बिमकको व्यवस्थापन खर्चमा १८ प्रतिशतको सीमा

मुना कुँवर

काठमाडौंः जीवन बिमा कम्पनीहरूले अबदेखि १८ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउने भएका छन् । बिमा अभिकर्ताहरूलाई इन्सेन्टिभ दिन गठित अध्ययन उपसमितिले बुधबार बिमा समितिलाई आफ्नो राय बुझाउँदै कम्पनीहरूको व्यवस्थापन खर्चको सीमा तोकेको हो ।

उपसमितिले दिएको रायअनुसार कम्पनीहरूले संकलन गरेको प्रथम बिमाशुल्कबाट अभिकर्ता तालिम, अभिकर्ता अन्य र व्यापार प्रवद्र्धन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने उपसमितिका सदस्य एवं पेसागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारी बताए ।

“तर, बिमा अभिकर्तालाई दिइने इन्सेन्टिभ खर्च भने कम्पनीहरूले अभिकर्ता अन्य खर्च शीर्षकमै राख्नुपर्नेछ,” उनले भने । साथै अभिकर्तालाई दिइने इन्सेन्टिभमा वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमाको बिमाशुल्क भने गणना गरिने छैन । 

बिमा समितिले विमकहरूको व्यवस्थापन खर्चमा क्याप लगाएपछि बिमा अभिकर्ताहरू लामो समयसम्म आन्दोलनमा थिए । गत माघमा आन्दोलित अभिकर्ता र बिमा समितिबीच सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार तत्कालका लागी बिमकहरूको व्यवस्थापन खर्चमा लगाइएको क्याप हटाउने र एक महिनाभित्रमा एउटा अध्ययन उपसमिति गठन गरी कार्यरुप दिइने निर्णय भएको थियो ।

सहमतिअनुसार समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । जसमा समितिका तर्फबाट निर्देशक कमलप्रसाद रेग्मी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सन्तोष प्रसाईं, उपनिर्देशक दिनेशकुमार लाल सहभागी थिए ।

त्यस्तै, पेशागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारी र सचिव विमलकुमार ढुंगाना थिए भने विमकका तर्फबाट लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) का निमित्त कार्यकारी प्रमुख अभिजित घोष दस्तिदार र एसियन लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए । 

उपसमितिले अन्य मुलुकको अभिकर्ता इन्सेन्टिभको अवस्था, विमकको विगतका वर्षहरूको वित्तीय विवरणको अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रचलनसमेतलाई ख्याल गरी निष्कर्षसहितको राय समितिलाई बुझाएको उपसमितिका सदस्य एवं पेसागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष तिवारीले बताए । “उप समितिले बुझाएको सुझावलाई समितिले कार्यान्वयन गर्नेमा विश्वस्त छौं,” उनले भने । 

गत आवमा समितिले जीबन बिमा कम्पनीहरूको व्यवस्थापन खर्चमा कटौती गरी अधिकतम् १६ प्रतिशतसम्मको सिमा तोकेको थियो । तत्कालीन समयमा समितिले कम्पनीको जिवनकोषअनुसार कम्तिमा ७ प्रतिशतदेखि बढीमा १६ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन खर्च गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

जसअनुसार कम्पनीहरूले विज्ञापन खर्च, प्रचार–प्रसार खर्च, व्यापार प्रवद्र्धन तथा अभिकर्तालाई दिइने इन्सेन्टिभलगायतका शीषर्कमा सीमित रकम मात्रै खर्च गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । चालु आवमा भने समितिले उक्त सीमा घटाउँदै ६ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो ।म्पनीहरूलाई सोही दायरमा रहेर अभिकर्ता, अन्य र व्यापार प्रबद्र्धन खर्च गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । 

व्यवस्थापन खर्चमा लगाइएको क्यापले अभिकर्ताहरूले पाउँदै आएको इन्सेन्टिभ घट्ने भएपछि अभिकर्ताहरू गत असार २० देखि ९ सूत्रीय माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अभिकर्ताहरूले गत मंसिरदेखि भने जीवन बिमा कम्पनीहरूको नयाँ व्यवसाय नै रोकेका थिए ।

http://www.karobardaily.com/news/80362