नेपालमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन भएको सात दशक बितिसकेको छ । तर, बिमाको पहुँच भने १० प्रतिशतमा पनि पुगेको छैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बिमा एकदमै आवश्यक छ । यद्यपि, मानिसहरूमा भने बिमासम्बन्धी चेतना अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । त्यसैले पनि बिमाको पहुँच बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर, कारण त्यति मात्रै होइन । सम्बन्धित निकायले अग्रसरता नदेखाउँदा पनि बिमा पहुँच बढ्न नसकेको बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् । नेपालमा बिमाको बजार र विस्तारबारे डा. घिमिरेले यसरी वर्णन गरे :
नेपालमा बिमा बजारको अवस्था
नेपालको बिमा बजार निकै संकुचित छ । परम्परावादी ढंगबाट चलेको बजारको वृद्धिदर पनि सुस्त छ ।
भारत र चीनको अर्थतन्त्रमा बिमा बजारको योगदान ४ प्रतिशत छ भने विश्वको औसत ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, नेपालमा २ प्रतिशत मात्रै छ ।
नेपालको बिमा बजारको प्रवृत्ति, वृद्धिदर र विकासको अवरोधबारे वैज्ञानिक तरिकाबाट अध्ययन, अनुुसन्धान भएको छैन । कति मानिसले जीबन बिमा वा निर्जीवन बिमा खरिद गरेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । जिल्लागत अभिलेख पनि छैन ।
बिमा बजारको माग र आपूर्ति
नेपाली समाजको बनोट, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वहरू, बिमाप्रति सरकारको अनुदार नीति, कमजोर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, धार्मिक भावना, कमजोर आर्थिक अवस्था भएको जनसंख्याको बाहुल्यता, पैत्रिक सम्पत्ति स्वतः सन्तानमा हस्तान्तरण हुने परिपाटी, संयुक्त परिवारको अवशेष, सहरीकरण र औद्योगिकीकरणको विकास नभइसकेको अवस्थाले बिमाको माग पक्षलाई असर गरेको छ ।
त्यसैगरी, बिमा कम्पनीहरूको अव्यवस्थित र कमजोर वितरण प्रणाली, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मौसमी अभिकर्ता, बिमाको आवश्यकता भएको वर्गको पहिचान हुन नसक्नु, बजार प्रवद्र्धन र जनचेतना अभिवृद्धिलगायतमा ध्यान नदिनु, दक्ष जनशक्ति अभाव, बिमा कम्पनीहरू बढी नाफामुखी हुनुले आपूर्तिलाई प्रभावित पारेको छ ।
अधिकांश मजदुर पहुँचबाहिर
अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको जीवन जोखिममा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको बिमाबारे न राज्यले सोचेको छ, न बिमा कम्पनीहरूले दबाब नै दिन सकेको छ । रोजगारदाताहरूले पनि खासै चासो दिएको देखिँदैन । कृषि, उद्योग, सडक तथा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत निर्माण मजदुर, भरियालगायत जोखिमपूर्ण काम गर्ने लाखौँ कामदारको बिमा हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई म्यादी बिमा अनिवार्य गरिएको छ, तर स्वदेशमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि नगन्यको मात्र म्यादी बिमा हुने गरेको छ । निजी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बिमाबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । यसतर्फ ध्यान दिने र बिमा अनिवार्य गर्ने हो भने बिमाको बजार फैलिँदै जान्छ ।
सवारीसाधन र तेस्रो पक्ष बिमा
कानुनमा सवारीसाधनमा तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरिएको छ । तर, आधाभन्दा कम सवारीसाधनको मात्रै तेस्रो पक्ष बिमा भएको बताइएको छ । यसमा कडाइ हुन नसक्दा एकातिर जोखिम कम भएको छैन भने अर्कोतिर अर्बौँको बजार गुमिरहेको छ ।
मोटर बिमालाई ऐच्छिक होइन, अनिवार्य बनाउनुपर्छ । डाक्टरी, इन्जिनियरिङलगायतमा पनि तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गराइनुपर्छ । धेरै मानिसको अनिवार्य बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति प्रिमियम निकै कम हुन जान्छ भने बिमितलाई धेरै आर्थिक भार पनि पर्दैन । जोखिम बहन बिमा कम्पनीले गर्ने हुँदा आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि निर्धक्कसँग गर्न सकिन्छ ।
सुरक्षा कार्यक्रमलाई बिमाको दायरामा ल्याउने
बिमा कम्पनीहरूले बिमा ऐनअन्तर्गत दर्ता भई बिमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् भने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐनअन्तर्गत बैंकहरूको निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।
यसबाहेक पनि सयौँ संस्थाले अर्बौँ रुपैयाँ संकलन गरेर अघोषित रूपमा बिमाको काम गरिरहेका छन् । औपचारिक क्षेत्रले अनौपचारिक रूपमा बिमा वा सोसरहको काम गर्नु भनेको ढुकुटी खेल्नु–खेलाउनु जस्तै अवैध हो । विभिन्न निकायबाट कल्याणकारी र हितकारी कोषका रूपमा स्थापित कोषलाई बिमा कम्पनीमा जोडेर बिमाको दायरा बढाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरूको सम्पत्तिको बिमा
सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, स्थानीय निकाय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, गुठीलगायत सार्वजनिक लगानीमा स्थापना भएका हजारौँ संस्थाको सम्पत्तिको बिमा गरिएको छैन । केहीले गरे पनि नगन्य रकमको मात्रै गरेका छन् । जसका कारण कुनै कारणले उक्त सम्पत्ति क्षति हुँदा क्षतिपूर्ति हुन सकेको छैन । यसका लागि सरकारले अनिवार्य बिमाको नीति बनाउनुपर्छ र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
बिमा प्रिमियममा कर छुट
हाल जीवन बिमामा २० र स्वास्थ्य बिमामा २० गरी ४० हजार रुपैयाँसम्मको प्रिमियम वा वास्तविक रकममा कर छुटको व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बिमा देशैभर सरकारद्वारा सञ्चालनमा आएको हुँदा जीवन बिमामा तिरिएको सबै प्रिमियम वा कुल आयको एकतिहाइसम्मको रकमलाई रिटायर्डमेन्ट बेनिफिटमा कर छुट गरिँदै आएकोमा यसमा बिमा प्रिमियमलाई पनि समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो हुन सकेमा एकातर्फ बचतमा वृद्धि हुने र राज्यले दीर्घकालीन पुँजी प्राप्त गरी विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
नीतिगत सुधार
अमेरिका, युरोप र एसियाका कतिपय देशमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण बिमाप्रतिको आकर्षण बढ्यो । विपत्तिमा मात्रै मानिसले बिमाको महत्व बुझ्ने गर्छन् । भूकम्पपछि बिमाको आकर्षण र बजार बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो भएन । राज्यले बिमालाई अनिवार्य वा प्रोत्साहन गरेर बजार विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ ।
बिमाको प्रयोगकर्ता बढ्नु भनेको नागरिक जोखिममुक्त हुनु हो । यसबाट सरकारलाई पनि राहत हुन्छ । मोटरको तेस्रो पक्ष बिमा हुन थालेपछि मृतकका परिवारले बिमा कम्पनीबाट राहत पाउन थाले भने राजमार्ग बन्द हुन छाडे । सबैले घरको बिमा गरेको भए भूकम्पबाट भत्किएका घरहरूको क्षतिपूर्ति पनि बिमा कम्पनीबाट तुरुन्तै हुने थियो ।
http://www.enayapatrika.com/2018/05/03/46178/
No comments:
Post a Comment