बिमा कम्पनी थप्नुको पक्ष र विपक्ष

रवीन्द्र घिमिरे

हालसालै १२ वटामध्ये १० वटा जीवन बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन बिमा समितिको सिफारिसमा अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । अन्यथा नभएमा तीन महिनाभित्रमा ती कम्पनीले कार्य सञ्चालन अनुमतिपत्र लिइसक्नेछन् र जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्नेछ ।

विद्यमान कम्पनीको संख्याभन्दा नयाँ बिमा कम्पनी बढी हुने गरी बिमा बजारमा प्रवेश अनुमति दिनु बेठीक भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि आए । गत आठ वर्षमा लाइसेन्स नदिनु बिमा समितिको गल्ती थियो, अहिले समितिले सही काम ग¥योे भन्नेहरू पनि छन् ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा १९ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु उपयुक्त छैन भन्ने विचार पनि सुनियो । पुराना कम्पनीहरूको दबाबका कारणले आठ वर्षसम्म लाइसेन्स नदिएको हो वा बिमा समितिको तत्कालीन नेतृत्वले नै नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु उचित नठानेको हो, सम्बन्धित निकायले नै जान्ने कुरा भयो । 

नेपालको जनसंख्या, अर्थतन्त्र र सामाजिक परिवेशका आधारमा नेपाललाई कतिवटा बिमा कम्पनी आवश्यक पर्छ भनेर हिसाब निकाल्नु विषयगत कुरा हो । नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या कति भएमा उचित होला ? हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा वा प्रति २० लाख जनसंख्याबराबर एक । देशमा कतिवटा स्टक एक्चेन्ज कम्पनी हुनुपर्ला वा ब्रोकरको संख्या कति हुनुपर्ला ?

अथवा कतिवटा निजी मेडिकल कलेज भएमा बेस होला ? यस्ता विषयमा बहस चलिरहको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक भएपछि अहिले धेरै कम्पनी मर्ज र विलय भइरहेका छन् । कुनै समयमा जति धेरैं बैंक उति छिटो विकास भन्दै लाइसेन्स बाँडियो । बैंकको संख्यामा घटबढ हुनु नियमनकारी निकायको विवेकका आधारमा हो वा अर्थतन्त्रको माग वा लगानीकर्ताको दबाबमा हो, बुझ्न गा¥हो छ । 

इतिहास हेर्ने हो भने खास–खास समयमा बैंक र बिमा कम्पनीको संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । सन् १९८० को अन्तिम दशकमा वित्तीय उदारीकरणको नीति लिएपछि निजी क्षेत्रले बैंक र बिमा क्षेत्रमा लगानी ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसंगै सन् १९९० पछि बिना अध्ययन अनुसन्धान लगानीकर्ताको मागका आधारमा बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाइसेन्स दिइयो ।

६ वटा बैंकबाट सयौं बैंक खुले भने बिमा कम्पनीको संख्या ५ बाट २५ पुग्यो । न्यूनतम पुँजी रकममा वृद्धि गरियो र पुँजी जुटाउनका लागि बैंकहरू बिस्तारै मर्ज हुन थाले तर बिमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर भए पनि उनीहरू भने मर्जर निर्देशिका जारी हुँदा पनि कुनै कम्पनी मर्जमा गएनन् । बिमा समितिले न्यूनतम पुँजीमा चार गुणा वृद्धि गर्दा पनि लगानीकर्ताहरूका लागि बिमा क्षेत्र किन यति धेरै आकर्षक भयो भन्ने कुरा निकै रुचिको विषय बन्न पुगेको छ । 

बिमकको संख्या निर्धारणका धेरै आधारमध्ये लगानीकर्ताको चाहना, बजारको सम्भाव्यता, उचित प्रतिफल, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन, सरकारको नीति, अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी देशहरूको अभ्यास मुख्य हुन् । नेपालमा बिमा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै देखियो । मुस्किलले १० प्रतिशत जनताले बिमा गरेका छन्, अर्थात् ९० प्रतिशत बजारमा पुग्न बाँकी नै छ । लगानीकर्ताहरूले राम्रो प्रतिफलको सम्भावना नदेखीकन अबौं रुपैयाँ यो क्षेत्रमा पक्कै पनि लगानी गरी बिमा कम्पनी स्थापना गरेका छैनन् ।

बिमा समितिले आगामी दिनहरूमा थप कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको देखिन्छ । बिमा कम्पनीको उपयुक्त संख्याको निर्धारण बिमा समितिले आफ्नो अलग्गै नीतिअनुसार नगरी बजारलाई छोडिदिएको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैअनुरूप मागअनुसारको आपूर्ति गर्ने नीतिबमोजिम सबै आवेदकले लाइसेन्स पाएको हुुन सक्छ ।

बाँकी दुई कम्पनी कम्पिटेन्ट नभएकाले नपाएको भन्ने जानकारीमा आएको छ । बिमा कम्पनीहरू लगानीको खर्चभन्दा कम प्रतिफल आउने अवस्था आएपछि आपूर्ति पक्ष बिस्तारै बजारबाट हट्दै जान्छ । अहिले पनि लाइसेन्स खुल्ला गर्ने हो भने केही नयाँ कम्पनीहरू दर्ता गर्न चाहन्छन् । तर, एक दिन बिमकको संख्या निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि स्वतः कम्पनीहरू अनिच्छुक देखिनेछन् । 

नेपालमा कतिवटा कम्पनी उचित भन्ने विषयमा नेपाल जस्तै अर्थतन्त्र भएका देशको सन्दर्भ लिन सकिन्छ । बिमा कम्पनीको संख्याका आधारमा नेपालको स्थान बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानभन्दा पछि छ भने पेनिट्रेसन रेसियोका आधारमा नेपालको अवस्था तेस्रो स्थानमा (चाइना र इन्डियापछि) छ ।

नेपालको एक जीवन बिमा कम्पनीले १५ लाख जनसंख्याको सेवा गर्न पाउँछ भने चीनले ६ करोड र भारतले २.४ करोड जनसंख्या पाउँछ । समग्रमा विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई आधार मान्दा अन्य देशमा भन्दा धेरै बिमा कम्पनी नेपालमा भएको प्रस्ट हुन्छ, तर पेनिट्रेसन रेसियो बढ्न सकेको देखिँदैन । पेनिट्रेसन रेसियो बढाउनकै लागि समितिले बिमा कम्पनीको संख्या बढाउन खोजेको तर्क गर्दै आएको छ । 

नेपालमा १० प्रतिशतभन्दा कम मानिसको मात्रै जीवन बिमा पोलिसी छ । मौजुदा ९ कम्पनीले बिमा बजार विस्तार गर्न नसकेकाले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने बाध्यता आयो । सन् १९८८ भन्दा अगाडि सरकारी बिमा कम्पनी राष्ट्रिय बिमा संस्थान मात्रै भएको अवस्थामा बिमाको बजार फस्टाउन सकेको थिएन । नेसनल लाइफको स्थापनापछि बिमाको बजारमा केही विस्तार त भयो, तर उपभोक्ताले चाहेअनुसारको सेवा नपाएपछि पुनः तीन कम्पनीलाई सन् २००१ मा बजारमा प्रवेश गराइयो ।

तीन नयाँ कम्पनीमध्ये नेपाल लाइफ र एलआईसी नेपालले बिमा व्यवसायको विस्तार र बिकासमा राम्रो योगदान दिए । अर्को विदेशी कम्पनी मेटलाइफ भने आफ्नै गतिमा सुस्त ढंगबाट अघि बढ्यो । पुनः सन् २००८ मा चार नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइयो । त्यति बेला पनि एकैचोटि धेरै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु आवश्यक छैन भन्नेहरू थिए । बिमा समितिको निकै आलोचना पनि भयो ।

आज आएर मनन गर्दा यो भनाइ आंशिक रूपमा सही रहेछ जस्तो लाग्छ । तीमध्ये केही कम्पनीले अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन् । बिमाको असीमित बजार हुँदाहुँदै पनि किन केही कम्पनीले आफ्नो क्षमता देखाउन सकिरहेका छैनन् ? यसको कारण कम्पनीभित्रै खोज्नु बेस होला तर बिमा समितिले किन उदार भएर संकटग्रस्त कम्पनीको उद्धार गर्दैन ? गर्नुपर्ने होइन ?

यस्तो जटिल अवस्थामा १० नयाँ कम्पनी बजारमा प्रवेश गर्दैगर्दा एउटा प्र्रश्न सबैले सोध्ने गर्छन्, नयाँ कम्पनीले आफ्नो बजार कसरी सिर्जना गर्लान् ? पुराना कम्पनीहरूलाई नै बाँच्न मुस्किल भइरहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनीको दुर्दशा हुने त होइन ? यी शंकाहरू नाजायज भने होइनन् । नयाँ कम्पनीको बोनस दरको नै हुँदैन भने उनीहरूले कसरी आफ्ना पोलिसी बिक्री गर्लान् त ?

थप कम्पनीले लाइसेन्स पाउँदा स्वाभाविक रूपमा रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ । बजारको खोजीमा नयाँ कम्पनीहरू सहरकेन्द्रित हुनुको सट्टा गाउँ–गाउँमा जानेछन्, जसले गर्दा आमजनताले बिमाको महŒव बुझ्नेछन् । बिमाको बजार विस्तार हुनेछ । बचतमा वृद्धि हुनेछ । अभिकर्ताहरूले थप आम्दानी गर्नेछन् । तालिमलगायतका अन्य व्यवसायको पनि विकास हुनेछ । बढी प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउनेछन् । यसबाट अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्नेछ । सरकारले कर पाउनेछ भने बैंकहरूले प्रशस्त रकम ।

नयाँ कम्पनीले दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन् । आवश्यक पर्ने जनशक्ति पुराना कम्पनीबाट लिनुपर्दा पुराना कम्पनीको व्यवस्थापनमा केही समय अप्ठ्यारो पर्नेछ । नयाँ कम्पनीले ठूलो रकम जनशक्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ । अभिकर्ताहरू नयाँ कम्पनीमा जाँदा आफ्ना ग्राहकको पोलिसी सरेन्डर गराई नयाँ कम्पनीमा ग्राहक बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा पुरानो कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्छ नै, ग्राहकलाई पनि नोक्सान हुन्छ ।

तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण पोलिसी होल्डरलाई अनावश्यक प्रलोभन दिने तर भविष्यमा पूरा हुन नसक्दा बिमा कम्पनीप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने खतरा पनि छ । नयाँ कम्पनीले पुराना कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बजारीकरणमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्नाले कम्पनीको व्त्तिीय अवस्थामा असर पर्न सक्छ ।

बिमा उद्योग अति संवेदनशील भएकाले कुशल नियमन अति आवश्यक छ ।

बिमा कम्पनीको वृद्धिसँगै बिमा समितिको नियमन क्षमतामा वृद्धि गर्न, समयमै निर्णय लिन र आवश्यक नीति निर्देशन दिन सकिएन भने बजारमा अराजकता सिर्जना हुन सक्छ । बिमा कम्पनीमा रु. ५० करोड पुँजी लगानी भइरहेको अवस्थामा लगानीमा चार गुणा वृद्धि भएअनुसार प्रतिफलमा सोही बमोजिम वृद्धि हुन सम्भव देखिँदैन । फलस्वरूप लगानीकर्तामा निराशा पैदा हुन सक्छ ।

बिमा कोषको रकममा हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ, तर त्यसले उचित प्रतिफल पाउने लगानीका अवसरहरू जुटाइदिने काममा बिमा समितिले प्रयास गर्न सकेन भने लगानीकर्ता र पोलिसी होल्डरको प्रतिफलमा गिरावट आउनेछ । तसर्थ नयाँ कम्पनीको स्थापनाले बिमा क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालको असर पर्ने सम्भावना छ ।

बिमा कम्पनी र बिमा समितिको सचेत र प्रभावकारी पहलबाट नकारात्मक असरलाई कम गर्नका लागि पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ । आगामी दिनमा थप कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने अवस्थामा मौजुदा कम्पनीको संख्यामा के कारणले कमी महसुस भएको, सोको यथार्थ विवरण सार्वजनिक नगरी तथ्यमा आधारित प्रस्टीकरणबिना लाइसेन्स दिनु उचित हुँदैन ।

(लेखक बिमा विशेषज्ञ हुन् ।)

http://www.karobardaily.com/news/80315