रवीन्द्र घिमिरे
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नगण्य मात्रामा लगानी गरेको छ । यसले समाजमा पछि पारिएका तह र तप्काप्रति सरकार उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको प्रशासन जनताको आर्थिक एवम् सामाजिक अवस्थाको अभिलेख राम्रोसँग राख्न र सोको विश्लेषण गर्न सक्षम नभएको पनि पुष्टि हुन्छ । सन् १९९४ मा मासिक १ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता वितरणबाट शुरू भएको नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम झण्डै २ दशकको अवधिमा मासिक १ हजारमा पुगेको छ भने यसै अवधिमा अन्य उपेक्षित र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गले पनि केही राहत महसूस गरेका छन् । तर पनि राज्यले खर्च गर्ने रकमको परिमाणमा भने समयसापेक्ष वृद्धि हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो । तर, यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी न्यून छ र औषधि उपचारमा हुने जम्मा खर्चको ९० प्रतिशत व्यक्ति स्वयम्ले बेहोर्न बाध्य छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबमा १० प्रतिशत जनताले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको केही लाभ लिन सफल भएका छन् तर गुणात्मक रूपमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र निकै व्यापक र गम्भीर छ । यो केवल वृद्धभत्तामा मात्रै चित्त बुझाउने विषय होइन । आज एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा मानिसहरू जाडोले मर्न बाध्य छन्, जीवनजल र सिटामोल नपाएरै अमूल्य जीवन सकिएको छ र खाद्यान्नको अभावमा कुपोषणले ग्रस्त छन् ।
