कृषि बिमाको तथ्यांक सफ्टवेयरमा

कारोबार संवाददाता 

अनुदान रकम निकासा हुने

काठमाडौंः अगाामी आर्थिक वर्षदेखि बिमा समितिले कृषि बिमासम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक सफ्टवेयरमा राख्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीहरुले जारी गरेको कृषि बिमासम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराएसम्म अनुदान रकम निकासा नगर्ने बताएपछि समितिले सफ्टवेयरमा तथ्यांक राख्ने तयारी गरेको हो । 

कृषि विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरकारले २०६९ साल माघ १ गतेदेखि कृषि बिमाको सुरुवात गरेको हो । त्यस्तै, ०७०÷७१ देखि यसलाई अनिवार्यसमेत गरिएको छ । समितिले कम्पनीहरुलाई कृषि बिमा जारी गर्न जिल्लाहरु नै तोकेको छ ।

यसरी कम्पनीहरुले जारी गरेको कृषि बिमासम्बन्धी जानकारी विस्तृत रूपमा समितिमा उपलब्ध हुँदै आए पनि समितिले भने यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको थिएन । समितिसँग कृषि बिमासम्बन्धी विवरण राख्ने आवश्यक सफ्टवेयर र जनशक्तिको अभाव भएपछि अभिलेख राख्न नसकिएको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । 

समितिले हालसम्म मन्त्रालयलाई कृषि बिमासम्बन्धी समग्र विवरण उपलब्ध गराए पनि विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन सकेको थिए । जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले गत आवदेखि नै कृषि बिमाको अनुदान रकम रोकी दिएको छ ।

मन्त्रालयले समितिले कम्पनीहरुले जारी गरेका कृषि बिमासम्बन्धी सूक्ष्म विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै अनुदान रकम रोकिदिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रोकि दिएपछि विमा कम्पनीहरु अप्ठेरोमा परेका छन् । 

तर, आगामी साउनदेखि भने यो समस्या हट्ने समितिले विश्वास लिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयलको सहयोगमा समितिले सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेको छ । काठमाडौंस्थिति हिमालयन आईटी कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँमा उक्त सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो ।

जसमा कम्पनीहरुले कहाँ कति र कुन प्रकारको बिमालेख जारी गरेको छ स्पष्ट देख्न सकिने समितिका उपनिर्देशक सापकोटाले बताए । सफट्वेयर प्रयोग गर्नुअघि कम्पनीका कर्मचारीलाई तालिमसमेत उपलब्ध गराईने उनले बताए । 

सफ्टवेयरमा तथ्यांक राख्दा पारदर्शिता हुने समितिले बताएको छ । यसले कुन जिल्लामा कृषि बिमाको पहुँच कति छ भनेर सहजै थाहा पाउन सकिने भएकाले बजार विस्तार गर्न र कृषकसम्म पुग्न सजिलो हुने समितिले बताएको छ । 

कृषि बिमाप्रति कृषकहरुलाई प्रेरित गर्न सरकारले अनुदान रकमको समेत व्यवस्था गरेको छ । सुरुवातमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले २०७१/७२ देखि भने ७५ प्रतिशत अनुदान वितरण गरेको हो ।

तर, समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध नगराउँदा यो रकम रोकिएको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो नौ महिनाको अवधिमा सरकारले कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान रकम १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

गत आवको समेत भुक्तानी हुन बाँकी रहेको ९२ लाख ८६ हजार रुपैयाँसमेत गरी सरकारले १७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो आवको अन्त्यसम्ममा यो रकम २४ करोड रुपैयाँ पुग्ने समितिले अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आव ०७४÷७५ का लागि पनि सरकारले कृषि बिमाका ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

http://www.karobardaily.com/news/79970