बिमा संस्थानलाई कारबाहीको दायरा ल्याउन माग

मुना कुँवर 

काठमाडौंः लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नै नगरेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । संस्थानले १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लेखा परीक्षण नै गरेको छैन । बिमितको लामो अवधिको दायित्व बोकेको संस्थाले लेखापरीक्षण नै नगर्दा भविष्यमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

बिमा समितिका अनुसार संस्थानको भर्खरै मात्रै ०६०/६१ देखि ०६२/६३ को वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, संस्थानले आव ०६३/६४ र ०६४/६५ को वित्तीय विवरण परिमार्जन गरी समितिमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

यदि समितिले संस्थानको ०६४/६५ कै विवरण स्वीकृत गरे पनि अझै आठ वर्षको विवरण बुझाउन बाँकी नै छ । जीवन बिमा कम्पनीले विमितसँग बिमाशुल्क संकलन गरेका हुन्छन् । अर्थात् संस्थानले जनताको सपना संगालेको हुन्छ ।

विमितले खाई नखाई बुढेसकालका लागि साँचेको बचत हो । यसरी जनताको सपनासँग संस्थानले खेलवाड गर्दा सरकार मुकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमेशराज भट्टराईले बताए । “सरकारसँग अधिकार छ ।

सरकारले चाह्यो भने यसको उपचार हुनसक्छ,” उनले भने । तर, संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अश्विनीकुमार ठाकुरले भने सात वर्ष अगाडि नै समितिमा ०६०/६१ देखि ०६२/६३ को विवरण बुझाइएको बताए ।

तर, तत्कालीन समितिका अध्यक्षले बिना कारण विवरण स्वीकृत नगरिदिएको बताए । “म नियुक्त भएपछि नै आव ०६३÷६४ र ०६४÷६५ को विवरण समितिमा पठाइएको थियो । त्यो पनि समयमा स्वीकृत भएन,” उनले भने । समितिमा नयाँ अध्यक्ष आएपछि भने चार महिनामै पाँच वर्षको वित्तीय विवरणको स्वीकृति भएको उनले बताए ।

तर, संस्थानले तत्कालीन समितिसँग स्वीकृत नलिई वित्तीय विवरण साधारणसभामा लैजाने तयारी गरेको जानकारहरू बताउँछन् । तत्कालीन समितिका अध्यक्षले समितिको स्वीकृति बिना साधारणसभामा लैजान रोक लगाएपछि संस्थान पछि हटेको हो ।

त्यसपछि संस्थानले ०६९ सालमा आएर मात्रै वित्तीय विवरण समितिका पठाएको थियो । यद्यपि संस्थानले वित्तीय विवरणमा आधारभूत विषयलाई समेत समेट्न सकेको छैन । त्यसैले समितिले विवरण स्वीकृत नगरेको स्रोतले बताएको छ ।

“संस्थानले समितिले दिएको फरम्याटमा विवरण बुझाएन, त्यसैले समितिले स्वीकृत नगरेको हो,” स्रोत भन्यो । यसको सूचना समितिले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चालक समितिलाई समेत पठाएको थियो ।

तर, समितिले अहिले संस्थानको करिब पाँच वर्षको विवरण स्वीकृत गर्दैछ । समितिले बिमितको हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न १८ वटा शर्त राखी संस्थानको विवरण स्वीकृत गरेको स्रोत बताएको छ । 

संस्थानको मात्रै होइन राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले पनि लामो समय देखि लेखापरीक्षण गरेको छैन । त्यस्तै, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स पनि विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण गरेको छैन ।

बिमा कम्पनीहरूले निश्चित अवधिपछि बोनससहित रकम भुक्तान गर्ने सर्तमा बिमितबाट बिमाशुल्क संकलन गरेका हुन्छन् । बिमा ऐनअनुसार कम्पनीहरूले समयमै लेखापरीक्षण गरिसक्नु पर्नेछ ।

अन्यथा समितिले व्यवसायमा नै रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर, कम्पनीहरूले जनताका ठूलो रकम संकलन गरेको हुनाले समितिले तत्काल व्यवसायमा नै रोक भने लगाउन सकेको छैन ।

http://www.karobardaily.com/news/81179