइरहेको छ । पब्लिक कम्पनीहरूलाई ओटीसी बजारको दायराभित्र ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग पत्राचारसमेत गरिसकेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ओटीसी बजारका वरिष्ठ अधिकृत नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने,  ‘यसका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय पनि सकारात्मक देखिएको छ ।’

हाल नेप्सेमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरूले पूँजीबजारको दोस्रो बजारमार्फत शेयर कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, सूचीकृत नभएका कम्पनीहरूले शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण भएको माइन्युट उठाएर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जानकारी गराई कार्यालयबाट नै प्रमाणित गराउँदै आएका छन् । नेप्सेको सूचीबाट हटेका कम्पनीहरू भने निष्क्रिय रहेका छन् । यसरी कम्पनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत कारोबार गर्दा पूँजीगत लाभबापतको कर सरकारले गुमाउँदै आएको बजारका वरिष्ठ अधिकृत तिमिल्सिनाले बताए । त्यस्तै, कम्पनीहरूको कारोबारसमेत अपारदर्शी भएको उनले बताए ।

बीमा कम्पनीमा पूँजी वृद्धिको औचित्य

पदमराज अवस्थी

आधुनिक मान्यताअनुसार बीमकको पूँजी उसले धारण गर्ने जोखीमलाई क्षतिपूर्ति दिनसक्ने मात्रामा हुनुपर्छ । वृद्धि भएको पूँजीले जोखीम धारण गर्नसक्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्छ । यसले गर्दा पुनर्बीमकलाई दिइँदै आएको ठूलो रकमको बीमाशुल्क कम्पनीभित्रै रहन्छ र यसबाट अतिरिक्त लाभ उठाउन सकिन्छ । बीमाशुल्क जोखीमको डिग्रीमा भर पर्छ । जोखीम कति धारण गर्ने भन्ने कुरा पूँजीमा भर पर्छ । यदि बीमकसँग जोखीम धारण गर्नलाई पर्याप्त पूँजी छ भने उसले बीमाशुल्कको दर घटाएर आफ्नो व्यवसायको दायरा बढाउन सक्छ । बीमा विश्वासको व्यापार हो । एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि कतिखेर बीमकले विश्वास घात गरेर ग्राहकलाई तड्पाउने हो भन्ने कुरा यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैकारण ग्राहकलाई संरक्षण दिन र दुवै पक्षबीचको विश्वासलाई जोगाइराख्न पनि पूँजी वृद्धि हुनु आवश्यक छ ।

अव्यवस्थित स्वास्थ्य चौकीका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ढिलाइ

मुना कुँवर

माघ १९, काठमाडौं । सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरू अवव्यस्थित हुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ हुन पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को कात्तिकदेखि नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा चिकित्सकको अभावका कारण निश्चित समयमा नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बताए ।

सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअनुसार बीमितले उपचारको लागि पहिले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार नभएको अवस्थामा केन्द्रको सिफारिशमा क्षेत्रीय अस्पतालमा गई उपचार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । बीमा योजनाअनुसार बीमितले रू. ५० हजार बराबरको उपचार गराउन सक्छन् । तर, यस योजनामा आँखा र कस्मेटिक सर्जरीलाई समावेश गरिएको छैन ।