बीमामा सोल्वेन्सी २ : कस्तो छ हाम्रो तयारी ?

प्रकाश भण्डारी

नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सोल्वेन्सी–२ को पहिलो खम्बाले निर्देश गरेअनुरूप बीमा समितिले नयाँ बीमा ऐन मस्यौदा गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको अवस्था छ । सबै प्रकारका बैङ्कहरूमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिएजस्तै उक्त प्रस्तावित ऐनमा पनि बीमा कम्पनीहरूको लागि पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा बासेल–३ जस्तै बीमा कम्पनीहरूका लागि यूरोपली केन्द्रीय बैङ्कले सोल्वेन्सी–२ लागू गरेपछि नेपाली बीमाबजार तरङ्गित भएको छ ।

पूँजीको संरचनालाई बलियो बनाउँदै जोखीम वहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गराउन कुनै पनि कम्पनीका लागि पूँजीको पर्याप्तता अति आवश्यक तत्व हो । जसरी बैङ्कहरूमा पूँजीको पर्याप्तता सम्बन्धमा बासेल समितिले पूँजी पर्याप्तता संरचनाको विकास गरेको छ, त्यसैगरी बीमासम्बन्धी संस्थाहरूका लागि यूरोपेली युनियनले विकास र लागू गरेको सोल्वेन्सीसम्बन्धी निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । यसैले सोल्वेन्सी–२ लाई बीमाक्षेत्रको बासेल–३ भनेर पनि चिनिन्छ ।

सन् २०१४ मा यूरोपेली संसद्बाट पारित भएको यो निर्देशिका गत जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य भनेको जोखीममा आधारित पूँजीको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान नै हो । अमेरिकामा सन् १९९० देखि नै लागू भइसकेको यो व्यवस्था एशियाली देशहरूमा भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भइसकेको तथा उदार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुक भएका हैसियतले नेपालले पनि बीमा कम्पनीहरूको जोखीम वहन क्षमतालाई बलियो बनाउन पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने तथा सोल्वेन्सी–२ ले निर्देश गरेअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब झेलिरहेको छ ।

सन् ७० कै दशकमा विकसित भएको सोल्वेन्सीसम्बन्धी अवधारणाले पहिलोपटक बीमा कम्पनीहरूमा सोल्वेन्सीको अवधारणा विकसित गरेको भए पनि त्यो प्रारम्भिक अवधारणाले सम्पत्तिमा हुने जोखीमलाई कम गराउन सङ्ख्यात्मक सीमा मात्र निर्धारण गरेको थियो र पूँजीसम्बन्धी कुनै पनि प्रावधानलाई यसले सम्बोधन गरेको थिएन । साथै जोखीमको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीलाई पनि यसले उपेक्षा गरेको थियो ।

यसको ठीकविपरीत सन् २०१० पछि विकसित भएको सोल्वेन्सी–२ को अवधारणा भने जोखीममा आधारित छ । यसले बीमा कम्पनीमा हुनसक्ने सबै खाले जोखीमको पहिचान गरी त्यसको उचित व्यवस्थापनलाई समेत महत्व दिएको छ । सोल्वेन्सी–२ को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई बजारको माग र आवश्यकताअनुसार त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हो ।

तर, यसका लागि अपेक्षा गरेको शर्त भनेको यी बीमा कम्पनीहरूले त्यसमा निहित जोखीमलाई पहिचान गर्नसक्ने तथा सो जोखीमलाई वहन गर्न सक्षम पूँजीको व्यवस्था हो । यसरी सोल्वेन्सी–२ ले सशक्त रूपमा ग्राहक (बीमित)को बृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिनुका साथै नियमनकारी निकायको भूमिकालाई समेत उच्च महत्व दिएको देखिन्छ ।
बासेल–२ तथा बासेल–३ मा गरिएको व्यवस्था जस्तै सोल्वेन्सी–२ मा पनि तीनखम्बे अवधारणालाई नै अगाडि सारिएको छ ।

सोल्वेन्सी–२ को पहिलो खम्बाले सङ्ख्यात्मक रूपमा पूँजीको आवश्यकतालाई गणना गर्ने संरचनालाई परिभाषित गरेको छ । आवश्यक न्यूनतम पूँजी (एम. सी. आर) तथा आवश्यक सोल्वेन्सी पूँजी (एस.सी.आर) गरी दुई प्रकारका पूँजीलाई यसले वर्गीकरण गरेको छ । साथै यसले वीमा कम्पनीहरूले गर्ने लगानीलाई समेत जोखीमको आधारमा वर्गीकरण गरी सुरक्षित लगानीको लागि बीमा कम्पनीहरूलाई उचित मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ ।

बासेल–२ मा जस्तै सोल्वेन्सी–२ को दोस्रो खम्बाले पनि नियमनकारी निकायको भूमिकालाई परिभाषित गरेको छ । साथै बासेल–२ ले सम्बोधन नगरेको आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखीम व्यवस्थापनको पक्षलाई भने यसको दोस्रो खम्बाले जोड दिएको छ ।

तेस्रो खम्बाचाहिँ बजार अनुशासन तथा पारदर्शितासँग पनि सम्बन्धित छ । आफ्ना वित्तीय परिसूचकहरू प्रकाशन गर्नेदेखि लिएर आफ्नो कम्पनीको यथार्थ विवरणको प्रस्तुतिले एकातिर कम्पनीको वित्तीय पारदर्शितालाई महत्व दिएको देखिन्छ भने अर्कातिर यसले पूँजीबजार तथा रेटिङ कम्पनीहरूलाई कम्पनीका बारेमा सही मूल्याङ्कन गर्ने दिशा पहिल्याउनसमेत मद्दत गरिरहेको हुन्छ । लगानीकर्तादेखि लिएर बीमितसम्म र बीमाका दलालहरूदेखि लिएर प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूसम्मलाई सोल्वेन्सी–२ को व्यवस्थाले सम्बन्धित बीमा कम्पनीका बारेमा यथार्थ चित्र बुझ्न सहयोग गरेको हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त सोल्वेन्सी–२ को कार्यान्वयनले आफ्नो बीमा कम्पनीमा अथवा कारोबारमा निहित जोखीमहरूको पहिचान गर्नुका साथै ती जोखीमको मात्रा सङ्ख्यात्मक रूपमा निर्धारण गर्नसमेत मद्दत पुग्ने भएकाले यसले प्रत्यक्ष रूपमा बीमा कम्पनीहरूलाई सबल बनाउने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ रहँदैन ।

जोखीमको पहिचान र मात्राको निर्धारणले व्यवस्थापनलाई रणनीतिक निर्णय गर्ने प्रक्रियामा समेत सहजीकरण गरिरेहेको हुन्छ । विशेष गरी प्राप्ति तथा गाभिने, पूँजी संरचना, वस्तु तथा मूल्यसम्बन्धी रणनीति तर्जुमा, लगानी नीति, पुनर्बीमा पोलिसी खरीद, संस्थागत पुनःसंरचनाजस्ता कम्पनीको दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरू लिन यसले मार्गदर्शकको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सोल्वेन्सी–२ को पहिलो खम्बाले निर्देश गरेअनुरूप बीमा समितिले नयाँ बीमा ऐन मस्यौदा गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको अवस्था छ । सबै प्रकारका बैङ्कहरूमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिएजस्तै उक्त प्रस्तावित ऐनमा पनि बीमा कम्पनीहरूको लागि पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित पूँजीको संरचनाअनुसार जीवन बीमासम्बन्धी काम गर्ने बीमा कम्पनीलाई अहिले विद्यमान ५० करोडको पूँजीबाट १० गुना वृद्धि गराई ५ अर्ब निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि अहिले विद्यमान २५ करोडबाट १६ गुना बढी अर्थात् ४ अर्ब रुपैयाँको पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त बीमा समितिले पनि सोल्वेन्सी–२ लाई आधार मानेर बीमा कम्पनीहरूका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । बीमा समितिले जारी गरेको सोल्वेन्सी मार्जिन निर्देशिका २०७१ ले बीमा कम्पनीहरूको सोल्वेन्सीको अवस्थालाई निगरानी गरी समयमै पहिचानका साथै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले रातो, पहेंलो र हरियो गरी तीन प्रकारका सूचक अवस्थाहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

सोल्वेन्सी–२ कार्यान्वयन भई बीमा कम्पनीहरू सबल भएको खण्डमा उनीहरूको जोखीम वहन गर्ने क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि हुन गई स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाहरूको विश्वास आर्जन गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने कुरामा दुबिधा छैन । यसका साथै पुनर्बीमामार्फत हुने ठूलो परिमाणको पूँजी बहिर्गमनलाई समेत यसले रोक्नेछ । जोखीमप्रतिको विश्वासका कारण देशमा बीमा संस्कार अभिवृद्धिमा यसले सकारात्मक योगदान गर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यसले हाम्रा स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत वृद्धि गराई विश्व बजारका ठूला कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न थप मद्दत गर्नेछ ।

लेखक बैङ्कर हुन् ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/74727