बीमा उजुरी सङ्ख्या बढ्दै

मुना कुँवर

कात्तिक २४, काठमाडौं । बीमा समितिमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा समितिमा ४८ ओटा बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको समितिको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या गत वैशाख महीनासम्मको मात्र हो । तर, अघिल्लो आव २०७०/७१ को असार मसान्तसम्म भने समितिमा ५६ ओटा मुद्दा दायर भएका थिए ।

बीमा समिति बीमाक्षेत्रको नियामक निकाय हो । यसलाई अर्धन्यायिक निकायको अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ । त्यसैले बीमक र बीमितबीचको समस्या सामाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी समितिको हो । बीमकले निश्चित अवधिमा बीमितलाई दाबी भुक्तानी नगरेमा वा बीमितको क्षतिको मूल्याङ्कन कम गरेमा बीमितले समितिमा उजुरी दिन सक्ने समितिका प्रवक्ता राजकुमार अर्यालले बताए । यीबाहेक अन्य अवस्थामा बीमित वा बीमकले आफू पीडित भएको महसूस गरेमा पनि समितिमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । अर्यालका अनुसार समितिमा उजुरी गर्ने प्रक्रिया सहज रहेकाले जुनसुकै माध्यमबाट गरिएको उजुरीलाई सहजै दर्ता गरिन्छ ।

आव २०७१/७२ मा दर्ता भएका ४८ मध्ये १५ ओटा मुद्दा फछ्र्योट भइसकेका छन् । फछ्र्याेट भएका मुद्दामध्ये ९ ओटाको समितिले निर्णय गरेको हो भने ६ ओटा मुद्दा सहमतिबाट टुङ्ग्याइएको थियो । तर, अघिल्लो आव २०७०/७१ मा भने समितिमा परेका ५६ मध्ये २७ ओटा मुद्दा फछ्र्याेट भएका छन् । तुलनात्मक रूपमा गतवर्ष मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढे पनि फछ्र्याेट हुने क्रम भने घटेको देखिएको छ । वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण गत आवमा धेरै मुद्दाको निर्णय हुन नसकेको समितिका प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘हामीहरू भूकम्पपछि समितिमा परेका उजुरीको अध्ययन र विश्लेषणमा बढी केन्द्रित छौं, त्यसैले अन्य मुद्दाको निर्णय हुन नसकेको हो,’ उनले भने ।

समितिमा परेका मुद्दालाई सबैभन्दा पहिला सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने कोशिस गरिन्छ । बीमितले समितिमा उजुरी दिएपछि कम्पनीलाई छलफलमा आउन पहिलोपटक १५ दिने म्याद दिइने समितिले बताएको छ । उक्त अवधिमा कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा थप ९ दिनको समय दिइन्छ भने तेस्रोपटक ३ दिनको समय दिइन्छ । उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभए समिति आफैले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । समितिको मध्यस्थतामा गरिएको छलफलबाट मुद्दाको किनारा नलागेमा समितिको माथिल्लो तहबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा पीडित पक्ष सीधै पुनरावेदन जान सक्ने व्यवस्था छ ।

२०६२ देखि २०७२ साल वैशाखसम्म समितिमा १ सय ३८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये हालसम्म ५४ ओटा मुद्दाको निर्णय भइसकेको छ भने १० ओटा सहमतिमा टुङ्गिएका छन् । त्यस्तै, १० ओटा मुद्दा तामेलीमा छन् भने ६४ ओटाको किनारा लाग्न बाँकी रहेको समितिको तथ्याङ्क छ ।