कृषि बिमाको बक्यौता २५ करोड पुग्ने

कारोबार संवाददाता

काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को अन्त्यसम्ममा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाबापत सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान रकम २५ करोड पुग्ने भएको छ ।

कम्पनीहरुले जारी गरेको कृषि बिमासम्बन्धी विस्तृत विवरण बिमा समितिले उपलब्ध नगराएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम रोकिदिएपछि चालू आवमा रकम निकासा नै हुन सकेको छैन । फलस्वरूप बक्यौता रकम बढ्दै गएको हो । 

बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान रकम १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, गत आवको ९२ लाख ८६ हजारसहित कुल भुक्तानी रकम १७ करोड ६१ लाख पुगेको छ ।

वैशाखसम्ममा यो रकम बढेर करिब २२ करोड पुगिसकेको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । “असारको अन्त्यसम्म २५ करोडसम्म पुग्न सक्छ,” उनले भने । जसमध्ये पशुपन्छी बिमाबापतको मात्रै करिब २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेको समितिले बताएको छ ।

समितिका अनुसार चालू आवमा कृषि विकास मन्त्रालयबाट ३ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम निकासा भएकोे थियो । त्यस्तै, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट निकासा भएको ४ करोड रुपैयाँसहित चालू आवमा समितिले ७ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त अनुदान रकम पाएको थियो ।

तर, आव ०७२/७३ कै ६ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले बताएको छ । त्यसैले चालू आवमा प्राप्त भएको रकममध्ये गत आवको ५ करोड १० लाख अनुदान रकम भुक्तानी गरिएको समितिले बताएको छ । तसर्थ कम्पनीहरुलाई चालू आवको अनुदान रकम वितरण गर्न नसकिएको समितिले बताएको छ । 

आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अनुदानबापत ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये कृषि बिमाका लागि १० करोड ५० लाख र पशुपन्छी बिमाका लागि २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

तर, चालू आवकै बक्यौता रकम २५ करोड पुग्ने भएकाले आगामी आवका लागि उक्त रकम अपुग हुने समितिले जनाएको छ । थप रकम निकासाका लागि कृषि विकास तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ  १ गतेदेखि कृषि बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । मन्त्रालयले सुरुवात गरेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बिमा समितिले आव ०७०७१ देखि कृषि तथा पशु बिमालाई अनिवार्य गरेको हो ।

यद्यपी बिमकहरु कृषि बिमाप्रति उदासिन देखिएपछि समितिले २०७१ पmागुनमा नै कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, कृषि बिमाप्रति कृषकलाई प्रेरित गर्न सरकारले अनुदान रकमको समेत व्यवस्था गरेको छ । सुरुवातमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले २०७१÷७२ देखि भने ७५ प्रतिशत अनुदान वितरण गरेको छ ।
 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=758114667108699422#editor/target=post;postID=8758106563579903288