Tuesday, October 31, 2017

बिमा कम्पनीले प्रसार प्रसारमा २५% खर्च गर्नुपर्ने

मुना कुँवर
काठमाडौ, १४ कार्तिक

बिमा सम्बन्धी जनचेतना बढाउन अब देखि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले पनि निश्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । बिमा प्रचार प्रसार र विज्ञापनमा कम्पनीहरुले न्यूनत्तम रकम खर्च गरेपछि बिमा समितिले सिमा नै तोकेर खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीहरुले व्यवस्थापन खर्च अन्र्तगत विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा न्यूनत्तम २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । यो प्रावधान कार्तिक देखि नै लागू गरिएको छ । 
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले व्यवस्थापन खर्च अन्र्तगत अतिथि सत्कार, व्यापार प्रबद्र्धन, विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार र अभिकर्ता अन्य शिर्षक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । समितिको प्रावधान अनुसार उक्त शिर्षकमा कम्पनीहरुले आफनो खुद बिमाशुल्कको १.५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न पाउँछन् । सोही रकमलाई शतप्रतिशत मानी अब देखि कम्पनीहरुले विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । “कम्पनीहरुले अन्य शिर्षकमा जे जति खर्च गरे पनि विज्ञापनका लागी कम्तिमा २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ । अधिकत्तम जति पनि खर्च गर्न पाउँछन्,” उनले भने । 

Monday, October 30, 2017

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ

‘तपार्इंको सुरक्षा हाम्रो अठोट’ भन्ने नाराका साथ सरकारले २०७२ साल चैतदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न सरकारले भर्खरै स्वास्थ्य बिमा ऐनसमेत जारी गरेको छ । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न २५ जिल्ला छनोट भएका थिए । गत आवमै ती जिल्लामा बिमा कार्यक्रम सुरु गरिसक्ने सरकारको योजना रहे पनि निर्वाचनका कारण हालसम्म जम्मा २२ जिल्लामा मात्रै कार्यक्रम सुरु भएको छ  भने १५ जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा सुरु भइसकेको छ ।
त्यस्तै, चालू आवमा दोस्रो चरणका लागि सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १४ वटा जिल्ला छनोट गरेको छ । स्वास्थ्य ऐनले सबै नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालमा बिमाको पहुँच बढाउने निश्चित छ । तर, नेपालको अव्यवस्थित स्वास्थ्य क्षेत्र, सरकारी निकायको काम गर्ने प्रवृत्ति, शिक्षा र चेतनाको कमीलगायतका समस्या समाधान नगरेसम्म बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई कठिन हुने देखिएको छ ।
त्यस्तै, नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकार आफंैले लिएको नेतृत्व सराहनीय छ । तर, यस अघि नै बिमा योजना जारी गर्दै आएका कम्पनीलाई भने बेवास्ता गरिएको छ, जसका कारण कम्पनीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । सरकारले यस कार्यक्रममा कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य बिमा ऐनले नेपालको बिमा व्यवसायमा पार्ने प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :
पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ
चिरञ्जीवी चापागाईं
अध्यक्ष
बिमा समिति 

स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हालसालै संसद्बाट पारित भएको छ । यो ऐन बिमा ऐनअन्तर्गत नभई छुट्टै ऐनका रूपमा आएको र यसको सञ्चालन ऐनअनुसार गठन हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया बिमा शुल्क लिएर गरिने बिमा, बिमा ऐनअन्तर्गत नै हुनुपर्ने र बिमा नियमनकारी निकायबाट नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो ।

Sunday, October 29, 2017

डा. दामोदर बसौंला

बालबालिको बिमा योजना किन आवश्यक छ ?
आजको २१ औैं शताब्दीको बिमालाई गाँस, बाँस र कपासपछिको चौथो आवश्यकताका रूपमा लिइन्छ । बिमा नियमित तथा सुरक्षित बचतका लागि र मानवको जीवनमा आउन सक्ने अनिश्चित आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न वा जोखिम सुरक्षाका लागि गरिन्छ ।
बच्चा, वयश्क तथा ६० वर्ष उमेरभित्रका व्यक्तिहरूले जीवन बिमा गर्न सक्छन् । जीवन बिमा योजना विशेषः सबैको निम्ति अति आवश्यक छ । जोखिम सुरक्षाको दृष्किोणबाट हेर्ने हो भने एउटा परिवारको आर्थिक दायत्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई जीवन बिमाको आवश्यकता अन्यको तुलनामा बढी हुन्छ । बालबालिको बिमा जोखिम सुरक्षाको दृष्टिकाणले भन्दा पनि बचतको दृष्टिकोणबाट गरिन्छ ।
आफना बाल बच्चाहरूको शिक्षादीक्षा तथा विवाहको निमित निश्चित रकम खर्च गर्नु प्रत्येक बाबु आमाको कर्तव्य तथा दायित्व हुन्छ । त्यसैले भविष्यमा उच्च शिक्षा तथा विवाहको निम्ति एकै पटक एक मुस्ट ठूलो धनराशि निकाल्न जो कोहीलाई पनि कठिन कुरा हुनसक्छ । त्यसका लागि बालबालिकाको नाममा बालजीवन बिमा गर्न  सकिन्छ । बालबालिकाको बिमा अभिभावकको जोखिम सुरक्षा दिएर अथवा नलिएर गर्न सकिन्छ ।

बालबालिका लागि बिमा योजना

मुना कुँवर
काठमाडौंः नेपालीहरूको महान् पर्व विजयादशमी, तिहार र छठ भर्खरै मात्रै सकिएको छ । यी पर्वहरू धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक दृष्टिकोणले नेपालीका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । चाडपर्वमा परिवारसँग भेटघाट गर्ने, मिठामिठा परिकार बनाएर खुवाउने र खाने प्रचलन छ ।
विशेष गरी चाडपर्व बालबालिकाहरूका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । दसंैमा पिङ खेल्ने, नयाँ कपडा लगाउने, मान्यजनको हातबाट टीका लगाएर दक्षिण पाउने कुराले चाडपर्व बालबालिका लागि बढी चाखलाग्दो हुन्छ । त्यस्तै, तिहारमा देउसी–भैलो खेल्ने र दाजुभाइले दिदीबहिनीको हातबाट टिका लगाएर उपहार आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ । 
दसंंै–तिहारमा टीका लगाएर, देउसी–भैलो खेलेर वा दाजुभाइबाट दिदीबहिनीलाई दक्षिणा दिने नेपाली परम्परा छ । त्यसैले यतिबेला जम्मा भएको पैसाले के गर्ने भनेर धेरै बालबालिकाले सोच्दै पनि होलान् । यदि तपाई अभिभावकले आफना छोराछोरीले जम्मा गरेको रकम के गर्ने भन्ने योजना बनाउनु भएको छ भने बिमा सबैभन्दा उपयुक्त हुनसक्छ । 
अधिकांश बालबालिकाले यतिबेला संकलन भएको रकम खानेकुरा वा लगाउने कुरामा खर्च गर्छन् । कति अभिभावकलाई त छोराछोरीले कहाँ खर्च गरे भन्ने पनि थाहा हुँदैन । त्यस्तै, केही अभिभावकले पनि खुत्रुके वा बैंकमा जम्मा गर्छन् । यो विकल्प उचित भएपछि बिमा भने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । बिमा सुरक्षा पनि हो र फोर्स सेभिङ पनि हो ।  बैंक भएको रकम हामीलाई आवश्यक प¥यो भने हामी निकालेर खर्च गर्न सक्छौ । तर, बिमा गरे पछि हामी बाध्य भएर प्रतिवर्ष रकम जम्मा गर्दै जान्छांै । 

Thursday, October 26, 2017

स्वास्थ्य बिमाका लागि सहजकर्ताको व्यवस्था गरिँदै

मुना कुँवर
काठमाडौंः बिमा समितिले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसका लागि समितिले सहजकर्तासम्बन्धी निर्देशिकाको खाका समेत तयारी पारिसकेको छ । नयाँ बिमा ऐन पारित भएलगत्तै निर्देशिका जारी हुने समितिले बताएको छ । 
नेपालमा बिमा कम्पनीहरूले धेरै समय अघिदेखि स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, स्वास्थ्य बिमा दाबीमा अनेक जालसाजी हुने हुँदा कम्पनीहरू पनि अप्ठेरोमा पर्दै आएका छन् । त्यसैले स्वास्थ्य बिमालाई अझ प्रभावकारी बनाउन समितिले सहजकर्ताको व्यवस्था गर्न लागेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । “यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । सबै मुलुकमा सहजकर्ताको व्यवस्था छ ।
किनभने सबै बिमा कम्पनीहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञको उपलब्धता हुन सम्भव छैन त्यसैले सहजकर्ताको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,” उनले भने ।
बिमा कम्पनी र बिमितबीच काम गर्ने पक्षलाई नै तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भनिन्छ । जसले कम्पनी र बिमितबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । सहजकर्ताले कम्पनी र अस्पतालसँग सहकार्यका लागि सम्झौता गर्छ । सम्झौता गरिएअनुसार नै सहजकर्ताले सम्बन्धित बिमा कम्पनीका बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

Wednesday, October 25, 2017

महिला र पुरुषले सेयरमा लगानी गर्ने तरिका

रवीन्द्र भट्टराई
सेयर तालिमका क्रममा कम्पनी छनोट गर्ने गृहकार्य दिँदै थिएँ । एक पुरुष सहभागीले जिज्ञासा राख्नुभयो, “यति छोटो समयमा यतिका गृहकार्य गर्न कसरी भ्याउने होला ?” मैले ती सहभागीको प्रश्नमा धेरै बादविवाद गर्न चाहिनँ र भनेँ, “छोटो समयमा काम कसरी सक्ने भन्ने कुरा छेवैमा बस्नुभएकी महिला सहभागीलाई सोध्नुहोस वा घरमा गएर श्रीमतीलाई सोध्नुभए पनि हुन्छ ।”
बिहान उठेदेखि १२ बजेसम्म महिलाले कति काम सकेर तालिममा आउनुहुन्छ, त्यति समयमा पुरुषले कति काम भ्याएको हुन्छ ? मलाई लाग्छ, महिलाको तुलनामा धेरै कम । महिला र पुरुषमा काममा वा सोचाइमा यति फरक छ भने उनीहरूले गर्ने लगानी तरिका र कमाउने नाफामा फरक छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा धेरैमा हुन सक्छ । 

Thursday, October 19, 2017

बैंकासुरेन्सका लागि निर्देशिका जारी गर्दे समिति

मुना कुँवर 

बैंकासुरेन्सलाई व्यवस्थित गर्न बिमा समितिले यससम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने भएको छ । निर्देशिकाको संरचना तयार पार्ने र सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको समितिले बताएको छ । समितिको योजना अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा नै निर्देशिका जारी हुनेछ । 
बैंकले बिमाको कामसमेत गर्नुलाई नै बैंकासुरेन्स भनिन्छ । बैंकासुरेन्स भनेको कुनै एक बिमकसँग आबद्ध रही आफनो सञ्जाल उपयोग गरी आफना सेवाग्राहीको बिमा वा सुरक्षण गर्ने कार्य हो । यसलाई बैंक र बिमकबीचको विवाह पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ । तर, यसमा बैंक आफैले बिमाको जोखिम भने लिँदैन । बैंकले केबल बिमकको तर्फबाट बिमा बस्तु वा सुरक्षण बस्तुहरूको बिक्री वितरण गर्न आफ्नो भौतिक तथा मानवीय सञ्जाल मात्र प्रयोग गर्छ । 
विश्वमा करिब ३३ वर्ष अघिदेखि नै बैंकासुरेन्सको सुरुवात भएको पाइन्छ । संयुक्त अधिराज्यबाट सुरु भएको बैंकासुरेन्स अहिले विश्वका अन्य मुलुकमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै, भारतीय रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले पनि बैंकहरूलाई यो कार्य गर्ने स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, नेपालमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । यद्यपी केही वर्षयता केही बैंकहरूले बिमकको तर्फबाट संगठित संस्थाको रूपमा बिमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र लिइ बैंक असुरेन्सको कार्य गरेको पाइन्छ ।

Monday, October 16, 2017

स्वास्थ्य बिमाका लागि १४ जिल्ला छनोट

मुना कुँवर
काठमाडौ: चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले थप १४ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रम लागि सरकारले उक्त जिल्ला छनोट गरेको हो । थपिएका जिल्लासहित चालू आवको अन्त्यसम्ममा ३९ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । 
चालू आवका लागि सरकारले पूर्वी नपालदेखि सुदुर पश्चिमका जिल्लाहरू छनोट गरेको छ । जसमा बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, रुकुम, अर्घाखाँची, प्युठान, कपिलबस्तु, रामेछाप, सिरहा, खोटाङ र भोजुपर परेका छन् । यी जिल्लाहरूमा चालू आवमा नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका लेखा प्रमुख शालिकराम पराजुलीले जानकारी दिए । 
पहिलो चरणको कार्यक्रमका लागि सरकारले गत आवमा २५ जिल्ला छनोट गरेको थियो । जसमध्ये गत मंगलबार थप चार जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यससँगै कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाको संख्या २२ पुगेको छ । उक्त जिल्लामध्ये १५ वटा जिल्ला स्वास्थ्य उपचार सेवा नै सुरु भएको छ भने बाँकी रहेका ७ जिल्लामा असोजदेखि दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

Sunday, October 15, 2017

पारित भयो स्वास्थ्य बिमा विधेयक, के छ व्यवस्था

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं : लामो समयको कसरत पछि गत मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्ले स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका बिमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरिरहेकै बेला सरकारले अलग्गै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको बिमा सेवामुखी हुने र यसले नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । 
विधेयकले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागी छुट्टै बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरको छ । बोर्ड स्वशासित संस्था हुनेछ । बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक संस्थाले बोर्डसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सम्झौताअनुसार उपचार सेवा प्रदान नगर्ने सेवा प्रदायक संस्थालाई बिमितको उजुरीको आधारमा सजाय समेतको व्यवस्था गरिएको छ । 
त्यस्तै, विधेयकले हरेक व्यक्तिलाई योगदानको आधारमा बिमा कार्यक्रम सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, गरिब व्यक्तिको हकमा सरकारले नै योगदान रकम बेहोर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य रहन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले आफंैले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि यसका चुनौतीहरू पनि त्यतिकै छन् । 

Monday, October 9, 2017

माहालेखाको ताकेतापछि बिमा संस्थान तात्यो


महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ताकेता गरेपछि राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले धमाधम वित्तीय विवरण बुझाउन थालेका छन् । कार्यलयले भदौ अन्तिमसम्ममा हालसम्मको वित्तीय विवरण नबुझाए कारवाही गरिने बताएपछि संस्थान र कम्पनीले वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गर्ने कार्यलाई तीब्र पारेका हुन् । 
महालेखा परीक्षकको कार्यलयका अनुसार भदौ अन्तिमसम्ममा संस्थानले आव २०६६÷६७ देखि २०६८÷६९ सम्मको वित्तीय विवरण प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ भने आउन बाँकी रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, त्यसपछिका आवदेखि आव २०७१÷७२ सम्मको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरिक्षक नियुक्ति भै सकेको समेत बताइएको छ । आव  २०७२÷७३ को वित्तीय विवरण तयारीको क्रममा रहेको कार्यलयले बताएको छ । 
त्यस्तै, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले भने आव २०६६÷६७ देखि ३०६८÷६९ सम्मको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ दिन बाँकी रहेको र आव २०६९÷७० पछिको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियूक्ति भई यथाशीघ्र लेखापरीक्षण सक्ने कार्ययोजना तयार गरेको बताएको छ । 

बिमा बिक्री होइन खरिद गर्ने अवस्था हुनुपर्छ

नेपालको बिमा बजारमा हालै नयाँ कम्पनीहरू थपिएका छन् । बिमा समितिमा जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये नौवटा कम्पनीले पुँजी कायम गरी व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति लिएका छन्, जसमध्ये ६ वटा कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गर्ने अन्तिम स्वीकृति समेत पाइसकेका छन् भने चारवटा कम्पनीले औपचारिक रूपमा कारोबार सञ्चालनसमेत गरिसकेका छन् । अन्य तीनवटा कम्पनीले भने तिहारऋघि नै कारोबार सुरु गर्ने योजना बनाएका छन् । यसअघि नै नेपालको बिमा बजारमा नौवटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालित छन् । त्यसैले नयाँ बिमा कम्पनी आएसँगै बिमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र कम्पनी लामो समय टिक्न नसक्ने केही मानिसले टिप्पणी गरिरहेका छन् भने केहीले प्रतिस्पर्धाले बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने पनि बताइरहेका छन् । तर, यसका लागि कम्पनीहरूले बजारमा नयाँ सोच र योजना ल्याउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । हालै औपचारिक रूपमै कारोबार सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूले बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि कस्ता खालका योजना ल्याएका छन् भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी मुना कुँवरले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग गरेको कुराकानीको सार,


मानिसमा बिमाको बानी बसाल्नेछौं 
कमलराज गौतम

महाप्रबन्धक
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स
आजभन्दा ६÷७ वर्षअघि बिमा समितिले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । नेपालमा बिमाको सम्भावनाका बारेका गरिएको अध्ययनलाई समेटेर गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेपालका ३० प्रतिशत मानिससँग बिमा गर्न सक्ने क्षमता भएको बताइएको थियो । पक्कै पनि आजको दिनमा यो संख्या वृद्धि भइसकेको छ । किनभने दिन–प्रतिदिन विकासका कामहरू भइरहेका छन् । नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढेको छ । रोजगारीका सिर्जनाहरू भइरहेका छन् । यसले मानिसको खरिद गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ अर्थात् बिमा गर्न सक्ने मानिसको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । 
तर, समितिको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा हाल बिमाको पहुँच ११ प्रतिशत छ, त्यो पनि वैदेशिक रोजगार बिमालाई समेट्ने हो भने मात्रै । त्यसलाई घटाउने हो भने जम्मा ६÷७ प्रतिशतमा मात्रै बिमा पुगेको हुनुपर्छ । अझ यसलाई पनि वास्तविक तथ्यांक मान्न सकिँदैन । किनभने यो तथ्यांक भनेको नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु भएदेखिको तथ्यांक हो । आजको दिनमा त कतिपय योजना परिपक्व भइसके । कतिपय व्यतीत भयो होला र कतिपय समर्पण भइसकेका छन् । तसर्थ यसलाई पनि घटाउने हो भने मुस्किलले ४ प्रतिशतमा बिमाको पहुँच पुगेको हुनुपर्छ ।