काठमाडौंः बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्चअन्तर्गत खर्च गर्दै आएको बिमा अभिकर्ता प्रोत्साहन खर्च (इन्सेन्टिभ) अधिकतम् १८ प्रतिशतसम्म तोकेको छ ।
बिमा अभिकर्ताहरूलाई इन्सेन्टिभ दिन गठित अध्ययन उपसमितिले बुझाएको रायका आधारमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरूको इन्सेन्टिभ खर्च तोकेको हो । यो दर आगामी साउनदेखि नै लागू गर्न समितिले बिमकहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
जीवन बिमा अभिकर्तालाई दिइने इन्सेन्टिभ सम्बन्धमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाव पेस गर्न गत माघ २० गते समितिले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार गठन भएको उपसमितिले असार १४ गते राय सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सोही आधारमा बिमा नियमावली २०४९ को नियम २३ को उपनियम (२) बमोजिम हाललाई प्रथम बिमाशुल्कको बढीमा १८ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको समितिका निर्देशक एवं उपसमितिका संयोजक राजुरमण पौडेले बताए । तर, यसमा वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमा भने समावेश गर्न पाईने छैन ।
त्यस्तै, समितिले अभिकर्तालाई प्रदान गर्ने इन्सेन्टिभअन्र्तगत जुनसुकै तरिकाबाट प्रदान गर्ने रकम अभिकर्ता अन्य शीर्षकमा मात्रै खर्च लेखांकन गर्न बिमकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । विमकहरूले अभिकर्ता इन्सेन्टिभबापतको खर्चमा एकरूपता तथा पारदर्शिता ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
समितिले तोकेको इन्सेन्टिभ खर्च सञ्चालनको तयारीमा रहेका नयाँ कम्पनीहरूमा समेत लागू हुने समितिका निर्देशक एवं उपसमितिका संयोजक पौडेलले बताए । जीवन बिमा कम्पनीहरू पूर्णरुपमा अभिकर्तामा आधारित हुन्छन् ।
त्यसैले बिमाको दायरा बढाउन अभिकर्तालाई समय–समयमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । “यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । इन्सेन्टिभ खर्च तोक्दा बिमकहरूले जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्छ भने अभिकर्तालाई काम गर्न उत्साहित गराउँछ । फलस्वरुप विमितले स्तरिय सेवा पाउँछन् र बिमाको पहुँच बढ्छ,” उनले भने ।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले बिमकको विगत वर्षहरूमा व्यवस्थापन खर्चअन्र्तगत अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले यसलाई समान रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यस्तै विमकहरूले व्यवस्थापन खर्चअन्तर्गत बिमा अभिकर्तालाई प्रदान गर्ने इन्सेन्टिभ एउटै शीर्षकमा लेखांकन नगरी अभिकर्ता अन्य, घरभाडा, भ्रमण, अभिकर्ता तालिम, व्यापार प्रबद्र्धन, अतिथि सत्कार, विज्ञापन पारिश्रमिक, भत्ताजस्ता शीर्षकमा लेखांकन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा हिसाव विवरणमा अभिकर्ता इन्सेन्टिभको खर्चमा एकरूपता नभएको समेत अध्ययनले देखाएको छ ।
बिमकहरूले बिमा अभिकर्तालाई प्रदान गर्ने इन्सेन्टिभअन्तर्गत जुनसुकै तरिकाबाट प्रदान गर्ने रकम अभिकर्ता अन्य शीर्षकमा मात्र विमकहरूले लेखांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि अभिकर्ता इन्सेन्टिभको नामबाट अन्य कुनै पनि शीषर्कमा खर्च लेखांकन गरेको पाइएमा बिमक स्वयं जिम्मेवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।
त्यस्तै, उपसमितिले अभिकर्ता कमिसनबाहेक प्रथम बिमाशुल्कका आधारमा बढीमा १८ प्रतिशतसम्म व्यावसायिक दक्षता तथा जिम्मेवारीको आधारमा बिमक स्वयंमले व्यवस्थापन गर्ने गरी इन्सेन्टिभबापत अभिकर्ता तालिम, अभिकर्ता अन्य र व्यापार प्रबद्र्धन शीर्षकमा खर्च गर्न राय दिएको छ ।
यसका साथै जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने विमकले व्यवस्थापन खर्च वृद्धि गर्दा बिमालेख लिने बिमितहरूले पाउने बोनस दरमा ह्रास आउन नदिन सचेत गराउन समितिलाई सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, भविष्यमा इन्सेन्टिभलाई सोल्भेन्सी मार्जिनसँग आबद्ध गर्नुपर्ने हुँदा अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ प्रदान गर्दा बिमकले अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेको पोलिसी होल्डर बोनसलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने, अभिकर्ताले ल्याएको बिमा पोलिसी प्रसिसटेन्सी रेसियोलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने, समितिले प्रसिसटेन्सी रेसियो समयसमयमा तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने, तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्चलाई नाफा नोक्सान हिसाव खर्च लेख्नुपर्ने उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
http://www.karobardaily.com/news/80503
No comments:
Post a Comment