जनता आवास कार्यक्रमको नौ वर्ष : तीन जिल्लामा मात्रै हजारभन्दा बढी आवास निर्माण

मुना कुँवर

सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम सप्तरी र सिरहामा मात्रै सफल भएको देखिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांकअनुसार सप्तरीमा सबैभन्दा धेरै १ हजार ७ सय ५८ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने सिरहामा १ हजार ५ सय ८२ वटा आवास निर्माण भइसकेका छन् ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई स्वस्थ्य तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको हो । आव ०६६/६७ देखि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ९ वर्षमा १७ हजार ३९ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यद्यपि गत आवको अन्त्यसम्म सरकारले ४७ हजार १ सय ९७ वटा जनता आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य
लिएको थियो ।

नौ वर्षको अवधिमा ३ वटा जिल्लामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सप्तरी र सिरहापछि कपिलवस्तुमा सबैभन्दा धेरै आवास निर्माण भएको हो । सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष नै १ हजार आवास निर्माण भइसकेको थियो । तर, आव ०७०÷७१ मा सबैभन्दा कम ३ वटा मात्रै आवास निर्माण भएको थियो । गत आवमा भने २ सय ३ वटा आवास बनेको तथ्यांक छ ।

बिमकको शाखा स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गर्दै समिति

मुना कुँवर

नेपाली बिमा कम्पनीले विदेशमा समेत शाखा खोल्न सक्ने

बिमा समितिले बिमकको शाखा स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गरी सञ्चालक समितिमा पठाइसकेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

धेरैअघिदेखि चर्चामा रहेको नेपाली बिमा कम्पनीको शाखा विदेशमा समेत विस्तार गर्ने विषयलाई समितिले नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न लागेको छ । निर्देशिकाअनुसार समितिले तोकेको चुक्ता पुँजी कायम गरेको कुनै पनि कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछन् । यसका लागि कम्पनीले सम्बन्धित मुलुकको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, सम्बन्धित मुलुकको नियामक निकायले तोकेको पुँजी पूरा गर्नुपर्नेछ र सो पुँजीको व्यवस्थापन गरिने स्रोतसमेत खुलाउनुपर्नेछ । स्वीकृति प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्रमा शाखा कार्यलय खोलिसक्नुपर्नेछ । सो विषयमा सम्बन्धित मुलुकको ऐन तथा नीतिगत व्यवस्थाले नरोक्ने व्यहोरा पहिले नै प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

अन्योलमा जनता आवास कार्यक्रम

मुना कुँवर

सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको जनता आवास कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्रीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएसँगै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेमा शंका उब्जिएको हो ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकहरूको आवासको भौतिक अवस्थामा सुधार गरी स्वस्थ तथा सुरक्षित आवासमा उनीहरूको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले आव ०६६/०६७ देखि यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो । तराईका तीन जिल्ला सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

चालू आवदेखि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटसहित जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको हो । तर, प्रदेश सरकार यस विषय अनभिज्ञ भएकाले कार्यक्रम सुचारु हुने/नहुने अन्योल देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।

पाँच हजार सिटको सभाहल बन्दै

मुना कुँवर

चालू आर्थिक वर्षभित्रै डिजाइन तयार गर्न भवन निर्माण विभागलाई निर्देशन

नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो पाँच हजार सिट क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल बन्ने भएको छ । सरकारले भक्तपुरस्थित नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण तालिम केन्द्रको १ सय ८९ रोपनी जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको हो । चालू आर्थिक वर्षभित्रै पाँच हजार सिट क्षमताको सभाहल डिजाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई मंगलबार निर्देशन दिएको छ ।

विभागले यसअघि उक्त तालिम केन्द्रकै ८९ रोपनी जग्गामा अस्थायी सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालमा हुने भनिएको भारतको प्रसिद्ध जी–सिनेमा अवार्ड कार्यक्रमलाई लक्षित गरी प्रिफेव भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

आफ्नै घरको सपना पूरा गर्दै बैंक

मुना कुँवर

काठमाडौं 

अधिकांश मानिसको पहिलो चाहना भनेकै एउटा सुन्दर घर हुने गर्दछ । त्यही चाहना पूरा गर्न मानिस दिनरात मिहिनेत गर्छ । कतिपय मानिस आफ्नो सपनाको घर बनाउन सफल हुन्छन् भने कोही जीवनभर त्यही इच्छा पूरा गर्नकै लागि दौडिरहन्छन् ।

तर, नियमित आम्दानीको स्रोत हुने हो भने अब घर बनाउन पूरै जीवन गुजार्नु पर्दैन । तपार्इंले नियमित मासिक रकम भुक्तानी गरेरसमेत आफ्नो सपना साकार पार्न सक्नुहुन्छ । यो सपना पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तपाईंंको सहयोगी हुन सक्छन् । अधिकांश मानिसको इच्छा र चाहनालाई ध्यानमा राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

६ महिनासम्म पनि कमोडिटी एक्सचेन्जले पाएनन् अनुमति

मुना कुँवर

काठमाडौं 

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ महिना बितिसक्दा पनि कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तु विनियम बजार)हरूले सञ्चालन अनुमति पाएका छैनन् । बोर्डको आह्वानमा गत वैशाखमा सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएका पाँच कम्पनीले अहिलेसम्म पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन ।

अघिल्लो वर्षको ११ भदौमा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ कार्यान्वयनका आएको थियो । गत ९ मंसिरमा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी नियमावली २०७४ जारी गरी वस्तु विनियम (कमोडिटी डेरिभेटिभ) बजारलाई बोर्डको नियमको दायरामा ल्याइएको थियो । ऐन जारी भए लगत्तै बोर्डले सञ्चालन भइरहेका एक्सचेन्जलाई नयाँ करारका लागि रोक लगाएको थियो भने एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न चाहनेले बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य बिमामा बजेट बढ्दै, आकर्षण घट्दै

मुना कुँवर

काठमाडौं | असोज १७, २०७५

चालू वर्षमा २५ प्रतिशत बिमितले स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गरेनन्

नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति बिमितको आकर्षण घटिरहेका वेला कार्यक्रमको बजेट भने सरकारले बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ यो कार्यक्रममा विनियोजन गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा करिब ४ गुणाले बढी हो ।

खर्च नै भएन बजेट
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै लगेको छ । तर, योजनाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा बोर्डले विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन सकेको छैन । आव ०७१/७२ मा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त वर्ष ७१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको बोर्डको तथ्यांकमा छ । त्यस्तै आव ०७२/७३ मा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आव ०७३/७४ मा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा बोर्डले करिब ४० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।