बिमाको सिइओ कार्यकाल करार अवधिबाट गणना हुने

बिमक संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ जारी 

मुना कुँवर÷नयाँ पत्रिका

काठमाडांै, २३ वैशाख

बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल करारमा आएको अवधिदेखि गणना हुने भएको छ । बिमा समितिले ‘बिमक संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५’ जारी गर्दै करार अवधिबाट कार्यकाल गणना गरिने व्यवस्था गरेको हो । 

  संस्थामा एकै व्यक्तिले लामो समय नेतृत्व गरिरहँदा आर्थिक स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै बिमा समितिले बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल अवधि तोकेको हो । ०६९ भदौ १ गते बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गर्दै समितिले प्रमुख कार्यकारी करारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । निर्देशिकामा करार अवधि चार वर्षको हुने र बढीमा एक कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था थियो । समितिले निर्देशिका जारी गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बिमा कम्पनीका प्रमुखले त्यसको फाइदा उठाइरहेका थिए ।

निर्देशिकामा भएको कमजोरी

समितिले ०६९ सालमा निर्देशिका जारी गर्दा अधिकांश प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्थायी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत थिए । तर, निर्देशिकामा भने प्रमुख कार्यकारी करारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । निर्देशिकामा गरिएको अस्पष्ट व्याख्याका कारण केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामो समयसम्म पनि करारमा नगएको समितिका कर्मचारीको भनाइ छ । निर्देशिका जारी भएको ६ महिनापछि समितिले सो कमजोरीको महसुस गरी परिपत्र जारी ग¥यो र करारमा जान निर्देशन दियो । तैपनि, केही प्रमुख कार्यकारी करारमा गएनन् । 

अस्पष्ट व्याख्याका कारण कार्यकाल अन्योलमा

समितिले निर्देशिका जारी गर्नुपूर्व नै तत्कालीन एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाह करारमा नियुक्त भएका थिए । भदौ १ गते निर्देशिका जारी भए पनि भदौ ३० गते उनको पहिलो कार्यकाल सकिँदै थियो । तर, निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार उनले थप एक कार्यकाल मात्रै पाए । शाहको हकमा निर्देशिका लागू हुनुपूर्वको अवधिलाई पनि गणना गरिएको हुँदा धेरै बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अन्योलमा थिए । निर्देशिका जारी हुनुपूर्व नै प्रमुख रहेकाहरूले आफ्नो कार्यअवधि कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा थिए । तर, समितिले गत असारमा करारमा आएको अवधिदेखि कार्यकाल गणना हुने निर्णय ग¥यो । सोहीअनुरूप गत माघमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरकृष्ण महर्जनलाई पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि गरिएको नियुक्तिलाई स्वीकृति दिइयो । उनी प्रुडेन्सियलमा ०६४ माघ २३ गते स्थायी कर्मचारीका रूपमा नियुक्त भएका थिए । ०७० माघ १ मा उनले करारमा पहिलो नियुक्त लिएका थिए । सोही कारण उनले अहिले दोस्रो कार्यकालको नियुक्ति पाएका छन् । 

प्रमुख कार्यकारी स्वतः करारमा हुने

कुनै पनि कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति स्वतः करारमा हुने बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रमुख कार्यकारी स्थायी वा अस्थायी कर्मचारीका रूपमा रहँदैन ।  कार्यकाल तोक्न नहुने कम्पनीहरूमा प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल अवधि तोक्न नहुने बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरले बताए । उनका अनुसार यदि सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी एउटै व्यक्ति भएमा स्वार्थ बाझिन सक्छ । तर, फरक–फरक व्यक्ति भएको अवस्थामा यस्तो समस्या नहुने उनको तर्क छ । ‘एउटा प्रमुख कार्यकारीले आठ वर्ष कम्पनीमा काम गर्दा धेरै अनुभव बटुल्छ । परिपक्व भएपछि अर्को कम्पनीमा जाँदा फाइदा अर्को कम्पनीले पाउँछ,’ उनले भने । त्यसैले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको सहमतिअनुसार कार्य अवधि तोक्नु पाउनुपर्ने उनले बताए । 

सिइओको योग्यता घटाइयो, अनुभव बढाइयो

अब स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति पनि प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त हुन सक्नेछन् । समितिले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार स्नातक तह उपाधि हासिल गरी बिमा क्षेत्रमा १२ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी हुन सक्नेछ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भए १५ वर्ष र दुवै क्षेत्रमा भए बिमामा एक वर्षको अनुभवसहित १३ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ । तर, स्नातहकोत्तर तह हासिल गरेको व्यक्तिको हकमा भने बिमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा ५, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भए ८ तथा दुवै क्षेत्रमा भए बिमामा एक वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा ७ वर्षको व्यवस्थापकीय तहको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तत्कालीन समयमा समितिले गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रावधानका कारण सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका एसके तमोटलगायतका व्यक्तिले प्रमुख कार्यकारीको पद छोड्नुपरेको थियो भने धेरै व्यक्ति नायब प्रमुखका रूपमा नियुक्त हुनुपरेको थियो । 

कुलिङ पिरियडको व्यवस्था

अबदेखि बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले एउटा कम्पनी छोडेको ६ महिना पूरा नभएसम्म अर्को कम्पनीमा नियुक्त लिन पाउनेछैनन् । समितिले निर्देशिका जारी गर्दै प्रमुख कार्यकारीको हकमा ६ महिनाको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरको छ । 

सञ्चालकको योग्यता बढ्यो अनुभव घट्यो 

समितिले जारी गरेको सुशासन निर्देशिकाअनुसार स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र अनुभव पनि घटाएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा स्नातकोत्तर गरी व्यवस्थापक तहमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि स्नातक गरी दस वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।  

http://www.enayapatrika.com/2018/05/07/47424/