भदौभित्र लेखापरीक्षण नगरे बिमा संस्थानलाई कारवाही

मुना कुँवर

काठमाडौः महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई हालसम्मको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गरिसक्न भदौ महिनासम्मको समय दिएको छ । तोकिएको समयसम्ममा पनि लेखापरीक्षण नगरे कारबाहीका लागि व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गरिने कार्यालयले चेतावनी दिएको छ । 

बिमा ऐन २०४९ को दफा २३ अनुसार बिमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बिमा व्यवसायसम्बन्धी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको वासलात तथा नाफा नोक्सानको हिसाब प्रकाशित गरी यसको एकप्रति समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै, दफा २५ अनुसार बिमकले आपूmले गरेका बिमा व्यवसायको हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराई सो को प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । 

समितिको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बिमकहरूले बिमांकीय मूल्यांकन गर्नको लागि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र नै समितिसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिनाभित्रमा लेखापरीक्षणसहितको विवरण बुझाउनु पर्नेछ भने ६ महिनाभित्रमा वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नु पर्नेछ । 

ऐनमा व्यवस्था भए पनि संस्थानले भने लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नै गरेको छैन । लेखापरीक्षण नगरेको अवस्थामा कारवाहीका लागि बलियो कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण संस्थानले अटेरी गर्दैै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यलयका नायव महालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेल बताए ।

“तर, यो विषय अत्यन्तै संवेदनशील हो, दशकौंदेखि लेखापरीक्षण हुन नसक्ने विषय कसैले पनि परिकल्पना नै गर्न सक्दैनन्,” उनले भने । यस बिषयमा बिमा समितिका अध्यक्षसँगसमेत सोधपुछ गरिएको उनले बताए । भदौमसान्तसम्ममा पनि लेखापरीक्षण नभएमा लेखा समितिमा सिफारिस गरिने उनले बताए । “समितिले नै उपयुक्त निर्णय गर्न सक्छ,” उनले भने । 

संस्थानले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगरेकै कारण समितिले प्रमाणपत्र नवीकरण गरेको छैन । तर, लाखौं बिमितको दायित्व रहेकाले समितिले व्यवसाय सञ्चालनमा भने रोक लगाउन सकेको छैन । यद्यपि समितिले ताकेता भने गरिरहेको अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । “सम्भवतः उहाँहरूले तोकिएको समयसम्ममा काम सक्नुहुनेछ । अन्यथा विमा ऐनअनुसार हामी संस्थानलाई कारवाही गर्छौं,” उनले भने । 

संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अश्विनीकुमार ठाकुरले भने भदौसम्ममा २०७२/७३ सम्मकोे लेखापरीक्षण गरिने बताए । “हाम्रो योजनाअनुसार धेरै अगाडि बढिसकेका छौं, भवितब्य केही नभएमा हामीले हालसम्मको लेखापरीक्षण समितिमा बुझाइसक्ने छौं,” उनले भने । संस्थानले हालै २०६३/६४ सम्मको साधारणसभा भने सम्पन्न गरेको छ ।

यस्तै, २०६४/६५ को वित्तीय विवरण भर्खरै समितिबाट स्वीकृत भएको छ भने २०६५/६६ र २०६६/६७ को विवरण केही दिनमा नै परिमार्जन भएर स्वीकृति लागि समितिमा पठाउने तयारी भइरहेको संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ठाकुरले बताए । “२०६८/६९ देखि २०७२/७३ को लेखापरीक्षण भदौसम्ममा सकिनेछ,” उनले भने । 

किन भएन लेखापरीक्षण ? 
संस्थानका सीईओ ठाकुरका अनुसार संस्थानले २०६०/६१ देखि २०६२/६३ को वित्तीय विवरण समितिमा सात वर्षअघि नै पठाएको थियो । त्यस्तै ठाकुर नियुक्त भएपछि २०६३/६४  र २०६४/६५ को विवरण समितिमा पठाइएको थियो ।

तर, तत्कालिन अध्यक्षले स्वीकृति नदिएकै कारण ढिलासुस्ती भएको उनले बताए । “समितिमा नयाँ अध्यक्ष आएको चार महिनामा हामीले पाँच वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भसकेको छ, समितिले सहयोग पनि गरेको छ । जसका कारण लेखापरीक्षणको काम दु्रत गतिमा बढेको छ,” उनले भने । 
 t/, ;+:yfgn] o;cl3 ;ldlt;Fu :jLs[t glnO{ ljlQo ljj/0f ;fwf/0f ;efdf n}hfg] tof/L u/]sf] hfgsf/x? atfpF5g\ . t/, tTsflng ;ldltsf cWoIfn] ;ldltsf] :jLs[lt lagf ;fwf/0f ;efdf n}hfg /f]s nufP kl5 ;+:yfg kl5 x6]sf] xf] . tt\kZrft ;+:yfgn] @)^( ;fndf ljlQo ljj/0f ;ldltsf k7fPsf] lyof] . t/, ljlQo ljj/0fdf cfjZos ;Dk"0f{ ljj/0f gcfP kl5 ;ldltn] ;+:yfg;Fu hjfkm dfu]sf] lyof] . To:t}, ;+:yfgn] ladf+sLo d"Nofs+g lagf g} ljlQo ljj/0f ;ldltdf k7fPkl5 ;ldltn] :jLs[t gu/]sf] xf] . o;sf] ;'rgf ;ldltn] cy{dGqfno / ;~rfns ;ldltnfO{ ;d]t k7fPsf] lyof] .

t/, hLjg ladf sDkgLn] w]/} ljldtsf] bfloTj ;d]t af]s]nfn] oyfl:yltdf g} /flv /xg' plrt gePsf]n] ;ldltn] ljleGg zt{x? /fvL ljlQo ljj/0f :jLs[t u/]sf] ;ldltn] atfPsf] 5 . ;+:yfgdf ePsf o:tf clgoldtfsf] 5fgljg ug{ ;+:yfgn] ;ldlt ;d]t u7g u/]sf] 5 .