अब लघुबिमामा पनि अनुदान

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं
कुल व्यवसायमध्ये पाँच प्रतिशत अनिवार्य गरिएको लघुबिमा अपेक्षाकृत भएन

बिमा समितिले लघुबिमामा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । लघुबिमालाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा नै अनुदानको व्यवस्था गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ ।सरकारले आव ०७३/७४ को बजेटमार्फत नै लघुबिमाको व्यवस्था गरेको हो । बजेटमार्फत कम्पनीले गरेका कुल व्यवसायमध्ये पाँच प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लघुबिमा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशनअनुरूप लघुबिमा जारी गर्न नसकेपछि कम्पनीहरूले गत वर्षदेखि लघुबिमा पुल निर्माण गरेका छन् । यद्यपि, समितिले अपेक्षा गरेअनुरूप लघुबिमा विस्तार हुन नसकेपछि सरकारलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको समितिले बताएको छ । सरकारले हाल कृषि बिमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि बिमामा छुट भएकै कारण लघुबिमा लक्षित वर्ग पनि कृषि बिमातर्फ आकर्षित भएका छन् । तसर्थ लघुबिमामा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको तर्क छ ।

गरिबी परिचयपत्रका आधारमा छुट
लघुबिमाको लक्षित वर्ग न्यून आय भएका नागरिक हुन् । त्यसैले गरिबीको परिचयपत्रका आधारमा लघुबिमामा छुटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । तर, यसका लागी सरकारले गरिबीको परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ । अन्यथा लघुबिमामा दिइएको अनुदानको दुरुपयोग हुन सक्ने समितिको भनाइ छ ।

सबै बिमा समितिअन्तर्गत
आगामी आवको बजेटमा सबै खालका बिमालाई बिमा समितिअन्तर्गत राख्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ । बिमा ऐन २०४९ ले बिमा समितिबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका कम्पनीहरूले मात्रै बिमा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बिमा योजनाजस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अन्य निकायले सञ्चालन गरेका बिमा कार्यक्रम ऐनविपरीत र जोखिमयुक्त हुने भएपछि समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । सोही कारण समितिले सबै खालका बिमालाई समितिअन्तर्गत समेट्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको हो ।

तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था
स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ । समितिले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । तर, मस्यौदा पारित हुन समय लाग्ने भएपछि बजेटमै समेट्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो । बिमित र बिमकबीच रहने पक्ष नै तेस्रो पक्ष सहजकर्ता हो । यो पक्षले बिमितलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नेछ ।

घरको बिमा गर्नेलाई आयकरमा छुट
घर बिमाप्रति आकर्षित गर्न बिमा समितिले आयकरमा छुट दिनेसमेत तयारी गरेको छ । समितिले मन्त्रालयलाई दिएको सुझाबमा घरको बिमा गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।

५० हजार रुपैयाँमा आयकर छुट
समितिले जीवन बिमा गरेबापत ५० हजार रुपैयाँसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्न तयारी गरेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार जीवन बिमा गरेबापत २० हजार रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था छ ।
सरकारको हालको व्यवस्थाअनुसार अविवाहित कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी ३ लाख ५० हजारसम्म र विवाहित भए ४ लाखसम्मको आम्दानीमा सामाजिक सुरक्षाबापत १ प्रतिशत मात्र कर भुक्तान गर्नुपर्छ । तर, ५ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी भएमा थप एक लाखमा १५ प्रतिशत र २५ लाखसम्म भएमा २५ प्रतिशतसम्म कर भुक्तान गर्नुपर्छ । सोभन्दा माथि भएमा थप रकममा ३५ प्रतिशत रुपैयाँ आयकर भुक्तान गर्नुपर्छ ।

तर, यदि कुनै पनि कर्मचारीले वार्षिक २० हजार रुपैयाँ बिमाशुल्क भुक्तान गरेको छ भने उसले कर तिनुपर्ने रकममा २० हजार घटाएर बाँकी रकमको मात्रै आयकर भुक्तान गरे पुग्छ । जस्तैः कुनै कर्मचारीको ५ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी छ भने उसले ४ लाखको १ प्रतिशत र बाँकी १ लाखको १५ प्रतिशत आयकर भुक्तान गर्नुपर्छ । तर, उसले वार्षिक २० हजार नै बिमाशुल्क भुक्तान गर्छ भने १ लाखमा २० हजार घटाएर बाँकी रहेको ८० हजारको मात्रै आयकर भुक्तान गरे हुन्छ ।

स्वास्थ्य बिमाको प्याकेजमा पुनरावलोकन गरिने
सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा हुने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमाको प्याकेजमा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाइने भएको छ । आगामी आवमा उत्पादन जोखिम कम गर्न कृषि बिमालाई थप विस्तार गरिने र पत्रकार दुर्घटना बिमालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

http://www.enayapatrika.com/2018/05/23/53043/