कृषिबीमा व्यवसाय ५ गुणा वृद्धि

मुना कुँवर

कात्तिक १४, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कृषि बीमा व्यवसाय ५ गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा रू. ३ अर्ब १७ करोडबराबरको कृषिबीमा व्यवसाय भएको छ । अघिल्लो आव २०७०/७१ मा भने जम्मा रू. ६२ करोड ५४ हजारबराबरको कृषिबीमा भएको थियो । गत आवमा कृषिबीमा व्यवसाय अपेक्षा गरेभन्दा धेरैले वृद्धि भएको बीमा समितिका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘आगामी आवमा अझ बढ्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

नेपालको कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ १ देखि कृषिबीमा लागू गरेको हो । मन्त्रालयले शुरू गरेको कृषिबीमालाई सफल बनाउन बीमा समितिले आव २०७०/७१ देखि कृषि तथा पशुबीमालाई अनिवार्य गरेको छ । तर, कृषि बीमासम्बन्धमा कृषक सचेत नभएपछि सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । कृषकलाई कृषिबीमाका लागि प्रेरित गर्न सरकारले अनुदान वितरण शुरू गरेको हो । आव २०७०/७१ मा कुल बीमाङ्क रकमको ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले गत आवमा भने अनुदान रकम बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि बीमकहरू पनि कृषिबीमातर्फ आकर्षित भएको समितिले बताएको छ । समितिको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७०/७१ मा रू. १ करोड ७० लाख अनुदान रकम वितरण भएकोमा आव २०७१/७२ मा भने करीब रू. १२ करोड अनुदान रकम वितरण भएको छ ।

चालू आवमा पनि अनुदान रकमको माग बढ्दै गएको समितिका निर्देशक सापकोटाले बताए ।

कृषिबीमाअन्तर्गत अहिलेसम्म कम्पनीहरूले पशु, पन्छी, तरकारी, आलु, बोटबिरुवा, बाली, माछा, धान, अष्ट्रिज बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् । आगामी दिनमा भने समितिले मौरी, उखु र केरा बीमालेख पनि जारी गर्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, मासुका लागि पालिएका भेडा, बाख्रा तथा बङ्गुरलगायत पशुको बीमाङ्क रकम निर्धारण गरिने प्रक्रियासमेत चालू आवमा परिवर्तन भएको समितिले बताएको छ । नेपालमा कृषिबीमा योजना नयाँ अवधारणा भएकाले समयअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बीमकहरूले बताएका छन् ।

कृषिबीमाका लागि सरकारले आव २०७०/७१ मा रू. १३ करोड र आव २०७१/७२ मा रू. ११ करोड अनुदान विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७२÷७३ का लागि भने रू. १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

समितिले कृषिबीमा व्यवसाय वृद्धि भइरहेको बताए पनि अझै पनि लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् । न्यून वर्गका कृषकलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न कृषिबीमा योजना शुरू गरिए तापनि उक्त वर्गलाई यसले अझै समेट्न नसकेको समितिले समेत स्वीकार गरेको छ ।