अनिवार्य भवन बीमा नीतिप्रति सरकार उदासीन

मुना कुँवर

कात्तिक १८, काठमाडौं । नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने नयाँ घर तथा भवनलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बीमा समितिको योजनाप्रति सरकार उदासीन देखिएको छ । ४ वर्षअघि समितिले अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य भवन बीमा नीतिको प्रस्ताव राखे पनि मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । उनले भने, ‘सम्भावित दुर्घटनाबाट मानिसलाई आर्थिक सुरक्षा दिन भवन बीमालाई अनिवार्य गराउनुपर्छ ।’  

विश्वमा नै भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट नेपाललाई अति जोखीमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । तर, यसप्रति नेपाली सचेत भने हुन सकेका छैनन् । विगत ७ दशकदेखि नेपालमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन भए पनि नेपालको जनसङ्ख्याको करीब १० प्रतिशत मानिस मात्रै बीमाभित्र समेटिएका छन् । सरकारले अनिवार्य गरेकाबाहेक अन्य सम्पत्तिको बीमा गर्न मानिसले अभैm पनि चासो देखाएका छैनन् । तसर्थ अब बन्ने नयाँ भवनलाई बीमाको दायराभित्र ल्याउन सरकारले अनिवार्य नीति लागू गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । समितिका अनुसार यस विषयमा मन्त्रालयसँग पटकपटक छलफल भइसकेको छ । तर, मन्त्रालय भने यस विषयमा मौन रहेको समितिको गुनासो छ ।

गत वैशाखमा गएको भूकम्पले करीब ५ लाख भवन क्षतिग्रस्त भए । त्यसमध्ये करीब २ लाख भवन बीमायोग्य रहेको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेतले बताए । अहिले बीमा कम्पनीहरूमा करीब १७ हजार भवनको मात्रै दाबी परेको छ ।

अर्थात् बीमायोग्य २ लाख भवनमध्ये जम्मा ८ प्रतिशत भवनको मात्रै बीमा गरेको देखिएको छ । यस्तो स्थिति भए पनि यसलाई उत्साहजनक नै मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘बीमासम्बन्धी ज्ञान नभएको क्षेत्रमा ८ प्रतिशत भवनको  बीमा हुनु भनेको पनि सकारात्मक नै हो ।’ तर, सरकारले जतिसक्दो छिटो अनिवार्य भवन बीमा नीति जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक भवनहरूको पनि रू. १ करोडसम्मको तेस्रो पक्ष बीमा गर्नुपर्छ ।

शहरी क्षेत्रमा घर वा भवन निर्माण गर्नुअघि नगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्छ । आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै नगरपालिकाले स्वीकृति प्रदान गर्छ । अन्त्यमा नगरपालिकाले निर्माण पूरा भएको प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गर्छ । त्यसपछि मात्रै उक्त घर वा भवनले वैधानिकता प्राप्त गर्छ । तसर्थ भवन निर्माण गर्दा नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डभित्र बीमालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिका अनुसार सरकारले भवन बीमा नीति जारी गरी नगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ र नगरपालिकाले अन्य मापदण्डसरह बीमा गरेका भवनहरूलाई मात्रै सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरण गर्न सके अब बन्ने नयाँ भवनहरू बीमाको दायरामा आउन सक्नेछन् ।

नगरपालिकाले भने अनिवार्य नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताएको छ । जोखीम हस्तान्तरण गर्न नगरपालिकाले कसैलाई पनि बाध्य पार्न नसक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता बद्री खड्काले बताए । उनले भने, ‘घरधनीले जोखीम आफैले मोल्ने वा अन्यलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय उसको स्वनिर्णयको कुरा हो ।’ तर, वैशाखमा गएको भूकम्पपछि भने नगरपालिकाले सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका भवनहरूको बीमा तथा कर्जा प्रदान नगर्न परिपत्र जारी गरेको उनले बताए ।

तथ्याङ्क विभागको अध्ययनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र करीब २ लाख ५० हजार भवन छन् । तर, निर्माण भएका घरमध्ये ८० प्रतिशतले सम्पन्न प्रमाणपत्र नै लिँदैनन् । नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाखमा गएको भूकम्पले करीब ३० हजार भवनलाई क्षति पु¥याएको थियो ।