न्यायाधिकरणमा गठन भएन अनुगमन समिति

मुना कुँवर

मङ्सिर ८, काठमाडौं । ऋण असुली न्यायाधिकरणले अनुगमन समिति गठन गर्ने योजना बनाएको १ वर्ष बित्तिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । न्यायाधिकरणको इजलाशले फैसला गरेका मुद्दाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गत फागुन महीनामा नै अनुगमन समिति गठन गर्ने तयारी गरिएकोे थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यसले मूर्तरूप भने पाउन नसकेको न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार देवकुमार श्रेष्ठले बताए ।   

न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाको पैmसला गर्ने तथा ऋण असुली गर्ने काम न्यायाधिकरण स्वयम्ले नै गर्छ । न्यायाधिकरणको इजलाशले आदेश दिएको निर्णयलाई निजकै ऋण असुली शाखाले कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्ता कार्यहरू प्रभावकारी भए नभएको निरीक्षणका लागि न्यायाधिकरणभित्र नै अनुगमन समिति गठन गरिने अध्यक्ष शेरजङ्ग कार्कीले बताएका थिए ।

तर, १० महीना बितिसक्दा पनि न्यायाधिकरणले अनुगमन समिति गठन गर्न भने सकेको छैन । यसले न्यायाधिकरणको काम कारबाही पारदर्शी नभएको स्पष्ट पार्ने न्यायाधिकरणकै कर्मचारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार न्यायाधिकरणको अनुगमन गर्न सरकारले पनि चासो देखाएको छैन । यस्तो अवस्थामा न्यायाधिकरणमा अनियमितता हुने सम्भावना धेरै रहेको उनीहरूले बताए ।

बैङ्क÷वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूको प्राथमिक कारबाही तथा किनारा लगाउने उद्देश्यले बैङ्क/वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार २०६० साउन महीनामा ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो । न्यायाधिकरणमा तीन जना विषयगत विज्ञ सदस्यहरूको इजलाश गठन हुने व्यवस्था छ । त्यसमा ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ४ अनुसार कानून सदस्य, बैङ्किङ सदस्य र लेखा सदस्य गरी जम्मा ३ जना सदस्य रहन्छन् । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण लामो समयदेखि खाली रहेको उक्त पदमा गत पुसमा मात्रै सरकारले नयाँ अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गरेको हो । नयाँ सदस्यहरूको पदबहालीसँगै न्यायाधिकरणमा लामो समयदेखि रोकिएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ शुरू भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा भने सुधार आउन नसकेको एक कर्मचारीले बताए । यद्यपि पछिल्लो समय न्यायाधिकरणले निर्णय गरेका पैmसलाको समेत आलोचना हुने गरेको सरोकारवालाहरूले बताए ।

न्यायाधिकरणले गठन गर्ने अनुगमन समितिमा पाँच जना सदस्य रहने बताइएको छ । न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार न्यायाधिकरणकै बैङ्किङ सदस्य वा लेखा सदस्यको संयोजकत्वमा उक्त समितिको गठन गरिनेछ । समितिले मुद्दाको फैसला तथा असुलीको विषयमा निरन्तर अनुगमन गरी मासिक प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । सोही आधारमा वार्षिक प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गर्नेछ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको मोडालिटीमा न्यायाधिकरणलाई लगिनेछ ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार न्यायाधिकरणको अनलाइन सेवालाई समेत चुस्त बनाउने योेजना रहे पनि कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । न्यायाधिकरणका विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन वेबसाइटको निर्माण गरिनुका साथै दक्ष कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरिएको छ  । तर, वेबसाइटलाई आवश्यकताअनुसार व्यवस्थित गरिएको छैन ।