‘अण्डर इन्स्योरेन्स’मा दोषी को ?

पदमराज अवस्थी

भूकम्पप्रभावित ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन एवम् चेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बीमाको विद्यार्थी हुँ भनेर परिचय खुलाएपछि धेरैले एउटै प्रश्न गर्थे, अब त बीमा कम्पनी डुब्छन् होला है ? काठमाडौंका भत्केका सबै घर बीमा गराएका थिए होलान् है ? गाउँका सर्वसाधारण जनता उनीहरूलाई के थाहा, बीमाको चस्मा लगाएर नियाल्दा काठमाडौं र काठमाडौं बाहिर उस्तै देखिन्छ । हुन पनि करीब ९ हजारको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा करीब ३ सयजति मृतकका आफन्तले मात्र बीमककहाँ दाबी गरे । निर्जीवन बीमाको सन्दर्भ पनि यही नै छ । दशौं प्रकारका हजारौं सम्पत्तिमा क्षति हुँदा पनि थोरै मात्र दाबी परेका छन् । कुरा के भने बीमा नगरेकाहरूको त क्षतिपूर्ति पाउने बाटो बन्द भयो नै, बीमा गरेकाले पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन् । पाएकोजति क्षतिपूर्तिबाट बैङ्कले ऋण असुलउपर गरेपछि ग्राहक वा ऋणी अण्डर इन्स्योरेन्स (वास्तविक सम्पत्तिभन्दा कम रकमको बीमा गर्ने)को शिकार बनेका छन् । बीमा गर्ने बेला सम्पत्तिको बजार मूल्यभन्दा पनि आफूले प्रवाह गरेको ऋण असुल्न मिल्ने गरी सम्पत्तिको मात्र बीमा गर्नु अण्डर इन्स्योरेन्स वा अपर्याप्त बीमा हो । नेपालमा बैङ्कले ऋण प्रवाह गरेका अधिकांश संरचनामा यस्तो समस्या छ ।

अण्डर इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा बढी दोषी ग्राहक नै हो । समस्या परेपछि मात्र चेत खुल्ने तर अरू बेला आफूले बीमा शुल्क तिरेर पूरै संरचनाको बीमा गरेको वा नगरेको भनी वास्ता नराख्ने ग्राहकको बानीले गर्दा बैङ्कहरूले खेल्ने ठाउँ पाएका हुन् । तर कति ग्राहक त सम्पत्ति जोड्न ऋण लिएपछि उक्त सम्पत्तिको बीमा हुन्छ भन्नेबारे सूचित छैनन् । यसबारे बुझाउनु बैङ्कको प्रमुख सामाजिक उत्तरदायित्व हो । ग्राहकसँग पर्याप्त बीमा चेतना नभए पनि बैङ्क र बीमा कम्पनीसँग पर्याप्त चेतना थियो र छ । आफूले लगानी गरेको सम्पत्तिजतिको मूल्यमात्रै महान् सोच्ने बैङ्कहरूले कति जनता, जसले ऋण लिएका थिए, उनीहरूको रगतपसिना देशी चामलको चौलानीमा परिणत गरेका छन् । ग्राहकले पर्याप्त बीमा शुल्क तिर्न नमानेको तर्क गर्ने यिनै बैङ्क हुन्, जो जग्गा खरीद गर्दा पनि ग्राहकको आँखामा छारो हालेर जीवन बीमाको बीमालेखमा हस्ताक्षर गराई सोबापत  बीमकबाट कमिशन लिने गर्दथे । उनीहरूलाई फाइदा हुँदा ग्राहकले बीमा शुल्क तिर्न सक्ने तर उनीहरूलाई उपयुक्त नहुँदा ग्राहकले बीमा शुल्क तिर्न नसक्ने तर्क गर्नु बदमासीको पराकाष्ठा हो । साँच्चीकै करोडको घर बनाउन सक्ने ग्राहकले हजारमा बीमा शुल्क तिर्न सक्दैन त ?

गैरकानूनी ठानिएको अण्डर इन्स्योरेन्स गर्ने यी बैङ्कहरू आफूले आफूलाई कानूनभन्दा एक कदममाथि रहेको सोच्छन् । गल्ती गरेको बेला एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै खेद प्रकट गरी औपचारिकता पूरा गर्ने देश भएर मात्रै यिनीहरूले खेल्ने मौका पाएका हुन् । यदि व्यवस्थित पद्धतिमा चलेको देशमा यस्तो समस्या आएको भए भगवती मन्दिरकी झुमाजस्तै शृङ्गारिएका यिनका कोठीमा उहिल्यै ताल्चा झुण्डिइसकेको हुन्थ्यो । त्यस्तै, दक्ष एवम् अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेे बेलामा पनि  बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन नगरी एवम् सम्पत्ति मालिकसँग सल्लाह नगरी नै बीमालेख जारी गरिरहेका रहेछन् । बीमा शुल्क तिरेअनुसार क्षतिपूर्ति दिनु त स्वाभाविक मानिएला, तर शुल्क लिनु र क्षतिपूर्ति दिनु मात्रै बीमकको दायित्व होइन । संरचनाको मूल्य, भौतिक स्थिति एवम् अवस्थिति र वास्तविक लाभकर्ताको पहिचान नगरी बीमा गर्नुलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको अभ्यास मान्न सकिँदैन । एकैचोटी तुलनात्मक रूपमा बढी दाबी पर्दा भुक्तानी प्रक्रियामा अलि ढिलाइ हुन्छ नै, तर यो प्रक्रिया झन्झटमुक्त बनाउन पनि बीमकहरूले सोचेजति काम गर्न सकेनन् ।

बीमा कम्पनीको छाता सङ्गठनले ग्राहकहरूको प्रत्येक जिज्ञासाको उत्तरमा हाइटीको भूकम्पपछिको बीमा दृश्यलाई अगाडि तेस्र्याएर तर्क गरिरहे । गर्वका साथ भने, हाइटीमा यति छोटो समयमा यति धेरै भुक्तानी भएको थिएन, जुन हामीले भुक्तानी गरिसकेका छौं । हाइटीको बीमा चलनबारे जानकार यो छाता सङ्गठन किन अमेरिकामा भएको सेप्टेम्बर ११ को आक्रमण र सन् २००५ को रिता र कट्रिना नामका आँधीपछिका बीमा दृश्यका बारेमा अनभिज्ञ छ ? ट्विनटावरको कुल क्षतिमध्ये बीमा कम्पनीले छोटो समयमा ७० प्रतिशत भुक्तानी दिन सकेका थिए र यो भुक्तानी प्रक्रिया सरल र अण्डर इन्स्योरेन्सबाट ग्रसित पनि त थिएन । यो घटनालाई पनि उदाहरण बनाउन सकेको भए र सक्ने भए अझ जाती हुन्थ्यो ।

राजनीतिको एकहाते जस्तो बनेको नियमनकारीले ग्राहकलाई कहिल्यै तुरुन्तै अपनत्व दिलाउन सकेन । अनुभव बटुलेको एवम् चुस्त दुरुस्त सुपरीवेक्षण संयन्त्र बनाइसकेको हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । बामे सर्दै गरेको नेपाली बीमा विकासका लागि कत्तिको बीमकहरूको गतिविधि स्थलगत निरीक्षण गर्दा रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । २७ ओटा बीमा कम्पनी भएको देशमा ४ सयको हाराहारीमा मात्रै सर्भेयर हुनुले पनि बीमा विकासका लागि कत्तिका प्रशिक्षण एवम् क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम भइरहेका छन् भन्ने बोध गराउँछ नै । छिटोभन्दा छिटो आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनु भनी परिपत्र जारी गरेपछि बीमकका गतिविधि दु्रत गतिमा पछ्याउन पछि पर्नुले पनि उक्त परिपत्र औपचारिकता विसर्जन गर्ने माध्यमजस्ता बनेका छन् । साँच्चीकै ग्राहकको भलो चिताएको भए बदमासीको पर्दाफास किन हुन सकेन ? अख्तियारले पनि अण्डर इन्स्योरेन्सको मामिला अगाडि बढाउन सकेको भए आगामी दिनका लागि कम्तीमा पनि नीतिनियम बन्थे र यस्ता समस्या दोहोरिने थिएनन् । अचम्मको कुरा त के भयो भने अरूलाई भूकम्पप्रतिरोधी घरको मात्र बीमा गराउन आदेश दिने नियमनकारी आफै भूकम्पले असर पर्ने घरमा बसेको रहेछ । यो कुराबाट पनि भनाइ र गराइबीचको खाडल स्पष्ट हुन्छ ।

अन्तमा, अण्डर इन्स्योरेन्सको दोष राज्यलाई पनि दिन सक्नुपर्छ । बीमाका बारेमा बोल्ने, लेख्ने, पढ्ने र पढाउनेहरू पनि जनस्तरमा व्यापक बीमा चेतना फैलाउन पछि परेका छन् । गल्तीबाट पाठ सिक्न सक्यौं भने भूकम्पपछिको यो घटना नेपाली बीमा विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । आजका दिनमा जनताको बीमाप्रतिको पुरानो सोचाइले काँचुली फेरेको छ । धेरैलाई बीमा गर्नु राम्रो रहेछ भन्ने प्रगतिशील चेतनाले छोएको छ । जनस्तरमा पलाएको चेतनाको यो सुन्दर मौका छोपी अण्डर इन्स्योरेन्सजस्ता विकृति आजैबाट अन्त्य गर्नुपर्छ । बेलायतमा सन् १६१६ को भीषण आगलागीपछि मात्र आधुनिक बीमाको व्यापक विकास भयो भने अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ को आक्रमण र त्यसपछिका प्रलयकारी आँधीबाट पुनर्बीमा व्यवसायको बृहत् विकास भएको हो । बेलायत र अमेरिकामा जस्तै नेपालमा वैशाख १२ को भूकम्पले बीमा विकासका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । अब विगतका गल्तीहरू महसूस गरी सबै सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा उभिएर भूकम्पपछि बीमाका लागि सृजना भएका उर्वर माटो खनजोत गरी सारा नेपालीको मनमा जोखीम न्यूनीकरण गर्न बीमा गर्नुपर्छ भन्ने समृद्ध ज्ञानको सुन्दर फूल फुलाउनुपर्छ ।   

लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन्

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/69749