समृद्ध नेपालका लागि सामाजिक बिमा

डा. रवीन्द्र घिमिरे काठमाडाैँ, १ जेठ 

बिमा ऐन २०२५ अन्तर्गत गठित बिमा समितिको पहिलो बैठक बसेको दिन १ जेठ २०२६ को सम्झनामा नेपालमा हरेक वर्ष १ जेठमा बिमा दिवस मनाइन्छ । बिमा दिवस हरेक वर्ष मनाइँदै आए पनि यस वर्षको बिमा दिवस विशेष छ । बिमा ऐन जारी भएर बिमा व्यवसायको नियमन सुरु भएको ५० वर्ष पूरा भएको यो सन्दर्भमा प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको ‘बिमा समिति स्वर्णजयन्ती विशेष’ विशेषांकमा बिमाको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने एक विद्यार्थीको हैसियतले आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने दृष्टता गरेको छु ।

बिमा विशुद्ध नाफामूलक र निजी व्यवसाय मात्रै होेइन । यो एक सामाजिक चासोको विषय पनि हो । हामी नेपालीहरूलाई बिमाबारे कमै मात्र चासो छ । बिमामा धेरै कम मानिसको मात्रै विश्वास देखिएको छ । सीमित मानिसले राजीखुसीले बिमा गर्ने गरेको भए पनि अधिकांशले ‘बाध्यतावश’ बिमा खरिद गर्ने गरेको वा खरिद गरिदिएको पाइन्छ ।

बिमाको विकास र प्रवद्र्धन नहुनुमा बिमा समितिलाई मात्रै दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन । सचेत र आफ्नो जीवनका जोखिमहरू आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएका नागरिकले अनिवार्य रूपमा बिमा कम्पनीहरूसँग बिमा योजनाहरू खरिद गरेर सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गर्न सक्छन् ।

आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकहरूका लागि राज्यद्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । बिमा र सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य एउटै हो । यी एकअर्काका परिपूरक हुन् र यी दुवैको संयोजन नै सामाजिक बिमा हो । समृद्ध नेपालमा हरेक नेपालीका लागि सामाजिक सुरक्षा र बिमाको व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले बिमा नीति तय गर्दा बिमालाई सामाजिक सुरक्षाको मेरुदण्डका रूपमा लिनुपर्छ ।

५० वर्षको दौरानमा राज्यले बिमा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा केही योगदान अवश्य गरेको छ । सरकारी तवरबाट जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसायका लागि राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको स्थापना भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी पनि स्थापना भएको छ । दुई लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप र सबै खाले कर्जाको सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम पनि स्थापना गरिएको छ । बाली र पशु बिमाको प्रिमियममा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ ।

कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै सामाजिक स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी गरी देशैभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले गरेको बिमासम्बन्धी अन्य कामहरूमा सवारीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी तेस्रो पक्ष दायित्व बिमाको व्यवस्था गर्नु हो । जसका कारण सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेले पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका छन् ।

बिमा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारले धेरै काम गर्न अझै बाँकी छ । कम्तीमा पनि सरकारले एकीकृत बिमा नीति बनाउनु आवश्यक छ । एकीकृत बिमा नीतिअन्तर्गत एकजना नागरिकलाई कम्तीमा पनि स्वास्थ्य बिमा, जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा, आफ्नो सम्पत्तिको बिमा (घर, बाली तथा पशु र सवारीसाधन), आश्रितहरूका लागि जीवन निर्वाह बिमा, बालबच्चाको शिक्षा बिमा, बुढेसकालका लागि पेन्सन तथा हेरचाह र स्याहारसुसार बिमा, बेरोजगारी बिमा र दायित्व बिमा खरिद गर्नैपर्ने गरी बिमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

यी सबै खालका बिमा गर्दा मानिसले धेरै प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सबैका लागि सम्भव छैन । बिमा नीतिमा कति रकम रोजगारदाताले तिर्ने, कति रकम स्वयं वा लाभकर्ताले तिर्ने र कति रकम सरकारले तिरिदिनेजस्ता विषयहरू प्रस्टसँग उल्लेख गरिनुपर्छ । यी सबै काम एकै छानाबाट सम्पन्न गर्न सामाजिक सुरक्षा बोर्डको आवश्यकता महसुस हुन्छ ।

हाल सरकारले दिँदै आएको पेन्सन, वृद्धभत्तालगायतका भत्ता सरकारबाट निःशुल्क रूपमा वितरण हुँदै आएको छ, तर भविष्यमा यसका लागि अर्बौँ रुपैयाँको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसको बोझ सरकारले थाम्न सक्नेछैन ।

औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार, किसानहरूदेखि लिएर व्यापारी, व्यवसायी, जागिरे, सामाजिक कार्यकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा चाहिन्छ । नेपालजस्तो गरिब देशले सधैँ राज्यकोषबाट मात्रै आमजनताका लागि पेन्सनदेखि सबै खालका सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सम्भव छैन । आजैदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था नगरी सुखै छैन ।

बिमा समिति र बिमा ऐनको दायराभन्दा बाहिर पनि धेरै निकायहरूबाट बिमा, सुरक्षण, सुरक्षा वा कल्याणजस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरी बिमाजस्तै कामहरू हुँदै आएका छन् ।

अलग्गै ऐनअन्तर्गत भएका त्यस्ता क्रियाकलापका बारेमा बिमा समितिले चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नभए पनि कुनै पनि ऐनले अनुमति नदिईकन भए–गरेका त्यस्ता बिमाजस्ता क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि भने सरकारले बिमा ऐनलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

यस्ता कामलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरण बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो, तर सरकारले बिमा बोर्ड मात्रै बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

प्रस्तावित बिमा ऐनको दायरा र अधिकार बिमासम्बन्धी सबै क्रियाकलापहरूको अनुगमन गर्न सक्ने, नीति–निर्देशन जारी गर्न सक्ने गरी फराकिलो र शक्तिशाली हुनु आवश्यक छ ।

समितिले बिमा कम्पनीहरूको माइक्रो म्यानेज्मेन्टमा ध्यान दिनुभन्दा नीतिगत सुधार, प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा जोड दिने तथा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन रणनीति, बजार रणनीतिको अनुगमन गर्ने, बिमा कम्पनीका सञ्चालक, अभिकर्ता र सर्भेयरहरूलाई आम पोलिसीहोल्डर र लगानीकर्ताहरूप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनी आधार तयार गर्नु जरुरी छ ।

बिमा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले बिमाभित्र हुने जालसाजी र ठगीका विरुद्धमा ऐन ल्याउनु जरुरी छ । बिमाको अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक संकलन, भण्डारण र प्रशोधनका लागि बिमा सूचना केन्द्र र कृषि बिमा कार्यक्रममा भएको ढिलासुस्ती र अप्रभावकारितालाई रोक्न सरकारले अलग्गै कृषि बिमा कम्पनीको स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्थापनाले सामाजिक स्वास्थ्यको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसैगरी, कृषि बिमा कम्पनीको स्थापनाले कृषि बिमाको विस्तार हुनेछ साथै कृषि व्यवसायको पनि प्रवद्र्धन हुनेछ ।

बिमा समितिको वर्तमान संगठनात्मक संरचनाले बिमा उद्योगमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । ०२५ सालको पृष्ठभूमिमा परिकल्पना गरिएको पाँच सदस्यीय समिति ५० वर्षपछि बन्ने नयाँ ऐनको मस्यौदामा समेत जस्ताको तस्तै राखिएको छ, जुन व्यावहारिक छैन ।

बिमा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका र खारिएका व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व हुने गरी भूगोल र विषय विविधितालाई समेत ख्याल राख्दै सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ देखि ९ जना सदस्य रहने गरी समावेशी खालको बोर्ड गठन हुनुपर्छ र सो समितिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष स्वयंले नै गर्ने भएकाले पुनः मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्नु आवश्यक छैन ।

समितिको मातहतमा रहने गरी स्वतन्त्र विज्ञ, बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा जीवन बिमा, बाली तथा पशु बिमा, सम्पत्ति तथा दायित्व बिमा, स्वास्थ्य बिमा, पुनर्बिमासम्बन्धी अलग–अलग परिषद्हरू बनाउनु व्यावहारिक हुन्छ, जसले आ–आफ्नो क्षेत्रको नीति–निर्माण गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, अनुसन्धान, प्रकाशन र प्रवद्र्धनलगायतका कामहरू गर्नेछ ।

फलस्वरूप समितिको काममा प्रभावकारिता आउनेछ । साथै बिमा समितिमा मौजुदा कर्मचारीहरू अपर्याप्त छन् भने प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभावका कारण समयमा निर्णयहरू हुन नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको छ ।

देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा बिमा समितिको प्रदेशमा सक्रिय उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । लाइसेन्स दिने, नियमन गर्ने, निर्देशिकाहरू जारी गर्नेलगायतका काम केन्द्रीय कार्यालयले गर्ने र बाँकी कामहरू खासगरी नवीकरण, प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू, तथ्यांक संकलन, तालिम, पोलिसीहोल्डरको गुनासो सुन्ने र सोको समाधान गर्ने काम प्रदेश कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । सीमा पार हुने गरेका अवैध बिमा व्यवसाय रोक्ने र सो क्षेत्रका जनतामा जनचेतना वृद्धि गर्ने काममा पनि यी कार्यालयहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

बिमा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले बिमाभित्र हुने जालसाजी र ठगीका विरुद्धमा ऐन ल्याउनु जरुरी छ । बिमाको अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक संकलन, भण्डारण र प्रशोधनका लागि बिमा सूचना केन्द्र र कृषि बिमा कार्यक्रममा भएको ढिलासुस्ती र अप्रभावकारितालाई रोक्न सरकारले अलग्गै कृषि बिमा कम्पनीको स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

जसरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्थापनाले सामाजिक स्वास्थ्यको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसैगरी कृषि बिमा कम्पनीको स्थापनाले कृषि बिमाको विस्तार हुनेछ साथै कृषि व्यवसायको पनि प्रवद्र्धन हुनेछ ।

नेपालको बिमा क्षेत्र पछि पर्नुको अर्को मुख्य कारण हो, बिमासम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थाको अभाव । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण बिमा क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । तालिमका लागि बिमा एकेडेमी र प्राज्ञिक अध्ययनका लागि बिमा तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी स्नातक र स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सञ्चालन हुनु जरुरी छ ।

७० वर्ष पार गरिसकेको बिमा उद्योग आज पनि शिशु अवस्थामा हुनुमा ५० वर्षअघि स्थापना भएको बिमा समितिको भूमिका पनि आलोचनामुक्त छैन । स्थापित बिमा कम्पनीहरूले बाटो बिराइरहेको अवस्थामा निकै ठूलो संख्यामा नयाँ कम्पनीहरूको आगमन भएको छ । बिमा कम्पनीहरू कार्यकारी प्रमुखविहीन भएर बसिरहेका छन् ।

बिमा विषय अध्ययन गरेका जनशक्ति बेरोजगार हुँदाहुँदै बिमा विषय अध्ययन नगरेका विद्यार्थीले बिमा कम्पनीमा रोजगारी पाइरहेका छन् । ७० वर्षको सिंहावलोकन गर्दा यति कुरा भन्नु अन्यथा हुनेछैन कि बिमा क्षेत्रको विकास नहुनुका कारणहरूमा विगतका सरकारहरूको बिमाको महत्वलाई बुझ्न नसक्ने कमजोरी, बिमा समितिको उदासीनता, बिमा कम्पनीहरूमा व्यावसायिकताको चरम अभाव प्रमुख हुन् भने विश्वविद्यालयहरूले बिमासम्बन्धी पाठ्यक्रम नबाउनु र बौद्धिक वर्गले जोखिम व्यवस्थापनका रूपमा बिमालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु यसका सहायक कारण हुन् ।

http://www.enayapatrika.com/2018/05/15/50285/